जगात सर्वत्र वन्य प्राण्यांच्या शिकारीला बंदी केवळ राष्ट्रीय उद्यानांसारख्या क्षेत्रात असते, इतरत्र नियंत्रित शिकारीला परवानगी असते. केवळ भारतातच देशभर शिकारीला बंदी घातली आहे. या जगावेगळ्या व्यवस्थेतून आपल्याला काय मिळाले आहे?

मी पुण्यात वेताळच्या डोंगराच्या पायथ्याला एका सोसायटीत राहतो. शेजारीच एक मोठे आवार संरक्षण मंत्रालयाच्या एका संस्थेच्या ताब्यात आहे. तिथे डोंगराच्या उतारावर व सपाटीवर झाडी आहे,  मध्येच काही गवताळ तुकडे आहेत. त्यांच्यावर मोर नाचत असतात, मधूनच रानडुकरे इकडे तिकडे हिंडत असतात. खूप गंमत वाटते. तब्बल साठ वर्षांपूर्वी ही संस्था स्थापन झाली. त्यांना रानडुकरे नको असती तर चटदिशी रानडुकरांना संपवून टाकले असते.

पण जगजाहीर आहे की, देशभर शेतकरी पीडा देणाऱ्या रानडुकरांची शिकार करतात आणि त्यांचे चविष्ट मांस शिजवून खातात. ते इतके रुचकर आहे की, नेपाळच्या शाही मेजवानीत त्यांना मानाचे स्थान आहे. तेव्हा त्यांनी ठरवले की आपण या रानडुकरांच्या प्रजावळीच्या मुद्दलावरचे व्याज वापरून अधून मधून खुशीत खात राहू. साठ वर्षांपूर्वी रानडुकरांच्या शिकारीला पूर्ण मुभा होती. १९७२ मध्ये वन्य प्राणी संरक्षण कायदा मंजूर झाला.

तेव्हा ही शिकार थांबवली असती तर काय झाले असते? सगळे अनुभव सांगतात की, आठव्या महिन्यात दहा-बारा पिल्लांना जन्म देणाऱ्या या रानडुकरांचे पेव फुटले असते, आसमंतातला झाड झाडोरा अधिकाधिक बिघडून वणवे वाढले असते, मग उपासमारीने किंवा रोगराईने रानडुकरांची संख्या खूप घटली असती. घटल्यानंतर पुन्हा तिथला झाडोरा सुधारून पुनश्च ती संख्या वाढली असती. असे दुष्टचक्र फिरत राहिले असते.

पण त्या-त्या सेनाधिकाऱ्यांनी रानडुकरांची शिकार चालूच ठेवली. त्यांच्याप्रमाणेच देशभर डोंगराळ मुलखातले शेतकरी आजही रानडुकरे मारतात, त्यांचे मांस खातात.  पण इतरत्र हजारो लोक या कायद्याखाली भरडले जात आहेत. आज भारतात उफाळलेल्या मानव आणि वन्य प्राणी संघर्षामुळे व्यथित झालेले मध्य प्रदेशचे निवृत्त प्रमुख वन्यजीव संरक्षक पाब्ला म्हणतात की, हत्ती, बिबटे, वाघ आणि अस्वले यांच्यामुळे दर वर्षी सुमारे हजार जण दगावतात, तर याच्या अनेक पट व्यक्तींना इजा होते.

दरवर्षी हत्ती, रानडुकरे, नीलगाय, काळवीट, गवे यांच्यामुळे हजारो कोटी रुपयांच्या पिकांची आणि मालमत्तेची नुकसानी होते. या संकटाला तोंड देण्यास सामान्य लोक हतबल आहेत, कारण या जनावरांना घरातून, शेतातून हाकलून द्यायलासुद्धा वन विभागाची अधिकृत परवानगी मिळवावी लागते; नाही तर तुम्ही गुन्हेगार ठरता. या संघर्षाचे मुळ कारण लोकविन्मुख व शहरी निसर्ग संरक्षणवाद्यांच्या पाठिंब्यामुळे वनविभागाच्या हातात आलेली अमर्याद सत्ता हे आहे. ही दोन शतकांपासूनची व्यथा-कथा आहे. १८८२ मध्येच संतापून महात्मा फुले म्हणाले होते : या जुलुमी फॉरेस्ट खात्याची होळी केली पाहिजे.

पाब्लांच्या मानव-वन्यजीव संघर्षाच्या प्रमाणाच्या या अंदाजाला कुठल्याही काळजीपूर्वक अभ्यासाचा आधार नाही. एकूण सर्व वनविषयक आणि वन्यजीवविषयक माहिती पूर्णपणे अविश्वसनीय आहे आणि हे अंदाज अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानांच्या अपुऱ्या सर्वेक्षणांवरून बांधलेले आहेत.

शिवाय वन्य जीव, विशेषतः रानडुकरे, माकडे आणि हत्ती मोठ्या प्रमाणात अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्यानांच्या बाहेरच्या क्षेत्रात आढळतात आणि याबद्दल काहीही ठोस माहिती उपलब्ध नाही. भारतात किती रानडुकरे असावीत, असे विचारल्यावर वन्य जीवतज्ज्ञ जॉन सिंग म्हणाले की, विनोदबुद्धीसाठी प्रसिद्ध असलेल्या तेनाली रामाप्रमाणे आपण कुठलाही आकडा बिनधास्त सांगू शकू, त्यात कोणीच चूक दाखवू शकणार नाही. संरक्षित क्षेत्राच्या बाहेरचे सर्व अभ्यास ठोस संख्येची नाही तर केवळ सीमेलगतच्या क्षेत्रातील लोकांची काय वृत्ती आहे, काय भावना आहेत अशा अवांतर विषयांची चर्चा करतात.

