महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचे २१ वे द्वै- वार्षिक अधिवेशन अहमदनगर येथे आज (ता.२१ मे) रोजी होत असून डॉ. बाबा आढाव यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या या अधिवेशनाचे उद्घाटन राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष, खासदार शरद पवार यांचे हस्ते होत आहे. त्यानिमित्त महामंडळाच्या कामकाजाचा घेतलेला हा वेध.

- सुभाष लोमटे

संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात राज्यातील शेतकरी व कामगारांचा मोठा सहभाग होता. या आंदोलनाच्या शेवटच्या टप्प्यात मुंबईत झालेल्या गोळीबारात जे १०७ हुतात्मे झाले, त्यातही कामगार मोठ्या संख्येने होते.

मुंबईतील माथाडी कामगार हे प्रामुख्याने पश्चिम महाराष्ट्रातून आलेले होते. रात्रंदिवस काबाडकष्ट केल्यावरही त्यांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण नसल्याने जगण्याची शाश्वती नव्हती. हमालासारखेच काम गोदीमधील कामगार करायचे.

समाजवादी कामगार नेते पी.डिमेलो यांनी दिलेल्या संघर्षामुळे गोदी कामगारांना सरकारने कायद्याचे संरक्षण दिले होते. असे संरक्षण का नको? असा प्रश्न त्यांना सतावू लागला. त्याच वेळी मुंबईत अण्णा पाटील यांचे नेतृत्वाखाली हमाल कष्टकरी संघटित होवू लागले व त्यांनी गोदी कामगारासारख्या कायद्याचा आग्रह धरायला सुरुवात केली.

त्याच सुमारास डॉ. बाबा आढाव यांनी ही हमाल पंचायतच्या माध्यमातून पुण्यात काम सुरू केले होते. ते दवाखाना चालवत असताना शारीरिक उपचाराबरोबरच या अंगमेहनती कष्टकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा मिळाली पाहिजे यासाठी रस्त्यावरील संघर्ष ही सुरू होता. खर तर देशातील कामगारांसाठी स्वातंत्र्यापूर्वी व नंतर अनेक कायदे झाले.

अशा कायद्यांचा लाभ कारखाने, रेल्वे, जहाज, शेतमजूर, सरकारी, निमसरकारी अस्थापना, अगदी दुकानात काम करणाऱ्या कामगारांसाठी देखील कायद्यांचे संरक्षण दिले गेले. मात्र हमाल कष्टकरी यांना कोणताही कायदा लागू होत नव्हता. त्याचे कारण म्हणे, यांचे काम कामगार - मालक संबंधात मोडत नाही असे म्हणले जायचे.

पण हमालांचे काम ही गोदी कामगारासारखेच असते हे सरकारच्या लक्षात आणून दिल्यावर तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी या प्रश्नात लक्ष घातले. यासाठी सरकारने समिती नेमली व त्या समितीच्या शिफारशीवरून हमाल कष्टकऱ्यांसाठी १९६९ साली माथाडी कायदा अस्तित्वात आला.

कायद्यांचे आगळे-वेगळेपण

खरे पाहता हमाल वा माथाडी कामगार हा प्रत्यक्ष काम (गाडी भरणे वा उतरणे, थप्पी लावणे मोडणे) कोणत्या ना कोणत्या मालकाचेच करीत असतात. भले ते तात्पुरते का असेना. तरीही ते मालक मजूर संबंधात मोडत नाहीत म्हणून त्यांना कोणताही कामगार कायदा लागू होत नाही, असे म्हणणे अन्यायकारक असल्यामुळेच हमाल कष्टकऱ्यांसाठी वेगळा कायदा करावा लागला.

त्यातून माथाडी कायद्याचा उदय झाला. काम नसेल तर कामाला व दामाला दोघांनाही विश्रांती, असे या कायद्याचे स्वरूप आहे. कायदा करताना हमालांच्या कामास संरक्षण अन्य कामगारांप्रमाणे सामाजिक सुरक्षा, तंटे सोडविण्याची यंत्रणा व व्यसनाधिनतेमधून मुक्ती आदी बाबींचा सखोल विचार करण्यात आला.

माथाडी कायद्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कामगारांच्या संख्येची अट नाही. अगदी एक कामगार असला तरी त्याची माथाडी मंडळात नोंद झाली की, त्यास कायद्याप्रमाणे सर्व लाभ मिळण्यास तो पात्र होतो. ही कायद्यातील खूप महत्त्वाची तरतूद आहे.

सामाजिक सुरक्षा हक्क

माथाडी कायदा करताना मुंबईतील गोदी कामगार कायद्याची मोठी मदत झाली. त्यामुळेच माथाडी कायद्यात कामाची हमी व नोकरीचे नियमन, भविष्य निर्वाह निधी, उपदान, विमा, बोनस, अपघात व आजारपणासाठी आर्थिक साहाय्य इ. ची सामाजिक सुरक्षा, आणि निर्माण होणारे तंटे सोडविण्यासाठी त्रिसदस्यीय (मालक, मजूर, शासकीय अधिकारी) समिती स्थापण्याची तरतूद माथाडी कायद्यात करण्यात आली.

