जगभर थयथयाट करणारा कोरोना विषाणू हा भारतात, अमेरिकेत, चीनमध्ये चाललेल्या, सर्व जगाला पिडणाऱ्या निसर्गाच्या विध्वंसाचे प्रतीक आहे. जगभर सर्वसामान्य नागरिकांना हे नको आहे. तेव्हा सर्वांनी एकजुटीने झटून हा विध्वंस थांबवला पाहिजे. 

- आता बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप 

ता.  २८ जानेवारी २०२०. झपाट्याने पसरणाऱ्या कोरोना विषाणूच्या लाटेमुळे उडालेल्या घबराटीची सुरुवात झालेली होती. अशा मोक्‍यावर बोस्टन विमानतळावर झाओसाँग झेंग नावाच्या तरुण चिनी जीवतंत्रविशारदाला पकडले गेले. तो बोस्टनच्या एका विख्यात वैद्यकीय संशोधन संस्थेत कार्यरत होता आणि त्याच्या सामानात तेथून चोरलेल्या जैविक संशोधन साहित्याने भरलेल्या १२० नळ्या सापडल्या. बहुधा त्याने उलटतपासणीत दिलेल्या माहितीमुळे शास्त्रीय जगाला धक्का देत चार्ल्स लीबर या नोबेल पारितोषिक मिळण्याच्या लायकीचे समजल्या जाणाऱ्या ‘हार्वर्ड’च्या प्राध्यापकांना लगेच अटक केली गेली. ‘एफबीआय’ने जाहीर केलेल्या माहितीनुसार लीबरना चीनमधील वुहान विद्यापीठात भरपूर पगाराची नेमणूक होती; तेथे त्यांना स्वतःची प्रयोगशाळा स्थापित करण्यासाठी मोठे अनुदान दिले गेले होते. लीबर १९९१ पासून ‘हार्वर्ड’मध्ये प्राध्यापक आहेत आणि वुहानच्या नेमणुकीची माहिती त्यांनी ‘हार्वर्ड’ला द्यायलाच हवी होती. शिवाय लीबरना ‘नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ हेल्थ’ या अमेरिकी संस्थेकडून मोठे संशोधन अनुदान दिले जाते आणि त्यांनाही हे सांगणे आवश्‍यक होते. तरी या दोन्ही संदर्भात लीबर यांनी धादांत खोटी विधाने करत ही माहिती लपवून ठेवली होती. सध्या याच आरोपाखाली त्यांची चौकशी चालू आहे व ‘हार्वर्ड’ने त्यांना विद्यापीठात येण्यास बंदी केली आहे. पण याच्या पलीकडे काहीतरी काळेबेरे असावे असे दिसते.

वुहान हे चीनमधील जीवतंत्रज्ञान संशोधनाचे प्रमुख केंद्र आहे आणि तेथेच एक डिसेंबर २०१९ला कोरोना विषाणूचा पहिला रुग्ण आढळला होता. लीबरना वुहान विद्यापीठाबरोबर केवळ संशोधन करायचे असते, तर सहजच उघडपणे करता आले असते. प्राप्ती लपवायची असती, तर चीन काळा पैसा देऊ शकले असते. मग लीबरना आणि चिनी सरकारला आणखी काय लपवायचे असावे? वुहान हे चीनचे जीवास्त्रे-बायोलॉजिकल वॉरफेअर एजंट बनवण्याचे केंद्र आहे अशी वदंता आहे; त्यामुळे सध्याच्या साथीला जबाबदार कोरोना विषाणू या केंद्रामध्ये घडवलेले एक जीवास्त्र आहे आणि तो बनवण्याच्या उपक्रमात लीबर महत्त्वाची भूमिका बजावत असावेत, असा जबरदस्त संशय घेण्यास जागा आहे. पण तसा काहीही ठोस पुरावा नाही. हे निसर्गाच्या ओघात निर्माण झालेले एक म्यूटेशनसुद्धा असू शकेल. १९१८ मध्ये जगभर पसरलेल्या फ्लूच्या साथीतून त्या वेळच्या जगाच्या १५० कोटी लोकसंख्येपैकी ५० कोटी लोकांना रोगाची लागण व पाच कोटी लोकांचे मृत्यू झाले होते, तसाच हा अपघात असू शकेल. कदाचित पुढे-मागे लीबर यांच्याविरुद्धच्या चौकशीतून यावर काही प्रकाश पडू शकेल.  

तेरा हजार वर्षांपूर्वीपासून मानवी समूहांमध्ये युद्धे सुरू झाली; तेव्हापासून नवनवीन अस्त्रे विकसित केली जाताहेत. बाराव्या शतकात चीनपासून इराणपर्यंतचा मुलुख जिंकणाऱ्या चेंगीज खानने अनेक नवीन युद्धतंत्रे शोधून काढली. यातलेच एक म्हणजे एका शहराला वेढा घातला असताना बाजूच्या प्रदेशात देवीच्या रोगामुळे नुकत्यातच मृत्यू झालेल्या एका माणसाच्या मृतदेहाचे जीवास्त्र त्याने शहराच्या तटबंदीवरून आत लोटून दिले होते. सतराव्या शतकात उत्तर-दक्षिण अमेरिका खंड पादाक्रांत करून तिथल्या मूलनिवासींचे शिरकाण करताना युरोपियनांनी अशा रोगांचे जीवास्त्र मोठ्या परिणामकारकरीत्या वापरले होते. नंतर दुसऱ्या महायुद्धाच्या काळात अमेरिकनांनी आधुनिक विज्ञानाचा वापर करत जीवास्त्र निर्मितीचे मोठे केंद्र प्रस्थापित करून अशी जीवास्त्रे अद्वातद्वा वापरली होती. व्हिएतनामचे युद्ध चालू असताना मी हार्वर्ड विद्यापीठात विद्यार्थी होतो. युद्धात अमेरिकी सैन्य अनेक भीषण रसायनास्त्रे व जीवास्त्रे वापरत होते. व्हिएतनामच्या वनराजीचा अनेक वर्षे अभ्यास केलेले हार्वर्ड विद्यापीठातील एक वनस्पतीशास्त्रज्ञ अमेरिकी सैन्याला या संदर्भात सल्ला पुरवत होते. हे उघडकीला आल्यावर विद्यार्थ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध जोरदार निदर्शने केली होती. 

