‘स्वयंसेवी संस्था’ या गोंडस नावाखाली देशात नेमके काय चालते हा प्रश्न निर्माण होतो. अनेक संस्था अशा आहेत की त्यांना मिळणारा परदेशी आणि सरकारी पैसा देशात असंतोष पेटवण्यासाठी, अपप्रचारासाठी, विकास प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी वापरला जातो. त्यापैकी काहींची चौकशी सुरू असली तरी जे काही समोर आले आहे, ते केवळ हिमनगाचे टोक आहे.

राजीव गांधी फाउंडेशन आणि राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट या दोन संस्थांना परदेशी देणग्या स्वीकारण्यासाठी दिलेले परवाने केंद्र सरकारने नुकतेच रद्द केले. दोन्ही संस्थांच्या अध्यक्ष सोनिया गांधी आहेत आणि त्यांचे पुत्र राहुल व कन्या प्रियंका हेही अन्य सदस्य आहेत. परवाना रद्द करणारे सरकार भाजपाप्रणित रालोआचे आहे. त्यामुळे या विषयातील सत्य बाजूला ठेवून राजकीय सूडबुद्धीचा आरडाओरडा - देवेंद्र फडणवीस यांचा शब्द वापरायचा तर ‘HMV अपप्रचार यंत्रणे’ने ताबडतोब सुरु केला. अशा सुनियोजित गदारोळामुळे लोकांचे लक्ष मूळ मुद्याकडून दुसरीकडे वळवले जाते व सत्य झाकून ठेवण्याचा प्रयत्न करता येतो, निदान काही लोकांच्या मनात तरी संभ्रम निर्माण करता येतो, असे गणित करून तयार केलेले हे खास वामपंथी तंत्र आहे. ह्या प्रकरणातदेखील तेच सुरु आहे.

या विषयाची सुरुवात २०२०मध्ये झाली. ‘राजीव गांधी फाउंडेशन’ला चीन सरकारने मोठ्या प्रमाणात पैसे दिल्याचे दाखवून देणारा एक वृत्तांत OpIndia पोर्टलने प्रसिद्ध केला. भारत सरकारनेही या संस्थेला मोठमोठ्या देणग्या दिलेल्या आहेत. OpIndiaने ही माहिती संबंधित संस्थेचे वार्षिक अहवाल व अन्य अधिकृत कागदपत्रांमधून मिळवली होती. त्यानंतर ह्या प्रकरणाची चौकशी सुरु झाली. तपास करण्यासाठी एक आंतर मंत्रालय समिती नेमली गेली. त्या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार कारवाई झाली आहे. या कारवाईबाबत खुद्द सोनिया गांधी अद्याप काही बोललेल्या नाहीत. गांधी परिवाराचे अन्य सदस्य किंवा त्या संस्थांशी संबंधित अन्य व्यक्तीही मौन बाळगून आहेत. या कारवाईला आणखी एक पैलू आहे. सरकारने केवळ सोनिया गांधी परिवाराशी जोडलेल्या संस्थांवरच कारवाई केली नसून अन्य अनेक संस्थांवरही केली आहे. त्यामुळेच या विषयाचा व्याप मोठा आहे. पण सोनिया गांधींच्या संस्थेच्या मुद्द्यामुळे हे व्यापक पैलू झाकले गेले.

