मद्रास उच्च न्यायालयाच्या एका परिपत्रकामुळे मोठा वाद निर्माण होऊ शकतो. खरे तर न्यायालयात कोणाची छायाचित्रे लावावीत, यासंदर्भात सुसंगत आणि सार्वत्रिक धोरणाची नितांत गरज आहे.

- आनंद हर्डीकर

विशिष्ट धार्मिक श्रद्धा कालसुसंगत आहेत का, एखाद्या प्रांतातले सरकार वैध मार्गाने स्थापन झाले आहे का, अमुक एखाद्या व्यक्तीला तातडीने जामीन मिळाला पाहिजेच का, तमुक एखाद्या जोडप्याला वैद्यकीय उपचारांसाठी परदेशी जायला परवानगी दिलीच पाहिजे का... अशा असंख्य प्रश्नांच्या चक्रव्यूहात सापडलेली आपली न्याययंत्रणा आपणहूनच एखाद्या खळबळजनक वादाला आमंत्रण देते तेव्हा तो एक गंभीर मुद्दा ठरतो.

मद्रास उच्च न्यायालयाने तमिळनाडू आणि पुद्दुचेरीमधील सर्वच्या सर्व जिल्हा न्यायालयांना सात जुलैला परिपत्रक पाठवले आहे. त्या दिवशी उच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरलनी जारी केलेल्या त्या परिपत्रकात म्हटले होते की,

‘तमिळनाडू व पुद्दुचेरीमधील जिल्हा न्यायालयांमध्ये कुठेही महात्मा गांधी आणि तमीळ संतकवी तिकवल्लुवर या दोन महापुरुषांव्यतिरिक्त तिसऱ्या कुणाचेही छायाचित्र लावता येणार नाही.’ त्यात कांचीपूरमच्या मुख्य जिल्हा न्यायाधीशांना असा निर्देशही देण्यात आला होता की,

‘‘अलंदूर येथील न्यायालयाच्या नव्या इमारतीच्या प्रवेशद्वाराच्या दालनामध्ये लावलेले डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे छायाचित्र तेथून काढून टाकण्यासाठी बार असोसिएशनच्या सर्व सभासदांना राजी करण्यात यावे.’’ ‘‘

या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे आढळले, तर त्याबद्दल तमिळनाडू व पुद्दुचेरीच्या बार कौन्सिलकडे त्याबद्दलची रीतसर तक्रारही नोंदवली जाईल,’’ असा इशारासुद्धा त्यात देण्यात आला होता.

महात्मा गांधी आणि ‘कुरल’ या प्राचीन तमीळ महाकाव्याचे रचयिते तिरुवल्लुवर यांच्याव्यतिरिक्त तिसऱ्या कुणाचेही अगदी भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार ‘भारतरत्न’ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचेही छायाचित्र न्यायालयांच्या इमारतीत वा आवारात कुठेही लावायचे का नाही, या स्वाभाविकपणे विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नाला उत्तर म्हणे न्यायाधीशांनी एकमताने दिले होते.

‘राष्ट्रीय नेत्यांच्या पुतळ्यांची विटंबना करण्याचे काही प्रकार यापूर्वी घडले आहेत, त्यामुळे समाजात ताणतणाव निर्माण होऊ शकतो, दोन गटांत तेढ निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेला धोका पोचू शकतो.

असे प्रकार घडू नयेत या हेतूने खबरदारीचा उपाय म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे,’ हा परिपत्रकातील खुलासा कुणाही सर्वसामान्य माणसालासुद्धा न पटणारा असल्याने साहजिकच तमिळनाडू व पुद्दुचेरीमधल्याच नव्हे, तर संपूर्ण देशातील वकीलवर्गाकडून संतप्त प्रतिक्रिया उमटू लागल्या.

न्याययंत्रणेच्या अनाकलनीय, प्रक्षोभक भूमिकेमुळे कायदा-सुव्यवस्था धोक्यात येईल की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झाली.

राज्य सरकारला दखल घेणे भाग पडले. परिणामी राज्याचे कायदामंत्री एस. रघुपती यांनी मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश संजय विजयकुमार गंगापूरवाला यांची तातडीने भेट घेतली आणि त्या परिपत्रकामुळे उद्‍भवलेल्या स्थितीबाबत चर्चा केली.

