कोविडच्या तडाख्यानंतर सावरत असताना एम. के. स्टॅलिन यांनी तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री म्हणून सूत्रे हाती घेतली. सूत्रे हाती घेतल्याबरोबर राज्याला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था करणे आणि त्यातून ४६ लाख नवे रोजगार देण्याचे लक्ष्य त्यांनी ठेवले.

जागतिक गुंतवणूकदारांच्या परिषदेत विविध प्रकल्पांच्या माध्यमातून उद्योजकांनी राज्यात सहा लाख कोटींची गुंतवणूक करण्याचे तत्त्वतः मान्य केले.

- प्रसाद इनामदार

तमिळनाडूच्या राजकारण आणि समाजकारणात गेल्या दहा वर्षांतील दोन ताऱखांना अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. पाच डिसेंबर २०१६ आणि ७ ऑगस्ट २०१८. या तारखांना अनुक्रमे मुख्यमंत्री जयललिता आणि माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांचे निधन झाले आणि तब्बल २७ वर्षे राजकीय पटलावर सुरू असलेला पारंपरिक संघर्ष संपुष्टात आला.

हा संघर्ष संपुष्टात येत असताना तमिळनाडू राज्य अस्थिरतेच्या उंबरठ्यावर उभे राहिले. सत्तेचा खेळ सुरू झाला. आधी पनिरसेल्वम आणि त्यानंतर ई. के. पलानीस्वामी राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. पलानीस्वामी यांनी तमिळनाडूचे राज्यशकट हाकले खरे; मात्र त्यांची बरीचशी ताकद ही पक्षांतर्गत कुरबुरी आणि राजकीय कुरघोड्यांतच खर्ची पडली.

या कालावधीमध्ये राज्यापुढील समस्या वाढल्या, राज्याच्या विकासाला ब्रेक लागला आणि बेरोजगारीचा प्रश्नही मागे पडला. पाच वर्षे पूर्ण झाली आणि विधानसभा निवडणूक जाहीर झाली. अण्णा द्रमुक आणि द्रमुक हे दोन पारंपरिक पक्ष पुन्हा एकदा समोरासमोर उभे ठाकले.

अण्णा द्रमुककडून पनीरसेल्वम आणि द्रमुककडून करुणानिधीपुत्र एम. के. स्टॅलिन मैदानात उतरले. तमिळनाडूच्या विकासाला गती द्यावयाची असेल आणि बेरोजगारांच्या हाताला काम द्यायचे असेल तर द्रमुकला संधी द्या, असे आवाहन करत स्टॅलिन यांनी राज्यभर प्रचाराची राळ उडविली आणि १३३ जागा जिंकत सत्ता काबीज केली.

सात मे २०२१ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतल्यानंतर दोनच महिन्यात चेन्नईमध्ये राज्य शासनाच्या उद्योग मंत्रालयाच्यावतीने गुंतवणूक परिषदेचे आयोजन करण्यात आले. देशभरातील उद्योगपतींना राज्यात गुंतवणुकीसाठी आवाहन केले गेले.

चेन्नईमधील परिषदेमध्ये त्यांनी २०३० पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन डॉलरवर पोहचवण्याचे आणि तमिळनाडूला दक्षिण आशियातील सर्वोत्तम राज्य बनविण्याचे ध्येय असल्याचे स्पष्ट केले. राज्यात २३ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणणे आणि त्या माध्यमातून ४६ लाख नवे रोजगार निर्माण करण्याचे महत्त्वाकांक्षी ध्येय त्यांनी ठेवले.

कोरोनामुळे अनेक उद्योगांना घरघर लागली होती, अनेक छोटे-छोटे व्यवसाय बंद पडले होते, शहरांतून काम करणारे कामगार गावांकडे परतले होते. त्या सर्वांना पुन्हा कामावर आणण्यासाठी उद्योगांना आर्थिक सहकार्य करण्याची घोषणा केली.

नव्या उद्योगांना चालना देण्यासाठीही सहकार्य देऊ केले. पर्यटनवाढीसाठी योजना जाहीर केली. माध्यान्ह पोषण आहार योजनेचा विस्तार केला. रानीपतमध्ये चप्पल तयार करण्याचा कारखाना सुरू करण्यासाठी ४०० कोटींचा निधी जाहीर केला.