या निमित्ताने भारतातील स्वयंसेवी संस्थांच्या एकूण कारभाराबाबतच खुली चर्चा व्हायला हवी. भारतात सध्या नोंदणी केलेल्या ३१ लाख स्वयंसेवी संस्था (Non-Government Organisation NGO) आहेत. आंध्रप्रदेश व ओडिशा राज्यांमधील संख्या यात आलेली नाही. कारण वारंवार मागणी करूनही त्या राज्यांनी माहिती दिली नाही. ही संख्या कल्पनेपलीकडची आहे. ही संख्या देशातल्या एकूण शाळांच्या संख्येच्या दुप्पटीहून व सरकारी रुग्णालयांपेक्षा २५०पट आहे. देशात ७१० लोकांच्या मागे एक पोलीस आहे आणि ४०० लोकांच्या मागे एक स्वयंसेवी संस्था आहे. ही संख्या बघून सर्वोच्च न्यायालयसुद्धा आश्चर्यचकित झाले होते. त्यांच्या आदेशानुसार तपास करून सीबीआयने जेव्हा न्यायालयासमोर माहिती सादर केली तेव्हा हे स्पष्ट झाले, की या ३१लाखांपैकी केवळ १०% संस्था नियमित पद्धतीने आपल्या कामाचा अहवाल सरकारला देतात. बाकीच्यांचे हिशेबसुद्धा वर्षानुवर्षे येत नाहीत. एकट्या आसाममध्ये असलेल्या ९७ हजार संस्थांपैकी कोणीही आपले हिशेब सादर केलेले नाहीत. काँग्रेस सरकारने ज्याच्यावर बंदी घातली होती, त्या डॉ. झकीर नाईकची इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (IRF) ही संस्थाही त्यात आहे. या संस्थेच्या खात्यात वर्षात ६० कोटी रुपये परदेशातून जमा झाले आहेत. परदेशात नोंदवलेल्या आणि भारतात काम करणाऱ्या संस्थाही यात येतात. या संस्था भारताचे कायदे न जुमानता किंवा त्यांना किंमत न देता आपला कारभार चालवत असतात. त्यांना परदेशातून मिळणाऱ्या पैशांचे नियमन करण्यासाठी आपल्या देशात १९७६पासून कायदे अस्तित्वात आहेत.त्यांची पूर्तता करण्याचेही कष्ट या संस्था घेत नाहीत. ‘आम्ही तुमच्या कायद्यांच्या वर आहोत, आम्हाला कायदे लागू नाहीत’ असा त्यांचा आविर्भाव असतो.

विकासप्रकल्पांना विरोध

परदेशातून ज्यांना आर्थिक मदत मिळते त्यांना Foreign Contribution (Regulation) Act FCRA या कायद्यानुसार परवाना घ्यावा लगतो. त्याच कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे हा परवाना वेळोवेळी नवा करून घेणे बंधनकारक आहे. पण अनेक नामवंत संस्थाही या तरतुदीचे पालन करत नाहीत. मेधा पाटकर, तिस्ता सेटलवाड यांच्या संस्थाही याच प्रकारात मोडतात. अशा १२ हजार संस्थांचे परवाने भारत सरकारने अलीकडेच रद्द केले. ऑक्सफाम इंडिया, जमिया मिलिया इस्लामिया, इंडियन मेडिकल असोसिएशन, मदर टेरेसा’ज मिशनरी ऑफ चॅरिटी, लेप्रसी मिशन, ट्यूबरक्युलोसिस असोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी नॅशनल सेंटर फॉर आर्टस् आणि इंडिया इस्लामिक कल्चरल सेंटर अशा बड्या संस्था त्यात आहेत. २०२२ च्या सुरुवातीला हा परवाना असलेल्या संस्थांची संख्या २२ हजार ७६२ होती; पण त्यांच्यापैकी केवळ १२ हजार ९८९ जणांनीच नूतनीकरणासाठी अर्ज केले होते. ही सर्व आकडेवारी आणि परिस्थिती बघितली की ‘स्वयंसेवी संस्था’ या गोंडस नावाखाली खरोखर काय चालते हा प्रश्न निर्माण होतो. अनेक संस्था अशा आहेत की त्यांना मिळणारा परदेशी आणि सरकारी पैसा देशात असंतोष पेटवण्यासाठी, अपप्रचारासाठी, विकास प्रकल्प बंद पाडण्यासाठी वापरला जातो. त्या संस्था ‘शहरी नक्षलवाद’ जोपासतात.

