भूतान-चीन यांच्यात सीमातंटा सोडवण्यासाठी प्रयत्नांना गती देण्यासाठी करार झाला आहे. तथापि, त्यांच्या प्रत्येक प्रक्रियेवर, निर्णयावर आपल्याला बारीक लक्ष ठेवून राहावे लागेल. आपलाही तंटा सोडवण्यासाठी नव्या दृष्टिकोनाबाबत विचार करावा लागेल.

चीन आणि भूतान यांच्यात १४ ऑक्टोबर २०२१ रोजी समझोत्याच्या करारावर (एमओयू) सह्या करण्यात आल्या, त्यातून उभय देशातील सीमातंटा सोडवण्यासाठी तीन टप्प्यांच्या रोडमॅपचा मार्ग मोकळा झाला. त्यासाठी प्रयत्नांना गती देण्याचे ठरले. उभय देशांत कनमिंग येथे तज्ञांच्या गटाची दहावी बैठक एप्रिल २०२१ मध्ये झाली, त्याअंती विचारविनिमय आणि ठरल्याप्रमाणे एमओयू आकाराला आले. भूतान, भारत आणि चीन यांच्या सीमा एकत्र मिळतात, त्या डोकलामवरून निर्माण झालेल्या पेचानंतर ४८ महिन्यांनी हा समझोता झाला. त्यावेळी भारत-चीन यांच्या फौजा ७३ दिवस समोरासमोर ठाकल्या होत्या. ज्या भागावर भूतान हक्क सांगत होते, त्या भागापर्यंत रस्त्याचा चीनचा प्रयत्न होता.

भूतान आणि चीन यांच्यात चार हजार किलोमीटरपेक्षा अधिक सीमा आहे. भूतानच्या वायव्य आणि मध्यभागात विस्तारलेल्या सुमारे ७६५ किलोमीटर क्षेत्रावर चीन हक्क सांगत आहे. भूतान हे एकमेव राष्ट्र आहे की, सीमावर्ती असूनही चीनशी त्याचे राजनैतिक संबंध नाहीत. उभयांत सीमातंटा मिटवण्यासाठी १९८४ पासून चर्चेचे गुऱ्हाळ सुरू आहे. साडेतीन दशकांत वाटाघाटीच्या चोवीस फेऱ्या झाल्या, तज्ञांच्या पातळीवरही दहा फेऱ्या झाल्या, तरीही उभयतांना मान्य तोडगा निघालेला नाही.

चीनने १९९७ मध्ये भूतानसमोर असा प्रस्ताव ठेवला की, मध्य भूतानमधील भूभागावरील दावा ते सोडतील आणि त्याच्या बदल्यात भूतानने चीनला पश्चिमेच्या बाजूला असलेला, तीन देशांच्या सीमा मिळणाऱ्या ठिकाणचे डोकलाम द्यावे. चीनचा हा प्रस्ताव स्वीकारल्यास भारताची मुख्य भूमी आणि ईशान्य भारत यांना जोडणाऱ्या सिलीगुडी कॉरीडॉरला चिनी आक्रमणाचा धोका उद्भवू शकतो, हे लक्षात घेऊन भूतानने त्याला अत्यंत कठोरपणे नकार दिला होता. भारतातील ‘चिकन नेक’ समजल्या जाणाऱ्या दोन भूभागांबाबत असा पेच आहे. जम्मूच्या उत्तरेला अखनूरचा खंगीरासारखा टापू आहे, तो भारत आणि पाकिस्तान यांच्या दरम्यान.

साकेतेंगने जीव टांगणीला

ऐतिहासिकदृष्ट्या, भूतान-चीन यांच्यात पश्चिम आणि मध्य भागातील भूभागावरून वाद आहे. चीनचा दावा आहे की, उत्तर-मध्य भूतानमधील जाकरलंग आणि पासमलंग खोरे भागातील ४९५ चौरस किलोमीटर आणि पश्चिम भूतानमधील २६९ चौरस किलोमीटरचा टापू चीनचा आहे.

तथापि, जून २०२० मध्ये ६५० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या साकेतेंग वन्यजीव अभयारण्यावरही आपला दावा सांगणे सुरू केले. भूतानच्या पूर्वला असलेल्या त्रासेगांग जिल्ह्यात हे अभयारण्य आहे. भारतातील गुवाहटी आणि तवांग यांना जोडणारा रस्ता भारताने प्रस्तावीत केला आहे. तो साकेतेंग अभयारण्याला पार करून जातो, हे लक्षात घेवून चीनने जाणीवपूर्वक त्याला खो घालण्यासाठी हा दावा नव्याने केलाय. आसाममधील गुवाहटी आणि अरूणाचल प्रदेशातील तवांग हे जर या रस्त्याने जोडले तर, रस्तामार्गे वाहतुकीचा वेळ सुमारे पाच तासांनी वाचू शकतो. त्यामुळे तवांगच्या दुतर्फा पसरलेल्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेपर्यंत (एलओसी) भारतीय सैन्याची वेगवान हालचाल सुकर होऊ शकते. दक्षिण आशियाच्या भूराजकीय वादात अ़डकल्याने भूतान-चीन वादाचा गुंता अधिक वाढला आहे. त्याचा संबंध भारत-चीन सीमापेचाशी जोडला आहे. त्याचा परिणाम भारत आणि भूतान यांच्या संबंधांवर होऊ शकतो.

