मराठी राजभाषा ६२ वर्षांपूर्वी बनली. पण नेते, बाबूंना लोकांना अडाणी व सत्तेपासून दूर ठेवायचे असल्यामुळे मराठीच्या उन्नतीऐवजी अवनतीच होत राहिली. नव्या माहिती-संचार सुविधांच्या जमान्यात सत्ताधाऱ्यांची पक्कड ढिली होऊन लोकांना स्वतःच्या प्रयत्नांतून मराठीची नवी यशोगाथा रचता येईल.

‘या घराला एवढ्या थोरल्या काचेच्या खिडक्या कशाला रे?’ १५ वर्षांपूर्वी आमच्या वसाहतीतल्या बागेतल्या माळीबुवांचे गावाहून आलेल्या मित्राशी बोलणे चालू होते. ‘अरे त्यांना खूप सूर्यप्रकाश हवा आहे’. ‘सुर्वेप्रकाश म्हणजे काय रे’? ‘अरे म्हणजे उजेड’. ‘मग असं सरळ मराठीत सांग की’. मी फेऱ्या मारताना ऐकत होतो. अशा मराठमोळ्या माणसांना शासनव्यवहारात सहभागी होता यावे, या तळमळीने १९६० मध्ये संयुक्त महाराष्ट्राची स्थापना झाली. या माळीबुवांच्या मित्राची मुले आज कदाचित त्याच्या गावी शाळेत असतील. आणि आता प्रत्येक गावात पोचलेले स्मार्टफोन वापरत ऑनलाइन वर्गात शिकायचा प्रयत्न करत असतील. इतर अनेकांप्रमाणे गुगल सर्च मारून माहिती शोधत असतील. ती इंग्रजीत असली तर ‘गुगल ट्रान्सलेट’द्वारे त्याचे भाषांतर वापरायचा प्रयत्न करत असतील. पण मराठी भाषांतर अतिशय दळभद्री असल्यामुळे समजावून घेण्यात खूप कष्ट पडत असतील. त्या मानाने हिंदीमध्ये गुगल ट्रान्सलेशन पुष्कळ बऱ्यापैकी होते. असे का? या यांत्रिक भाषांतराचा दर्जा त्या भाषेत इंटरनेटवर किती शब्दसंपत्ती, वाक्यसंपत्ती आहे याच्यावर अवलंबून असतो. मराठीत ही फारच तुटपुंजी, विनाकारण संस्कृतप्रचुर आणि कनिष्ठ दर्जाची आहे. अनेक शब्द अयोग्य पद्धतीने वापरलेले आहेत आणि खूपशी वाक्ये अगदी हेंगाडी आहेत. ही आहे

आपल्या मराठी मातीच्या माणसाच्या सरकारची कृपा. या शब्दांचा आणि वाक्यांचा एक महाराष्ट्र सरकारने वनाधिकार कायद्याबद्दल बनवलेल्या पुस्तिकेतील मासला बघा. कायद्याच्या चौथ्या कलमाचा विषय आहे, वननिवाशांचे हक्क व जरूर भासल्यास पुनर्वसन काय अटींवर केले जाईल. यातल्या दोन उपकलमांचे सरकारी भाषांतर आहे: ‘बाधित व्यक्ती व समूह यांच्याकरिता सुरक्षित उपजीविका पुरवण्यासाठी आणि प्रस्तुत विधि व केंद्र सरकारच्या धोरणात दिलेल्या, अशा बाधित व्यक्ती व समूह यांच्या आवश्यकतांची पूर्तता करण्यासाठी पुनःस्थापना करणे किंवा पर्यायी योजना तयार करणे व संसूचित करणे. प्रस्तावित पुनःस्थापनेसाठी व योजना- लेखी स्वरुपात मिळवण्यासाठी संबंधित क्षेत्रातील ग्रामसभेची संमती मोफत कळविणे.’ याचेच जनांदोलनाचे भाषांतर आहे: ‘केंद्र सरकारच्या सुसंगत कायदे व धोरणांनुसार अशा बाधित व्यक्तींच्या व समुदायांच्या आवश्यकतांची पूर्तता करणारे आणि बाधितांना सुरक्षित उपजीविका पुरविणारे, पुनर्स्थापन करणारे किंवा पर्यायी पॅकेज तयार केले गेले आहे व त्याची माहिती संबंधितांना दिली आहे. प्रस्तावित पुनर्स्थापना व पॅकेजबद्दल संबंधित क्षेत्रातील ग्रामसभेला संपूर्ण माहिती देऊन ग्रामसभेची मुक्त लेखी संमती घेतली आहे.’

ज्या वननिवासी लोकांसाठी हे कायद्याचे भाषांतर पुरवले आहे, त्यांच्याबरोबर मी १९९१पासून काम करतो आहे. पहिल्या सरकारी भाषांतरातून ते पूर्ण गोंधळतात. पण त्यांना जनआंदोलनाच्या साध्या सरळ भाषांतराचा अर्थ नीट समजतो. ही रोजचीच रड आहे. ते शासकीय आदेशांना जीआर अथवा गंगाराम म्हणतात. अधून मधून ते मला असा एखादा ‘मराठी गंगाराम’ दाखवत म्हणतात, काय आहे सांग. आम्हाला नाही उमगत. मग मी त्या गंगारामाची इंग्रजी आवृत्ती वाचतो, आणि तो अर्थ त्यांना साध्या मराठीत सांगतो.

