सोनिया गांधी, राहुल गांधी ते संजय राऊत यांच्यासारख्या सर्वांची मानसिकता समान आहे. त्यांना सत्ता हा आपला हक्क वाटतो. आपण सत्तेचा गैरवापर केला तर कायदाही आपल्याला जाब विचारू शकत नाही, असेही त्यांनी गृहीत धरलेले असते. या सरंजामी प्रवृत्तीचे दर्शन सध्या घडते आहे.

सक्तवसुली संचालनालयाने(ईडी) केलेल्या काही कारवायांमुळे गेले दोन आठवडे देशात आणि महाराष्ट्रात सुद्धा चांगलाच गदारोळ माजला आहे. गेल्या २० जून रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना या ईडीने जबाब देण्यासाठी आपल्या कार्यालयात बोलावून घेतले. तेव्हापासून हा विषय सुरु झाला आहे. पण, त्या विषयाकडे वळण्यापूर्वी नव्या राष्ट्रपतींच्या निवडीनंतर काँग्रेसचे लोकसभेतील नेते अधीररंजन चौधरी यांनी एक अभद्र वक्तव्य करून आपला स्वत:चा व आपल्या पक्षाचा जो स्तर बेमूर्वतखोरपणे दाखवून दिला त्याची दखल घेतली पाहिजे.

नवनिर्वाचित राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचा उल्लेख चौधरी यांनी ‘राष्ट्रपत्नी’ म्हणून केला. हा वर्णवर्चस्ववादी मानसिकतेतून केलेला एका महिलेचा अपमान होता. टीका होताच त्यांनी सारवासारवीचा जो प्रयत्न केला, त्यामुळे तर त्यांची विकृत मानसिकता अधिक स्पष्ट झाली. ‘जबान फिसल गयी, मैं हिंदी भाषिक नही हूँ’ असा त्यांचा खुलासा होता. पण, ‘आपलं चुकलं’ असे म्हणण्याची तयारी त्यांनी दाखवली नाही. हा बचाव निरर्थक होता. कारण प्रतिभा पाटील राष्ट्रपती होत्या, तेव्हाही हे चौधरी खासदार होते. पण त्यावेळेला त्यांची ‘जबान फिसलली’ नव्हती. कारण प्रतिभा पाटील काँग्रेसकडून निवडून आलेल्या होत्या. शिवाय त्या उच्चवर्णीय खानदानातल्या होत्या. श्रीमती मुर्मू भाजप व मित्रपक्षांच्या उमेदवार होत्या, हा पहिला गुन्हा आणि गरीब, आदिवासी घरात जन्मलेल्या आहेत, खानदानी नाहीत हाही त्यांच्या दृष्टीने अक्षम्य असा दुसरा अपराध! अधीररंजन चौधरी यांनी काँग्रेसच्या ह्या विकृत मानसिकतेचे प्रदर्शन निर्लज्जपणाने केले.

काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधींसह एकाही काँग्रेस नेत्याने या वक्तव्याबद्दल चौधरींना जाब विचारला नाही किंवा त्यांना समज दिली नाही. कारण चौधरी त्या सगळ्यांच्या मनातलेच बोलले होते. उलट, सोनिया गांधींनी या बाबतीत बोलावे असा आग्रह जेव्हा धरला गेला, तेव्हा ‘माझा ह्यात काय संबंध?’ असा प्रश्न विचारून त्या बाजूला झाल्या. हे सगळं काँग्रेसला भूषणावह वाटत असले, तरी या देशातील सर्वसाधारण गरीब, शोषित, वंचित समाजाच्या दृष्टीने भीषण आहे. ‘आम्ही उच्चवर्गीय, खानदानी कुटुंबातून आलो आहोत, आमच्या धमन्यांमध्ये अस्सल Blue Blood खेळत असते, तेव्हा ह्या देशावर सत्ता गाजवणे, हा आमचा जन्मजात अधिकार आहे’ अशी कडवी सरंजामदारी मानसिकता बाळगून काँग्रेस वावरते. या प्रवृत्तीचा प्रभाव देशातील अनेक राजकीय कुटुंबांवर पडला आहे. ते बहुतेक जण आपापल्या कुटुंबाच्या मालकीचे प्रादेशिक पक्ष चालवतात. ‘आपण सत्तेसाठीच जन्माला आलेलो आहोत, आपल्या पालख्या वाहणे हे या देशातील सर्वसामान्यांचे कर्तव्य आहे’ असा स्वत:चा समज करून घेतलेल्या या मंडळींना लोकशाही, घटना, कायदा यापैकी कशाहीबद्दल आत्मीयता नाही. या प्रवृत्तीचे प्रदर्शन ते पावलापावलावर न चुकता करत असतात. गेले दोन आठवडे ईडीच्या कारवाईला विरोध करण्याच्या नावाखाली जे कांगाव्याचे राजकारण काँग्रेस व शिवसेना करत आहेत, त्यातून हे चित्र अधिक स्पष्ट झाले आहे.

