लॉकडाउनच्या काळात सगळेच अर्थव्यवहार ठप्प झाल्यामुळे समाजातील दुर्बल घटकांची हलाखी शिगेला पोहोचली आहे. ती विचारपूर्वक, सहानुभूतीने दूर करायला हवी. परंतु तिचा गैरफायदा उठवला जाण्याचीही भीती आहे. हे नक्कीच टाळले पाहिजे. 

चोवीस मार्चला भारतभराच्या लॉकडाउनची घोषणा झाली आणि पुण्यामध्ये सगळीकडे सामसूम पसरली. गच्चीवरून पाहिले तर वातावरण धुरकट नव्हते. पन्नास वर्षांपूर्वीसारखे "बरसुनी आकाश तारे अमृताने नाहवा' असे आकाश दिसायला लागले होते. पहाटेची वाहनांची घरघर थांबून वसंत ऋतूतले कोकिळाचे कुहू कुहू, दयाळ पक्ष्याचे सुरेल गाणे मजेत ऐकायला मिळत होते. अनेक अडचणी निश्‍चितच होत्या, परंतु पुण्याचे नागरिक पहिल्यांदाच शुद्ध हवेचा आस्वाद घेत होते, भरपूर शुद्ध पाणी आपल्याला नेहमीच मिळत असते, तसे ते मिळत राहिले होते. 

.ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

पण पुण्याच्या आसपासच्या ग्रामीण भागाचे काय? भिगवणजवळ उजनी तलावात रोहित आणि इतर पाणपक्ष्यांची रेलचेल असते, तिथे पुणेकर उत्साहाने पक्षीनिरीक्षणासाठी लोटतात. त्या तलावात मासेमारी करणारे आणि आसपासच्या गावांत राहणारे माझे भोई मित्र म्हणाले, की आम्हालाही पक्षी बघायला आवडतात, परंतु पाणी साठवायला लागल्यापासून पुण्याच्या सांडपाण्याच्या वाढत्या प्रमाणामुळे तलावातले मासे दरवर्षी घटताहेत आणि आसपासच्या गावांतल्या लोकांचा पोटाच्या विकारांचा त्रास आणखी आणखी वाढतो आहे. मग शुद्ध प्रदूषणमुक्त हवेचे काय? काही वर्षांपूर्वी परळी वैजनाथजवळच्या माझ्या मित्रांच्या आश्रमशाळेत मुलांना पक्षीनिरीक्षण शिकवत तीन दिवस राहिलो होतो. आश्रमशाळेत फक्त रात्री एक वाजल्यापासून पहाटे पाच वाजेपर्यंत विजेचा पुरवठा होता. अंधार पडल्यावर विद्यार्थ्यांना अनेक तास मिणमिणत्या कंदिलाच्या उजेडात अभ्यास करायला लागायचा. आता पुन्हा मी फोनवर आश्रमशाळाचालकांना विचारले, तर म्हणाले, इथे नेहमीप्रमाणेच कोळशाचा धूर पसरलेला आहे. लॉकडाउनमुळे त्यातून काहीही सुटका नाही. 

