कोरोनाची दुसरी लाट एवढी भयावह आहे की, देशातील आरोग्य यंत्रणा त्याच्यापुढे तोकडी पडत आहे. त्यासाठी आपण केलेली तरतूदही अपुरी असल्याचे लक्षात येत आहे. आपत्ती धडा शिकवून जाते, असे म्हणतात. आपणही त्या दिशेने विचार केला पाहिजे.

माझ्या दृष्टीने ती एक भयावह अशीच घटना आहे. १७ मार्च २०२१ रोजी लोकसभेत आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याच्या मागण्यांवर चर्चा करत असताना मी असे प्रारंभी नमूद केले होते, ‘मा. अध्यक्ष महोदय, कोरोना विषाणूच्या महामारीने जगात दुसऱ्या लाटेचा विळखा बसत असताना आपण येथे ही चर्चा करत आहोत.’ दुर्दैवाने आपल्या देशासाठी हे विधान भविष्यसूचक असे ठरून गेले. गेली दोन आठवडे कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या प्रकोपाने भयावह स्थिती निर्माण केली आहे. ओसंडून वाहणारी रुग्णालये, ऑक्‍सिजनचा तुटवडा, जीवरक्षक औषधांची साठेबाजी आणि त्यांची काळ्या बाजारात होणारी विक्री, डायग्नॉस्टिक सेंटर क्षमतेपेक्षा अधिक ताण घेवून कामे करत आहेत, तर रुग्णालये ऑक्‍सिजनचा पुरेसा पुरवठा व्हावा यासाठी न्यायालयात धाव घेताहेत, असे चित्र आहे. मृतदेह एवढ्या मोठ्या प्रमाणात येत आहेत की, स्मशानभूमी आणि कब्रस्तान त्याला पुरेशी पडू शकत नाहीत. मृतांच्या आकडेवारीचा मेळ लागत नाही. लोकांवर सार्वजनिक ठिकाणी तात्पुरत्या स्वरुपाच्या केलेल्या व्यवस्थेवर अंत्यसंस्कार केले जात आहेत, मृत्यूनंतरही सन्मान नाकारला जातो आहे.

गेल्या पंधरा दिवसातील आठवणी फारशा काही चांगल्या नाहीत. एका बाजूला पंतप्रधान आणि केंद्रीय गृहमंत्री पश्‍चिम बंगालमधील निवडणुकीत आपल्या समर्थकांना जाहीर सभांमध्ये संबोधित करत आहेत, तर दुसऱ्या बाजूला रुग्णालयात बेड किंवा जागा न मिळाल्याने आजारी किंवा मृत्यूच्या दाढेतील व्यक्ती हताशपणे घराकडे परतत आहेत. सध्या, सरकार रजेशिवाय गैरहजर आहे. पण कोरोना विषाणूचे दुहेरी उत्परिवर्तन होवून निर्माण झालेला बी.१.१६७ हा स्ट्रेन पहिल्यांदा ५ ऑक्‍टोबर २०२० रोजी प्रथम समोर आला होता. आधीच्या विषाणूचे ई८४क्‍यू आणि एल४२५आर या प्रकारच्या काटेरी भागातून विध्वंसकता होते, हे युद्धपातळीवर सिक्वेन्सिंग केल्यावर लक्षात आले होते. तथापि, नव्या स्ट्रेनकडे दुर्लक्ष केले गेले. कारण, कोरोनाने बाधितांचे प्रमाण घटू लागले होते.

विषाणूजन्य आजाराबाबत शंभर वर्षांचा अनुभवजन्य पुरावा गाठीशी असताना आपण कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेला गांभीर्याने का घेतले नाही? केंद्र सरकार तसेच काही राज्य सरकारांनी दाखवलेली आत्मसंतुष्टता आणि दुराभिमानाने ही परिस्थिती उद्भवली आहे. आश्‍चर्याची बाब ही की, मंगळवारी देशाला संबोधित करत असताना पंतप्रधानांनी लॉकडाऊन हा सगळ्यांत शेवटचा पर्याय आहे, असे सांगितले होते. २३ मार्च २०२० रोजी देशात ३४१ कोरोनाच्या केसेस आणि केवळ सात जणांचा मृत्यू झाला असताना त्यांनी मोठ्या उत्साहाने राष्ट्रीय लॉकडाउनचे समर्थन केले होते.

आरोग्यासाठी तोकडी तरतूद

गत सुमारे वर्षभर राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) आणि भारतीय जनता पक्षाचे मंत्री आणि प्रवक्ते लॉकडाउनमुळेच लाखो जीव वाचले, असे उच्चरवाने सांगत होते. ‘जान हैं तो जहान हैं’, असे तालासुरात आळवत होते. त्यानंतर वर्षभरानंतर पंतप्रधान आणि त्यांच्याभोवती पिंगा घालणारी मंडळी नेमके त्याच्या विरोधी सूर आळवत आहेत. सरकारने तरतूद केली, उपाययोजना केल्या तरीही अर्थकारणाचा गाडा रूळावर येताना दिसत नाही. याचे कारण हे गैरव्यवस्थापन आणि कोणताही तात्विक विचार न करता लादलेल्या नोटाबंदीत दडलेले आहे. आज जीवापेक्षा जगण्यासाठीच्या साधनांना महत्त्व दिले जात आहे. अर्थकारणाचे चाक गतिमान नाही ठेवले तर केंद्रीय सरकार दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचू शकते.

