भारत एक प्रजासत्ताक आहे आणि त्याचा कणा आपली राज्यघटना. आपण भारतीय अभिमानाने, उमेदीने सांगतो, की आपल्या देशात सर्व नागरिक समान आहेत आणि ही समानता जोपासणारी यंत्रणा म्हणजे आपली कायदा व न्यायव्यवस्था. सध्याची न्यायव्यवस्था आपल्याकडे इंग्रजांनी आणली आणि आजपर्यंत आपण तीच अनुसरत आलो आहोत. भारतीय दंड विधान मुळात इंग्रजांनी १८३३मध्ये बनवायला सुरुवात केली आणि १८५३मध्ये ते प्रस्तुत करण्यात आले. १८६०मध्ये ते अमलात आले. त्याच दरम्यान इंग्रजांनी भारतात न्यायालय स्थापन करायला सुरुवात केली. आता हे वाक्‍य वाचून काही लोकांच्या मनात येईल, की किती प्रगत विचार होते इंग्रजांचे! काही लोकांच्या मनात येईल, की आपण किती जुनी पद्धत आणि न्यायप्रणाली आजही अनुसरत आहोत. परंतु नाण्याची तिसरी बाजूही लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ते म्हणजे ही यंत्रणा अमलात आणताना इंग्रजांना खरेच न्याय द्यायचा होता, की न्याय देण्याचा फक्त एक देखावा किंवा ‘फार्स’ करायचा होता? दुर्दैवाने आपण आजही हाच ‘फार्स’ जगत आहोत का, याचा गांभीर्याने विचार करायला हवा. 

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

न्यायालयापर्यंत पोचणे अवघड
काही दिवसांपूर्वी हैदराबादमधील सामूहिक बलात्कार प्रकरणी झालेल्या चकमकीनंतर सर्वसामान्य जनतेने त्या चकमकीचे स्वागत केले, ही बाब भारतासाठी व विशेषतः भारतीय न्यायप्रणालीसाठी चिंताजनक आहे. ‘एन्काऊंटर’चे स्वागत म्हणजे न्यायदानावरचा विश्वास नाहीसा होत असल्याचे लक्षण. न्यायालयीन प्रक्रियेला सामोरे न जाता तत्काळ जागीच न्याय देणे या घातक पद्धतीला पाठिंबा देणे नागरिकांना योग्य वाटते, हे आपल्या न्यायप्रणालीसाठी निंदनीय आहे. हा विश्वास पूर्णपणे नाहीसा होऊ नये, यासाठी तातडीने मूलभूत पर्याय शोधले व अमलात आणले पाहिजेत.

न्यायव्यस्थवरील विश्‍वासाला तडा का जात आहे? या संदर्भात अनेक गंभीर प्रश्‍न उभे राहतात. उदाहरणार्थ खटल्याचा निकाल लागण्यासाठीचा वेळ, न्यायालयांची कमी संख्या, न्यायधीशांवरचा वाढता भार, न्यायालयात पायाभूत सुविधांचा अभाव, अतिभार सहन करणारी पोलिस व्यवस्था इत्यादी. आजच्या घडीला भारतात प्रति १० लाख नागरिकांकरिता केवळ २०पेक्षा कमी न्यायाधीश आहेत. विधी आयोगाच्या १२० व्या अहवालानुसार हा आकडा किमान ५०पाहिजे. ज्या इंग्रजांची प्रणाली आपण आजही अनुसरतो, त्यांच्या देशातदेखील हा आकडा ५०पेक्षा जास्त आहे. अमेरिकेत हा आकडा १००पेक्षा अधिक आहे. ही उणीव प्रकर्षाने जाणवते, याचे कारण भारतात प्रति १० लाख २० न्यायाधीशदेखील सहजपणे उपलब्ध असतीलच, असे नाही. न्यायालयांपर्यंत पोचणे हा एक वेगळाच त्रास जनतेला भोगावा लागतो. याचे ज्वलंत उदाहरण म्हणजे पुण्याला आजही उच्च न्यायालय दिले गेलेले नाही. इंग्रजांनी ‘लेटर्स पेटंट’खाली १८६२ मध्ये मुंबईला उच्च न्यायालय स्थापन केले आणि अख्ख्या पश्‍चिम भारतासाठी तेवढे एकच उच्च न्यायालय होते. याचे कारण मुळात त्यांना न्यायदान करायचे नव्हते, फक्त न्यायदानाचा आभास निर्माण करायचा होता. कालांतराने मुंबईत महाराष्ट्राचे उच्च न्यायालय झाले; परंतु न्यायदानाच्या बाबतीत तोच कित्ता आपण गिरवीत आहोत काय, हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. पुणे जिल्हा व पुणे रेव्हेन्यू डिव्हिजनमधील सर्व जिल्ह्यांमधील नागरिकांना आजही मुंबई गाठावी लागते. तो प्रवास आणि शहरातील खर्च न परवडल्याने अनेक नागरिक त्यांचा कायदेशीर हक्क गमावून बसतात. ही सगळी लढाई लढून एखादा नागरिक न्यायमंदिराच्या पायरीपर्यंत पोचला, तरी तिकडे त्याला लाखो प्रलंबित खटल्यांना सामोरे जावे लागते. खटल्याचा निकाल लागायला अनेक वर्षे लागतात. आपण अगदी प्रासंगिकपणे बोलून जातो, की ‘जस्टीस डिलेड इज जस्टिस डिनाईड’; परंतु याचा प्रचंड नकारात्मक परिणाम नागरिकांच्या मानसिकतेवर होतो. तो भविष्यात ‘रूल ऑफ लॉ’ जोपासण्यासाठी अतिशय हानिकारक ठरेल.

न्यायप्रणालीचे प्रमुख घटक म्हणजे कायदा, न्यायालय व पोलिस. राज्यघटनेचा आत्मा जोपासण्यासाठी न्यायप्रणालीच्या सर्व घटकांची नव्याने उभारणी करणे गरजेचे आहे. बहुतांश कायदे कालबाह्य झाले आहेत, न्यायालयांची संख्या वाढवणे गरजेचे आहे व न्यायाधीशांवरचा भार कमी करणे नितांत गरजेचे आहे. पोलिस यंत्रणेला व न्यायालयांना तंत्रज्ञानाचा मेळ घालून मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, ही काळाची गरज आहे. ‘हैदराबाद एन्काऊंटर’चे जनसामान्यांकडून स्वागत हे सरकार आणि आपल्या सर्वांसाठी ‘वेकअप कॉल’ ठरेल व जगाला धर्माचा रस्ता दाखवणाऱ्या भारतामध्ये न्यायदानावरील विश्वास लवकरच नव्याने संपादित करण्यासाठी सखोल परिश्रम घेतले जातील, अशी आशा आहे.