आरती प्रभूंच्या शब्दांत ही आहे "कोणाच्या खांद्यावर कोणाचे ओझे'ची व्यथाकथा. पुण्याच्या पश्‍चिमेला आपल्याला शुद्ध पाणी पुरवणारे अनेक तलाव आहे. पण त्यांच्यात जमिनी बुडालेले शेतकरी, धनगर हे पुनर्वसनाची धड व्यवस्था न झाल्यामुळे तिथेच डोंगरात वर सरून कसेबसे जीवन कंठताहेत. अशाच एका डोंगराळ भागात लवासा शहर वसवले आहे. "लवासावासीय जबरदस्तीने पुण्याचे पाणी लुटताहेत, याच पाण्यात सांडपाणी सोडताहेत,' असे आरोप करण्यात येतात. याचा सारासार विचार न करता पुणेकर खुशीत राहताहेत. परंतु गेल्या पावसाळ्यानंतर समाजातल्या दुर्बल घटकांवर पर्यावरणाच्या विध्वंसाचे सगळे ओझे ढकलता येत नाही, याची जाणीव होऊ लागली आहे. त्यावेळच्या महाराष्ट्रातल्या पुरांमध्ये केवळ नदीकाठच्या, ओढ्यांकाठच्या गरीब वस्त्यांना फटके बसले नाहीत, तर श्रीमंत, सुशिक्षित मंडळी आपल्या काचा वर करून गार केलेल्या गाड्या चालवत असताना त्यातील काही जणांना वाहात जाऊन मृत्युमुखी पडावे लागले. आपण निसर्गाची नासाडी करत अशा टोकाला पोहोचलो आहोत, की "निसर्गासमोरी आले रंक आणि राव, व्यथेमधे एकरूप नाही काही भेदभाव' हे स्पष्ट होऊ लागले आहे. केरळ प्रांतातल्या 2018 आणि 2019च्या महाप्रलायांतून असेच अनुभव आले. केरळातील माझे मित्र सांगतात, की त्यांच्या मनावर एक दृश्‍य विशेष ठसले आहे, ते म्हणजे सरकारने पूरग्रस्तांच्या मदतीसाठी फारसे काही केले नाही. पण प्लॅस्टिकच्या अनिर्बंध वापरामुळे आणि समुद्रकिनाऱ्यावरून दिवसेंदिवस आणखी आणखी हकालपट्टी केली जात असल्यामुळे दुःस्थितीत येत चाललेल्या केरळातल्या मच्छिमार व्यावसायिकांनी स्वयंस्फूर्तीने कशाचीही अपेक्षा न करता स्वतःच्या होड्या नद्यांत लोटून लोकांची सुटका केली. 

आता हॉलंड देशातील वैद्यकशास्त्रज्ञांनी ऍम्स्टरडॅम विमानतळाच्या आसमंतात केलेल्या व दहा एप्रिलला "लॅंसेट' या जगातल्या अग्रगण्य वैद्यकशास्त्रीय नियतकालिकात प्रकाशित झालेल्या नव्या संशोधनातून आपल्या सर्वांनाच विचारात पाडेल, अशी माहिती समोर आली आहे. तिथे ज्यांना "कोरोना'ची काहीही लक्षणे नाहीत, अशांच्या विष्ठेतही "कोरोना'चा विषाणू आढळला. हॉलंडमध्ये सांडपाण्यावर व्यवस्थित प्रक्रिया करून शुद्ध पाणी जलस्रोतांत सोडले जाते. परंतु चीनमध्ये हवेच्या, पाण्याच्या प्रदूषणाच्या नियंत्रणाबाबत भारतासारखीच भरपूर ढिलाई आहे. तिथल्या वुहान प्रांतात गतवर्षी एक डिसेंबरला "कोरोना'चा पहिला रुग्ण आढळला होता. हा विषाणू भराभर फैलावतो. तेव्हा सध्या आटोक्‍यात असला, तरीही वुहानच्या सांडपाण्यात पसरला असणार आणि त्यामुळे तिथे "कोरोना' वारंवार उफाळून येणार, अशी शक्‍यता नक्कीच आहे. 

मग भारताचे काय? आपण भारतात "कोरोना' फैलावणार नाही, अशी आशा बाळगून लॉकडाउनच्या यातना सोसत आहोत. सांडपाण्यात विषाणू किती दिवस टिकून राहील, हे पाण्याचे तापमान, आम्लता अशांवर अवलंबून असेल. उन्हाळ्यात चटकन नष्ट झाला, तरी हिवाळ्यात तो टिकून राहणे शक्‍य आहे. मग सहा-सात महिन्यांत देशभर "कोरोना'चा प्रचंड उद्रेक सुरू होऊ शकेल. आशा करूया, की अशी आपत्ती ओढवणार नाही. परंतु देशातल्या सगळ्या शहरांनी नीट उपचार न करता नद्यांमध्ये सांडपाणी सोडून द्यायचे आणि त्याच्या यातना ग्रामीण भागाने सोसायच्या हा आपल्या लोकशाहीला कलंक आहे. 