चीनबरोबरील वाटाघाटीत भूतानची स्थिती त्यामुळे नाजूक होत आहे. भूतानला स्वतःचा समुद्र नसल्यामुळे तो भारतावर त्यासाठी अवलंबून आहे. भारत आणि भूतान यांच्या संबंधाचा पाया हा १९४९ मध्ये केलेल्या शाश्वत शांतता आणि मैत्रीच्या करारात (ट्रिटी ऑफ पर्पिच्युअल पीस अँड फ्रेंडशीप) आहे. त्याची जागा २००७ मधील भारत-भूतान मैत्री कराराने घेतली आहे. २००७च्या या कराराच्या कलम दोनमध्ये असे नमूद केले आहे की, करारबद्ध दोन्हीही देश एकमेकांच्या राष्ट्रीय हिताच्या मुद्दांबाबत एकमेकांना सहकार्य करतील. तसेच एकमेकांच्या सुरक्षिततेला आणि राष्ट्रीय हिताला बाधा पोहोचेल, अशा कोणत्याही कारणांसाठी एकमेकांची भूमी किंवा अवकाश वापरायला परवानगी देणार नाहीत, त्याला कायद्याचे कोणतेही अधिष्ठान लाभणार नाही, असेही नमूद आहे. त्यामुळे भूतानला कोणतीही कृती किंवा निर्णय करताना भारताची सुरक्षितता धोक्यात येणार नाही, या दृष्टीने अधिक दक्षता घ्यावी लागेल.

या १९४९ आणि २००७ मधील करारांना ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि करारबद्धतेची वाटचाल आहे. ब्रिटीशांच्या अंमलाखालील भारत आणि भूतान यांच्यात सहकार्यासाठी १८६५ मध्ये सिनचुला आणि १९१० मध्ये पुनाखा करार झाला होता. असे जरी असले तरी भूतान आणि चीन यांच्यात होत असलेल्या वाटाघाटी, त्यातील निर्णय आणि त्यांचे संभाव्य परिणाम यांचा अंदाज घ्यावा लागेल. विशेषतः डोकलाम पठाराला लागून असलेल्या चुंबी खोरे लक्षात घेऊन विचार करावा लागेल. हे चुंबी खोरे आणि डोकलामच्या दक्षिणेला पश्चिम बंगालमध्ये असलेला सिलीगुडी कॉरीडॉर व्यूहचनात्मक दृष्ट्या मोक्याचे आहेत. दोन्हीही देशांच्या नजरेतून हे नाजूक, गंभीर आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने विशेष महत्त्वाचे आहे. बहुसंख्य तिबेटी असलेले चुंबी खोरे हिमालयाच्या कुशीतील महत्त्वाचे रियल इस्टेट ठिकाण म्हणून चित्र रेखाटले गेले आहे. नेपाळ आणि बांगलादेश यांच्या दरम्यान २४ किलोमीटर रूंद सिलिगुडी कॉरीडॉर आहे, त्याद्वारे ईशान्य भारत आणि उर्वरित भारत जोडले जातात.

तोडग्यासाठी हवी नवी दृष्टी

चीनचे शेजाऱ्यांशी १९४९ पासून २३ सीमावाद आहेत. यातील १७ वादांमध्ये चीनने केलेल्या दाव्यापेक्षा कमीच जमीन घेऊन वाद मिटवले आहेत, खूप कमी वेळा त्यांच्या दाव्याच्या निम्मी जमीन त्यांच्या वाट्याला आलेली आहे. याचे समर्पक उदाहरण चीन-ताजिकिस्तान सीमावादाचे देता येईल. त्यावर २०११ मध्ये उभयतांत झालेल्या एकमताने १३० वर्षांच्या वादावर पडदा पडला. त्यावेळी पामीरच्या पठारावरील सुमारे एक हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र चीनला मिळाले. ऐतिहासिक चिनी भूमी सांगत चीनने येथील २८ हजार चौरस किलोमीटरवर दावा सांगितला होता, त्यापैकी फक्त ३.५टक्के भूभाग चीन मिळवू शकला. कझाकिस्तान आणि किरगिझीस्तान यांच्याबरोबरील सीमातंट्यातही दावा केल्याच्या केवळ २२ आणि ३२ टक्के भूभाग अनुक्रमे घेऊन तंटा संपवला. याचाच अर्थ असा की, चीन भूभागाबाबत वाटतो तितका आग्रही नाही.याच्या पूर्णपणे विरोधी चित्र सागरी हद्दींबाबत चीनकडून दिसते. त्याबाबत ते हट्टी राहिले आहेत. अपवाद आहे तो व्हिएतनामबरोबरील टोकीन वाद. साठ वर्षे चाललेल्या या वादावर तोडग्यासाठी १९७४, १९७८-७९ आणि १९९२-२००० अशा तीन प्रदीर्घ फेऱ्या झाल्या.

हे सगळे पाहिल्यानंतर असा प्रश्न स्वाभाविकपणे पडतो की, भारत आणि चीन यांच्यातील खास प्रतिनिधींमध्ये चर्चेच्या एवढ्या फेऱ्या होवूनही तोडगा निघत नाही आणि चर्चाही अडलेली आहे. यात उभय बाजूने लवचिकता कमी दाखवली जाते की, उपद्रवकारक घटक त्यात खो घालत आहेत, हे तपासावे लागेल. किंवा भारतावर कायमचा दबाव राखण्यासाठी चीन असे वर्तन करत आहे. काहीही असले तरी चीनबरोबरील सीमातंट्याकडे पुन्हा एकदा नव्या नजरेतून पाहिलेले बरे!