विविध माध्यमांतून देशाबाबत आणि त्याच्या प्रागतिक वाटचालींबाबत अकारण नकारात्मकता निर्माण करण्याचा, पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. त्याच्या प्रभावातून बाहेर पडून, सकारात्मकतेच्या मानसिकतेतून सुरू असलेल्या विकासकामांच्या लाभांकडे पाहायला शिकले पाहिजे, तरच वास्तवाचे भान येऊ शकेल.

सरत्या वर्षाच्या कडू-गोड आठवणी सोबत घेऊन जात असताना आपण नव्या वर्षाची सुरुवात आशावादी भावनेने करत असतो. वाईट मागे सोडून देऊन, जे चांगले आहे ते बरोबर घेऊन वाटचाल करणे हा मनुष्याचा स्वभाव असतो. एकूणच, आपण सगळे दैनंदिन जीवनात सकारात्मक मानसिकतेने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत असतो. पण काही व्यक्तींना अशी ‘सकारात्मक मानसिकता’ मान्य नसते. आजूबाजूला अनेक चांगल्या गोष्टी घडल्या तरी त्यांच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष करून वाईट काय घडत आहे तेवढे शोधत राहून ते चघळत बसण्याचा या लोकांचा स्वभाव असतो. ज्याच्या नावाने बोटं मोडता येतील, अशा ताज्या वाईट गोष्टी दिसल्या नाहीत तर जुन्या गोष्टी हुडकून त्यावर बोलण्यात असे लोक गर्क असतात. त्यात त्यांना एक प्रकारचे विकृत समाधान मिळत असते.

अशा अनेक व्यक्ती एकत्र येऊन जेव्हा त्यांचा समूह बनतो तेव्हा त्यांच्या या स्वभावाला हेतूंची जोड मिळते. त्यातून खास प्रकारची ‘अपप्रचार यंत्रणा’ उभी राहते. काही प्रसार माध्यमे आणि वृत्तपत्रे ही या ‘यंत्रणेची’ हत्यारे आहेत. या यंत्रणेने भारतातील वृत्तपत्रे व प्रसार माध्यमांना अशा नकारात्मकतेच्या शिखरावर नेऊन ठेवले आहे. नकारात्मक व विद्वेषी कथन विमर्ष तयार करून प्रस्थापित करण्याचा अखंड प्रयत्न करत राहणाऱ्या या वर्गाने ताळतंत्र सोडलेला आहे. गेल्या काही दिवसांत आवर्जून प्रसिद्ध केल्या गेलेल्या बातम्या आणि त्याचबरोबर पूर्ण ‘व्यवस्था करून मारलेल्या बातम्या’ बघताना हेच म्हणावे लागते.

उदाहरणच द्यायचे तर काही दिवसांपूर्वी एक बातमी ठळकपणे ‘चालवली’ गेली. ती होती तथाकथित ‘नाणेबंदी’बाबत! ‘नोटांनंतर आता नाण्यांच्या वापरावर बंदी येणार’ इथपासून ते ‘नाण्यांचा वापर थांबल्यामुळे मंदिर व्यवस्थापन अडचणीत, त्यांच्यासमोर गंभीर पेचप्रसंग’ अशा बातम्या अचानक झळकायला लागल्या. मंदिरांच्या देणग्यांबद्दल एरवी जहरी भाषेत बोलणारा हा वर्ग एकाएकी मंदिर व्यवस्थापनाच्या अडचणींची चर्चा करायला लागला. दैनंदिन जीवनात नाण्यांचा वापर घटला आहे, हे खरेच. नाण्यांचाच नाही तर नोटांचाही वापर घटला आहे. मात्र दैनंदिन व्यवहार सुरळीत सुरूच आहेत. नकारात्मक चित्र उभे करण्याच्या अट्टाहासातून हा प्रयत्न झाला. खरे तर या ‘बातमीच्या मागील बातमी’ वेगळी होती आणि ती भारताने गेल्या काही वर्षांमध्ये ‘डिजिटल अर्थव्यवहार क्षेत्रात’ मिळवलेल्या यशाची होती. पण यशाची बातमी न करता, ‘नाणेबंदी’ ही खोटी बातमी तयार करून ती ‘चालवण्याचा खटाटोप’ केला गेला.

डिजिटल व्यवहारात आघाडी

गेल्या काही वर्षांमध्ये, विशेषत: कोरोनाच्या काळात आपण डिजिटल अर्थव्यवहारात मोठी आघाडी घेतली. आज या क्षेत्राचे जागतिक नेतृत्व भारताकडे आहे. त्याचे अनेक फायदे सामान्य माणूस रोज अनुभवतो. भारताच्या या प्रगतीची चर्चा जगभर होत आहे. पण, कोट्यवधी भारतीयांचे आर्थिक व्यवहार सुगम व जीवन सुरक्षित करणाऱ्या यशाबद्दल बोलणे, लिहिणे आपल्याकडील काही वृत्तपत्रांच्या, प्रसार माध्यमांच्या संपादकांना मान्य नव्हते. त्यांना काल्पनिक ‘नाणेबंदी’बद्दल गळा काढत राहणे आवश्यक वाटले. ज्यांच्याबद्दल कोणी बोलत, लिहीत नाहीत, ज्यांची चर्चा करत नाहीत आणि होऊ देत नाहीत अशा आणखी काही बातम्या मी पुढे देत आहे.