मानवतेविरुद्धचा गुन्हा
लीबर यांनी अमेरिकेसाठी जीवास्त्रे विकासित केली असती, तर त्यांना देशभक्त मानले गेले असते, हेच काम चीनसाठी केल्यास त्यांना देशद्रोही मानले जाईल. पण कोणत्याही परिस्थितीत जीवास्त्रे हा नक्कीच मानवतेविरुद्धचा गुन्हा आहे. बऱ्याच अंशी असा दृष्टिकोन स्वीकारत मानवतेचे हित-अहित विचारात घेत जर्मनी, स्वित्झर्लंड, स्वीडन आपली धोरणे ठरवतात. कोळसा जाळून जग आणखी तापवू नये, ‘जीएम’ पिके वापरून जीवसृष्टीची नासाडी करू नये, अशी मूल्ये हे देश स्वीकारतात. म्हणून काही ही राष्ट्रे औद्योगिक क्षेत्रात मागासलेली, आर्थिकदृष्ट्या दरिद्री राहिलेली नाहीत. उलट हे देश जगातील सर्वाधिक श्रीमंत देशांमध्ये गणले जातात. याबरोबरच या देशांमध्ये खरीखुरी लोकशाही नांदत आहे, आर्थिक विषमता खूप कमी प्रमाणात आहे, त्या समाजांत सामंजस्य नांदते आहे. हेच सर्वसामान्य लोकांना हवे आहे हे उघड आहे आणि म्हणूनच आनंदाच्या मोजमापात हे देश जगातील सर्वांत आनंदी देश म्हणून गणले जातात.

शहाणपणाची जाणीव
अमेरिकेत व भारतात याच्या अगदी उलट परिस्थिती आहे. या देशांचे राज्यकर्ते व्यापारी हितसंबंधांना पोसत पैशाच्या जोरावर सर्वसामान्य लोकांच्या मनाविरुद्ध कारभार करत आहेत. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बिल क्‍लिंटन यांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे अध्यक्ष आणि नोबेल पारितोषिक विजेते स्टिग्लीट्‌झ म्हणतात, की ‘एक व्यक्ती एक मत’ हा लोकशाहीचा अर्थ समजला जातो, पण आज अमेरिकेत ‘एक डॉलर एक मत’ हे समीकरण राबते आहे. हे दोन्ही देश कोळशाच्या वापराला जोरदार पाठिंबा देत जग अधिकाधिक तापवत आहेत, ‘जीएम’ बियाण्यांना पाठिंबा देत जैवविविधतेचे अमाप नुकसान करत आहेत.

तथापि, या दोन्ही देशांमध्ये अजूनही लोकशाही शाबूत आहे आणि आणि ही परिस्थिती बदलणे शक्‍य आहे. अगदी अलीकडेपर्यंत भारतातील सुशिक्षित, सधन लोक पर्यावरणाच्या ऱ्हासाचे ओझे सर्वसामान्य लोकांच्या खांद्यावर खुशीने चढवत ‘पर्यावरण ही काहीतरी भंकस कल्पना आहे, आपल्या देशात चाललेला ‘जीडीपी’केंद्रित, सतत विषमता भडकावणारा विकास हाच योग्य आहे’ अशी मानसिकता बाळगून होते. परंतु गेल्या दोन वर्षांत जे प्रचंड पूर लोटले, त्यांत रंकांबरोबर रावांचेही हाल झाले. श्रीमंतांचीही घरे बुडाली, मालमत्तेचा विध्वंस झाला, त्यांच्या गाड्या वाहात जाऊन त्यांचे मृत्यू झाले. तेव्हा जगाची जी काय वाताहात चालली आहे ते काही शहाणपणाचे नाही, हे थांबवलेच पाहिजे, अशी जाणीव समाजाच्या सर्व थरांत निर्माण होऊ लागली आहे. आता सर्व भारतीयांनी लोकांना सार्वभौम मानणाऱ्या आपल्या राज्यघटनेचा अर्थ नीट समजावून घेतला पाहिजे आणि केवळ पाच वर्षांत एकदा मतदान एवढीच आपली जबाबदारी नाही हे लक्षात घेऊन, ७३ व ७४व्या घटनादुरुस्त्यांनी आपल्याला दिलेला अधिकार समजावून घेऊन, मोहल्ला समित्यांसकट सर्व पातळ्यांवरील शासनात एकजुटीने सहभागी होऊन देशाचा खरोखरच ‘सबका साथ सबका विकास’ या दिशेने कायापालट करवला पाहिजे.