पुनरुज्जीवित होणारे संसाधन

महाभारतात विदुराने नीतीचे प्रतिपादन करताना सांगितले आहे : बागेतल्या माळ्याप्रमाणे केवळ फुले वेचावीत, लोणाराप्रमाणे मुळापासून झाड तोडून जाळून कोळसा करू नये. स्वीडन आणि नॉर्वे हे देश वन्यप्राण्यांच्या व्यवस्थापनासाठी अगदी हीच नीती स्वीकारतात. हे देश मानतात की वन्य पशू हे पुनरुज्जीवित होऊ शकणारे संसाधन आहे. शहाणपणे मुद्दल शाबूत ठेवत त्याच्यावरील व्याजाचा उपभोग घ्यावा.

त्यांच्या कायद्याप्रमाणे १) वन्य पशुधन कोणाच्याही खासगी मालकीचे नाही. २) वन्य पशूंचे मांस संस्कृतीचा महत्त्वाचा अंश आहे. ते खुल्या बाजारात विकता येते. ३) त्यांनी स्थानिक संस्थांना आणि लोकांना सहभागी करून वन्य पशूंचे व्यवस्थापन विकेंद्रित केले आहे. ४) स्वसंरक्षणासाठी अथवा स्वतःच्या मालमत्तेच्या रक्षणासाठी वन्य पशूंना मारणे कायदेशीर आहे.

या देशांत आजमितीस वन्य पशूंची रेलचेल आहे आणि त्याच वेळी अनेकांच्या घरातील शीतकपाटे मूस, रेनडियर अशा परवाना घेऊन शिकार केलेल्या हरणांच्या मांसांनी भरलेली असतात. हे देश पर्यावरणीय कर्तबगारीत आणि आनंद सूचीत जगात सर्वोच्च स्थानांवर आहेत. दुर्दैवाने भारत पर्यावरण संरक्षण कर्तबगारीत सगळ्यात खालच्या तळाला पोचलेला आहे. तर आनंदसूचीत अफगाणिस्तान सारखे काही देश वगळता असाच तळाजवळ पोहोचला आहे.

शिवाय भारतीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षणाप्रमाणे भारतातील कुपोषित लोकांचे प्रमाण स्वातंत्र्यानंतरची ७५ वर्षे जसेच्या तसे ४० टक्क्यांवरच आहे आणि ॲनिमिया असलेल्या लोकांचे प्रमाण तर वाढतच आहे. अशा परिस्थितीत लोकांना रानडुकरांसारखा पौष्टिक आहार उपलब्ध होऊ न देणे, हा निखालस अन्याय आहे.

हवी शाश्‍वतप्रणाली

पोलिसी कायदा कलम १०० व १०३ प्रमाणे स्वतःच्या जीवाला किंवा मालमत्तेला धोका असला तर स्वसंरक्षणार्थ आक्रमकाला ठार मारणे क्षम्य मानतात. पण माकडाला, रानडुकराला, वाघाला असा प्रतिकार करताना काही इजा झाली तर तुम्ही गुन्हेगार ठरता! उघड आहे की वन्यजीव संरक्षण कायदा घटनाबाह्य आहे आणि अनेक कायदेपंडित याच मताचे आहेत.

मग सत्ताधीश याबाबत इतके बेफिकीर का? खरेतर लोकांमध्ये पर्यावरण नावाचे झेंगटे नको, अशी भावना व्हावी अशीच सत्ताधीशांची इच्छा आहे. मग ते बिनधास्त निसर्गाची नासाडी करत मुठभर धनिकांचे खिसे भरणारे प्रकल्प देशावर राबवू शकतात. 

पण हे किती दिवस चालणार? आता प्रथमच राजकीय पुढारी लोकांच्या वेदनांची दखल घेऊ लागले आहेत. सात डिसेंबर रोजी कर्नाटकाच्या विधानसभेत बोलताना आमदार अरगा ज्ञानेन्द्र यांनी शेतकऱ्यांना रानडुकरे, माकडे आणि गवे यांची भयानक पीडा होत आहे आणि लोकांना रानडुकराचे मांस खाण्यास परवानगी द्यावी, असे प्रतिपादन केले आहे. एकूण आपल्या लोकशाही देशात लोकशक्तीचा प्रभाव दिसू लागला आहे.

मग आपण हे करू या? आपल्या ग्रामपंचायतींद्वारा स्वीडन-नॉर्वेसारखीच विकेंद्रित व्यवस्थापन प्रणाली अमलात आणू या. यासाठी भारताच्या जैवविविधता कायद्याच्या अनुसार संरक्षण सेवाशुल्क देता येईल. आज जो वन विभागावर अद्वातद्वा खर्च चालू आहे त्याऐवजी यातून ग्रामीण समाजाला आर्थिक बळ देता येईल आणि एक नवी माणुसकीशी इमान राखणारी आणि वन्य जीवांनाही न्याय देणारी शाश्वत प्रणाली अंमलात आणता येईल.

(लेखक ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ आहेत.)