सत्तेत असताना काँग्रेसच्या सरकारलादेखील हे वास्तव ठाऊक होते. तत्कालिन पंतप्रधान डॉ.मनमोहन सिंग हे तर जाहीरपणे म्हणाले होते की, “There are NGOs, often funded from the US and the Scandinavian countries, which are not fully appreciative of the development challenges that our country faces.” त्यांनी अशा अनेक संस्थांवर बंदी घातली होती. त्यांच्याच कारकिर्दीत, २००९मध्ये मिळालेल्या पैशांचा गैरवापर केल्यामुळे ८८३ संस्थांचे परवाने सरकारने रद्द केले होते. स्वयंसेवी संस्थांच्या माध्यमातून चालणारे आर्थिक गैरव्यवहार व भ्रष्टाचार त्या सरकारलाही उत्तम प्रकारे माहिती होते. पण अनेक वेळा त्यांचेच नेते त्यात गुंतलेले असल्याने फार मोठी कारवाई केली जात नसे. मनमोहन सिंग सरकारमध्ये मंत्री असलेले सलमान खुर्शिद यांच्या संस्थेला केंद्राकडून मिळालेल्या रक्कमेच्या गैरव्यवहाराचा विषय गाजला होता आणि त्यावर आजही कायदेशीर कारवाई सुरु आहे. खुर्शिद केंद्रीय मंत्री असताना त्यांच्या पत्नीने चालवलेल्या संस्थेला केंद्र सरकारने पैसा दिला होता. इथून त्या गैरव्यवहाराची सुरुवात होती.

‘राजीव गांधी फाउंडेशन’च्या बाबतीतही असाच प्रकार सुरु होता. ‘राष्ट्रीय सल्लागार समिती’ ही घटनाबाह्य संस्था निर्माण करून तिचे अध्यक्षपद व त्या नावाखाली पंतप्रधानांच्या समकक्ष दर्जा सोनिया गांधींकडे होता .सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या राजीव गांधी फाउंडेशनलाही तत्कालिन सरकार ‘पंतप्रधान सहायता निधी’मधून कोट्यवधी रुपयांच्या देणग्या देत होते. त्या २००५ ते ०८ या काळात दिल्या गेल्या. झकीर नाईकच्या IRF ने ८ जुलै २०११ रोजी ‘राजीव गांधी फाउंडेशन’ला ५०लाख रुपयांची देणगी दिली होती. तर ‘राजीव गांधी चॅरिटेबल ट्रस्ट’ या सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या दुसऱ्या संस्थेने IRF ला १२ जुलै २०१६ रोजी ५० लाख रु. देणगी म्हणून दिले होते. मेहूल चोक्सी, राणा कपूर, जिग्नेश शहा, जिव्हीके समूह या सर्वांनी सोनिया गांधी अध्यक्ष असलेल्या दोन्ही संस्थांना मोठ्या मोठ्या देणग्या दिलेल्या आहेत. त्यांच्या संस्थांना २००६मध्ये व नंतरही चीन सरकारने घशघशीत देणग्या दिल्या आहेत. २००८मध्ये राहूल गांधींनी चिनी कम्युनिस्ट पार्टीबरोबर केलेल्या ‘सामंजस्य करार’वरून माजलेली खळबळ अनेकांच्या स्मरणात आहे. त्याची पार्श्वभूमी ही आहे. राहुल गांधी अनेकदा चीनचा कैवार घेऊन आपल्या सरकारवर कडवी टीका करत असतात.

एकूणच ‘स्वयंसेवी संस्था’ ‘समाजसेवा’ ‘शोषित वंचित वर्गासाठी काम’ अशा गोंडस नावांखाली नेमके काय उद्योग या क्षेत्रात चालतात हा सखोल चौकशीचा आणि खऱ्याखुऱ्या चिंतेचा विषय आहे. सध्या सुरु झालेल्या कारवाईमुळे जे चित्र समोर येत आहे ते हिमनगाचे टोक आहे. संपूर्ण चित्र फार भीषण असू शकेल, असे या समोर आलेल्या माहितीवरून तरी दिसते आहे.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपचे उपाध्यक्ष आहेत.)

madhav.bhandari@yahoo.co.in