शासनाच्या आदेशांची सरबत्ती, ज्ञानदानापासून मूल्यमापनापर्यंतचा संभ्रम, राज्यभरातील शाळा सरसकट बंद करणे यामुळे विद्यार्थ्यांचे अपरिमीत नुकसान होत आहे. त्यामुळे कमाल दक्षतेत आणि स्थानिक परिस्थितीनुसार शाळा भरवाव्यात.

कोरोना महासाथीच्या भयानक संकटात शिक्षण विभागासाठी ऑनलाइन शिक्षण हा गोंडस शब्द मिळाला; ज्याने गेल्या दोन वर्षांत शिक्षण क्षेत्राचे पूर्ण वाटोळे केले. शिक्षण ही निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. पण वेळोवेळीच्या शासन आदेशामुळे त्याच्यात विस्कळीतपणाच अधिक आला. टप्प्याटप्प्याने शाळा सुरू करण्याची तारीख शासन पुढे ढकलत राहिले; तर कुठे शहरी, तर कुठे ग्रामीण भागासाठी, प्राथमिकसाठी, माध्यमिकसाठी असे वेगवेगळे आदेश देत जास्तीत जास्त विसंगती कशी निर्माण होईल, याचा आटोकाट प्रयत्न गेली दोन वर्षे झाल्याचेच लक्षात येते. हे करताना आरोग्यविषयक जबाबदारीची जाणीव महत्वाची असल्याने वेळोवेळी मार्गदर्शक सूचनांचे तंतोतंत पालन करण्यासाठी शाळांमध्ये आवश्यक सुविधा केल्या गेल्या. उपस्थिती, वेळेचे बंधन पाळत शैक्षणिक प्रक्रिया सुरू ठेवण्यासाठी प्रयत्न झाले. गतवर्षीही शैक्षणिक वर्षाच्या शेवटच्या टप्प्यात शाळा सुरू झाल्या; याही वर्षी तोच अनुभव आला.

मूल्यमापन प्रक्रियेबाबत कोणताही स्पष्ट आदेश न दिल्याने शाळा स्तरावर संभ्रम कायम राहिला. ऑनलाईन शिक्षण म्हणजे काय, याचीच संकल्पना स्वतः शिक्षण विभागाला स्पष्ट नाही. अनेक शिक्षकांनी आपल्या क्षमतेनुसार व्हिडिओ तयार करणे, पीपीटी बनवणे किंवा उपलब्ध शैक्षणिक साहित्य विद्यार्थ्यांना व्हाट्सअप समूहावर पाठवणे अशा पद्धतीने शिक्षण प्रक्रिया खंडित होणार नाही, यासाठी प्रयत्न केले. तथापि, याचे फलित काय याचा कोणताही विश्वासार्ह अहवाल उपलब्ध नाही. एकतर्फी ऑनलाइन शिक्षणात सुरुवातीला विद्यार्थी थोडे औत्सुक्याने सहभागी झाले. परंतु पुरेसे आकलन होत नाही, समाधान होत नाही, यामुळे पुढे-पुढे त्यातील नावीन्य संपले.

मूल्यमापनाबाबत संभ्रम

टप्प्याटप्प्यावरचे मूल्यमापन हा शिक्षण प्रक्रियेतील महत्त्वाचा भाग. परंतु ऑनलाइन शिक्षणाचे मूल्यमापन ऑनलाइन करण्याचे कोणतेही विश्‍वासार्ह तंत्र उपलब्ध नाही. जर विद्यार्थ्यांनी दिलेली प्रश्नपत्रिका सोडवून शिक्षकांना पाठवली तर ती डाऊनलोड करणे, त्याची प्रिंट घेणे आणि ती तपासणे जिकिरीचे आहे. विद्यार्थ्यांनी सोडवलेल्या गुगल लिंक त्यांनी स्वतः सोडवल्या की अन्य कुणाची मदत घेतली, याची खात्री नाही. म्हणजेच गुणदेखील विश्वासार्ह नाहीत. विद्यार्थ्यांकडे पुरेशा दर्जाचे मोबाईल असणे, त्यासाठी नेट पॅक आणि कनेक्टिव्हिटी या अनेक गुंतागुंतीच्या बाबी आहेत. परंतु मर्यादित सर्वेक्षणाच्या आधारे ऑनलाइन बाबतीत राज्यात सुबत्ता आहे, असे आभासी चित्र शासनासमोर निर्माण करणारी काही अधिकारी आणि त्यांच्या सोबतीला काही ऑनलाईन शिक्षणातील मंडळीही असावीत, असे वाटते. आता बहुतेक व्यक्तींकडे मोबाईल फोन आहेत. पण ते विद्यार्थ्यांकडे आहेत किंवा ते विद्यार्थ्यांना उपलब्ध आहेत, हे गृहीत धरले जाते. कुटुंबाकडे फोन असणे म्हणजे विद्यार्थ्यांकडे फोन असणे असे नसते. फोन कुटुंबातील पुरुष व्यक्तीकडे असतो आणि ती व्यक्ती घरात नसते, कामावर असते. फोन त्यांच्या सोबत असतो, मुलांना तो कधी मिळेल? घरात दोन किंवा त्याहून अधिक मुले असतील तर कोणाला फोन मिळेल? या वास्तवाचे भान सर्वेक्षण करणारे आणि हे आकडे देणारे यांना आहे का? 98% मुलांना मोबाईल उपलब्ध आहेत, असे ते म्हणतात.

