लोकशाहीच्या न्यायप्रणालीप्रमाणे कोणालाही दोषी ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाकडेच असतो. तथापि, न्यायव्यवस्थेने निकाल देण्याआधीच मीडिया ट्रायलद्वारे एखाद्या व्यक्तीला दोषी किंवा निर्दोष ठरवण्याची वृत्ती वाढणे ही धोक्‍याची घंटा आहे. 

- ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

- पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा

नैसर्गिक न्यायतत्त्वाचा महत्त्वाचा घटक म्हणजे ‘इनोसंट अन्टील प्रूव्हन गिल्टी’; अर्थात ‘दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती ही निर्दोष मानली जावी.’ लोकशाहीच्या न्यायप्रणालीप्रमाणे कुठल्याही व्यक्तीला दोषी ठरण्याचा  अधिकार फक्त न्यायालयाकडे असतो. आणि हो, न्यायप्रणाली आणि नैसर्गिक न्यायतत्त्वे ही सर्व खटल्यांना समान लागू होत असतात, हे झालेच.

परंतु आरोप झाला की माणूस आरोपी होत नसतो. तो फक्त संशयित असतो, याचे भान सध्या  दिसत नाही. हल्लीच्या काळात, ‘गिल्टी अन्टील प्रूव्हन इनोसंट’ची भावना काही घटकांमध्ये दिसून येते आणि ही भावना दिवसेंदिवस वाढत आहे, ही चिंतेची बाब. यात चिंता लोकांना न्यायप्रणालीची तत्त्वे समजत नाहीत याबाबत सीमित नाही. किंबहुना ‘गिल्टी अन्टील प्रूव्हन इनोसंट’ या भावनेला लोक जास्त प्रतिसाद देत आहेत, याचीच जास्त काळजी आहे. कारण ही भावना लोकांना योग्य आहे, असे वाटणे हा न्यायप्रणालीवरचा त्यांचा किती विश्वास राहिला आहे, याचे प्रतिबिंब आहे. 

नैसर्गिक न्यायतत्त्वे
योग्य पद्धतीने खटला चालवण्याची काही मूलभूत तत्वे आहेत. ती म्हणजे निर्दोषपणाचा तर्क आणि निष्पक्ष व स्वतंत्र न्यायालय. कुठल्याही खटल्याच्या घडामोडी कायद्याचे निकष न समजून घेता दूरचित्रवाणी किंवा इतर माध्यमांमध्ये दर्शवणे आणि संशयिताला दोषी ठरवणे हा नैसर्गिक न्यायतत्त्वांवर मोठा घाव आहे. सध्या देशात मीडिया ट्रायलचे प्रमाण वाढले आहे. परंतु ते नवीन आहे, अशातला भाग नाही. पूर्वीदेखील अनेक फौजदारी खटल्यांमध्ये मीडिया ट्रायल चालल्या आहेत. उदाहरणार्थ जेसिका लाल खटला, प्रियदर्शनी मट्टू खटला, आरुषी तलवार खटला इत्यादी. सर्व मीडिया ट्रायलमध्ये सरासरी संशयिताला दोषी ठरवण्याची जणू काही देशात प्रथाच आहे. आरुषी तलवार प्रकरणात मीडिया ट्रायलने आरुषी तलवारच्या आई-वडलांना दोषी ठरवूनच टाकले होते. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले. पूर्वीदेखील, १९५९ मध्ये के. एम. नानावटी खटल्यामध्ये मीडिया ट्रायल चालली होती. त्याचा मानसिक प्रभाव ज्युरीवर होता आणि त्यामुळे खून सिद्ध होऊनदेखील ज्युरीने के. एम. नानावटी यांना निर्दोष सोडले होते.

साहजिक होते, की हा निर्णय पुढे जाऊन मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला आणि त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. तात्पर्य हेच की, एखादा खटला न्यायप्रविष्ट असताना त्याच्या गुणवत्तेवर तोल सोडून चर्चा करू नये. नक्कीच, भारताच्या संविधानाच्या कलम १९ प्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे, परंतु त्याच कलम १९ (२) नुसार या स्वातंत्र्यावर बंधनेदेखील आहेत. या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने विजय सिंघल यांच्या खटल्यामध्ये असा निकष मांडला होता की ‘कुठल्याही खटल्याचा उद्देश हा न्याय देणे हा असतो. हा उद्देश साध्य करताना जर एका बाजूला बोलण्याचे स्वातंत्र्य असेल आणि दुसऱ्या बाजूला योग्य, प्रामाणिक खटला असेल तर नक्कीच योग्य खटला चालवण्याला प्राधान्य दिले जाईल’. ‘फ्री अँड फेअर ट्रायल’ हा प्रत्येक व्यक्तीचा मूलभूत अधिकार आहे. हेदेखील समजून घेतले पाहिजे की, कुठल्याही स्वरूपाचे प्रकाशन जे न्यायदानाच्या मार्गावर अडथळे अथवा हस्तक्षेप आणत असेल, तर त्या प्रकाशकाला न्यायालयाचा अवमान करण्याकामी दोषी धरले जाऊ शकते.

सर्व न्यायाधीशांना आपण न्यायदेवता जरी मानत असलो, तरी शेवटी तेदेखील माणूस आहेत आणि त्यांच्या मतावर मीडिया ट्रायलमुळे नानावटी खटल्यामधील ज्युरीसारखेच प्रभाव पडू शकतो, हे नाकारता येणार नाही. आणि तसे झाले तर खऱ्या अर्थाने न्याय दिला, असेदेखील म्हणता येणार नाही.
मीडिया ट्रायल चालवणे चुकीचे आहे, एवढे बोलून थांबणे योग्य ठरणार नाही. नागरिकदेखील या मीडिया ट्रायलमध्ये मनापासून स्वतःला गुंतवून घेत असतात आणि त्यांचे मतपरिवर्तनदेखील होते. पण यामागचे कारण जाणून घेणे गरजेचे आहे. सध्या सुशांत-रिया खटला असो, काही महिन्यांपूर्वीचे हैदराबाद एन्काऊंटर असो; दोन्ही घटनांमध्ये एक गोष्ट सामान होती ती म्हणजे जानसामान्यांनी दिलेला प्रतिसाद. या मागचे कारण एवढेच आहे की, सद्य स्थितीमधली न्यायप्रणाली कुठेतरी अपुरी पडत आहे आणि सर्वसामान्य जनतेला कायदेशीर प्रक्रियांमधून न्याय मिळतो, असे वाटणे कमी झाले आहे. त्यामुळे या तात्काळ न्यायाच्या (इन्स्टंट जस्टीस) भावनेला वाव मिळतोय.

मीडिया ट्रायल चालवणे आणि त्याला सर्वसामान्य जनतेकडून स्वीकृती मिळते, ही धोक्‍याची घंटा आहेच. पण, न्यायप्रणालीवरचा आपला विश्वास कमी होतोय, ही जास्त चिंतेची बाब आहे. या धोक्‍याच्या घंटेच्या आवाजाने तरी का होईना, आपण जागे होवू, हीच अपेक्षा. मूलभूत बदल घडवून न्यायप्रणालीचे नवीन पर्व चालू करणे हा एकाच पर्याय उरला आहे.

Edited By - Prashant Patil