संसदसदस्यांच्या संख्येत केवळ वाढ करण्याच्या तरतुदीने आपण काय साधणार? संसदेचे कामकाज अधिक परिणामकारक होणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे. त्यासाठी सर्जनशील विचारांची गरज आहे.

संसदेतील सत्ताधारी बाकांवरील एक सदस्य सांगत होता, की भाजपप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे सरकार लोकसभेतील सदस्यसंख्या ५४३ वरून हजाराच्यावर नेण्याचे नियोजन करत आहे. राज्यसभेची सदस्यसंख्याही वाढवली जाईल,असे तो म्हणत होता. संसदेसाठी नवीन इमारत आकाराला येत आहे आणि त्यात लोकसभा व राज्यसभा यांच्यासाठी मोठमोठी दालने तयार होणार आहेत. लोकसभेच्या नव्या भव्य सभागृहात लोकसभेचे ८८८ आणि राज्यसभेचे ३८४ सदस्य स्वतंत्ररीत्या बसू शकतील, अशी व्यवस्था असेल. संयुक्त बैठक झाली तर लोकसभा सभागृहात १२२४ जण बसू शकतील, अशी व्यवस्था असणार आहे.

खरे तर संसदेचा विस्तार ही काही नवी संकल्पना नाही. एप्रिल २०१७मध्ये प्रणव मुखर्जी यांनी सार्वजनिकरित्या संख्यात्मकदृष्ट्या संसदेचा विस्तार करण्यावर भर दिलेला होता. तत्कालीन राष्ट्रपतींचे मत असे होते की, १९७१ची जनगणना ग्राह्य धरून ४२व्या दुरुस्तीने सदस्यसंख्या निश्चित केलेली होती. त्याला २०२६ पर्यंत राज्यघटनेच्या २००१ च्या ८४ व्या घटनादुरूस्तीने मुदतवाढ दिली होती. आपण १९७१च्या जनगणनेच्या आधारावर लोकसभेत प्रतिनिधी निवडून देत आहोत. गेल्या काही दशकांत लोकसंख्या अनेक पटींनी वाढलेली आहे. त्यामुळे विचित्र स्थिती निर्माण झालेली आहे. ८० कोटी मतदार ५४३ लोकसभा सदस्य निवडून देत आहेत. ते १२८ कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. १६ ते १८ लाख जनतेचे प्रतिनिधित्व एक लोकसभासदस्य करत आहे, मग तो एकटा या जनतेपर्यंत पोहोचणार तरी कसा?

देशाची लोकसंख्या दुपटीपेक्षा अधिक वाढल्याने मतदारसंघ पुनर्रचनेवरील निर्बंध हटवणे गरजेचे आहे. ही संख्या एक हजारपर्यंत वाढवली पाहिजे, असे सांगितले जाते. पण या संदर्भात अधिक सर्जनशील विचार व्हायला हवा. ब्रिटिश संसदेत ६५० सदस्य आहेत, कॅनडाच्या संसदेत ४४३ आणि अमेरिकी काँग्रेसमध्ये ५३५ सदस्य आहेत. मग भारतीय संसदच विस्तार का करू शकत नाही, हा वरकरणी योग्य वाटणारा प्रश्न असला तरी का करू शकत नाही, असे त्यांचे मत आहे. पण या युक्तिवादांमागे असे गृहीत धरले जात आहे, की जणू काही संख्या हाच काय तो प्रश्न उरला आहे. संसदेच्या उत्तरदायित्वाबाबतच गंभीर वाद, मतभेद आहेत. गेल्या दशकभरात ती नियमांऐवजी अपवादावरच अधिक चालत आहे, या समस्येचे काय? भाजपनेच संसदेच्या कामकाजाबाबत कसा दृष्टिकोन बाळगला होता, ते भाजपचे राज्यसभेतील नेते अरुण जेटली यांच्या एका लेखावरून स्पष्ट होते. २८ ऑगस्ट २०१२मध्ये लिहिलेल्या लेखात त्यांनी म्हटले होते, की संसदेतील चर्चेचा उपयोग संसदेचे उत्तरदायित्व कमी करण्यासाठी होत असेल तर सरकारला वेगवेगळ्या मुद्यांवर उघडे पाडण्यासाठी विरोधकांना अन्य संसदीय आयुधांचा वापर करणे भाग आहे. त्या अर्थाने कामकाजात येणारा व्यत्यय हादेखील विरोधाचाच एक आविष्कार मानला पाहिजे, असे जेटली यांनी नमूद केले होते. जेटली यांनी जे लिहिले त्याचाच प्रत्यय संसदेच्या कामकाजात गेली नऊ वर्षे येत आहे.

