मालदीवमध्ये नुकत्याच सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या, त्याचे निकालही जाहीर झाले आहेत. मालदीवच्या संसदेमध्ये एकूण ९३ सदस्य असून, यासाठी पार पडलेल्या यंदाच्या निवडणुकीमध्ये अध्यक्ष मोहम्मद मुझ्झू यांच्या पीपल्स नॅशनल काँग्रेसच्या नेतृत्वातील युतीला स्पष्ट आणि झंझावाती बहुमत मिळाले आहे. सत्तर जागा या युतीने जिंकल्या; विरोधी मालदीव डेमोक्रॅटिक पक्षाला अत्यंत कमी जागांवर समाधान मानावे लागले.

ही जरी मालदीवची देशांतर्गत निवडणूक असली तरी भारत आणि चीन या दोन्ही देशांचे लक्ष त्यांच्या निकालांकडे लागलेले होते. तथापि, जाहीर झालेले निकाल हे निश्चितच भारतासाठी धोक्याची घंटा म्हणावे लागतील. याचे कारण या निवडणुका प्रामुख्याने ‘इंडिया फर्स्ट’ की ‘चायना फर्स्ट’ या दोन प्रमुख एकमेकाविरोधी अजेंड्यांवर झाल्या होत्या.

मालदीवमधील विरोधी पक्षांचा अजेंडा ‘इंडिया फर्स्ट’ होता; तर सत्ताधारी मुईझ्झू गटाचा अजेंडा ‘चायना फर्स्ट’ आहे. मुईझ्झू यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाल्यामुळे मालदीवमध्ये यापुढील काळात ‘चायना फर्स्ट’ धोरण राहणार आहे. भारतासाठी ही चिंतेची बाब आहे.

मुईझ्झू राष्ट्राध्यक्ष झाल्यापासून भारताबाबत तिरस्काराची संस्कृती मालदीवमध्ये बळावत आहे. ती येत्या काळात आणखी जोर धरू शकते. दुसरी गोष्ट म्हणजे मालदीवपासून एका चीन पुरस्कृत मोहीमेला सुरुवात झाली असून तिचे नाव ‘इंडिया आऊट’ आहे.

त्याचे लोन श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव, भूतान यानंतर शेजारी असणाऱ्या बांगलादेशपर्यंत पोहोचले आहे. ही मोहिमही तीव्र होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे भारतात निवडणुकीनंतर सत्तेत येणाऱ्या सरकारपुढील परराष्ट्र धोरणातील प्राथमिकता ही चीनचा शेजारील राष्ट्रांमधील वाढता प्रभाव नियंत्रित करणे हीच असेल.

सामरिक महत्त्व

छोट्या-छोट्या बेटांच्या मालदीवची लोकसंख्या जेमतेम सहा लाख आहे. आकारमान ३९८ चौरस किलोमीटर. हा ३७ बेटांचा समूह असला तरी चार-पाच बेटांवरच मनुष्यवस्ती आहे. त्यापैकी राजधानी माले शहराचीच लोकसंख्या सर्वाधिक सुमारे पाच लाख आहे. मालदीवच्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील बाजूने समुद्राचा पट्टा आहे. तेथून भारताचा जवळपास पन्नास टक्के व्यापार होतो.

भारत पश्चिम आशियातून आयात करत असलेल्या तेलापैकी ऐंशी टक्के तेल या भागातून येते. दुसरीकडे चीनचा आफ्रिका आणि आखाताला होणारा जवळपास पन्नास टक्के व्यापार मालदीवनजीकच्या समुद्रातून होतो. त्यामुळे व्यापारी दृष्टिकोनातून मालदीव महत्त्वाचे आहे. चीनने २०१८-१९ मध्ये मालदीवमध्ये लढाऊ नौका तैनात केल्या होत्या.

हिंदी महासागरात प्रभावक्षेत्र वाढवण्याच्या दृष्टिकोनातून मालदीवचा वापर अन्य राष्ट्रांकडूनही होऊ शकतो. केरळपासून मालदीवचे अंतर ६५० ते ७०० किलोमीटर आहे. त्यामुळे मालदीववर वर्चस्व असणाऱ्या देशाचा-गटाचा परिणाम भारताच्या सुरक्षिततेवरही होऊ शकतो. म्हणूनच भारताने सजग, सतर्क राहिले पाहिजे.

काही महिन्यांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लक्षद्वीपच्या निसर्गसौंदर्याचे कौतुक केल्यानंतर मालदीवमधील मंत्र्यांचा जळफळाट झाला होता. त्यांनी असभ्य प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. पंतप्रधानांवर उघडपणे, अत्यंत खालच्या पातळीवर टीका केली. देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या.

याचे कारण भारतावर विसंबून आणि ओझ्याखाली असणाऱ्या मालदीवमध्ये भारतावर टीकेची एक संस्कृती विकसित होत असून ती चिंतेची बाब आहे. या देशाला पिण्याच्या पाण्यापासून कोविडच्या लसींपर्यंत अनेक प्रकारची मदत भारताने केली आहे. अशा देशाविरुद्ध जर मालदीवमध्ये जाहीरपणाने टीका होत असेल तर ती उद्विग्न करणारी बाब आहे.