भारताच्या खेळणी उद्योगाने कात टाकली. खेळण्यांची वार्षिक आयात ६७ टक्क्यांनी कमी झाली; निर्यात २४० टक्क्यांनी वाढली.

संरक्षण सामग्री निर्यात करणाऱ्या देशांच्या रांगेत भारताचा समावेश. संरक्षण उत्पादनांच्या आयातीत पाच वर्षांमध्ये २१% घट आणि दुसऱ्या बाजूला निर्यातीत ३३४% वाढ झाली. आज भारत पंचाहत्तर देशांना संरक्षण सामग्री पुरवत असून, एका वर्षात भारताने चौदा हजार कोटी रुपयांची सामग्री निर्यात केली.

‘जागतिक डिजिटल अर्थव्यवहारांचे नेतृत्व भारत करतो आहे’ असे फ्रान्सच्या मध्यवर्ती बँकेने म्हटले आहे. गेल्या आर्थिक वर्षात, २०२१-२२ मध्ये, आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत भारतातील डिजिटल आर्थिक व्यवहारात ३३% वाढ झाली. आपल्या ‘यूपीआय’ला जगातील अनेक देशांनी मान्यता दिली असून, तेथे ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून व्यवहार होऊ लागले. युरोपमध्ये ‘यूपीआय’च्या माध्यमातून आर्थिक देवाणघेवाण सुरू झाली. आपले RuPay क्रेडिट किंवा डेबिट कार्डसुद्धा आता युरोपमध्ये वापरता येणार आहे.

गेल्या आठ वर्षांमध्ये पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला, विशेषत: रस्ते आणि रेल्वेच्या कामांना फार मोठ्या प्रमाणात चालना मिळाली. काँग्रेस प्रणित संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने हाती घेतले पण त्यांच्या कारकिर्दीत पूर्ण झाले नाहीत अशा प्रकल्पांची यादी मोठी आहे. रखडलेल्या प्रकल्पांमध्ये १८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक अडकून पडली होती. त्यापैकी काही प्रकल्प तर सन २०००पूर्वी सुरू केलेले होते.केरळमधील विझीनजम बंदराचे काम १९९१मध्ये हाती घेतले होते; तर आसाममधील बोगिबिल पुलाचे काम १९९७मध्ये सुरू झाले होते. असे वर्षानुवर्षे रखडलेले पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प मोदी सरकारने पूर्ण केले किंवा पूर्णत्वाच्या जवळ आणले आहेत.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पंचाहत्तर वर्षांनी काश्मीर आणि नवी दिल्ली थेट रेल्वेने जोडले जात आहेत.

भारतातील स्त्री भ्रूणहत्येचे प्रमाण घटले असून, लोकसंख्येतील स्त्री-पुरुष प्रमाण संतुलित झाले आहे.

भारताच्या उत्तर व पूर्व सीमेवर रस्त्यांचे व रेल्वेचे जाळे ज्या प्रमाणात आणि वेगाने बनवले जात आहे ते पाहून चीनसुद्धा चिंताग्रस्त आहे. आज ईशान्य भारतातील सर्व राज्ये रेल्वेने एकमेकांशी जोडली जात आहेत.

कोरोना प्रतिबंधक लसनिर्मितीतील यश. चीनमध्ये आज ज्या वेगाने कोरोना परत पसरतोय ते पाहता चीनने निर्मिलेल्या लशीची ‘योग्यता’ दिसून येते. जर्मन कंपनी फायझरच्या लशीमुळे आरोग्याचे अनेक प्रश्न निर्माण होताहेत. भारताने स्वत:ची लस विकसित करण्याच्या भानगडीत न पडता चिनी किंवा फायझरची लस विकत घ्यावी, असा आग्रह अनेक नेत्यांनी धरला होता. आज भारताने १०१ देशांना लस पुरवली, पण कुठूनही विपरीत प्रतिक्रिया आलेली नाही.

भारतात सुद्धा तिची परिणामकारकता आपण अनुभवतो आहोत.

या काही मोजक्या बातम्या! अशा बातम्यांची पूर्ण खूपच लांबलचक आहे. पण या बातम्या, त्याच्याशी जोडलेले विषय, त्यातून होणारी रोजगार निर्मिती, देशाला झालेला किंवा होत असलेला फायदा यावर काही प्रसारमाध्यमे फारशी चर्चा करताना दिसणार नाहीत. कारण, ‘आम्ही फक्त आणि फक्त नकारात्मकच बघणार आहोत, तेच बोलणार आहोत. आम्हाला हवे असलेले मुद्दे सापडले नाहीत तर आम्ही भूतकाळातील घटना उकरून काढू नाहीतर खोटे विषय तयार करू’, असा निर्धार या वर्गाने केलेला आहे. नवे वर्ष या नकारात्मक मानसिकतेतून बाहेर काढणारे ठरावे, या सर्वांसाठी शुभेच्छा!

‘सकाळ’मध्ये वर्षभर चालू असलेल्या ‘दृष्टिकोन’ या पाक्षिक स्तंभातील माझा हा शेवटचा लेख. या स्तंभ लेखनाला वाचकांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला. वाचकांचे मन:पूर्वक आभार. ‘सकाळ’च्या संपादकांनी ही संधी दिल्याबद्दल त्यांचेही आभार.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत)

madhav.bhandari@yahoo.co.in