मते दडपू नका

वास्तविक भाजप आणि कॉंग्रेस यांनी यातून मार्ग काढायला हवा. रोजचे संसदेचे कामकाज सहाला संपते, त्यानंतर विरोधकांनी सुचविलेल्या वर्तमानकालिन ज्वलंत विषयांवर तीन तास चर्चा व्हायला हवी, अशा प्रकारचा काही तोडगा काढणे आवश्यक आहे, जेणेकरून संसदेचे कामकाज व्यवस्थित चालेल आणि या संस्थेची विश्वासार्हता पुन्हा प्रस्थापित होईल. पक्षांतर बंदी कायद्यातील दहाव्या परिशिष्टातील तरतूद दुरुस्त करण्याची आवश्यकता आहे. मी मांडलेल्या खासगी विधेयकातही हाच मुद्दा आहे. माझे म्हणणे असे, दहाव्या परिशिष्टातील तरतुदींचा अवलंब फक्त अविश्वास ठराव, स्थगन प्रस्ताव, वित्त विधेयक वा वित्तविषयक गोष्टींसाठी करायला हवा.हे सोडून बाकीचा संसदीय अवकाश हा सदस्यांसाठी खऱ्या अर्थाने मुक्त असला पाहिजे. घटनाकारांनी प्रौढ मतदानाचे तत्त्व स्वीकारले, तेव्हा व्यक्तीला मतदानाचा अधिकार द्यायचा, मात्र संसदीय अधिकार फक्त राजकीय पक्षांकडे सोपवायचे, असे अभिप्रेत नव्हते. लोकप्रतिनिधींना त्यांच्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून,मतदारसंघाचे हित पाहून आणि सारसार विचार करून संसदेत वेगवेगळ्या विषयांच्या बाबतीत मतदान करण्याचा अधिकार असायला हवा. पक्षादेशाच्या (व्हीप) बुलडोझरखाली त्यांची मते दडपली जाता कामा नयेत.

सभापतीतालिकेवर काम करणाऱ्या कोणाचाही अनादर करण्याचा हेतू नाही;परंतु या संस्थेतही काही बदल घडविण्याची गरज आहे. या पदावर राजकीय पक्षांच्या बाहेरची निःपक्ष व्यक्ती का नेमण्यात येऊ नये? ते न्यायाधीशही असू शकतील. अशा प्रस्तावावर विचार करण्याची वेळ आलेली आहे. असे बदल झाल्यास सभागृहाचे कामकाज जास्तीत जास्त निःपक्षपातीपणे होऊ शकेल. संसदसदस्यांच्या संख्येत केवळ वाढ करण्याच्या तरतुदीने आपण काय साधणार? आपली लोकसभा वा राज्यसभा `नॅशनल पीपल्स कॉंग्रेस ऑफ चायना’ करण्याची आवश्यकता नाही. लोकसभेची सदस्यसंख्या प्रचंड वाढविल्याने कार्यकारी मंडळाचे सामर्थ्य वाढेल आणि सरकारचा तोच डाव दिसतो आहे.

७३ व ७४व्या घटनादुरुस्तीने देशाच्या विकासाच्या दृष्टीने राज्य विधिमंडळे आणि त्याखालील स्थानिक संस्था यांच्या अधिकारांना संस्थात्मक रूप दिले. संसदेचे काम देशासाठी कायदे तयार करणे हे आहे. अशा परिस्थितीत लोकसभेतील सदस्यसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढविणे हे त्या सभागृहांची परिणामकारकता आणखी कमी कऱणारे ठरेल आणि परिस्थिती आणखीनच घसरेल. संख्येचा फुगवटा हा समस्येचा निराकरण नव्हे. पक्षादेशाधारित व्यवस्थेच्या आगीतून ‘कंट्री क्लब’च्या फुफाट्यात पडण्याने नुकसानच होणार आहे. करदात्यांच्या खिशाला खार लावून हा कंट्री क्लब चालवला जाईल.

संसदेचा विस्तार जर ९१ कोटींहून अधिक अशा एकूण मतदारसंख्येतून प्रत्येकी सात लाख साठ हजार मतदारांचा एक यानुसार मतदारसंघ तयार केले तर त्यांची संख्या बाराशे होते. लोकसंख्येच्या आधाराने होणाऱ्या या फेररचनेत अन्याय होईल, तो लोकसंख्या नियंत्रणात ठेवणाऱ्या तमिळनाडूसारख्या राज्यांवर. सध्या त्यांच्या संसदेतील सहभागाचे प्रमाण ७.२ टक्के आहे, ते ६.४ टक्क्यांवर येईल. केरळचा सहभाग ३.७ टक्क्यांवरून २.९ टक्क्यांवर तर आंध्र प्रदेशचा ४.६ टक्क्यांवरून ४.३ टक्क्यांवर येईल. ओडिशाचे प्रमाण ३.९टक्कयांवरून ३.६ टक्क्यांवर येईल. याउलट उत्तर प्रदेशचा वाटा १४.७ टक्क्यांवरून १६ टक्क्यांवर जाणार आहे. बिहारचा टक्का वाढून तो ७.८ होईल. (सध्याचा ७.४टक्के) मध्य प्रदेश ५.३ वरून ५.७पर्यंत वाढेल. महाराष्ट्रही ८.८ टक्क्यांवरून ९.७ टक्क्यांपर्यंत पोचेल. या प्रक्रियेतून उत्तर-दक्षिण दरी आणखी रुंदावण्याचा धोका आहे. संघराज्याच्या दृष्टीने ही हितावह बाब नाही. यासंदर्भात गरज निर्माण झाली आहे, ती राज्यसभेच्याही पुनर्रचनेची. राज्यसभा सभागृहात राज्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी राज्यांचे हित सांभाळतील, अशी कल्पना होती. ‘प्रत्येक राज्याला समान वाटा’ या तत्त्वाधारे अमेरिकी सिनेटच्या धर्तीवर जर राज्यसभेची रचना केली तर संघराज्य रचनेलाते पोषक ठरेल.

(लेखक काँग्रेसचे खासदार आहेत.)