प्रथम राहुल व नंतर सोनिया गांधींना ईडीच्या कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांसमोर जबाब द्यावे लागले. त्याबाबत गांधी कुटुंब व काँग्रेसकडून आलेल्या प्रतिक्रिया कायद्याबद्दल सन्मानाची भावना व्यक्त करणाऱ्या नव्हत्या. ‘नॅशनल हेराल्ड’ प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशानुसार कारवाई सुरु आहे. दोन हजार कोटी रुपयांच्या या कथित गैरव्यवहाराची जबाबदारी सोनिया व राहुल गांधी यांच्यावर येते, असा आरोप असून त्याची छाननी न्यायालयात सुरु आहे. पुरावे मांडून सर्व आरोप निराधार आहेत’ हे सिद्ध करण्याचा राजमार्ग त्यांच्यासाठी खुला आहे. पण त्याऐवजी देशभरात हिंसक निदर्शने करून कारवाईला विरोध करण्याचा मार्ग काँग्रेसने स्वीकारला. ‘ देशाचा कायदा काही असो, न्यायालये काही करोत, आम्हाला कायद्यासमोर उभे करण्याचा अधिकार तुम्हाला नाही, आम्ही कायद्याच्या वर आहोत’ अशी गांधी खानदान व त्यांची बटीक झालेल्या काँग्रेसची भूमिका आहे. ही भूमिका आजची नाही.

बोफोर्स तोफा खरेदी प्रकरणातही सोनिया गांधींचा पवित्रा हाच होता. त्यावेळेला तर काँग्रेस सर्वेसर्वा होती. त्यामुळे सोनिया गांधी यांनी चौकशीला सहकार्य केले नाही. त्या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या सीबीआयला त्यांनी साफ धुडकावून लावले व त्यामुळे सीबीआयला तपास थांबवावा लागला. त्या प्रकरणात मध्यस्थ म्हणून ज्याच्यावर संशय घेतला जात होता, त्या ओटावियो क़्वाट्रोचीला भारतातून बिनबोभाट पळून जाता आले, याचे कारण तो इटालियन होता व सोनिया गांधींच्या निकटवर्तीयांमध्ये त्याचे नाव घेतले जात असे.

आपण भारतीय कायदा आणि न्याययंत्रणा जुमानत नाही, हे सोनिया गांधींनी वारंवार दाखवून दिले आहे. १९६८मध्येच राजीव गांधींशी विवाह केल्यानंतर १९६९पासून त्या इंदिराजींसोबत ‘पंतप्रधान आवासा’मध्ये रहायला लागल्या. पण, त्यांनी भारताचे नागरिकत्व १९८३पर्यंत स्वीकारलेले नव्हते. वास्तविक, देशाच्या कायद्यानुसार परदेशी नागरिकाला आपल्या पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी रहाता येत नाही. पण, थोडीथोडकी नाही तर चौदा वर्षे तो कायदा पायाखाली तुडवण्याचे काम सोनिया गांधींनी केले. त्यांच्या प्राप्तिकर विवरणाबाबतची माहिती कोणालाही दिली जात नाही. त्या कोणता व्यवसाय करतात, हे कोणाला माहिती नाही. पण प्रत्येक लोकसभा निवडणुकीचा अर्ज भरताना दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात त्यांच्या संपत्तीत भरघोस वाढ झालेली असते. ही संपत्ती कुठून, कशी आली हा प्रश्न त्यांना कोणी विचारू शकत नाही.

