राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबद्दल गेली अनेक वर्षे चर्चा झडत आहेत. मात्र, ‘दागी’ खासदारांचे प्रमाण दरवर्षी वाढताना दिसत आहे. आपण निवडून दिलेल्या ५४३ खासदारांपैकी तब्बल ४६ टक्के खासदारांची पार्श्‍वभूमी गुन्हेगारी आहे!

मनुष्य प्रकृतीवर मात करण्यासाठी जन्माला आलेला आहे. प्रकृतीचा गुलाम होऊन राहण्यासाठी नव्हे. तुमचा विकास आतून झाला पाहिजे. तुम्हाला कोणीही काहीही शिकवू शकत नाही. तुम्हाला कोणीही जबरदस्तीने आध्यात्मिक बनवू शकत नाही. तुमच्या स्वतःच्या आत्म्याव्यतिरिक्त तुमचा दुसरा कोणीही शिक्षक नाही.

— स्वामी विवेकानंद

लोकसभा निवडणुकीचे बिगूल वाजले, निकाल लागल्यानंतरचे कवित्व सध्या सुरू आहे, आणि ते बराच काळ चालत राहील. पंतप्रधानपदाच्या सलग तिसऱ्या कार्यकाळाकडे कूच करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील एनडीए सरकारचा सत्तास्थापनेचा मार्गही मोकळा झाला आहे.

अठराव्या लोकसभेचे चित्र मोठे उद्‌बोधक आणि रंजक आहे. देशातील जवळपास ६४ कोटी मतदारांनी निवडून दिलेले ५४३ खासदार नव्या संसदेत नवे कायदेमंडळ चालवणार आहेत. एकाअर्थी हेच देशाला पुढे नेणारे ‘नेते’! देशाच्या विकासासाठीचे आर्थिक व सामाजिक निर्णय हे खासदार घेतील आणि आपला देश पुढे नेण्याचा प्रयत्न करतील.

मात्र, हे खासदार देशातील प्रत्येक घटकाचे नेतृत्व करतात का, महिलांना राजकीय पक्षांनी किती महत्त्व दिले व त्यातील किती संसदेत जाऊन पोहोचल्या, निवडून गेलेल्यांची पात्रता काय आहे याचाही विचार प्रत्येक मतदाराने करायलाच हवा.

देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर १९५२ मध्ये सर्वप्रथम लोकसभा निवडणुका झाल्या व त्यावेळी एकूणच साक्षरतेचे प्रमाण कमी होते व महिला आजच्या इतक्या घराबाहेर पडलेल्या नव्हत्या. त्यामुळेच पहिल्या लोकसभेत पोचलेल्या महिलांचे प्रमाण केवळ ४.४१ टक्के होते.

मात्र, देशाने गेल्या ७६ वर्षांत मोठी प्रगती केली व महिलाही पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करीत प्रत्येक क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत आहेत. तरीही महिलांचे संसदेतील प्रमाण म्हणावे तितके वाढलेले नाही.

महिलांना राजकीय क्षेत्रात ३३ टक्के आरक्षणाची चर्चा अनेक वर्षे आहे, मात्र ते अद्याप साध्य झालेले नाही. यावेळी संसदेत निवडून गेलेल्या महिलांचे प्रमाणही फार अभिमान बाळगावा असे नक्कीच नाही.

गेल्या लोकसभेत ७८ महिला निवडून गेल्या होत्या, तर या वेळी त्यांचे प्रमाण चारने घटून ७४ राहिले आहे. टक्क्यांमध्ये हे प्रमाण आहे केवळ १३.६३ टक्के. विकसित देशात गणना व्हावी म्हणून प्रयत्नशील व जगातील तिसरी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारतासारख्या देशाला महिलांच्या संसदेतील प्रमाणाचे हे आकडे निश्‍चितच अभिमानास्पद नाहीत.

यावेळी निवडून गेलेल्या ७४पैकी ४३ महिला खासदार प्रथमच संसदेत पोचल्या आहेत व संसदेचे सरासरी वय ५६ असताना महिला खासदारांचे सरासरी वय ५० वर्षे आहे, ही त्यातल्या त्यात आश्‍वासक बाब म्हणता येईल.

