पाकिस्तानातील निवडणूक निकालाने आर्थिक व राजकीय पेच सुटण्याऐवजी गंभीर वळणावर जाण्याची चिन्हे दिसत आहेत. शिवाय, अमेरिका, चीनसारख्या हितसंबंध गुंतलेल्या देशांनाही नव्याने फेरमांडणी करावी लागू शकते.

पाकिस्तानात नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीचा निकाल एका अर्थाने स्पष्ट आणि एका अर्थाने क्लिष्ट आहे. जे जनमत मतपेटीतून व्यक्त झाले, ते लष्कर आणि काही पाकिस्तानी राजकारणी यांनी संगनमताने केलेल्या ‘इलेक्टोरल इंजिनिअरिंग’च्या विरोधातील आहे, यात शंका नाही.

निवडणूक आपल्याला हवी तशी फिरविण्याच्या या कटाचा मुख्य भाग इम्रान खान यांना बाजूला टाकून त्यांचे प्रतिस्पर्धी नवाज शरीफ यांना सत्तेवर आणणे हा होता. या प्रयत्नांना पाकिस्तानच्या सर्वसामान्य जनतेने चपराक दिली आहे. प्रस्थापित राजकारण्यांना हा धक्का आहे. परंतु जनतेने कौल दिला असला तरी लष्करप्रमुख आपल्याला हवे तेच करण्याची चिन्हे दिसताहेत. त्यामुळेच तेथील परिस्थिती गुंतागुंतीची बनेल, असे वाटते.

ही गुंतागुंत एवढ्या मुद्यापुरतीच मर्यादित नाही. प्रस्थापितांनी इम्रान खान यांच्या पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ (पीटीआय) या पक्षावर बंदी घालून त्यांचा निवडणूक लढविण्याचा मार्गच बंद करून टाकला होता. परंतु त्यांचे समर्थक असलेले अपक्ष मोठ्या प्रमाणावर निवडून आले आहेत. निवडून आलेल्या शंभर अपक्षांपैकी किमान ९० जण इम्रानसमर्थक आहेत.

आता पारंपरिक पक्ष पाकिस्तान मुस्लिम लीग (नवाज) आणि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) सत्तास्थापनेचा प्रयत्न करतील आणि सौदेबाजीला ऊत येईल. सध्या नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पीपीपी’शी सत्तास्थापनेसाठी बोलणी करीत आहेत. याशिवाय इतरही छोट्या-मोठ्या पक्षांना आपल्याकडे खेचण्याचे जोरदार प्रयत्न सुरू झाले आहेत.

खरे तर पाकिस्तानातील उग्र आर्थिक-सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी स्थैर्याची आवश्यकता होती. परंतु त्यालाच तडा गेला आहे. घडी बसायला किती वेळ लागेल, हे सांगता येत नाही. इम्रान यांना सत्तेच्या बाहेर ठेवून ती निर्माण होणार नाही. कोलमडलेली अर्थव्यवस्था सावरण्यासाठी तातडीने उपाय हवेत. सर्वसामान्य जनतेने लष्कराला जे हवे होते, त्याच्या विरोधात स्पष्ट कौल दिला. पण लष्कर गप्प बसणार नाही.

सरकारी यंत्रणांचा वापर लष्कराकडून सुरूच राहील. विविध पक्षांचा सत्तेसाठी अक्षरशः घोडेबाजार सुरू असून या स्थितीत लष्कर नेमकी कोणती भूमिका बजावते, हे महत्त्वाचे ठरेल. लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांना वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांच्या विरोधाला तोंड द्यावे लागत आहे.

अध्यक्ष अरिफ अल्वी यांची भूमिकाही अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे. ते स्वतःच कट्टर इम्रानसमर्थक आहेत. सर्वोच्च घटनात्मक पद भूषवित असतानाही आपली इम्रान खान समर्थनाची भूमिका त्यांनी कधी लपवली नव्हती. त्यांची मुदत गेल्या नोव्हेंबरमध्येच संपत होती. परंतु नॅशनल असेंब्ली आणि प्रांतिक असेंब्ली विसर्जित करण्यात आल्याने नव्या अध्यक्षाची निवड अशक्य होती. याच दोन सभागृहांतून ही निवड होत असते.

निकालांनी एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की इम्रान खान यांचे गारूड जनतेवर अद्यापही आहे. विशेषतः देशातील मध्यमवर्गाला त्यांच्या नेतृत्वाचे आकर्षण वाटते. आजवर पीएमएल (नवाज) व पीपीपी हे दोन घराण्यांचे दोन पक्ष आलटून-पालटून सत्तेवर येत. त्यांचा आता जनतेला वीट आला आहे.

जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई, निकृष्ट जीवनमान, दैनंदिन समस्या या सगळ्यामुळे हैराण झालेल्या लोकांच्या आशा-अपेक्षा इम्रानसारख्या तुलनेने नव्या नेतृत्वाभोवती केंद्रित झाल्या आहेत. इम्रान यांच्या चार वर्षांच्या कारभारातही काही उत्साह वाटावे, असे नव्हते. पण नॅशनल असेंब्लीत अविश्वास ठराव आणून इम्रान खान यांना सत्तेबाहेर हुसकावून लावण्यात आल्यानंतर त्यांच्याविषयी सहानुभूती वाढली. त्यांना अटक करण्यात आली.

