अमेरिकेला पश्‍चिम आशियात मोठी स्थित्यंतरे घडवायची होती. त्यावर तेथे प्रचंड खल झाला. तथापि, जे काही घडले त्याने अमेरिकेची नाचक्कीच झाली. इराणसारख्या देशाने त्याला वेगळ्या अर्थाने चपराकच दिली.

अमेरिकेने अफगाणिस्तानात प्रचंड खर्च आणि जीवितहानी सोसल्यानंतर एकदम पळून जाण्याचा मार्ग का स्वीकारला? या सगळ्या मोहिमेत त्यांनी काय किंमत मोजली हे आधी पाहायला हवे. ज्या तालिबानी राजवटीला २००१मध्ये सत्ताभ्रष्ट करून मोहीम उघडली, त्यांच्याच हातात सत्तेची सूत्रे गेली. या युद्धाची मोजलेली किंमत २.३ ट्रिलीयन डॉलर आहे. या महाप्रचंड रकमेतील मोठा वाटा दहशतवाद्यांविरोधातील लढा, लष्कराच्या गरजा पूर्ण करणे, त्यांना शस्त्रास्त्रे पुरवणे, कपडे, पोषक घटक आदींवर झाला. यातील सुमारे पन्नास टक्के रक्कम, म्हणजे सुमारे १३१.३ अब्ज अमेरिकी डॉलर अफगाण नॅशनल सिक्युरिटी फोर्सेसच्या (एएनएसएफ) विस्तार, आधुनिकीकरणावर खर्च झाली.

शरणागतीआधीच अश्रफ घनी यांंनी काबूलमधून पलायन केले. जाता जाता त्यांनी चार कारमधून कोट्यवधी डॉलर नेल्याचा आरोप झाला. त्यानंतर अनेकदा त्यांनी हा आरोप संयुक्त अमिरातीत आश्रयाला गेल्यानंतर फेटाळला. ब्रिटन आणि जर्मनी यांच्या अमेरिकेखालोखाल फौजा होत्या. त्यांनी अफगाणिस्तानच्या वास्तव्यात अनुक्रमे ३० आणि १९ अब्ज अमेरिकी डॉलर स्वतंत्ररित्या खर्च केले.

अमेरिकी काँग्रेसला आॅक्टोबर-२०२० मध्ये अफगाणिस्तानातील फेरउभारणीच्या कामावर झालेल्या खर्चाबाबतच्या लोकपालांनी सादर केलेल्या अहवालात असे नमूद केले की, २००९-१९ दरम्यान १९ अब्ज अमेरिकी डॉलरचा गैरवापर झाला किंवा ते लाटले गेले. अमेरिकी कंत्राटदार आणि अफगाणिस्तानातील विद्वानांकड़े ते वळवले गेले. अफगाणिस्तानातील झालेली जीवितहानीदेखील तितकीच भयावह आहे. या संयुक्त मोहिमेत ३५०० गणवेशधारींना (लष्कर आणि अनुषंगिक कामातील) प्राण गमावावे लागले. एकट्या अमेरिकेचे २३०० लोक आहेत. ब्रिटनने ४५० सैनिकांना गमावले. या कारवाईत अमेरिकेचे एकूण २०हजार ६६० सैनिक जखमी झाले. २०१९ मध्ये अश्रफ घनी यांनी २०१४ पासून अफगाणिस्तानाने लष्करातील ४५ हजार जणांचा जीव गमावल्याचा दावा केला होता. अमेरिकेतील विद्यापीठाने संशोधन सादर केले, त्यात २००१ पासून ‘एएनएसएफ’ने ६४ हजार १०० सैनिकांना गमावल्याचा दावा केलेला होता. तथापि, या सगळ्यांत सर्वाधिक होरपळ झाली ती अफगाणिस्तानातील सर्वसामान्य नागरिकांचीच. अफगाणिस्तानात संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सहाय्यक मोहिमेने (यूएनएएमए) नोंदी ठेवणे सुरू केल्यानंतर असे निदर्शनाला आले की, २००९ नंतर अफगाणिस्तानने १ लाख ११ हजार नागरिकांना गमावले.

मग अमेरिकेचा हेतू काय?

आता मूळ प्रश्नाकडे येऊया, की हे सगळे अशा पद्धतीने कसे काय संपवले गेलेय़ थिजलेल्या पश्‍चिम आशियाचा भूगोल आणि महामघरेब प्रांत यांची नव्याने फेरबांधणी या सुप्त हेतूपेक्षाही अमेरिका हेच मुख्य कारण होते. इजिप्तचे होस्नी मुबारक, इराकचे सद्दाम हुसेन, लिबियाचे मुअम्मर अल गडाफी, हाफिज अल असद आणि त्यांचा पुत्र बशीर अल-असद हे सद्गुणांचे पुतळे होते असे काही नाही. तथापि त्यांनी आपापल्या क्षेत्रात शांतता प्रस्थापित केली होती. यातील बहुतांश देश हे बाथीझम या बृहन् अरब राष्ट्रवाद विचारसरणीचे पाईक होते. अमेरिकेचे परंपरागत ग्राहक असलेले आखात आणि प. आशियातील धूसर कारभाराच्या प्रतिगामी राजेशाही राजवटीपेक्षा ते अधिक विकासाभिमुख होते.

