- डॉ. नीरज हातेकर

महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधा, स्थानिक लोकसमूह आणि सरकार ह्यांच्या सहकार्यातून विकेंद्रित व्यवस्था उभी करावी लागेल. त्यासाठी हवी प्रखर इच्छाशक्ती आणि अचूक प्राधान्यक्रम. आजच्या ‘महाराष्ट्र दिना’च्या निमित्ताने केलेली मीमांसा.

आ पले राज्य ‘महाराष्ट्र दिन’ साजरा करीत असताना एकेकाळी आर्थिक आघाडीवर प्रगत अशी ओळख असलेल्या राज्यापुढील आजच्या आर्थिक आव्हानांचा विचार करायला हवा. नव्या सहस्रकाच्या पहिल्या दशकात दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर वर्षाला सरारारी ७.३ टक्के होता. पण २०१०-१८ या काळात तो ४.३ टक्के इतका कमी झाला. (पुढचा कोरोनाचा काळ यात मुद्दामच विचारात घेतला नाहीये.)

याचा अर्थ असा की, २०१० नंतर काही तरी बिनसले. महाराष्ट्र काही बाबतीत इतर राज्यांच्या मागे पडला. महाराष्ट्र आजही जीएसटी संकलन आदी बाबीत पुढे आहे. पण त्यातील बव्हंशी जीएसटी हा पुणे, मुंबई वगैरे मोठ्या शहरांतून केलेल्या खरेदीवर गोळा होतो.

सर्वसामान्य माणसाची, विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वसामान्य माणसाची क्रयशक्ती त्यातून दिसून येत नाही. ‘राष्ट्रीय नमुना चाचणी संस्था’ ठराविक कालावधीने देशातील विविध भागांत कौटुंबिक पातळीवर किती आणि कशावर खर्च केला जातो, ह्याचे सर्वेक्षण करते. त्यातून सरासरी दरडोई उपभोगखर्च आणि पर्यायाने जीवनमान समजते.

२०११-१२मध्ये तेंडूलकर समितीच्या अहवालानुसार ग्रामीण महाराष्ट्रातील सरासरी दरडोई उपभोगखर्च महिन्याला रु. ९७६ होता. ३० राज्यांमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक १० वा होता. २०२३-२४ मध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील सरारारी मासिक दरडोई उपभोगखर्च रु. ४०१० आहे आणि ३६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात महाराष्ट्राचा क्रमांक २० वा आहे.

याचाच अर्थ ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वसाधारण व्यक्तीचे जीवनमान देशातील इतर राज्यांतील व्यक्तींच्या तुलनेत घसरले आहे. ह्या काळात सरासरी दरडोई खर्च ११ टक्क्यांनी वाढला, तर ग्रामीण भागात महागाई साधारण आठ टक्क्यांनी वाढली.

म्हणजे साधारण व्यक्तीचे जीवनमान जास्तीत जास्त चार टक्के दरवर्षी इतक्याच वेगाने वाढले. हा वेग ह्या काळातील दरडोई उत्पन्नवाढीच्या वेगाशी सुसंगत असाच आहे. तात्पर्य काय, तर महाराष्ट्राच्या दरडोई उत्पन्नवाढीचा दर वाढविणे आवश्यक आहे आणि त्या वाढीव दराचा लाभ सर्वसामान्य माणसांपर्यंत पोहोचावा ह्याची खबरदारी घेणेही गरजेचे आहे. हे कसे करता येईल? येथे ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी काही उपाय सुचविले आहेत.

१.ग्रामीण पातळीवर पायाभूत सुविधांचा विकास आवश्यक. गावातील शाळा, आरोग्यकेंद्र, सांडपाण्याची सोय, बारमाही रस्त्यांना जोडणारे गावपातळीवरचे रस्ते, गावापर्यंत वाहतूक सुविधा या गोष्टी प्राधान्याने करायला हव्यात.

बाजारातील पायाभूत सुविधांचा आणि स्थानिक पातळीवरील अर्थव्यवस्थेचा अन्योन्य संबंध असतो. उदाहरणार्थ, महाबळेश्वर तालुक्यात भुतेघर हे गाव आहे. तेथे स्ट्रोबेरीचे उत्पन्न चांगले होते. पण गावाला डांबरी रस्त्याला जोडणारा रस्ता नाहीये.

मंजूर झालाय; पण राजकीय साठमारीत अडकून पडलाय. कच्च्या रस्त्यावरून हे नाजूक फळ घेऊन जाता येत नाही. गावकरीच वर्षाला लाखो रुपये खर्च करून रस्त्यावर मातीचा थर टाकतात. तो पावसात वाहून जातो.

अशी स्थिती खूप ठिकाणी आहे. जावळी तालुक्यातील रुइघर गाव घेऊया. रेशन दुकान गावात नाही. आरोग्यसुविधा गावात नाहीत. साधी काडेपेटी विकत घायची असेल तर दहा कि.मी. वर जावे लागते पण वाहतूक सोय नाही.