या सर्व सुविधा देण्यासाठी मजुरीवर निश्‍चित (सध्या राज्यात किमान ३० टक्के) लेव्हीची आकारणी करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. असुरक्षित कष्टकऱ्यांना सामाजिक सुरक्षा देण्यासाठी माथाडीसारखा कायदा करून राज्य सरकारने क्रांतिकारी पाऊल टाकले यात शंका नाही.

कष्टकऱ्यांची वेठबिगारीतून मुक्ती

माथाडीच्या धंद्यात मोठ्या संख्येने दलित, आदिवासी, मागासवर्गीय, अल्पसंख्याकामधील मुस्लिम, विस्थापित, अल्पभूधारक आणि भूमिहीन शेतमजूर आदींचा भरणा असतो. या कष्टकऱ्यांना मिळेल तेथे, मिळेल त्या मजुरीवर काम करण्याशिवाय गत्यंतर नसते. त्यांना कोणत्याही कायद्याचे संरक्षण नव्हते.

हमाल कष्टकरी, भारतात वेठबिगार म्हणून जगत होता. माथाडी कायद्यांमुळे हमाल कष्टकऱ्यांचे जीवनच बदलून गेले. एका अर्थाने माथाडी कायद्यांमुळे हमाल कष्टकऱ्यांची वेठबिगारीतून मुक्तता झाली.

माथाडी कायदा कोणाला खुपतो आहे.?

मालक मग तो कोणत्याही जाती - धर्माचा का असेना, त्याला मजुराकरवी केलेले काम कमीत कमी मजुरीत झाले पाहिजे, असा आग्रह असतो. हा कायदा होत असताना व झाल्यावर राज्यातील मालक वर्गाने माथाडी कायद्यास कडाडून विरोध केला. काही मालक तर सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत गेले पण त्यांची डाळ कोठेच शिजली नाही.

माथाडी कायदा केला त्या काँग्रेस सरकारला स्वातंत्र्य चळवळीची पार्श्वभूमी होती. मात्र सध्याच्या सरकारची मानसिकता ही मालकवर्गासारखीच आहे. मागच्या सरकारने कामगार मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्या माध्यमातून माथाडी कायदा संपुष्टात आणण्याचा घाट घातला होता. राज्यातील सर्व जिल्हा माथाडी मंडळ बरखास्त करून राज्यव्यापी मंडळ स्थापन करण्याची तयारी सुरु केली.

मात्र हे वास्तव माथाडी कामगारांना तत्काळ उमगल्याने माथाडी कामगार रस्त्यावर आला आणि त्यांनी व संघटनांनी एकजुटीने काम बंद आंदोलन पुकारल्याने सरकारला निर्णय रद्द करावा लागला. आता पुन्हा तेच सरकार सत्तेवर आले आहे. आता त्यांनी वेगळा पवित्रा घेतला आहे. गुंडगिरी व खंडणीखोरीच्या नावाने माथाडी कायद्यास बदनाम करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला आहे.

खरे तर अशा गैरप्रकारांबाबत, हमाल मापाडी महामंडळ संवेदनशील आहे. असे गैरप्रकार करणाऱ्या एकाही हमाल वा माथाडी कामगारांस बाबा आढाव यांनी कधीही पाठीशी घातले नाही. माथाडी कायदा सर्व ठिकाणच्या माथाडी कामास लागू आहे. मग ते खासगी काम असो की सहकारी वा राज्य सरकारचे असो की केंद्र सरकारचे.

माथाडी कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. पण सरकारने माथाडी मंडळांना कमकुवत करून ठेवले आहे. आज मंडळात २५ टक्केही कर्मचारी नाहीत. ५-५ वर्षापासून प्रलंबित प्रश्नांचा निपटारा केला जात नाही. माथाडी मंडळ स्वायत्त असल्याने ते कायद्याप्रमाणे निर्णय घेवू शकतात.

माथाडी कामगारांना कायद्याचे लाभ मिळवून देवू शकतात, पण मंडळातील अधिकारी त्यांना कायद्याने दिलेल्या अधिकाराचा वापरच करीत नाहीत. कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी संवाद, चर्चा ही लोकशाहीने दिलेली आयुधे आहेत. त्यांचा गांभीर्याने व जबाबदारीने उपयोग करायला हवा. यासाठी संघटनांचे दरवाजे नेहमीच खुले असतात. किमान महाराष्ट्र राज्य हमाल मापाडी महामंडळाचा त्यावर पूर्ण विश्वास आहे. पण मालक व सरकार चर्चा करण्यासाठी पुढे येणार नसेल तर रस्त्यावर येऊन सनदशीर, अहिंसक व शांततेच्या मार्गाने संघर्ष व सत्याग्रह याला कोणताही पर्याय आज तरी दिसत नाही.