या बेफिकिरीमागे आहे तरी काय? सत्तेवर, पैशावर ज्यांची पकड आहे, ते सर्वसामान्य जनतेच्या इच्छा- आकांक्षा कवडीमोलाच्या मानतात. लॉकडाउनमध्ये अर्थव्यवहार अचानक ठप्प झाल्याची खरी झळ शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यात राहणाऱ्या व ग्रामीण, विशेषतः आदिवासी इलाख्यातून पोट भरण्यासाठी बाहेर पडलेल्या कोट्यवधी लोकांना सोसावी लागली आहे. माझ्या माहितीतील अनेक बायका पुण्याच्या गरीब वस्त्यांतून संपन्न नागरिकांकडे घरकामासाठी येतात. त्या केवळ नाईलाजाने कामावर येऊ शकल्या नाहीत, तरी अनेक घरमालकांनी त्यांना पगार देण्याचे नाकारले. याहून जरा बरी परिस्थिती असलेल्या वस्त्यांतील अनेक जणांना ताबडतोब नोकरीवरून काढून टाकले गेले. इतरांना कामावर जाण्यासाठी बस उपलब्ध नसल्याने नोकरी सोडणे भाग पडले. कर्नाटकात इमारतीची बांधकामे, रस्ते अशा कामांसाठी हजारो मजूर बाहेरून आलेले आहेत. त्यांना 24 मार्चपासून रोजगार मिळत नाही. कर्नाटक सरकारने त्यांच्या निवाऱ्याची, खाण्यापिण्याची काहीही सोय धड केलेली नाही. केंद्र सरकारने त्यांना त्यांच्या राज्यांत परत जायला बसची व्यवस्था करावी, असे आदेश दिलेले आहेत. साहजिकच हे लोक आपापल्या गावी परत जायला उत्सुक आहेत. परंतु त्यांना परत जाऊ द्यायला कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री तयार नाहीत आणि का तयार नाहीत, याचे त्यांनी स्पष्ट विवेचन केले आहे. ते म्हणाले, की बिल्डरांबरोबर चर्चा केली. तेव्हा त्यांना अडकवूनच ठेवावे, असे बिल्डरांनी सांगितल्याने सरकार त्यांना परत जाऊ देणार नाही. इतकेच नव्हे, तर या श्रमिकांना परत जाता येऊ नये, म्हणून रेल्वेगाड्या रद्द करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. पण त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्यानंतर हा निर्णय मागे घेण्यात आला. आम आदमीच्या हलाखीचा गैरफायदा उठवून त्यांना आणखी कमी पगारावर, आणखी वाईट वर्तणूक देत वेठीला धरण्याचा हा डाव होता. 

अशांचे वर्णन करताना आरती प्रभू पुढे म्हणतात : अंत झाला अस्ताआधी जन्म एक व्याधी, वेदनांची गाणी म्हणजे पोकळ समाधी । देई कोण हळी त्याचा बळी पडे आधी, हारापरी हौतात्म्य हे त्याच्या गळी साजे ।। मध्य भारतातल्या संपूर्ण आदिवासी मुलखात यातून नक्षलवाद व हिंसाचार पेटलेला आहे. आता अन्यायाने पीडित लोकांच्या वतीने बोलणाऱ्यांना "शहरी नक्षलवादी' ठरवून आणखी वेगळाच हिंसाचार पेटवून दिला जाईल. भारतीय समाजाच्या भविष्याच्या दृष्टीने ही काही चांगली लक्षणे नाहीत.