नोकरी-व्यवसायानिमित्त चार गावे फिरणाऱ्या, एकमेकांना अनोळखींना मॉल आणि चित्रपटगृहामध्ये तीन तास एकत्र येण्यास परवानगी, त्यांच्या वर्तनाला कोणतेही निर्बंध नाहीत. पण एकाच परिसरातील एकमेकांना ओळखणारी मुले शिक्षकांच्या देखरेखीखाली शाळेत तीन तास आल्यास त्यांना कोरोनाची लागण होईल, या पाठीमागचे तर्कशास्त्र अनाकलनीय आहे.

शाळा बंद, शिक्षण बंद

वर्गातील शिक्षण प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक प्रक्रियेच्या समोरासमोर संपर्कामुळे योग्य तो अंदाज शिक्षकांना येतो. त्यानुसार त्यांना योग्य रीतीने हाताळता येते. पण अशी व्यवस्था ऑनलाइन शिक्षणात नाही. विद्यार्थ्याचे एकाग्र होणे, मानसिक स्थैर्य कमी झाले. खेळ आणि इतर उपक्रमांमुळे मिळणारा शारीरिक आधार संपत आहे. सतत मोबाईलवर छोटा स्क्रीन पाहिल्यामुळे डोळ्यांना पाणी येणे, डोके दुखणे अशा समस्या वाढत आहेत. लेखन, वाचन आणि गणिती प्रक्रिया यात अनेक दोष निर्माण झाले आहेत. गेल्या दीड वर्षातील नुकसान भरून काढण्यासाठी आता कुठे मुले शाळेत रमू लागली होती, पण अचानक राज्यभरातील शाळा बंदचा घातक निर्णय शासनाने घेऊन ‘शाळा बंद, शिक्षण बंद’ हेच बोधवाक्य अप्रत्यक्षपणे दिले आहे.

दहावी-बारावीचे वर्ष विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यातील टर्निंग पॉइंट असते. राज्यस्तरीय परीक्षेत गुणवत्ता सिद्ध करून त्याला आत्मविश्वास विकसित करण्याची उत्तम संधी असते. यासाठी शासनाने दिलेल्या आदेशात दहावी, बारावीचे वर्ग ऑफलाइन सुरू राहतील असा स्पष्ट आदेश न देता संभ्रमात टाकणाऱ्या सुचनेमुळे शिक्षक आणि विद्यार्थी गोंधळलेले आहेत. शेवटच्या काही महिन्यांत अभ्यासाला येणारी गती योग्य रीतीने टिकवण्यासाठी तातडीने त्याबाबत आदेश निघणे गरजेचे आहे. 32 लाख विद्यार्थी, आठ माध्यमे, प्रचंड विषय संख्या यामुळे दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाइन घेणे याला कोणताही सक्षम पर्याय नाही. म्हणूनच वर्ग सुरू राहणे आणि परीक्षेचा सराव गरजेचा आहे. तसेच दोन वर्षापासून चाललेली पहिली ते नववी आणि अकरावीबाबत सरसकट उत्तीर्ण ही ढकलगाडीही थांबवावी. त्यासाठी प्रत्यक्ष वर्ग सुरू होणे आणि मूल्यमापन आवश्‍यक आहे. म्हणून स्थानिक परिस्थितीनुसार रोगाचे संक्रमण, ऑक्सिजनची गरज आणि बेडची उपलब्धता या निकषांवर शाळा सुरू ठेवण्याबाबत निर्णय महत्त्वाचा आहे. विद्यार्थ्यांना शिकवण्यासाठी शिक्षक उत्सुक आहेत, परीक्षा देण्यासाठी आणि गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी विद्यार्थीही तयार आहेत. अडथळा आहे तो सारासार विचाराशिवाय राज्याला शैक्षणिक अंधारात लोटणाऱ्या अनाकलनीय शाळा बंदच्या निर्णयाचा.

शासनाने तातडीने पुढील दोन निर्णय घ्यावेत. दहावी, बारावीच्या बाबतीत जेथे शक्य तेथे ऑफलाइन कामकाज आणि जेथे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर तेथे ऑनलाइनचा पर्याय द्यावा. दहावी, बारावी वगळता अन्या वर्गांच्या मूल्यमापनाबाबत स्पष्ट निर्देश द्यावेत. किमान प्रचलित पद्धतीनुसार पहिली ते आठवी आरटीईनुसार, तर नववी आणि अकरावीसाठी 8 ऑगस्ट 2019 नुसार सर्व पूर्तता करावी. म्हणजे योग्य दिशेने शालेय अभिलेख तयार होतील. विश्‍वासार्ह मूल्यमापन जाहीर करणे शक्य होईल. मुख्यतः सरसकट शाळा बंदचा निर्णय यापुढे कधीही घेऊ नये. शासन आदेशानुसार एका वर्गात वीसपेक्षा जास्त विद्यार्थी नसावेत अशी कल्पना गृहीत धरली तर ग्रामीण भागांत आठवी ते दहावीच्या अनेक शाळा प्रत्येक इयत्तेत वीस किंवा त्यापेक्षाही कमी विद्यार्थ्यांच्या आहेत. मग अशा शाळा नियम पाळून चालवणे शक्य असल्यास त्यांना परवानगी द्यावी. या दोन निर्णयांची तातडीने घोषणा झाल्यास शिक्षण प्रक्रिया वेगाने पूर्वपदावर येईल. म्हणून राज्यातील विद्यार्थी, शिक्षक, पालक, संस्था चालक यांच्या वतीने शासनास कळकळीची विनंती- पुन्हा शाळा गजबजू द्या... किलबिलाट होवू द्या!

(लेखक महाराष्ट्र राज्य मुख्याध्यापक संघ महामंडळाचे राज्य प्रवक्ते आहेत.)