आरोप सिद्ध होत नाही, तोवर संबंधिताला निरपराध मानले जाईल, हे तत्त्वच सध्या पायदळी तुडवले जात आहे. न्यायालयीन सुनावणीपूर्वीच त्याविषयीचे ‘निर्णय’ समाजमाध्यमांतून ज्या प्रकारे प्रसारित होतात, ते मूलभूत हक्कांनाच तडा देतात.

देशातील कोणत्याही व्यक्तीचा जीविताचा आणि व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा हक्क हिरावून घेतला जाणार नाही, अशी ग्वाही भारतीय राज्यघटनेच्या २१ व्या कलमाने दिली आहे. कायद्यातील तरतुदीनुसार विशिष्ट कारणासाठी एखाद्या व्यक्तीच्या बाबतीत या हक्काला मुरड घालावी लागते, हा अपवाद वगळता सरसकट सर्वांना हा हक्क प्राप्त होतो. याचाच अर्थ कोणताही सामाजिक पूर्वग्रह न बाळगता, पक्षपात न करता रास्त आणि निःपक्ष पद्धतीने खटला चालविला जाण्याचा हक्क प्रत्येक आरोपीला मिळालेला आहे.

आरोप जोवर सिद्ध होत नाही, तोवर त्या व्यक्तीला निरपराध मानले जाईल, हे न्यायव्यवस्थेचे पायाभूत तत्त्व आहे. कनिष्ठ न्यायालयातील निर्णयास वरच्या न्यायालयात आव्हान देण्याची सोयही उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. फौजदारी आणि दिवाणी अशा दोन्ही प्रकारच्या खटल्यात ‘आरोप सिद्ध होईपर्यंत निरपराध’ हे तत्त्व पाळले जाते. त्या तत्त्वाबरोबरच एखादे प्रकरण ‘न्यायप्रविष्ट’ असताना पाळावयाची पथ्येही महत्त्वाची आहेत. ‘रेज सबज्युडिस’ हे मूळ लॅटिन वचन. त्याचा अर्थ ‘न्यायनिवाड्याच्या अधीन’ असा होतो. खटल्याची कायदेशीर प्रक्रिया सुरू झाल्यानंतर प्रकरण ‘न्यायप्रविष्ट’ होते. समन्स बजावले जाणे, एखाद्या व्यक्तीला अटक होणे, वा आरोपपत्र निश्चित होणे या सर्व प्रक्रियांपासून ते आरोपीला शिक्षा होणे वा ती व्यक्ती निर्दोष सुटणे या टप्प्यापर्यंतच्या दरम्यान संबंधित प्रकरण ‘न्यायप्रविष्ट’ मानले जाते. त्यातील तरतुदींनुसार खटला सुरू असताना त्यासंबंधीच्या माहितीचे कोणत्याही प्रकारे प्रकाशन, प्रसारण केल्यास न्यायालयीन अवमानाचा गुन्हा दाखल केला जाऊ शकतो. त्याबद्दल दंड किंवा तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. चुकीचे वार्तांकन झाल्यामुळे खटल्याच्या कामकाजावर परिणाम झाल्यास संबंधित वृत्तसमुहाविरुद्ध कारवाईचे अधिकार काही देशात आहेत.

चुकीच्या वार्तांकनामुळे दबाव वा पूर्वग्रह यांचा परिणाम खटल्यावर होऊ नये, हे पाहणे आवश्‍यक आहे. आता प्रसारमाध्यमांचे पर्यावरणच आमूलाग्र बदलले असून प्रसारमाध्यमे सातही दिवस आणि चोवीस तास सक्रिय असून समाजमाध्यमे तर कोणत्याही नियंत्रण,नियमनाशिवाय सुरू आहेत. सारे आबालवृद्ध आता ‘प्रेषक’ बनले आहेत. हा जो माहितीचा अनियंत्रित प्रवाह वाहतो आहे, त्यातून कितीतरी गंभीर प्रश्न निर्माण आहेत. प्रकरण ‘न्यायप्रविष्ट’ असण्याच्या तरतुदी संसदीय संस्थाही पाळतात. ज्या प्रकरणांमध्ये न्याय अद्याप व्हायचा आहे, अशा प्रकरणांवरील चर्चा विधिमंडळ वा संसदेत केली जात नाही. कोणत्याही बाह्य प्रभावापासून, दबावापासून मुक्त राहून न्यायालयाला काम करता यावे, हा त्यामागचा हेतू आहे. परंतु आरोपीला जो अधिकार आहे, त्याचे प्रसारमाध्यमांच्या भूमिकेमुळे पार मातेरे होते. मुद्रित माध्यमे, दूरचित्रवाणी, नभोवाणी, डिजिटल माध्यमे ही सर्वच माध्यमे एखाद्याला गुन्हेगार ठरवून ज्या पद्धतीने ‘मीडिया ट्रायल’ चालवितात, ते न्यायतत्त्वाला हरताळ फासणारे आहे. ही माध्यमे स्वतःच फिर्यादी,न्यायाधीश आणि शिक्षेची अंमलबजावणी करणारी बनतात. तथ्यांचा तपासही ते आपल्या हातात घेऊ पाहतात. न्यायालयापुढे ज्या तथ्यांवर विचार सुरू होण्यासही सुरवातही झालेली नसते, त्यावेळी काही टीव्ही ॲंकर त्या तथ्यांचा अर्थ लावून ‘निकाल’ही देऊन मोकळी झालेली असतात.