डॉ. आंबेडकर यांची छायाचित्रे वा प्रतिमा न्यायालयांच्या इमारतींमधून हलवली जाऊ नयेत, असे राज्य सरकारला वाटत असल्याचे रघुपतींनी सांगितले. त्यानंतर गंगापूरवाला यांनी राज्यात सर्व न्यायालयांच्या बाबतीत ‘जैसे थे’ स्थिती कायम ठेवली जाईल, असा नुकताच खुलासा केला. तरी तेवढ्याने हे प्रकरण शमेल असे वाटत नाही.

खरे म्हणजे देशभरातील इमारतीत/ आवारात प्रथमदर्शनी सहज नजरेस पडेल अशा ठिकाणी आपल्या राज्यघटनेच्या शिल्पकाराचे छायाचित्र लावले जावे, हा दंडक पूर्वीच अमलात येणे उचित ठरले असते.

बहुतेक सर्व पक्ष उठता- बसता त्यांच्या नावाचा आपापल्या स्वार्थासाठी उदोउदो करीत असताना तरी हे घडायला हवे होते. त्यांचा हा उचित सन्मान व्हायला हवा होता. दुर्दैवाने तो झाला नाही. तथापि अलिकडच्या काळात तशी मागणी समाजातून पुढे येऊ लागली आहे.

‘राउंडटेबल इंडिया’ या आंबेडरवादी संस्थेच्या वतीने कार्तिक नवायन यांनी पुढाकार घेऊन सुमारे अकरा- बारा वर्षांपूर्वीपासून केंद्र सरकारकडे अशी मागणी लावून धरली होती. सलमान खुर्शीद हे संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारमध्ये कायदामंत्री होते, त्यांच्याकडे तब्बल सव्वा लाख सामान्य नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्या असणारी याचिका पाठविण्यात आली होती आणि ‘डॉ. आंबेडकरांचे छायाचित्र देशभरातील सर्व स्तरांवरील न्यायालयीन दालनांमध्ये लावले जावे’, अशी अधिकृत सूचना देण्याबद्दल विनंती करण्यात आली होती.

तथापि त्याबाबत केंद्र सरकारकडून काही झालेले नाही. स्वातंत्र्योत्तर काळातील पहिले सरन्यायाधीश न्या. एच. जे कानिया यांच्यासह बी. के. मुखर्जी, एच. आर. खन्ना वगैरे न्यायमूर्तींचीही छायाचित्रे न्यायालयात लावलेली आहेत.

त्याच न्यायालयाच्या ग्रंथालयात विख्यात कायदेतज्ज्ञ नानी पालखीवाला यांचे छायाचित्र लावण्यात आले आहे आणि तेसुद्धा तत्कालीन सरन्यायाधीश एच. एल. दत्तू यांच्या हस्ते समारंभपूर्वक लावण्यात आले आहे.

आपल्या न्याययंत्रणेला जर ही छायाचित्रे लावलेली चालत असतील, तर मग डॉ. आंबेडकरांच्याच छायाचित्राला नकार का, हा प्रश्न विचारला जाणे स्वाभाविक आहे. मध्यंतरी दोन वर्षांपूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने असा निर्णय घेतला होता की, प्रजासत्ताक दिन, स्वातंत्र्यदिन आणि राज्यघटना दिन या तीनवेळा डॉ. आंबेडकरांचे छायाचित्र समारंभस्थळी आवर्जून ठेवले जावे.

हा मध्यममार्गी निर्णय या प्रश्नावरचा कायमचा तोडगा ठरण्याची शक्यता मात्र खूप कमी आहे. न्याययंत्रणेशी संबंधित सर्व घटकांनी एकत्र बसून लवकरात लवकर याबाबत सकारात्मक धोरणात्मक निर्णय घेण्याची गरज आहे. अन्यथा कायदा व सुव्यवस्था बिघडण्याची शक्यता हे जे अत्यंत तर्कदुष्ट कारण पुढे करून छायाचित्र लावण्यास नकार दिला जात आहे, ती वेगळ्या कारणासाठी प्रत्यक्षातही उतरू शकेल.. तसा अतिप्रसंग उद्‍भवू नये, हीच इच्छा आहे.