महिला सबलीकरणाच्या केवळ गप्पा मारताना हे प्रमाण वाढवत किमान ३३ टक्क्यांपर्यंत नेणे आपले कर्तव्यच आहे, अन्यथा समान हक्काच्या गप्पा केवळ गप्पांपुरत्याच मर्यादित राहतील. राजकारणाच्या गुन्हेगारीकरणाबद्दल गेली अनेक वर्षे चर्चा झडत आहेत, कायदेही केले जात आहेत.

मात्र, ‘दागी’ खासदारांचे प्रमाण दरवर्षी वाढताना दिसत आहे. विश्‍वास बसणार नाही, मात्र आपण निवडून दिलेल्या ५४३ खासदारांपैकी तब्बल २५२ (४६ टक्के) खासदारांची   पार्श्‍वभूमी गुन्हेगारी आहे! यातील २७ खासदारांना न्यायालयाने दोषीही ठरवले आहे.

या २५२ पैकी १७० जणांवर खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, महिलांचे शोषण असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. यामध्ये कोणताही राजकीय पक्ष धुतल्या तांदळासारखा स्वच्छ नाही. भाजपचे ३९ टक्के, कॉंग्रेसचे ४९ टक्के, समाजवादी पक्षाचे ४५ टक्के, तृणमूल कॉंग्रेसचे ४५ टक्के, डीएमकेचे ५९ टक्के, तर टीडीपीच्या ५० टक्के खासदारांवर गुन्हे दाखल आहेत व संसदेत ते आपले प्रतिनिधित्वही करणार आहेत.

यासंदर्भातील कायदे अधिक कडक व पारदर्शक करणे व मतदारांनीही उमेदवार निवडून देताना अधिक सजग राहणे गरजेचे आहे. अन्यथा, अशा खासदारांचे निम्म्यापर्यंत पोचलेले प्रमाण भविष्यात अधिक वाढत जाण्याचा धोका आहे. त्यात जम्मू-काश्‍मीरमधील बारामुल्लामध्ये दहशतवाद्यांना आर्थिक मदत करणारा व पंजाबमध्ये कट्टर शीख उपदेशक असे दोन खासदार चक्क तुरुंगातून निवडणूक लढवत निवडून आले आहेत.

याआधीही अनेक गुन्हेगार तुरुंगातून निवडून आले आहेत, मात्र देशाशी गद्दारी करून निवडून येणाऱ्यांचा हा ‘ट्रेंड’ विचार करायला लावणारा आहे. त्यातच माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींवर गोळ्या झाडणाऱ्या अतिरेक्यांपैकी एकाचा नातू निवडून येत संसदेत बसणे हे आपल्या समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेचे लक्षण मानावे का, हाही एक चिंतनाचा मुद्दा आहे.   

आपल्या संसदेचे हे चित्र अनेक अर्थांनी गंभीर असले, तरी यात एक आशेचा किरणही आहे. शिक्षण ही एकमेव गोष्ट व्यवस्था बदलू शकते, असे म्हणतात. यावेळी उच्चशिक्षित खासदारांच्या संख्येत तब्बल २२ टक्क्यांची वाढ झाली असून, तब्बल ८० टक्के खासदारांचे पदवीपर्यंतचे शिक्षण पूर्ण झाले आहे! ही नक्कीच दिलासादायक बाब आहे आणि भविष्यात हे प्रमाण वाढत जायला हवे. ‘दागी’ खासदारांचे प्रमाण कमी झाल्यास, तसेच महिला खासदारांची संख्या समाधानकारक वाढल्यास आपण आपला देश योग्य हातांत सोपवला आहे, याचे समाधान मतदारांना नक्कीच मिळू शकेल. नव्या भारतातील

नव्या संसदेतील ही चित्रे आणि चरित्रे भविष्यातील लोकशाहीची वाटचाल दाखवणारी मानायला हवीत. निवडणुकीनंतर राजकारण्यांनीच आत्मचिंतन करावे असे नाही, मतदारांनीही थोडे करावे.