कोरोनाच्या महामारीला तोंड देत असताना केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात आरोग्यासाठी केलेली तरतूद तकलादू आहे. आरोग्याबाबतच्या उदासीनतेच्या धोरणानुसारच ते आहे. संसदेत यावर झालेल्या चर्चेवेळी मी तेही दाखवून दिले होते. २०२०-२१ मध्ये या खात्याच्या वाट्याला ६७,११२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, २०१९-२०च्या तुलनेत यात वाढ फक्त ३.९ टक्‍क्‍यांचीच वाढ केली होती, त्यावेळी ती ६४,६०९ कोटी रुपये होती. २०१९-२० मध्ये सार्वजनिक आरोग्यासाठी सर्व राज्यांनी केलेली तरतूद एकत्रित केली तर ती १,९६,६५९ कोटी रुपये भरते. ते पाहता केंद्राची ३६,३३९ कोटी रुपयांची तरतूद ही खूपच तोकडी आहे.

आपल्या सर्वांना माहिती आहे की, देशातील सार्वजनिक आरोग्य यंत्रणेची अत्यंत दयनीय अशीच स्थिती आहे. गेल्या वर्षीही मी याच मुद्दाकडे लक्ष वेधत आरोग्यविषयक तरतूद वाढवण्याचे सुचवले होते. खालपासून ते अगदी वरपर्यंत देशातील आरोग्य यंत्रणेची पूर्णपणे फेरउभारणी करण्यासाठी ६ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करावी, असे मी सुचवले होते. कर्मचाऱ्यांवरील खर्च यात धरलेला नव्हता.

समोर पर्याय दोनच!

दुसरी लाट आलेली असताना सरकारने प्रत्येकाने स्वतःचा आणि आपल्या आप्तांचा जीव वाचवा, असे करत त्यांना वाऱ्यावर सोडले. वर्षभरापूर्वीचा अनुभव यापेक्षा वेगळा नव्हता का? आपल्या अर्थकारणाला गती देणाऱ्या समाजातील प्रतिकूल परिस्थितीतील लाखो लोकांना चालत किंवा मिळेल त्या वाहनाने स्थलांतर करावे लागले. त्यांना क्‍लोरीनचे पाणी आणि पोलिसांच्या लाठ्यांचा मारही सोसावा लागला होता. त्यांचा तिरस्कार केला गेला होता. राज्यांनी लॉकडाउन जाहीर केल्यानंतर पुन्हा बस स्थानके आणि रेल्वे स्थानकांवर लोकांनी घर गाठण्यासाठी तशीच गर्दी केली. चेंगराचेंगरीसारखे प्रकारही घडले होते. घड्याळाचे काटे पुन्हा फिरू लागले आहेत.

हे सगळे पाहता हा प्रश्न पडतो की, गरज पडल्यावर सरकार मदतीला धावून येत नाही, हे माहिती असूनही लोकांनी दक्षता का घेतली नाही. ज्यावेळी कोरोनाची तीव्रता कमी झालेली होती, त्याचवेळी लोकांनी कोरोनाबाबतची दक्षता घ्यायला हवी होती. पण त्यावेळी निर्बंधांचे पालन केले नाही आणि त्याबाबतच्या सुचनांना हवेत धुडकावून लावले होते. भारतात हातावर पोट असलेले लोक बहुसंख्येने आहेत. त्यांचा विचार करता, ज्यांना एक वेळ खायला मिळाल्यानंतर पुढच्या जेवणाशिवाय कशाचाही विचार करू शकत नाहीत, आणि नाईलजास्तव मोठ्या शहरात कामांच्या शोधात येतात, त्यांची अवस्था रशियन रौलेट सारखी झाली आहे, त्यांच्यासमोर दोनच पर्याय आहेत - एक तर भुकेने मरणे किंवा विषाणूबाधेने मृत्यूच्या अधीन होणे.

ही परिस्थिती कधी बदलणार आपण आपल्या जनतेसाठी शिक्षण आणि आरोग्यविषयक काळजी घेणारी दर्जेदार व्यवस्था उभी करू शकतो का, तर त्याचे उत्तर हो असेच आहे. तथापि, यासाठी सर्वप्रथम लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणेही महत्त्वाचे आहे. १३५ कोटी लोकांच्या या देशात दरमिनिटाला भरच पडत आहे, अशा प्रचंड लोकसंख्येला मुलभूत सुखसुविधा देणे अशक्‍यप्राय असेच काम आहे. लवकरात लवकर जगभरात याबाबत एकमत होणे गरजेचे आहे की, लोकसंख्येला नियंत्रणात ठेवले पाहिजे. हे समजण्यासाठी आपल्याला आणखी किती आपत्तींना तोंड द्यावे लागेल.