येथील महिला पाचगणी वगैरे ठिकाणी घरकाम करायला जातात. कोणीतरी मोटारसायकलवर लिफ्ट दिली तर पोहोचतात. अपघात होतात. “ आधी गाव पाहिले असते तर इथे लग्नाला नकारच दिला असता” असे ह्या महिलांनी मला सांगितले. ही स्थिती बदलण्यास राजकीय नेतृत्व गावअग्रक्रम देताना दिसत नाही.

दिवसाला २७ पैसे!

महाराष्ट्रातील ९० टक्के व्यवसाय हे गावपातळीवर, छोटे छोटे व्यवसाय आहेत. शेतीला पूरक असे हे व्यवसाय आता ग्रामीण जीवनाचा श्वास आहेत. सरकारची आकडेवारी दाखवते की, सरासरी शेतकरीकुटुंब केवळ पिकातून येणाऱ्या उत्पन्नावर तगून राहू शकत नाही. महाराष्ट्रात पिकापासून मिळणारे दरडोई उत्पन्न दिवसाला फक्त २७ पैसे आहे.

शेतीबाहेर, काहीतरी पूरक उत्पन्न असल्याशिवाय ह्या कुटुंबांचा ताळमेळ लागत नाही. म्हणून मग इतर रोजगार पाहावा लागतो. गावात पायाभूत सुविधा पुरेशा नसल्या की शेतीबाहेरच्या संधी मर्यादित होतात. ग्रामीण पायाभूत सुविधा हा ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषदा ह्यांच्या अखत्यारीतील विषय. त्या संस्था सक्षम व्हाचला हव्यात.

सध्या ह्या सगळ्यांना वरून येणाऱ्या पैशावर अवलंबून राहावे लागते. स्वतःचे आर्थिक स्त्रोत नाहीत. चीनमध्ये सरकारी खर्चाचा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त खर्च स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून होतो. भारतात हे प्रमाण फक्त तीन टक्के आहे. महाराष्ट्रात स्थिती फार वेगळी नाही. हे चित्र बदलायला हवे.

२. शेतीत अधिक मूल्यवर्धित उत्पादनाकडे जाणे आवश्यक आहे. पारंपारिक पिकांवर पुरेसा नफा मिळत नाही. पण विक्रीची खात्री असल्याशिवाय शेतकरी पीकरचना बदलत नाही. आगीतून फुफाट्यात पडण्याची त्याची भीती रास्त असते.

शेतमालविक्रीसाठी पायाभूत सुविधा, शीतगृहे, पुरवठासाखळ्या उभ्या करणे आवश्यक आहे. सध्याचे सरकार खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन ही कामे करण्याचा प्रयत्न करते आहे. तीन कृषी कायदे ह्याच प्रयत्नाचा भाग होते.

पण सध्याचे खासगी क्षेत्र काही मोठ्या औद्योगिक घराण्याच्या ताब्यात आहे आणि सरकार त्यांच्या हिताची कामे करते असे केवळ शेतकरीच नाही, तर कित्येक तज्ज्ञांचेही मत आहे. त्यामुळे खासगी क्षेत्राकडून ही कामे करून घेण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नावर शेतकऱ्यांचा विश्वास नाही. सरकारांलाच लोकांना सोबत घेऊन येथे गुंतवणूक करावी लागेल.

जेथे आधारभूत किमती आधीपासून आहेत, तेथे माल खरेदीची यंत्रणा अधिक सक्षम करणे आवश्यक आहे. उदा. सोयाबीनचा भाव अनेकदा किमान आधारभूत भावाच्या खाली पडतो. कायद्याने सोयाबीनची खरेदी हमी भावाप्रमाणे होऊ शकते; परंतु महाराष्ट्रात खरेदीयंत्रणाच सक्षम नाहीये.

कोरडवाहू शेतीसाठी सिंचनाचे प्रमाण वाढविणे आवशक आहे; पण जेथे सिंचनाची सोय आहे तेथे पाणी नीट वापरले जाईल, हेही पाहावे लागेल.त्यासाठी पाणीवापर संस्थांचा कायदा आहे. त्याची नीट अंमलबजावणी केली, तर स्थानिक लोकसमुहांकडून पाण्याचे अधिक चांगले व्यवस्थापन होऊ शकते. पण सध्यातरी हा कायदा धाब्यावर बसला जातोय.

एकूणच स्थानिक संसाधनांचे व्यवस्थापन स्थानिक लोकसमूहांकडे दिले तर फायदा होतो, याची अनेक उदाहरणे महाराष्ट्रात आहेत. महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुधारण्यासाठी ग्रामीण पायाभूत सुविधा, स्थानिक लोकसमूह आणि सरकार ह्यांच्या सहकार्यातून विकेंद्रितव्यवस्था उभी करावी लागेल.