विधानसभेसाठी रणनीती आखताना पाचही पक्षांना सहकारी पक्ष निश्चित करण्यापासून ते विभाग निहाय स्वतंत्र धोरणापर्यंत काम करावे लागेल. एकाच लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभा मतदारसंघांचे कौल आज वेगवेगळे आहेत, असे बहुसंख्य ठिकाण याची दखल पाचही पक्ष कसे घेतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल.

लो कसभा निवडणूक २०१९ ते २०२४ या प्रवासात महाराष्ट्रातील जनतेने सर्वाधिक राजकीय अस्थैर्य अनुभवले. आजच्या लोकसभा निकालाला या अनुभवाची पार्श्वभूमी आहे. २०१९ च्या लोकसभेसाठी आणि त्यानंतर ऑक्टोबर २०१९ मधील विधानसभा निवडणुकीत एकत्र लढलेले शिवसेना-भाजप निकालानंतर वेगळे होणे,

शिवसेना-काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसने महाविकास आघाडी स्थापन करून सत्ता काबीज करणे, अडीच वर्षांनी जून २०२२ मध्ये शिवसेना फुटणे, एकनाथ शिंदे भाजपबरोबर युती करून युती सरकार स्थापन करणे आणि पुढच्या तेरा महिन्यात, जुलै २०२३ मध्ये शिंदेंचा कित्ता गिरवत अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस ताब्यात घेतली आणि ते राज्य सरकारमध्ये घटकपक्ष म्हणून सहभागी होणे असे हे पाच अनुभव.

या दोन्ही पक्षफुटींनंतर शिंदे-अजित पवार टीकेचे धनी बनलेच; शिवाय भाजपवर ''सत्तेसाठी कुणाचीही सोबत'' घेण्याचा आरोप होत राहिला. या आरोपांना आधार होता, तो शिंदे-अजित पवार यांच्या सहकाऱ्यांवर आधी भाजपनेच केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या गंभीर तक्रारींचा.

या आरोपांची सोबत घेऊन चाललेल्या राज्य सरकारला गेल्या दोन वर्षांच्या काळात आरक्षण आंदोलनासह शेती, बेरोजगारी या प्रश्नांनीही घेरले. त्यात भर म्हणून काँग्रेसने देशपातळीवर पुढाकार घेऊन महाविकास आघाडीचे राष्ट्रीय प्रतिरूप, ''इंडिया'' आघाडीची निर्मिती केली. महाराष्ट्र सरकारचे दुखरे प्रश्न आघाडीने नेमके उचलले आणि यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीचा सारा प्रचार गावपातळीवर आणला.

पक्षफुटी, संशयाच्या भोवऱ्यातील नेत्यांना दिलेली मंत्रिपदे, आरक्षण, शेती, बेरोजगारी असे मोहोळ घेऊन महाविकास आघाडी प्रचारात उतरली. त्याला जोड म्हणून राष्ट्रीय पातळीवर ‘इंडिया’ आघाडीने भाजप राज्यघटना बदलू पाहात आहे, अशी हाकाटी सुरू केली. या साऱ्यांची परिणीती लोकसभा निवडणुकीच्या महाराष्ट्रातील निकालावर स्पष्टपणे दिसते आहे. ''विजयाचे गणित'' पूर्णपणे बदलून टाकणारा हा निकाल ठरला.

महाराष्ट्रात सर्वाधिक मतदारसंख्या हाताशी असलेल्या भाजपला (सुमारे २६ टक्के मतदान) सर्वाधिक जागांचा फटका बसला. दुसऱ्या क्रमांकांची मतदारसंख्या मिळवणाऱ्या काँग्रेसच्या (सुमारे १७ टक्के) उमेदवारांना भरभरून यश मिळाले.

पक्ष जाऊनही उद्धव ठाकरे (सुमारे १७ टक्के) आणि शरद पवार (सुमारे ९.५ टक्के) यांनी दिलेल्या उमेदवारांच्या पाठीशी मतदार उभा राहिला. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी (सुमारे १३.१ टक्के) भाजपच्या तुलनेत चांगली कामगिरी नोंदवली; पण अंतिमतः महायुती म्हणून महाराष्ट्रातील अपयशाचे वाटेकरीही त्यांना बनावे लागले.

स्वतंत्र रणनीतीची गरज

अशा परिस्थितीत, ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जाताना भाजप, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे), शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदच्चंद्र पवार या पाचही पक्षांना स्वतंत्र रणनीती आखावी लागेल, हे निश्चित. पाच पक्षांनी दिलेले पाच अनुभव घेऊन शहाणी झालेली महाराष्ट्रातील जनता लोकसभा निवडणुकीतील कौल विधानसभा निवडणुकीत जसाच्या तसा परावर्तीत करेल, असे गृहित धरता येत नाही.

लोकसभा निकालातील मतदारसंख्येची आकडेवारी तसे काही दर्शवत नाही. त्यामुळे, विधानसभेसाठी रणनीती आखताना पाचही पक्षांना सहकारी पक्ष निश्चित करण्यापासून ते विभाग निहाय स्वतंत्र धोरणापर्यंत काम करावे लागेल.

एकाच लोकसभा मतदारसंघातील विधानसभा मतदारसंघांचे कौल आज वेगवेगळे आहेत, असे बहुसंख्य ठिकाण याची दखल पाचही पक्ष कसे घेतात, हे पाहणे महत्वाचे ठरेल. महाराष्ट्रात ९.२९ कोटी मतदार आहेत. त्यापैकी ५.७० कोटी मतदारांनी लोकसभेसाठी मतदान केले. या हिशेबाने प्रत्येक मतदारसंघात सरासरी सव्वा बारा लाख मतदान झाले.

रात्री उशिरापर्यंतच्या आकडेवारीनुसार किमान डझनभर मतदारसंघातील विजय-पराभवातील अंतर पन्नास हजार मतांच्या आसपास (सुमारे चार टक्के) होते. या चार ते सहा टक्के मतदारांना सांभाळणे महाविकास आघाडीसमोरचे आणि त्यांना वळवणे महायुतीसमोरचे प्रमुख आव्हान असेल.