या कारखान्यातून २० हजार जणांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा दावा केला जात आहे. याबरोबरच नवी पूनमअल्ली येथे १४० एकरावर चित्रनगरी उभारण्याची घोषणा करताना त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. ग्रामीण भागातील तरुणांमध्ये कौशल्य विकासासाठी विशेष पावले टाकण्यात आली.

...आणि ओघ वाढला

उद्योजकांना विविध सवलती देण्याचा आणि सहकार्याचा शब्द दिल्यामुळे देशातील मोठ-मोठे उद्योजक तमिळनाडूकडे आकर्षित झाले आहेत. त्याचे बोलके चित्र राज्यात नुकत्याच झालेल्या जागतिक गुंतवणूक परिषदेमध्ये दिसून आले.

विविध कंपन्यांनी मिळून तमिळनाडूमध्ये सहा लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक करण्याचे आश्वासन दिले. राज्याचा उद्योग विभाग आणि भारतीय उद्योग महासंघ यांनी या परिषदेचे आयोजन केले होते.

त्यामध्ये सहभागी कंपन्यांनी सहा लाख ६४ हजार १८० कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचे वचन दिले. या परिषदेत मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी उपस्थित उद्योजकांना आश्वस्त करताना, उद्योग उभारणीसाठी आवश्यक सर्व परवानग्या या एक खिडकीद्वारे दिल्या जातील, असे सांगितले.

तसेच होत असलेल्या गुंतवणुकीच्या माध्यमातून २६ लाख प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होणार असल्याचे आणि त्यातील साडे चौदा लाख व्यक्तींना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

२०३० मध्ये तमिळनाडूला एक ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवून देशाच्या आर्थिक विकासामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावण्यासाठी सर्व गुंतवणूकादार सहकार्य करतील, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला.

कंपन्यांना गुंतवणूक करताना कोणतीही अडचण येणार नाही आणि गुंतवणुकीची अंमलबजावणी होईल याची खात्री करण्यासाठी व गुंतवणुकीच्या प्रगतीवर लक्ष ठेवण्यासाठी उद्योगमंत्री टीआरबी राजा यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन केल्याची घोषणाही केली. ज्यांनी गुंतवणूक केलेली नाही त्यांनीही येऊन प्रकल्प सुरू करावेत, असे आवाहन केले.

अशी होईल गुंतवणूक (रक्कम कोटी रुपयांमध्ये)

• उद्योग, गुंतवणूक, प्रोत्साहन आणि वाणिज्य विभाग - ३,७९,८०९

• ऊर्जा विभाग - १,३५,१५७

• गृहनिर्माण आणि नागरी विकास विभाग - ६२,९३९ कोटी

• माहिती तंत्रज्ञान आणि डिजिटल सेवा - २२,१३० कोटी रुपये

• सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग विभाग - ६३,५७३ कोटी रुपये

लोकसभेचीही तयारी सुरू

लोकसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने बाकी असताना मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी नुकतीच ''मक्कलुदन मुधलवार'' ही योजना सुरू केली. या योजनेद्वारे लोकांच्या तक्रारी किंवा याचिका या ३० दिवसांच्या आत निकाली काढण्यात येणार आहेत.

ही योजना जाहीर करण्यासाठी त्यांनी मुद्दामहून कोईम्बतूरची निवड केली. २०२१ च्या निवडणुकीत येथील जनतेने अण्णाद्रमुक आणि भाजप आघाडीला जोरदार कौल दिला होता. त्यांना आपल्याकडे वळविण्यासाठी जाणीवपूर्वक हे पाऊल टाकले.

या योजनेतून राज्यातील सर्व ३८ जिल्ह्यांमध्ये टप्प्याटप्प्याने विशेष शिबिरे आयोजित करून विविध विभाग आणि समस्यांशी संबंधित लोकांकडून याचिका गोळा केल्या जातील आणि त्याचे निराकरण केले जाईल.

आम्हाला तमिळनाडू राज्याला गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात अव्वल स्थानी न्यावयाचे आहे. त्यासाठी उद्योजकांनी येथे विश्वासाने गुंतवणूक करावी. ज्यांनी गुंतवणूक केली नाही त्यांनीही प्रकल्प सुरू करावेत. येथे गुंतवणूक करणाऱ्या उद्योजकांना मी उद्योजक म्हणून नाही तर (तमिळनाडूचे) सद्भावना दूत म्हणून पाहतो आहे.

— एम. के. स्टॅलिन, मुख्यमंत्री, तमिळनाडू