हे सुधारायची इच्छा असेल तर सरकारला नाहीतर लोकांना आपणहून खूप काही करता येईल. मराठी शब्दसंपत्ती समृद्ध करायला ‘विक्शनरी’ हे उत्तम साधन आहे. विक्शनरी हा विकिपीडिया या अत्यंत यशस्वी, सर्वांना खुल्या प्रकल्पाचा भगिनी प्रकल्प आहे. आज या २१ वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या विकिपीडियात ‘इनसायक्लोपीडिआ ब्रिटानिका’सारख्या व्यावसायिक ज्ञानकोशाच्या हजारोपट आणि तितकीच विश्वसनीय माहिती उपलब्ध आहे. शिवाय ‘लुंगी डान्स’सारख्या गाजलेल्या चित्रपटातून ‘घर जाके गूगल कर लो, मेरे बारेमे विकिपीडियापे पढ लो!’ असे त्याचे गोडवे भारतभर गायले जाताहेत.

मराठीत स्वातंत्र्यपूर्व काळात अनेक ध्येयवादी विद्वानांनी उत्तम दर्जाचे कोश निर्माण केले आहेत: [१] दाते कर्वे महाराष्ट्र शब्द कोश, [२] दाते कर्वे महाराष्ट्र वाक्संप्रदाय कोश, [३] ठकारांचा पर्याय कोश [४] रानड्यांचा इंग्रजी- मराठी शब्दकोश [५] श्रीपाद शी यांचा हिंदी- मराठी शब्दकोश [६] माधवराव पटवर्धनांचा अरबी फारसी मराठी कोश [७] ओक यांचा संस्कृत मराठी गीर्वाण लघुकोश. आज या कोशांतील माहिती अल्पखर्चात, सुशिक्षित युवांना रोजगार उपलब्ध करून देत Optical Character Recognition करून युनिकोड संहितेत आणवून रोबोंद्वारे विक्शनरीत सहज समाविष्ट करता येईल. विक्शनरीत कुणालाही भर घालता येते. मराठीच्या वेगवेगळ्या बोली भाषा वापरणारे लोक यात त्यांच्या त्यांच्या बोलीतील शब्दांची भर घालू शकतील. उदाहरणार्थ मच्छिमार लोकांपाशी मासे, नदी, समुद्र यांच्या संदर्भातील अनेक शब्द आहेत. या लोकांना मुद्दाम प्रोत्साहन देऊन – उदाहरणार्थ, त्यांची मुले शिकत असलेल्या प्राथमिक माध्यमिक शाळा द्वारे ते विक्शनरीत भर घालू शकतील.

आणखीही पुष्कळ विवेचन करायला हवे. पण ते तात्पुरते बाजूला ठेवून मी सरकारसाठी काही ठोस शिफारसी सुचवतो. [क] उल्लेख केलेले बहुतेक कोश प्रताधिकाराच्या आधीन नाहीत. उदाहरणार्थ शिकागो विश्व विद्यालयाचे दाते- कर्वे यांचा महाराष्ट्र शब्दकोश त्यांच्या स्वतःच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिलेला आहे. तसेच रानडे यांचा इंग्रजी- मराठी शब्दकोश आज प्रताधिकाराधीन नाही.

वरील यादीपैकी जे काही शब्दकोश प्रताधिकारमुक्त असतील, ते महाराष्ट्र सरकारने स्वतःच्या संकेतस्थळावर चढवून सर्व मराठी जनतेसाठी उपलब्ध करून द्यावेत. [ख] जे काही दोन- तीन शब्दकोश कदाचित प्रताधिकाराधीन असतील, ते खुलेपणे असे न चढवता केवळ रोबो लिहिण्याच्या कामासाठी ज्यांना अनुदान दिले असेल त्यांना उपलब्ध करून द्यावेत. माझ्या माहितीप्रमाणे सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात आणि पुण्यातील IISER मध्ये काही चांगले तज्ज्ञ आहेत. त्यांना रोबो लिहिण्यासाठी अनुदान देता येईल. [ग] ग्रामीण भागातील मराठी माध्यमातील शाळा आणि आश्रमशाळा यांना त्यांच्या त्यांच्या मुलखातील बोलीभाषेतील शब्द विक्शनरीत घालण्यासाठी मुद्दाम अनुदान द्यावे. [घ] शासनाने स्वतःची सर्वच्या सर्व अण्णाभाऊ साठे यांच्या पुस्तकांसारखी उत्कृष्ट मराठी प्रकाशने युनिकोडमध्ये शोधनीय बनवून उपलब्ध करून द्यावीत. [च] केवळ स्कॅन करण्यासाठी अनुदाने देणे बंद करून स्कॅन केलेले सर्व साहित्य OCR करून युनिकोड संहितेत आणवून आंतरजालावर उपलब्ध करून देण्यासाठी अनुदान द्यावे [छ] ग्रंथ पुन्हा छापण्यासाठी अनुदाने देणे बंद करावे. [ज] आज सरकार सातत्याने दुर्बोध संस्कृतप्रचुर आदेश प्रकाशित करते. हे आदेश सरकारने स्वतःच्या संकेतस्थळावर एक विकी बनवून त्या विकीवर चढवावेत आणि लोकांना हे आदेश दुर्बोध वाटत असल्यास ते सुबोध भाषेत रूपांतर करा, असे आवाहन करावे. हे सर्व बदल या आदेशाच्या भाषेच्या विकितील इतिहासाच्या पानावर उपलब्ध करावेत. सरकार तयार नसल्यास लोकही आपणहून हे काम इंटरनेट आर्काइववर करून शासकीय आदेश आकलनीय भाषेत लोकांपर्यंत पोचवू शकतील.