नीती आयोगाने नुकताच राष्ट्रीय स्थलांतरित श्रमिक धोरणाचा आराखडा तयार केला आहे. स्थलांतराची प्रक्रिया केवळ ग्रामीण-शहरी स्थलांतरापुरती मर्यादित नसून त्यात लिंगभाव आणि वयोपरत्वे गतिशीलता आणि भिन्नताही आहे. धोरण आखताना हे वास्तवही विचारात घ्यायला हवे.

टाळेबंदीच्या काळात एरवी अदृश्य असणारे स्थलांतरित श्रमिक अचानक शहरांमध्ये रस्त्यावर आणि पायी गावाकडे चालतानाचे दृश्य दिसू लागले. दुसऱ्या लाटेमध्येही या श्रमिकांचे हाल संपलेले नाहीत. शहरांकडे उलटे स्थलांतर होऊनही श्रमिक रोजीरोटीपासून वंचित आहेत. अलीकडे ‘स्थलांतरित श्रमिक’ हा अनेकांच्या चिंतनाचा आणि सहानुभूतीचा विषय बनला आहे. वर्षानुवर्षे अत्यंत दुर्लक्षित, शोषित आणि परिघावर राहिलेल्या या समूहाकडे लक्षदेण्यासाठी कोरोना महासाथ यावी लागावी, ही खेदाची बाब.

भारतीय अर्थव्यवस्थेतील असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांचे प्रमाण सुमारे ९० टक्के आहे आणि असंघटित क्षेत्र हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. विशेषतः शहरी असंघटित क्षेत्र हे अधिकतम अर्धकुशल आणि अकुशल स्थलांतरित श्रमिकांनी व्यापलेले आहे. कौशल्य, श्रमव्यवहार आणि लवचिकता या बळावर स्थलांतरित श्रमिकांचे असंघटित क्षेत्रातील आणि ओघाने देशाच्या आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक विकासातील योगदान लक्षणीय आहे. भारताच्या सकल देशांतर्गत उत्पन्नात (जीडीपी) स्थलांतरित श्रमिकांचे योगदान १० टक्के आहे. असे असूनही ग्रामीण ते शहरी स्थलांतरात अनेक पातळ्यांवर हा समूह विविध प्रकारची वंचितता अनुभवतो. दारिद्रयाचे चक्र, अत्यल्प क्रयशक्ती, आरोग्याच्या समस्या, सुरक्षित निवाऱ्याचा अभाव आणि कामाच्या ठिकाणी मिळणारी भेदभावपूर्ण वागणूक या सर्वांचा परिणाम श्रमिकांच्या उत्पादकतेवर आणि जीवनमानावर पडत असतो.

श्रमिकांच्या स्थलांतरामुळे भांडलदारास स्वस्त आणि मुबलक श्रमपुरवठा होतो; परंतु श्रमिकांच्या जीवनमानात लक्षणीय परिवर्तन होत नाही. श्रमिक समुहाच्या सन्मानपूर्ण काम आणि वागणूक, पुरेसे वेतन आणि सामाजिक सुरक्षा या मूलभूत मागण्या आहेत. संघटनात्मक शक्तीचा अभाव, प्रशासकीय निष्क्रियतेमुळे अनेक दशकांपासून या मागण्या प्रलंबित आहेत. २००८ मधील सुरक्षा कायदा स्थलांतरित श्रमिकांच्या प्रश्नांना प्रभावीपणे हाताळू शकेल,अशी आशा होती; पण ती फोल ठरली. प्रामुख्याने देशांतर्गत श्रमिकांच्या स्थलांतराचा विषय राष्ट्रीय धोरणाभावी दुर्लक्षित राहिला. २०१७ मध्ये ‘आवास आणि शहरी गरिबी निर्मूलन मंत्रालया’च्या अभ्यासगटाने स्थलांतरित श्रमिकांसाठी सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षेची तातडीने गरज असल्याचे म्हटले होते. याच पार्श्वभूमीवर ‘नीती आयोगा’ने नुकताच अधिकारी आणि स्वयंसेवी संस्थेच्या समूहाच्या मदतीने ‘राष्ट्रीय स्थलांतरित श्रमिक धोरणा’चा आराखडा तयार केला आहे. स्थलांतरित श्रमिकांच्या कामाची नोंद घेणे, विविध पातळ्यांवर त्यांना सहाय्य सेवा पुरवणे हे उद्दिष्ट आराखड्यात ठेवण्यात आले आहे. या राष्ट्रीय धोरणाच्या माध्यमातून केंद्र, राज्य, कामगार विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यामध्ये सुसूत्रता आणून श्रमिककेंद्रित विकास योजना राबवल्या जाणार आहेत. त्यादृष्टीने सर्वसमावेशक आणि व्यापक धोरण आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आराखड्यात सवलतींवर आधारित धोरणांऐवजी दीर्घकालीन हक्काधिष्ठित दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला आहे. स्थलांतरित श्रमिक आणि श्रमिक समुहांचे सबलीकरण करण्यावर भर देण्यात आला आहे.