निर्दोष सुटूनही जाच कायम

या सगळ्या अनैतिक व्यवहाराचे सर्वात बिभत्स दर्शन झाले ते मुंबईतील चित्रपट अभिनेत्याच्या मृत्यूच्या प्रकरणात. काही बड्या उद्योगसंस्थांमधील मॉडेल ‘बातमीदार’ बनून तथ्यांचा विपर्यास बिनदिक्कतपणे करीत होते. ‘फेक न्यूज’ देण्यात त्यांना काही गैर वाटत नव्हते. त्यातून जेवढी सनसनाटी निर्माण करता येईल, तेवढी केली गेली. त्यांच्या आक्रमक आणि बेमुर्वतखोर प्रसारणाची दखल मुंबई उच्च न्यायालयानेही घेतली. न्यायालयाने असा अभिप्राय व्यक्त केला, की हा प्रकार न्‍यायदानातील अडथळा आहे. न्यायालयीन अवमान (प्रतिबंधक) कायदा, १९७१ नुसार तो कारवाईस पात्र आहे.

केवळ खटला सुरू होण्याच्या टप्प्यावरच हे घडते असे नाही. आरोपीच्या बाबतीत प्रसारमाध्यमे ज्या रीतीने वार्तांकन करतात, त्याने संबंधित व्यक्ती निर्दोष ठरल्यानंतरही तिची विशिष्ट प्रतिमा गडद करण्याचे काम माध्यमे करीत राहतात. उमा खुराना नावाची शिक्षिका विद्यार्थिनींना देहविक्रीच्या व्यवसायात ढकलते, असे वृत्त काही माध्यमांनी दिले आणि जमावाने या शिक्षिकेला मारहाण केली. नंतर न्यायालयात तिच्यावरील आरोप बिनबुडाचे आणि तिला अडकवण्यासाठी रचण्यात आल्याचे सिद्ध झाले. त्या महिलेची न्यायाधीशांनी निर्दोष मुक्तता केली. पण समाजमाध्यमांतील माध्यमकर्मींनी मात्र आपला ‘उद्योग’ चालूच ठेवला. निकालपत्रात काय म्हटले आहे, या खोलात जाण्याची या समाजमाध्यमींची तयारी नव्हती. क्लिष्‍ट अशा न्यायालयीन प्रक्रियेतून, त्यासाठीच्या सर्व अग्निदिव्यांतून गेल्यानंतरही संबंधित व्यक्तींना समाजमाध्यमांतील जल्पकांना तोंड देण्याची वेळ येते. न्यायालयाने निर्णय दिल्यानंतर आणि एखाद्या आरोपीला निर्दोष मुक्त केल्यानंतरही जर समाजमाध्यमे तिला खलनायक ठरवणार असतील तर हा न्यायतत्त्वाचा विपर्यास आहे.

एखादा निर्णय मान्य नसेल तर त्यावर मुद्देसूद व तर्कसंगत टीका करण्याचा अधिकार व्यवस्थेने दिलेला आहे. वरच्या न्यायालयात अपील करण्याचा पर्यायही आहे. मात्र संशयिताला अटक झाल्यानंतर त्याच्याविषयी पूर्वग्रहातून काही प्रसिद्ध करणे हा न्यायालयीन अवमान ठरतो, असे ‘ए.के. गोपालन विरुद्ध व्ही. नॉर्डिन’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते. ‘एम.पी. लोहिया विरुद्ध पश्चिम बंगाल सरकार’ या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते, की काहीवेळा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य न्यायदानाच्या प्रक्रियेत अडथळा निर्माण करू शकते. त्यामुळे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असताना विशिष्ट विषयांवरील लेखांना प्रसिद्धी देण्यास प्रतिबंध करणे आवश्यक ठरते. सध्याच्या डिजिटल युगात न्यायाधीशांना प्रचंड दबावाखाली काम करावे लागत असल्याची सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश सिक्री यांची टिप्पणी पुरेशी बोलकी आहे. एखादे प्रकरण न्यायपीठापुढे येण्याचा अवकाश की लगेच समाजमाध्यमांत त्यावर चर्चा सुरूच होते. ती अर्थातच निकाल कसा असावा, याविषयीची प्रामुख्याने असते. या चर्चेचा दबाव न्यायाधीशांवर आल्यास नवल नाही. एकीकडे वैयक्तिक माहितीच्या गोपनीयता संरक्षण विधेयकात महाजालावर आधी टाकलेली व्यक्तिगत माहिती काढून घेण्याच्या हक्काचा समावेश केला जात आहे. खासगीपणा जपण्याचा हक्क मूलभूत असला तरी सध्या या हक्कापुढचे सर्वात महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे आभासी दुनियेत ऩ्यायालयीन निर्णयांविरुद्ध चालविणाऱ्या जाणाऱ्या बदनामीच्या मोहिमांना प्रतिबंध कसा करायचा हेच. अशा प्रकारच्या बदनामीला घटनेचे १९ (१) (अ) कलम मान्यता देते का? काही ‘इंटरनेट व्यक्तिमत्वे’ अशा प्रकारे कायद्याच्या राज्याच्या संकल्पनेलाच तडा देत असून न्यायव्यवस्थेवरच हल्ला करीत आहेत आणि लोकशाहीचे अवमूल्यन करीत आहेत. त्यामुळेच नियमनाच्या चौकटीविषयी नव्याने काही विचार करावा लागेल.

( लेखक काँग्रेसचे खासदार आहेत.)