गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मोरबी शहरातील मच्छू नदीवरील कोसळलेल्या झुलत्या पुलाने दिडशेवर लोकांचा बळी घेतला आहे. अशीच घटना पश्‍चिम बंगालमध्ये २०१६ मध्ये राज्य विधानसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत घडली होती. त्यामुळे पुन्हा एकदा पुलाचे राजकारण रंगू लागेल, असे दिसते.

अमेरिका आणि परदेशातील अनेक विद्यापीठांमधून शिक्षण घेतलेले मानसशास्त्रज्ञ डॉ. जोसेफ मर्फी यांचे १९६३ मध्ये प्रकाशित झालेले ‘द पॉवर ऑफ युवर सबकॉन्शस माईंड’ हे पुस्तक बरेच गाजले. त्यात अचेतन मनशक्तीबाबत सुरेख विवेचन आहे. तत्पूर्वी डॉ. मर्फींनी भारतात प्रवास केला. ते हिंदू तत्त्वज्ञान शिकले. नंतर त्यांनी अमेरिकेत हिंदू विचारसरणीचे नवीन चर्च स्थापन केले. स्वसंवाद आणि प्रत्येक व्यक्तीमधील सकारात्मकता हा त्यांच्या अभ्यासाचा गाभा होता. त्यानंतरच खऱ्या अर्थाने ‘ब्रेन प्रोग्रामिंग’ उदयास आले. डॉ. मर्फी न्यू थॉट्स चळवळीचे समर्थक होते. वाईट बोलू नये, अपशब्द उच्चारू नये, याबाबत भारतात मुलांवर आईवडिलांकडून संस्कार केले जातात. इतके करूनही कोणी वाईट विधान केल्यास त्याला ‘शुभ बोल रे नाऱ्या’ म्हणायची पद्धत आहे. ‘शुभ’ बोलण्याचा संस्कार राजकारण्यांवर नसतो का? लोकनेते म्हणून वाट्टेल ते बोलण्याचा, गैरसमज पसरवण्याचा त्यांना अधिकार असतो का? असा प्रश्‍न पडतो. अशा नेत्यांवर आणि त्यांच्या स्तुतीपूजकांवर डॉ. मर्फींचे सूत्रे प्रभावहीन ठरते.

२०१६ मध्ये प. बंगाल विधानसभेसाठी एप्रिलमध्ये मतदान होणार होते. प्रचार शिगेला असताना ३१ मार्च २०१६ रोजी दुर्घटना घडली. कोलकाता येथील गिरीश पार्क परिसरातील निर्माणाधिन उड्डाणपुलाचा भाग कोसळला. त्यात २७ लोकांचा मृत्यू झाला; ८० जखमी झाले. संतापजनक घटना होती. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या प्रशासनाची लक्तरे वेशीला टांगणारी होती. बॅनर्जींनी पूल बांधणाऱ्या आयव्हीआरसीएल कंपनीवर खुनाचा गुन्हा दाखल केला. भारतीय राजकारण भ्रष्ट झाल्यापासून मानवनिर्मित दुर्घटनांमध्ये वाढ झाली. एकही पक्ष आणि सरकार असे नाही की त्यांच्यावर अशा भयावह घटनांचा ठपका नाही. त्यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रचारसभेत गिरीश पार्कची घटना म्हणजे ‘अ‍ॅक्ट ऑफ गॉड’, नाही तर ‘अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड’ (दैवगती की भ्रष्टकृती...) असल्याचे सांगत राज्य सरकारचा समाचार घेतला होता. घटनेची तीव्रता, मृत्यू याबाबत सांत्वनापेक्षा मोदींनी राज्य सरकारच्या भ्रष्टाचारावर लक्ष केंद्रीत केले होते. त्याची चित्रफित गुजरातमधील मोरबीतील झुलत्या पुलाच्या दुर्घटनेनंतर समाजमाध्यमावर मोठ्या प्रमाणात पसरवली जात आहे. मोदी ज्या विडंबनात्मक पद्धतीने व्यक्त झाले होते, तोच डाव गुजरातच्या घटनेनंतर त्यांच्यावर उलटण्याचा प्रकार सुरू आहे.

खणखणीत नाण्याचा आवाज

मोदी एखाद्या उपक्रमाबाबत बोलतात तेव्हा आपले नाणे खणखणीत असल्याचा भासवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो. २७ मे २०२२ रोजी त्यांनी एका कार्यक्रमात कामांच्या दर्जाबाबत मी अधिकाऱ्यांवर केवळ विश्वास ठेवत नाही; तर ड्रोनद्वारे लक्ष ठेवून असल्याचे सांगत टाळ्या घेतल्या होत्या. मोदींच्या आभासी उपस्थितीत दिवाळीत मध्य प्रदेशात पंतप्रधान घरकुल योजनेतून गरीबांना घरे देण्यात आली. त्या घरांपैकी ७५ घरे गायब होतात, तेव्हा मोदींकडून सांगितल्या जाणाऱ्या सर्वोत्तम प्रशासनाबाबत प्रश्नचिन्ह उभे राहते.

