विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या नव्या धोरणामुळे संशोधनातील नीतिमत्तेचा प्रश्‍न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. खरे तर प्रामाणिकपणा हा संशोधनाचा अंगभूत भाग आहे. मात्र मानवी प्रवृत्तीमुळे संशोधनात फसवेगिरीच्या घटना घडत असतात. अलीकडच्या काळात, विशेषतः भारतात फसवणुकीच्या प्रश्‍नाने उग्र रूप धारण केलेले दिसते. संशोधनाचा संबंध पगारवाढ, बढती, नेमणुका यांच्याशी पदवीच्या रूपाने लावल्यामुळे हे झाले असे एक निरीक्षण आहे.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी संशोधनाची गरज आहे. हा विचार उच्चशिक्षणात ऐंशीच्या दशकात जोर धरू लागला. पूर्वी विद्यापीठांच्या विभागापुरती मर्यादित असणारी संशोधनाची व्याप्ती महाविद्यालयांपर्यंत पोचली. याचा अर्थ त्यापूर्वी महाविद्यालयात संशोधन होत नव्हते, असा नाही. रामन यांनी चेन्नई येथे पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना केलेले संशोधन, त्याचप्रमाणे मुंबईच्या एलफिस्टन महाविद्यालयात आघारकर यांनी केलेले संशोधन ही त्याची उत्तम उदाहरणे आहेत. अर्थात ते संशोधनाच्या आवडीतून आणि स्वयंस्फूर्तीने केलेले होते. महाविद्यालयातील शिक्षकांच्या नेमणुकीसाठी पीएच.डी. पदवी अनिवार्य झाली. पीएच.डी. पदवीसाठी शोधनिबंध प्रसिद्ध करणे अनिवार्य झाले. पीएच.डी.चा मार्गदर्शक म्हणून मान्यता मिळवण्यासाठी किमान तीन शोधनिबंध प्रसिद्ध करणे अनिवार्य ठरले. पीएच.डी. पदवी ही सहप्राध्यापक, प्राध्यापक, कुलसचिव आणि तत्सम पदांसाठी आवश्‍यक अर्हता ठरली. हे सर्व चांगल्या हेतूने केले असले, तरी त्यामुळे होणाऱ्या परिणामांचा विचार केला गेला नाही. प्रथम ज्यांना पीएच.डी. पदवी आणि अनुभव आहे अशा शिक्षकांना शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्याची गरज निर्माण झाली. त्यांची ही गरज भागविण्यासाठी गल्लोगल्ली शोधनियतकालिकांचे पेव फुटले. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळी दर्शविणारी नियतकालिके प्रसिद्ध होऊ लागली. या नियतकालिकांवर कुठलीही बंधने नव्हती. शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यासाठीचे निकष धाब्यावर बसवले गेले. शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यापूर्वी त्या विषयातील तज्ज्ञांकडून त्याचे परीक्षण होणे आवश्‍यक असते. सुरवातीला ते जुजबी प्रमाणात केले जाई. शिवाय शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यासाठी आर्थिक मदतीची अपेक्षा केली जाई. पुढे यात निर्ढावलेपण येऊन केवळ पैशांचा व्यवहार सुरू झाला. शोधनिबंधाचे परीक्षण बंद झाले. गुणवत्तेसाठीचे कुठलेही निकष जास्त नव्हते. एकाच संशोधकाचे पाच पाच शोधनिबंध एकाच वेळी प्रसिद्ध होण्याचे विक्रमही झाले. केवळ ‘आयएसएसएन’ आणि ‘आयएसबीएन’ या गुणवत्तेशी संबंध नसणाऱ्या मानांकनावर हा गोरखधंदा सुरू झाला, अद्यापही तो सुरू आहे. हे सर्व प्रकरण एवढ्यापुरतेच मर्यादित राहिलेले नाही. याला संशोधन चौर्याची कीड लागली आहे. गुणवत्तेचे निकष न पाळल्यामुळे अशा संशोधन नियतकालिकांमधून प्रकाशित झालेले संशोधन संशयास्पद असते. यात केलेले प्रयोग, मिळविलेली निरीक्षणे, काढलेले निष्कर्ष हे विश्‍वासार्ह नसतात. त्यामुळे संशोधनाचा मूळ गाभाच हरवलेला असतो. त्याहीपुढे जाऊन काही संशोधक इतरत्र प्रसिद्ध झालेल्या शोधनिबंधांतले तक्ते, माहिती आणि आलेख जसेच्या तसे आपल्या शोधनिबंधात वापरतात. त्याही पुढे जाऊन एक मार्गदर्शक आणि त्याच्या विद्यार्थ्याने कमालच केली. प्रसिद्ध झालेल्या निबंधातील एक संज्ञा बदलून अख्खा शोधनिबंध स्वतःच्या नावावर छापला. उदाहरणार्थ- विद्युतक्षेत्रऐवजी चुंबकक्षेत्र एवढाच काय तो बदल. हे करतानाही त्यात त्रुटी होत्याच. मात्र आंतरराष्ट्रीय बिरूद लावणाऱ्या नियतकालिकाने तो बिनदिक्कत छापला हे विशेष. 