आकडेवारीचा अभाव

भारतातील तात्पुरत्या स्थलांतराची व्याप्ती मोठी असून (सुमारे दीड कोटी ते दहा कोटी) त्याबाबत विश्वसनीय आकडेवारी उपलब्ध नाही. स्थलांतरितांच्या नोंदणीअभावी आणि त्यांच्या जागरुकतेअभावी सरकारी उपाययोजनांना हा वर्ग वंचितच राहतो. त्यांच्यापर्यंत सवलती पोहोचाव्यात, यासाठी नोकरशाहीदेखील सक्रियता दाखवत नाही. रोजगारासाठी स्थलांतरित झालेले श्रमिकांचे समूह शहरांमध्ये आपली ओळखच हरवून बसतात. त्यामुळे श्रमिकांच्या नोंदणीची प्रभावी अंमलबजावणी व्हायला हवी. केंद्रीय पातळीवर श्रमिकांविषषीची सर्व माहिती एकत्र करायला हवी. ही गरज सरकारने ओळखली हे बरे झाले. त्याद्वारे मागणी आणि पुरवठा यांचा ताळमेळ बसवत सामाजिक सुरक्षा नेमकेपणे राबविता येऊ शकेल. ‘धोरणा’ने किमान वेतनात वाढ आवश्यक असल्याचेही नमूद केले आहे. आपल्या मूळ गावी अपेक्षित वेतन मिळाल्यास आणि प्रादेशिक समतोल राखल्यास ग्रामीण आणि मागास राज्यातून होणारे श्रमिक आणि प्रामुख्याने आदिवासी श्रमिकांचे स्थलांतर काही प्रमाणात कमी करता येईल, अशी भूमिका आराखड्यात घेण्यात आली आहे.

श्रमिकांचे आरोग्य, कौशल्य, निवारा या बाबतीत व्यापक कार्यक्रम तयार करावा, असे सुचविण्यात आले आहे. स्थलांतरित श्रमिकांच्या प्रश्नांची व्याप्ती आणि गुंतागुंत ध्यानात घेता आराखड्यामध्ये विविध मंत्रालये आणि खाती यांनी समन्वय साधत संघटितपणे संस्थात्मक कार्यप्रणाली विकासनाची शिफारस आहे. उच्चतम स्थलांतर क्षेत्रामध्ये ‘राष्ट्रीय श्रमिक हेल्पलाइन’ तसेच संसाधन केंद्र चालविणे, कामाच्या ठिकाणी होणारे अपघात रोखण्यासाठी कृतिकार्यक्रम राबविणे; तसेच स्थलांतर प्रक्रियेतील मानवी तस्करी रोखणे यासाठी सदर मंत्रालय जबाबदार असेल.

ग्रामविकास आणि पंचायत राज मंत्रालय यांच्या समन्वयाने आदिवासी आणि अन्य श्रमिकांसाठी संसाधन केंद्रे उभारणे, कौशल्य आणि उद्योजकता मंत्रालयामार्फत श्रमिकांसाठी कौशल्य विकास आणि सक्षमीकरण कार्यक्रम राबविणे तर शिक्षण मंत्रालयाने स्थलांतरित श्रमिकांच्या पाल्यांची नोंदी करून कामाच्या ठिकाणी शिक्षण हक्क मिळवून देण्यासाठी उपाययोजना करणे, गृहनिर्माण आणि नगरविकास खात्याने रात्र निवासाची व्यवस्था, कामाच्या ठिकाणी तापुरती घरं इत्यादींची शिफारस आहे. हा समन्वय महत्त्वाचा ठरेल.

हा आराखडा महत्वाकांक्षी आहे; परंतु काही आव्हाने आहेत. भारतीय श्रम बाजार, श्रमिक स्थलांतर आणि असंघटित क्षेत्र यामध्ये संकल्पनात्मक आणि व्यवहार पातळीवर गुंतागुत तर आहेच; शिवाय स्थलांतराची प्रक्रिया केवळ ग्रामीण-शहरी स्थलांतरापुरती मर्यादित नसून त्यात लिंगभाव आणि वयोपरत्वे गतिशीलता आणि भिन्नताही आहे. हे वास्तव धोरणामध्ये विचारात घ्यायला हवे. श्रमिकांच्या कामाच्या ठिकाणावरील आर्थिक हक्कांबरोबर सामाजिक, सांस्कृतिक आणि संवैधानिक हक्कांचे संरक्षण करणे आणि त्यासाठी आहे त्या कायदेशीर चौकटी श्रमिकसुलभ, प्रभावी आणि पारदर्शक करणे अपॆक्षित आहे. लाभार्थीना सुरक्षा आणि कल्याण योजनांच्या पोर्टेबिलीटीचा लाभ मिळवून देणाऱ्या प्रशासकीय यंत्रणेचा विचार धोरणात व्हावा लागेल. त्यादृष्टीने सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रात भरीव गुंतवणूक अपेक्षित आहे. आंतरराज्यीय श्रमिकांच्या शारीरिक आणि मानसिक सुरक्षेकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे.

(लेखक समाजशास्त्राचे अध्यापक असून ‘मजूर स्थलांतर’ या विषयांत संशोधन करतात.)