अमेरिका आणि चीन यांच्यातील व्यापारयुद्धाने एक महत्त्वाचे वळण घेतले आहे आणि ते म्हणजे तंत्रज्ञानावरील बंदीचे. अमेरिकेला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तंत्रज्ञान क्षेत्रातील आपले, पहिल्या क्रमांकाचे आणि श्रेष्ठ स्थान गमवायचे नाही. चिनी तंत्रज्ञान कंपन्या आपली विविध उपकरणे, उत्पादने, तुलनेत स्वस्तात विकून अमेरिकेची आणि जागतिक बाजारपेठ काबीज करत आहेत. तसेच या कंपन्या उपकरणांच्या वापरातून जमा होणारी माहिती, डेटा चीनला गुप्तपणे पाठवून हेरगिरी करत आहेत आणि यातून सुरक्षेला धोका आहे, असे अमेरिकेचे म्हणणे आहे.
चीनमधील ‘हुआवै’ ही दूरसंचार क्षेत्रातील मोठी कंपनी. ती नेटवर्क यंत्रणा, सिग्नल यंत्रणा, ५ जी नेटवर्क यांची उत्पादने तयार करते. मोबाईल फोन निर्मितीमध्ये या कंपनीचा जगात दुसरा क्रमांक आहे. ऑगस्ट २०१८मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेतील सरकारी संस्था आणि सरकारी कंत्राटदारांना ‘हुआवै’ आणि ‘झेडटीई’ या चिनी कंपन्यांची उत्पादने घेण्यास, वापरण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याला मान्यता दिली. हुआवै कंपनीने २०१८ मध्ये सुमारे वीस कोटी मोबाईल फोनची विक्री केली होती. हे फोन अँड्रॉइड (ऑपरेटिंग सिस्टीम) प्रणालीवर चालतात. आजही जगातील सुमारे ९० टक्के मोबाईल फोन अँड्रॉइड प्रणालीवर चालतात. याला अपवाद आहे ‘ॲपल’चा आयफोन. २००३ मध्ये अँडी रुबीन यांनी अँड्रॉइड सिस्टीमचा पाया घातला आणि कंपनीचे नाव ‘अँड्रॉइड’ ठेवले. २००५मध्ये ‘गुगल‘ने ‘अँड्रॉइड’चे ग्रहण केले. ट्रम्प प्रशासनाने १९ मे रोजी महत्त्वाचा आदेश जारी करून ‘गुगल’ला हुआवै कंपनीला सेवा देण्यास बंदीचा आदेश दिला. याचा मोठा फटका हुआवै कंपनीला बसेल. कारण ‘अँड्रॉइड’ प्रणालीअभावी फोन चालणे अशक्‍य आहे; तसेच ‘गुगल’च्या प्ले स्टोर, गुगल मॅप्स या सेवा बंद होतील.

अमेरिकेने ‘इंटेल’, ‘क्वालकॉम’ या कंपन्यांनासुद्धा हुआवै कंपनीला कोणतीही विक्री करण्यास बंदी घातली आहे. ‘हुआवै’च्या मोबाईल फोनचे उत्पादन आणि विक्री यावर हा घाला आहे. आता ‘हुआवै’ला मोबाईल फोनसाठी प्रणाली विकसित करावी लागेल. परंतु, याला काही कालावधी द्यावा लागेल. तसेच ट्रम्प प्रशासन ‘हिकव्हिजन’ या चीनमधील व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यंत्रणा आणि कॅमेरे यांचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीवर अमेरिकेत कोणतीही विक्री करण्यावर बंदी आणण्याचा विचार करत आहे. चीनमधील शिनजिआंग प्रांतामधील दहशतवाद्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवण्यावर स्थानिक प्रशासनाला या कंपनीने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग यंत्रणा पुरवली होती. हे सर्व पाहता अमेरिकेच्या प्रशासनाला ‘हिकव्हिजन’बद्दल दाट संशय आहे.

परंतु, ‘ज्या गावच्या बोरी त्याच गावच्या बाभळी’ या उक्तीनुसार चीन गप्प बसणे शक्‍य नाही. चीनचे रेअर अर्थ मटेरिअल्सच्या पुरवठ्यावर जागतिक पातळीवर ९५ टक्के वर्चस्व आहे. हे विशेष धातू आहेत आणि यांचे खास उपयोग आहेत. उदाहरणार्थ निओडायमीयमचा उपयोग स्मार्ट फोनचे उत्पादन, तसेच लाऊडस्पीकर आणि कॉम्प्युटर हार्ड डिस्क, हायब्रीड कार, पवनचक्‍क्‍यांमधील अतिशय शक्तिशाली, कार्यक्षम चुंबके तयार करण्यासाठी होतो. लॅंथनम, सिरियमचा वापर कच्चे तेल शुद्धीकरण प्रक्रियेत होतो. गडोलीनियमचा वापर एक्‍स रे उपकरणे, एमआरआय स्कॅनरमध्ये होतो. या रेअर अर्थ मटेरिअल्सची अनेक वैशिष्ट्ये, गुणधर्म आणि उपयोग आहेत. आंतरराष्ट्रीय संबंधांच्या विश्‍लेषकांच्या मते चीन रेअर अर्थ मटेरिअल्सवरील वर्चस्वाचा अमेरिकेवर दबाव आणण्यासाठी वापर करू शकतो आणि चीनने २०१०मध्ये या वर्चस्वाचा दाखला देऊन जपानवर दबाव आणला आणि जपानने अटकेत ठेवलेला संशयित जहाजाचा आपला कप्तान सोडवून आणला होता.
अमेरिकेने चीनबरोबर सुरू असलेल्या व्यापारयुद्धात एक आफत ओढवून घेतली आहे. ‘ॲपल’च्या आयफोनची जुळणी चीनमधील शेनझेन प्रांतातील ‘फॉक्‍सकॉन’ या कंत्राटी उत्पादकाकडून करवून केले जाते. अमेरिकेने चीनमधून येणाऱ्या अनेक उत्पादनांवर २५ टक्के आयातशुल्क लावल्याने आयफोन्सच्या किमतीमध्ये सुमारे १६० डॉलरची वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. साहजिकच याचा भुर्दंड अमेरिकेतील ग्राहकांना बसेल. हे पाहता ट्रम्प प्रशासनाने ‘ॲपल’ला आयफोनचे जुळणी प्रकल्प चीनबाहेर व्हिएतनाम, दक्षिण कोरियामध्ये हलवण्याचे सुचवले आहे. परंतु,  दीर्घकालीन धोरणे, उत्पादनांची गुणवत्ता, स्थानिक कर हे सर्व लक्षात घेता हे लगेच शक्‍य नाही, असे ‘ॲपल’ने सांगितले आहे. एकंदरीत, अमेरिकेने हुआवै कंपनीला दिलेला दणका आणि मिळालेले विजयाचे समाधान अल्पजीवी ठरू शकते. कारण चीन ‘जशास तसे’ उत्तर देऊ शकतो. या व्यापारयुद्धामुळे दोन्ही देशांतील कंपन्या आणि पर्यायाने ग्राहकांचे नुकसान होते आणि हे दोन्ही देशांच्या हिताचे नाही. तेव्हा योग्य पर्याय उरतो तो चर्चेचा आणि हाच मार्ग अवलंबणे योग्य ठरेल.