नीतिमत्तेचा मुद्दा अभ्यासक्रमात
काही वर्षांपूर्वी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने याची दखल घेऊन शोधनियतकालिकांची छाननी करून त्यांची मान्यता काढून घेतली. तरीही समाविष्ट यादीमध्ये अशा भक्षक (प्रिडेटर) शोधनियतकालिकांचा समावेश झाल्याने त्यातीलही शेकडो नियतकालिकांना बाद ठरविण्यात आले. या प्रश्‍नाची सोडवणूक एवढ्या एका उपायाने होणार नाही हे उघडच आहे. त्यासाठीच विद्यापीठ अनुदान आयोगाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. संशोधक विद्यार्थ्यांसाठी आता `संशोधन आणि शोधनिबंध प्रसिद्धी नीतिमत्ता’ हा दोन श्रेयांक असणारा अभ्यासक्रम अनिवार्य होणार आहे. पीएच.डी.साठी नोंदणी करण्याअगोदर आवश्‍यक अभ्यासक्रमाचा तो घटक असणार आहे. त्यामध्ये विज्ञान आणि नीतिमत्तेचे तत्त्वज्ञान, संशोधनातील प्रामाणिकपणा, संशोधनातील दुर्वर्तन, आदर्श शोधनिबंधाचे निकष आणि संशोधनचौर्य यांचा समावेश असेल. संशोधन नीतिमत्तेची ओळख आणि महत्त्व विद्यार्थ्यांना संशोधनास सुरवात करण्याअगोदरपासून कळणार आहे. त्याचा योग्य तो परिणाम होऊन तो त्यांच्या मानसिकतेत रुजायला हवा.

क्षमता विकासाबरोबरच मूल्यवर्धन हाही शिक्षणाचा उद्देश आहे. ही गरज ध्यानात घेऊन मूल्यशिक्षणाचा समावेश प्राथमिक स्तरापासून करण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाचा तो भाग व्हायला हवा. पायाभूत मूल्ये व्यवस्थित रुजली, तर त्याची पुन्हा पुन्हा आणि तुटकपणे शिकवण देण्याची आवश्‍यकता भासू नये. सध्या जीवनाच्या प्रत्येक अंगाशी संबंधित नैतिककेची सूत्रे आत्मसात करावी लागत आहेत. त्यामुळेच अर्थकारण, राजकारण, जाहिराती, सजीव, व्यापार, धर्म, चांगुलपणा, संभाषण, पर्यावरण, शिक्षण, मनोरंजन, मानसशास्त्र, युद्ध, स्त्रिया, सरकार, भोगवाद, व्यवसाय आणि इतर अनेक विषयांशी निगडित नैतिकतेचा विचार होत आहे. या सर्व कोलाहलात मूल्यशिक्षणाचे मर्म हरवत चालले आहे. 

विद्यापीठ अनुदान आयोगाने उचललेले पाऊल स्वागतार्ह असले, तरी ते संशोधनाच्या दृष्टिकोनातूनही सर्वसमावेशक आहे, असे नाही.कारण विज्ञानसंशोधनाशी संबंधित प्रश्‍न हे संशोधन आणि शोधनिबंध प्रसिद्ध करण्यातील प्रामाणिकता एवढ्यापुरतेच मर्यादित नाहीत. संशोधनाचा विषय निवडताना किंवा तंत्रज्ञान विकसित करताना त्यांच्या संभाव्य परिणामांची जबाबदारी संशोधकांची आहे काय? हा महत्त्वाचा प्रश्‍न दुसऱ्या महायुद्धात हिरोशिमा आणि नागासाकी शहरांवर टाकलेल्या अणुबाँबपासून अनुत्तरितच आहे. जनुकीय बदलापासून तयार केलेल्या धान्य आणि फळांच्या होणाऱ्या संभाव्य परिणामांना कोण जबाबदार असणार, हाही कळीचा प्रश्‍न ठरतो. सामाजिक मूल्यांना छेद देणाऱ्या संशोधनावर नैतिकतेचा अंकुश कसा आणता येईल, हा यक्षप्रश्‍न आहे. हे होत नसल्यामुळे जनुकीय बदल घडवून मानवी मूल जन्माला घालण्याचे प्रयोग केले जात आहेत. नवीन तंत्रज्ञान बाजारात आणताना त्या तंत्रज्ञानाच्या दुष्परिणामांची शहानिशा केली जात नाही. ही चिकित्सा कशी करावी, याचेही ज्ञान संशोधक विद्यार्थ्यांना असायला हवे.

भारतीय संस्कृतीमध्ये अनेक तत्त्वज्ञाने उदयास आली. त्या प्रत्येक तत्त्वज्ञानापासून मूल्यांचा पुरस्कार केला आहे. त्याची उजळणी करून ती रुजवली तरच नीतिमत्तेची जोपासना काही प्रमाणात होण्याची आशा बाळगता येईल. 

( लेखक माजी कुलगुरू आहेत.)