नवे प्रवाह

मालदीव हा शंभर टक्के इस्लामिक देश आहे. शंभर टक्के म्हणण्याचे कारण म्हणजे पाकिस्तान, बांगलादेश या देशांमध्ये हिंदूंसह इतर धर्मीय लोकसंख्या थोडीफार का होईना आहे. मालदीवमध्ये जवळपास १०० टक्के मुस्लिम आहेत. कारण मालदीवच्या राज्यघटनेनुसार मुस्लिम व्यक्तीलाच तेथे स्थायिक होता येते. इस्लाम वगळता इतर कोणत्याही धर्माचे अनुपालन मालदीवमध्ये करता येणार नाही, अशी तेथील घटनेत तरतूद आहे.

मालदीवची अर्थव्यवस्था पूर्णतः पर्यटनावर विसंबून आहे. मालदीवमधील पर्यटन तुलनेने अत्यंत महागडे आहे. सुन्नीपंथीयांचा देश असणारा मालदीव हा पुराणमतवादी विचारांचा असल्याने तेथे पर्यटकांवर अनेक बंधने असतात. मालदीवला भेट देणाऱ्या पर्यटकांमध्ये भारतीयांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्या खालोखाल रशिया, युरोप, चीन इत्यादी देशांमधील पर्यटक येतात. गतवर्षी सुमारे दोन लाख भारतीयांनी मालदीवला भेट दिली होती. दरवर्षी पन्नास कोटी डॉलरच्या वस्तू मालदीव भारताकडून आयात करतो.

अलीकडच्या काळात दोन महत्त्वाचे प्रवाह मालदीवमध्ये विकसित होत आहेत. एक म्हणजे तेथे मूलतत्ववाद्यांचा प्रभाव वाढत आहे. ‘इसिस’ या दहशतवादी संघटनेची पाळेमुळे तेथे पसरत आहेत. दुसरा प्रवाह म्हणजे मालदीववरील चीनचा प्रभाव. चीनच्या ‘बेल्ट अँड रोड’ उपक्रमाचा तो भाग असून त्याअंतर्गत चीनने तेथे प्रचंड प्रमाणात पैसे गुंतवले आहेत. यामागचा उद्देश मालदीवमधील बेटांवर कब्जा मिळवून हिंदी महासागर आणि भारतावर प्रभाव वाढवणे. यामुळे तेथे भारतविरोधी विचार वाढत आहे.

भारताची भूमिका काय हवी?

मालदीवसारख्या देशांमध्ये काही व्यक्तींमुळे भारतविरोध वाढत असल्याने त्याबाबत आपण संपूर्ण देशाला जबाबदार धरायचे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. श्रीलंकेमध्ये राजपक्षे हे चीनधार्जिणे होते. त्यांचे काय झाले हे जगाने पाहिले. राजेपक्षेंना पळून जावे लागले. लोकांनी त्यांच्याविरुद्ध उठाव केला. श्रीलंका आर्थिक डबघाईला आला. चीनधार्जिणे के.पी. ओली पंतप्रधान बनल्यानंतर नेपाळनेही भारताविरोधी गरळ ओकण्यास सुरुवात केली होती.

भारताचा काही भूभाग आपल्या नकाशात दाखवला होता. यासाठी नेपाळला जबाबदार धरायचे का, असा प्रश्न उपस्थित होतो. भारताने राजनैतिकदृष्ट्या असे करणे टाळले. उलट भारतविरोधी सरकारे असतानाही या देशांना नेहमीच मदत केली. श्रीलंका आर्थिक दिवाळखोरीत असताना भारताने चार अब्ज डॉलरची मदत केली.

नेपाळबाबतही भूमिका सहकार्याचीच राहिली. मुईझ्झू भारतविरोधी असले तरी यापूर्वीच्या राज्यकर्त्यांचे भारताशी घनिष्ट संबंध होते. त्यामुळे मालदीवबाबत भारत आजही सहकार्याची भूमिका कायम ठेवून आहे; पण बदललेल्या परिस्थितीकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.

दुसरीकडे भारतानेही मालदीवला केली जाणारी मदत (कन्स्ट्रक्टिव्ह एंगेजमेंट) कमी करता कामा नये. कारण त्याचा फायदा घेत चीनचा तेथील हस्तक्षेप आणि प्रभाव वाढण्याची शक्यता आहे. म्यानमारमध्ये आंग सान स्यू कींना समर्थन देण्याच्या भूमिकेमुळे तेथील लष्करी नेतृत्वाकडे दुर्लक्ष केले. याच धोरणाचा फायदा घेत चीनने तेथे आपले पाय पसरले होते. तशाच प्रकारे भारताने मालदीवला बहिष्कृत केले आणि वस्तूंचा पुरवठा खंडित केला तर ती पोकळी चीन भरून काढेल. किंबहुना चीनला ते हवेच आहे. त्यामुळे हे प्रकरण संवेदनशीलपणाने हाताळावे.

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)