भारतात वावरत असताना त्यांना भरगच्च संरक्षण लागते. पण, हे संरक्षण त्या आणि त्यांची मुले परदेशात जाताच झुगारून देतात. परदेश प्रवासात ही मंडळी कुठे जातात, कोणाला भेटतात, हे रहस्य असते. त्यांच्या कोणत्या आजारावर कुठे उपचार सुरु आहेत, हे कोणालाही कळू दिले जात नाही. त्यांच्या पासपोर्टवर कोणते शिक्के आहेत, काय नावे आहेत, ही माहितीही गोपनीय असते. कोणीही प्रश्न विचारलेला सोनिया गांधींना सहन होत नाही. ‘नेहरू गांधी घराण्याची सून या नात्याने आपल्याला विशेषाधिकार आहेत, ह्या देशाचे कायदे मला लागू नाहीत’ ही भावना घेऊनच त्या वावरत असतात. त्यामुळेच सर्वसामान्य नागरिकाप्रमाणे सक्तवसुली संचालनालयात जाऊन, तेथील अधिकाऱ्यांसमोर बसून प्रश्नांची उत्तरे देण्याची वेळ येताच त्यांच्या अंगाचा तिळपापड उडाला. तो संताप त्यांनी लोकसभेत भलत्याच जागी व भलत्याच पद्धतीने व्यक्त केला.

महाराष्ट्रातही शिवसेना खासदार संजय राऊत यांच्यावर सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई सुरु करताच त्यांनी जो थयथयाट केला, तोही याच वळणाचा होता. साडेसहाशेपेक्षा जास्त मराठी कुटुंबांना कायमचे बेघर करून परप्रांतीय बांधकाम व्यावसायिकांना १०३४ कोटी रुपयांचा फायदा करून देणाऱ्या ‘पत्रा चाळ’ प्रकरणात त्यांच्यावर कारवाई सुरु झाली आहे. या बेघर झालेल्या मराठी कुटुंबांमधील किमान १७० व्यक्ती याकाळात मरण पावल्या, पण त्यांना त्यांचे हक्काचे घर मिळाले नाही. त्या प्रकरणातील आर्थिक व्यवहारांचे धागेदोरे संजय राऊत यांच्या बँक खात्यांपर्यंत पोचलेले आढळले म्हणून ते कारवाईच्या कक्षेत आले. पण, त्याबद्दल अवाक्षर न काढता ‘आपल्यावर झालेली कारवाई हा महाराष्ट्राचा अपमान आहे’ अशी भाषा ते वापरत आहेत. सार्वजनिक स्तरावर बोलताना शिविगाळ करण्यासही ज्यांना संकोच वाटत नाही, अशी व्यक्ती स्वत:ची तुलना महाराष्ट्राशी करते, हाच महाराष्ट्राचा घोर अपमान आहे. सोनिया गांधी, राहुल गांधी ते संजय राऊत यांच्यासारख्या सर्वांची मानसिकता समान आहे. त्यांना सत्ता हा आपला हक्क वाटतो. कोणत्याही मार्गाने, सत्तेचा गैरवापर करून वारेमाप पैसा मिळवणे, हा अधिकार वाटतो आणि तसे करताना अथवा केल्याबद्दल कायदा आपल्याला जाब विचारू शकत नाही, असेही त्यांनी गृहीत धरलेले असते. राज्यघटना, कायदा, लोकशाही, यावर निष्ठा ठेवणारी कोणतीही व्यक्ती अशी भूमिका घेत नाही किंवा तिची अशी मानसिकता नसते.

(लेखक महाराष्ट्र भाजपाचे उपाध्यक्ष आहेत.)

madhav.bhandari@yahoo.co.in