महाराष्ट्रात नुकतीच दोन मोठी आंदोलने झाली. आता ती मागे घेण्यात आली असली तरी अशा प्रकारच्या आंदोलनांचे टायमिंग शंका निर्माण करते.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारला सत्तेत येऊन आठ महिने झाले आहेत. या सरकारचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प नुकताच सादर झाला. त्यात शेतकऱ्यांना सहा हजार रुपये सन्मान निधी, एक रुपयात पीक विमा, शिक्षण सेवकांच्या मानधनात वाढ, आशा सेविकांच्या मानधनात वाढ असे अनेक कल्याणकारी निर्णय घेतल्यामुळे या सरकारची सर्वसामान्यांकडून प्रशंसा होऊ लागली आहे. सत्तेत आल्या आल्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट कमी करुन लोकांना दिलासा दिला. त्याचबरोबर नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना थेट अर्थसहाय्य दिले.

नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रेत्साहनपर अनुदान म्हणून ५० हजार रुपये देण्याची घोषणा महाविकास आघाडी सरकारने केली होती; मात्र ही घोषणा प्रत्यक्षात आणली नव्हती. शिंदे-फडणवीस सरकारने सत्तेत येताच हे काम करून टाकले. एकूणच या लोकाभिमुख कारभाराचा प्रत्यय येत असताना या सरकारच्या मार्गात अडथळे निर्माण करण्याचे काम पद्धतशीरपणे सुरू झाले आहे.

सरकारी कर्मचाऱ्यांना जुन्या योजनेप्रमाणे निवृत्तिवेतन मिळावे, या मागणीसाठी कर्मचारी संघटना संपावर गेले. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना गेल्या वर्षी विधिमंडळ अधिवेशनात जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेचा मुद्दा काही लोकप्रतिनिधींनी मांडला. तत्कालिन उपमुख्यमंत्री व अर्थमंत्री अजित पवार यांनी राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना जुनी योजना लागू करणे शक्य नाही, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. त्यावेळी महाविकास आघाडी सरकारच्या विरोधात आंदोलने झाली नव्हती. संपाचे आवाहनही कुणी केले नव्हते.

जुन्या योजनेप्रमाणे पेन्शन मिळणार नाही, असे ठणकावून सांगणाऱ्या अजित पवार यांचा निषेधही कोणी केल्याचे ऐकिवात नाही. ते सरकार गेल्यानंतर मात्र थेट संपाचे अस्त्र बाहेर काढण्यात आले. संप सुरूही झाला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा निषेधही करून झाला. मागण्यांसाठी आंदोलन करणे, सरकारला जाब विचारणे हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचाच नव्हे, तर सर्वसामान्य नागरिकांचाही हक्क आहे. राज्य कर्मचा-यांच्या आंदोलनाला त्यामुळेच अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पार्श्वभूमीवर आमचा आणि कुणाचाच विरोध नाही. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतरच अशी आंदोलने का सुरू व्हावीत, हा पीएच.डी. प्रबंधाचा विषय होण्यास हरकत नाही.

डिसेंबर २०१९ ते जून २०२२ अशी सुमारे अडीच वर्षे काँग्रेस- राष्ट्रवादी- शिवसेनेचे सरकार राज्यात सत्तेत होते. या काळात कोकणातील शेतकऱ्यांना चक्रीवादळाचा फटका बसला. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना बिगर मोसमी पावसाचा फटका बसला. राज्यातील शेतकऱ्यांचे प्रचंड नुकसान झाले. अतिवृष्टी, बिगरमोसमी पावसाचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना हेक्टरी २५ हजार रुपये मदत द्यावी, तर फळबाग उत्पादक शेतकऱ्यांना ५० हजार रुपये नुकसान भरपाई द्यावी, अशी मागणी सत्तेवर येण्यापूर्वी उद्धव ठाकरे यांनी बांधावर जाऊन केली होती. अशाच मागण्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसनेही केल्या होत्या.