बाथिस्ट धर्मतत्त्वांद्वारे होणाऱ्या आकर्षक आवाहनांनी आखातातील राजेशाह्या थिजून जायच्या. अमेरिकेचे सातत्याने इस्त्राईलवर सुरक्षेचे छत्र असते. अरब देशात कोणतीही राजवट असूदे, तिच्याशी द्वेषभावनेचे संबंध आहेत. आखातातील राजेशाह्या आणि त्या भागातील अमेरिकाधार्जिणे घटक यांनी अमेरिकेला पश्‍चिम आशियातील रचनेत मूलभूत फेरबदलास प्रवृत्त केले होते. बिल क्लिंटन अध्यक्ष असताना, न्यू अमेरिकन सेंच्युरी नामाभिधानाच्या प्रकल्पातील माजी रिपब्लिकन अधिकाऱ्यांच्या नवपुराणमतवादी थिंक टँकने या फेररचनेकरता बौद्धिक आणि वैचारिक बैठक दिली. यामध्ये डिक चेनी, डोनाल्ड रम्सफेल्ड आणि पॉल वुल्फोवित्झ यांच्यासारखी मंडळी होती. अध्यक्ष बिल क्लिंटन आणि अमेरिकी काँग्रेसच्या दोन्हीही सभागृहातील रिपब्लिकन नेत्यांकडे खुले औपचारिक पत्र, प्रस्ताव पाठवून या गुप्त कारस्थानी मंडळींनी सत्तेवरून सद्दाम हुसेन यांना हटवायलाच पाहिजे, अशा शब्दांत घोशाच लावला.

सद्दाम यांना सत्ताभ्रष्ट करण्यासाठी ताकदीचा वापर करावा आणि पश्‍चिम आशियातील अमेरिकेच्या धोरणांकरता प्रबळ शक्तीचाही वापर करावा, अशा त्यांचा आग्रह होता. अशा स्वरुपाच्या प्रस्तावावर सही करणाऱ्या आठरापैकी दहाजण त्यानंतर ‘प्रेसिडेन्ट बुश-४३’ या गटात होते. यामध्ये संरक्षणमंत्री डोनाल्ड रम्सफेल्ड, त्यांच्या खालोखालील मंत्री पॉल वुल्फोवित्झ आणि परराष्ट्र राज्यमंत्री रिचर्ड आर्मीटेज्ड होते. इतर मान्यवर हे निशस्त्रीकरणासाठीचे उपमंत्री जॉन बोल्टज्, हे नंतर डोनाल्ड ट्रम्प या अध्यक्षांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार झाले आणि झाल्मी खलीलजादा, जे त्यावेळी इराकी विरोधकांसाठी संपर्काधिकाऱ्याचे काम करायचे, ते नंतर तालिबानशी अमेरिकेने केलेल्या वाटाघाटीत अमेरिकेचे प्रतिनिधी होते. अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीबाबत २०००च्या अहवालात नमूद केले आहे की, ‘बुश-४३’ या प्रभावशाली गटानुसार, अमेरिकेच्या परराष्ट्रविषयक धोरणात कमी वेगाने बदल केले गेले; अन्यथा, नव्या पर्ल हर्बरसारखी काहीशी आपत्तीकारक घटना घडली असती. ९-११ च्या घटनेला नेमके जबाबदार कोण या निष्कर्षाप्रत येण्याआधीच दुसऱ्या दिवशी सकाळी रम्सफेल्ड यांनी कॅबिनेटच्या बैठकीत प्रतिज्ञेवर सांगितले की, दहशतवादाविरुद्धच्या पहिल्या लढ्यात सद्दाम आणि त्याच्या इराकला मुख्य लक्ष्य करावे. १९९७ मध्ये तात्विक पातळीवर अमेरिकेत जे काही मांडले गेले तेच ९-११ च्या घटनेनंतर अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणासाठीचे अधिकारवाणीने सांगितले गेले.

अफगाणिस्तान हा सातत्याने साईडशोच राहिला. बृहन् पश्‍चिम आशियात ओटोमान साम्राज्यानंतर भौगोलिक स्थित्यंतराचा प्रयत्न होता. अतिसाहसी लष्करी कृती, बंडखोरांच्या गटांना छुपेपणाने पाठिंबा आणि सोशल मीडियाचा या कारवायांसाठीचा वापर केला गेला. यामुळे इराक,लीबिया, इजिप्त, ट्युनिशिया, येमेन येथे जे काही निर्माण केले तेच आपल्यावर उलटेल, याची जाणीव अमेरिकेला झाली नाही. ते कट्टर विरोधक इराणच्या पथ्यावर पडले. १९७९ पासून याच इराणला गुडघ्यावर आणण्याचा प्रयत्नात अमेरिका होती. त्याच इराणने बंडखोरांच्या फौजा आणि दहशतवाद्यांच्या विविध गटांना पश्‍चिम आशियात जन्माला घातले. लेबानन, सीरिया, बहारिन, इराक, इराण, अझरबैजान, येमेन आणि पश्चिम अफगाणिस्तानात अरिष्टसूचक अशा शिया ताऱ्यांचा उदयच दिसला. तालिबानपेक्षाही हा शत्रू अधिक घातक आहे. दिवाळखोर आणि सततच्या युद्धखोरीने थकलेल्या अमेरिकेची युद्धासाठी ताकद न उरल्याने माघार घेत, शिया आणि सुन्नी यांच्यातील झुंज केवळ पाहणेच पसंत केले गेले. त्यामुळेच त्यांनी दोहा करारानुसार अफगाणिस्तान तालिबान्यांच्या ताब्यात दिला. जेव्हा तुम्ही वाराच पेरता तेव्हा चक्रवात येणारच आहे.!