मोदींचा ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत एक्सप्रेस वेगवेगळ्या कारणाने चर्चेत आहे. ६ ऑक्टोबरला ‘वंदे भारत’ला म्हशी धडक देतात तेव्हा इंजिनचा समोरचा भाग उघडा पडला होतो. याच गाडीला ७ तारखेला गाय आडवी आली, आठ तारखेला गाडीची चाके जाम होतात, २९ला बैलाची धडक बसते. या प्रत्येक धडकेत वंदे भारत एक्सप्रेसचा अवतार असा होतो की जसे काही केंद्र सरकारची लक्तरचे लटकत आहेत. यातही ‘अ‍ॅक्ट ऑफ फ्रॉड’ आहे का, अशी चर्चा होते. सरकारसाठी ही बाब लाजीरवाणी आहे. जनावरे मोकाट असतातच कशी म्हणून सरकार संतापले आहे. पश्चिम रेल्वेचे विभागीय वरिष्ठ सुरक्षा आयुक्त विनीत खरब यांच्या स्वाक्षरीने रेल्वे रुळालगतच्या एक हजार गावातील सरपंचांना पत्रं पाठविली आहेत. ‘वंदे भारत’ला जनावरे आडवी आल्यास त्या जनावरांच्या मालकांवर कारवाई करण्याचा इशारा दिला आहे. देशाला रेल्वेचे अपघात नवे नाहीत. परंतु अन्य गाड्यांची ‘वंदे भारत’प्रमाणे दुरवस्था झाली नाही, हेही खरे.

नेमकी कोणती कृती?

गुजरातच्या मोरबी गावातील मच्छू नदीवरील झुलता पूल ३० ऑक्टोबर रोजी कोसळला. दिडशेवर लोकांचा मृत्यू झाला. मृतांत मुलांचा भरणा अधिक होता. या घटनेत कुठली ‘अ‍ॅक्ट’ असावी ‘गॉड’ची की ‘फ्रॉड’ची? दुसऱ्यांना हिणवणाऱ्यांवर जेव्हा तसाच प्रसंग ओढवतो तेव्हा त्याचे राजकारण करू नका, हा दु:खाचा क्षण असल्याचे भाजपकडून बजावले जाते. या प्रकरणाच्या खोलात गेल्यावर कळते की, अनुभवहीन व्यक्तीस हितसंबंधातून काम दिल्याने ही दुर्घटना घडली. घड्याळ बनविणाऱ्या जयसुख पटेल यांच्या ओरेवा या कंपनीला या पुलाचे कंत्राट दिले होते. त्यासाठी नियम धाब्यावर बसविले.

जयसुख ही तीच व्यक्ती आहे, ज्यांच्या १८ मे २०१९ रोजी प्रकाशित ‘समस्या आणि समाधान’ या पुस्तकात त्यांनी देशात चीनच्या धर्तीवर हुकूमशहा हवा. त्यामुळे भारत भ्रष्टाचारमुक्त होईल, असे मत मांडले आहे. जी व्यक्ती राज्यघटना आणि लोकशाही अमान्य करते तिला कंत्राट देणे, दुर्घटनेनंतर तिच्यावर कोणतीही कारवाई न होणे हे काय दर्शवते? या प्रकरणी प्रशासन गंभीर असल्याचे भासवण्यासाठी कंपनीचे व्यवस्थापक, उपकंत्राटदार आणि सुरक्षा कर्मचाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करून सारवासावर केली गेली. याचवेळी मोदी गुजरात दौऱ्यावर होते. निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्याच्या शक्यतेने विकासकामांचे उद्घाटन अर्धवट सोडणे त्यांना योग्य वाटले नाही.

त्यांनी मोरबीच्या रुग्णालयाला भेट द्यायला तिसरा दिवस उजाडला. ज्या रुग्णालयात ३१ऑक्टोबर रोजी शवांचे थर होते, तिथे दुसऱ्या दिवशी पंतप्रधान येणार म्हणून रातोरात रंगरंगोटी केली गेली. चित्रे लटकवली. खाटांवर नवीन बेडशीट अंथरले. टाईल्स लावल्या. नवे कुलर ठेवले गेले. गुजरात मॉडेलची भुरळ घालणाऱ्या मोदींवर आरोग्य विभागातील वास्तव लपविण्याची वेळ येते यापेक्षा दुर्दैव कोणते? गुजरातमध्ये अमेरिकेचे तत्कालीन अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आले होते तेव्हाही गरिबी झाकण्यासाठी भिंत उभारावी लागली होती. ‘भारत जोडो यात्रे’तून मोरबीच्या दुर्घटनेवर प्रतिक्रिया देताना राहुल गांधींना हा राजकीय विषय होऊ शकत नाही, असे वाटते. ज्यांच्या कुटुंबियांवर दु:खाचा डोंगर कोसळला त्यांच्या दु:खात सहभागी असल्याचे उत्तर त्यांच्याकडून येते. त्यांना निवडणुकीच्या तोंडावर मोदींप्रमाणेच ‘फ्रॉड’ शब्दाचा वापरता आला असता.

मागच्या वर्षी उत्तर प्रदेशातील लखीमपूर खेरी येथे केंद्रीय गृहराज्यमंत्री अजयकुमार मिश्रा यांच्या मुलाच्या वाहनाने द्वेषापोटी आठ शेतकऱ्यांना चिरडल्याची घटना घडली होती. मिश्रा आजही मंत्री आहेत. मोरबीमध्ये सुरक्षा कर्मचारी, तिकिट विक्रेते अडकतील आणि जयसुख पटेल यांना राजकीय आश्रय मिळेल. ‘द पॉवर ऑफ युवर सबकॉन्शस माईंड’नुसार डोक्यात कुठला केमिकल लोचा असतो त्यावर व्यक्तीची ओळख होते. सत्ता, स्वार्थ आणि निवडकांच्या हिताचा विचार एवढेच यांचे ‘ब्रेन प्रोग्रामिंग’ झाले आहे. त्याचे सरकारला दु:ख नाही. त्यामुळे ज्यांचे नातेवाईक बळी गेले त्या कुटुंबियांना न्याय तरी मिळेल का, असा प्रश्‍न आहे.