अटकेमुळे प्रक्षुब्ध झालेल्या त्यांच्या समर्थकांनी थेट लष्करी तळावरच हल्ला केला होता. ही बाब लष्कराला चांगलीच झोंबली होती आणि त्याने इम्रान खान यांचा काटा काढण्याचा चंगच बांधला. पण निकालांचा कल पाहून जर ही प्रक्रिया पुन्हा उलटी फिरवायची असेल तर न्यायालयांनी इम्रान खान यांच्यावर सुरू असलेल्या विविध खटल्यांबाबत फेरविचार करावा लागेल. त्यांच्या सुटकेचा मार्ग मोकळा केला पाहिजे.

पण या सगळ्या सोपस्कारांनाही काही आठवडे लागू शकतात. २४ वर्षांच्या कैदेची शिक्षा त्यांना सुनावण्यात आली असून ते सध्या तुरुंगात आहेत. परंतु बदलत्या राजकीय परिस्थितीला अनुसरून तेथील न्यायसंस्था निर्णय घेते, याची भूतकाळातील अनेक उदाहरणे आहेत. पंजाब प्रांतात नवाज शरीफ यांच्या कुटुंबातील बऱ्याच जणांनी अपेक्षित यश मिळवले असले तरी स्वतः नवाज शरीफ निवडणूक गैरप्रकार करून विजयी झाल्याचा आरोप होत आहे.

‘जमाते उलेमा इस्लामी’ या कट्टर धार्मिक पक्षाचे मौलाना फझलूर रहमान यांना जनतेने धूळ चारली. ‘जमाते इस्लामी’चे सिराजूल हक हेही पराभूत झाले. परंतु यावरून लगेच काही निष्कर्ष काढता येणार नाही. याचे कारण ‘तेहरिक-ए-लबैक पाकिस्तान’ हा अधिक कडवा धार्मिक पक्ष या निवडणुकीत उतरला असून त्यांच्या उमेदवारांकडून जर हे दोघे पराभूत झाले असले तर ही दोन कडव्यांमधील स्पर्धा होती, असे म्हणावे लागेल.

अमेरिका, चीन चिंतेत

पाकिस्तानातील कौल ही अमेरिकेलाही चपराक आहे. अमेरिकेतील संवेदनशील माहिती पाकिस्तानच्या अमेरिकेतील राजदूताने तत्कालिन इम्रान सरकारला कळवल्याचा आरोप झाला होता. अमेरिकी परराष्ट्र खात्याचा अधिकारी आणि राजदूत यांच्यात झालेले संभाषण पाक सरकारपर्यंत पोचविण्यात आले होते. त्या संभाषणातून तो अधिकारी इम्रान खान यांना गंभीर परिणामांचा इशारा देत असल्याचे कळते.

अमेरिकेच्या बायडेन सरकारने अशा कोणत्याही धमकीचा इन्कार केला असला तरी इम्रान यांच्या मते त्यांच्या अमेरिकाविरोधी व चीनधार्जिण्या भूमिकेमुळे अमेरिकी सरकारने त्यांच्या विरोधात कारवाया केल्या. अफ-पाक क्षेत्राविषयीच्या अमेरिकेच्या धोरणात स्पष्टता नाही. अफगाणिस्तानातील समीकरणे स्थिर करण्यासाठी अमेरिकेला पाकिस्तानची गरज भासते.

अमेरिका व पाकिस्तान यांच्यात लष्करी व राजकीय पातळीवर दीर्घकाळ संबंध आहेत. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा पुढचा हप्ता मंजूर व्हावा म्हणून अमेरिकच्या सहकार्याची पाकिस्तानला गरज आहेच.अर्थात अमेरिकेप्रमाणेच पाकिस्तानचा सार्वकालिन मित्र राहिलेल्या चीनलाही निवडणूक निकालांनी काळजीत टाकले असेल.

अब्जावधी रुपयांच्या ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’साठी पाकिस्तानातील राजकीय घडी लवकरात लवकर बसणे चीनला हवे आहे. ‘बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह’च्या अंतर्गत हा एक आघाडीचा प्रकल्प असून तो अफगाणिस्तानपर्यंत नेण्याची चीनची योजना आहे. त्याचा पाठपुरावा करण्याबाबत चीनला चिंता असणारच.

सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब आमिराती व कतार यांनी पाकिस्तानला आर्थिक गर्तेतून वाचविण्यासाठी मदत केली होती. त्यांनाही पाकिस्तानातील अस्थिरतेने अस्वस्थ केले आहे. त्याचे कारण आर्थिक आहेच, परंतु त्याचबरोबर इस्लाम आणि लोकशाही हे एकमेकांना पूरक नाहीत, असा जो समज आहे, त्याला पाकिस्तानातील घडामोडींमुळे बळकटी मिळेल का, असेही एक परिमाण या काळजीला आहे. ही सर्व पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तरी ‘अल्लाह, आर्मी आणि अमेरिका’ यांच्यातील अधिक चांगला समन्वयच पाकिस्तानसाठी आवश्यक आहे, याची जाणीव होते.

(लेखक जागतिक घडामोडींचे विश्लेषक आहेत.)