राज्यातील सत्ता मिळाल्यावर या मंडळींना आपण केलेल्या मागण्यांचे विस्मरण झाले. जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू केलीच पाहिजे, असे आता उद्धव ठाकरे उच्चरवात सांगताहेत. पण ते अडीच वर्षे मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीत होते, त्यावेळी त्यांना याची आठवण झाली नाही. घरात बसून, ‘फेसबुक लाइव्ह’ करून सामान्य माणसाचे दैनंदिन जीवनातले प्रश्न कळत नाहीत. हेच उद्ववराव आता जुनी निवृत्तिवेतन योजना लागू करावी, असे म्हणतात, तेव्हा कोडगेपणाच्या मर्यादाही संपून जातात. देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार पाच वर्षे सत्तेत होते, तेव्हा झालेली आंदोलने, मोर्चे, विविध घटनांत झालेला हिंसाचार अजून अनेकांना आठवत असेल.

कोणते ना कोणते निमित्त करून सरकारविरुद्ध रस्त्यावरील आंदोलने होत होती. त्यापैकी काहींनी तर हिंसक वळण घेतले. सार्वजनिक मालमत्तेची हानीही केली गेली. फडणवीस सरकारला आंदोलकांविरुद्ध बळाचा वापर करण्याशिवाय पर्याय राहू नये, पोलिस यंत्रणेकडून आंदोलकांवर गोळीबारासारखे अखेरचे अस्त्र वापरले जावे, या हेतूने थंड डोक्याने योजना आखल्या जात होत्या. पोलिसांनी त्यावेळी गोळीबार केला असता, तर अशांतता निर्माण करण्याचे प्रयत्न यशस्वी झाले असते. फडणवीस सरकारने आंदोलकांविरुद्ध एकदाही गोळीबारासारख्या अस्त्राचा वापर केला नाही. त्यामुळे राज्यातील वातावरण कलुषित करण्याचा काही शक्तींचा प्रयत्न यशस्वी होऊ शकला नाही.

महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात एसटी कर्मचाऱ्यांना हक्काच्या पगारासाठी दीर्घकाळ आंदोलन करावे लागले. नियमित पगार मिळत नसल्याने सुमारे १०० एसटी कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आपल्या मागण्यांची सरकार दखल घेत नाही, हे लक्षात आल्याने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या मुंबईतील निवासस्थानासमोर अचानक आंदोलन केले. त्या आंदोलनाचे भारतीय जनता पक्षाने समर्थन केले नव्हते. मात्र संयम सुटल्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी ते आंदोलन केले होते हे लक्षात घ्यावे लागेल. या आंदोलकांविरुद्ध आघाडी सरकारने अनेक ठिकाणी अनेक गुन्हे दाखल करून सूडबुद्धीच्या साऱ्या मर्यादा पार केल्या होत्या.

वातावरण कलुषित करण्याचा प्रयत्न

महाविकास आघाडी सरकारने लोकशाही आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा विविध घटनांत सर्रास गळा घोटूनही राज्यात विरोधाचा, निषेधाचा सूर उमटला नव्हता. २००५ मध्ये महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असतानाच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुनी निवृत्तिवेतन योजना बंद करण्याचा निर्णय झाला. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे संयुक्त सरकार १९९९ ते २०१४ अशी सलग पंधरा वर्षे सत्तेत होते. २००५ ते २०१४ या सलग नऊ वर्षात जुन्या निवृत्तिवेतन योजनेच्या मागणीसाठी एकही आंदोलन झाले नव्हते.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना राज्यात हिंसा पेटवण्याचे झालेले प्रयत्न आणि आता पुन्हा राज्यात अशांतता निर्माण करण्यासाठी सुरू झालेल्या हालचाली यातली तर्कसंगती लक्षात घ्यावी. त्यामागच्या शक्ती कोण आहेत, हे लगेच लक्षात येईल. केंद्रातील मोदी सरकार विरुद्धही सीएए, कृषी कायदे, अग्निवीर भरती योजना यांचे निमित्त करून हिंसक घटना घडवल्या गेल्या. या साऱ्यामागची अज्ञात शक्ती महाराष्ट्राला नव्हे तर देशाला अंतर्गतरीत्या कमकुवत करण्याचा प्रयत्न करते आहे, हे निश्चित.

(लेखक प्रदेश भाजपचे मुख्य प्रवक्ते आहेत.)