लोकशाही, प्रजासत्ताक समाजव्यवस्था म्हणून आपण सर्वांनी आश्‍वासक वाटचाल केली आहे. राज्यघटना काळाच्या कसोटीवर उतरली आहे. तिचे संरक्षण आणि संवर्धनासाठी सर्वांनी कटिबद्ध होऊया.

भारताने आपला पंचाहत्तरावा स्वातंत्र्यदिन नुकताच साजरा केला. त्या पार्श्वभूमीवर आतापर्यंतच्या वाटचालीचा मागोवा घेणे आणि देशासमोरील आव्हाने यांचा उहापोह करणे सयुक्तिक ठरेल. भारतात वसाहतवाद कधी सुरू झाला, हा मुद्दा नेहमीच चर्चिला जातो. सिंधवर ७११-७१२ मध्ये महंमद बिन-कासीमने आक्रमण केले तो, की ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारत रितसरपणे ब्रिटिश राजघराण्याच्या अधिपत्याखाली गेला त्यावेळी म्हणजे १८५८मध्ये? दहाव्या शतकापासून अठराव्या शतकापर्यंत खैबर खिंडीतून भारतावर किमान ७० आक्रमणे झाली तरीही, त्याला अतिशय त्वेषाने भारत किंवा हिंदुस्थानच्या मायभूमीतून कडवा विरोध केला गेला.

अखेरीस देशाला १९४७ मध्ये स्वातंत्र्य मिळाले आणि जगातील एका प्राचीन संस्कृतीचा वारसा घेऊन आधुनिक देशाच्या निर्मितीसाठी आपण वाटचाल सुरू केली. १४ आॅगस्ट १९४७ रोजीच्या मध्यरात्री जवाहरलाल नेहरू यांनी आपले जगप्रसिद्ध ‘नियतीशी करार’ (ट्रायस्ट विथ डेस्टिनी) हे भाषण दिले. ते म्हणाले होते, ‘‘इतिहासाच्या भल्या पहाटे, भारताने आपल्या न संपणाऱ्या शोधाचा प्रारंभ केला आहे. अनेक शतकांच्या या वाटचालीत यश आणि अपयश आले तरीही वाटचालीची भव्यदिव्यता खूप मोठी आहे. भारताने चांगल्या, वाईट काळातून वाटचाल करताना कधीही शोधक वृत्ती सोडली नाही की, आपल्या आदर्शांचा विसर पडू दिला नाही. आता आपला दु्र्दैवाचा फेरा संपलेला असून, भारताला आपली नवी ओळख पटली आहे. आपण जे साध्य केले, मिळवले आहे ती एक पायरी आहे, महाविजयाच्या संधीची कवाडे खुली झाली आहेत. नवनवीन शिखरे सर करण्यासाठी संधी दार ठोठावते आहे.

भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि संधींचे आकलन करून घेण्यासाठी आपण ठामपणे सज्ज आहोत का? काळाची आव्हाने स्वीकारण्यासाठी सज्ज आहोत का? स्वातंत्र्य आणि सत्ता जबाबदारीही घेऊन येतात. ज्या घटनासमितीवर ही सर्वंकष जबाबदारी आहे, ती सार्वभौम भारताचे प्रतिनिधित्व करत आहे. या स्वातंत्र्याच्या जन्माआधी आपण सर्व प्रकारच्या यातना, वेदनांमधून गेलो आहोत, दुःखाने आपले अंतःकरण अतिशय जड झालेले आहे. यातील काही वेदना आजही आपली सोबत करत आहेत. आता भूतकाळ संपलेला असला तरी, आपल्याला भविष्यकाळ इशारा करतो आहे.’’

या महत्त्वाकांक्षा आणि आकांक्षांना नव्या भारताच्या आगमनाची नांदी करण्यासाठी महाकाय बांधकामांच्या प्रतीकांची गरज नाही. या भावना व्यक्त करण्यासाठी लिखित आशयच परिपूर्ण आहे.

राज्यघटनेची सक्षमता सिद्ध

मुक्ततेच्या या पहाटेचा महिमा गाण्यासाठी आधुनिक भारताच्या या संस्थापक द्रष्ट्या नेतृत्वाने महाकाय बांधकामांच्या उभारणीतून ते दाखवून देण्याचा किंवा दिल्लीतील ल्युटेन्स भुईसपाट करण्यासारखी पावले त्यावेळी उचलली नाहीत. त्याऐवजी त्यांनी देशातील अत्यंत कुशाग्र आणि बुद्धिमान अशा,तीनशे महनीय मंडळींना तीन वर्षांसाठी एकत्र बसवून, सांगोपांग चर्चा घडवून आणली, अनेक बाबींची चिकित्सा केली गेली, तमाम भारतीयांना समानता, बंधुता आणि न्यायाचे तत्व अंगीभूत असलेली नवीन राज्यघटना प्रदान केली.

गेल्या सात दशकांत या राज्यघटनेत १२७ सुधारणा किंवा दुरुस्त्या केल्या गेल्या. या राज्यघटनेवर हल्ल्याचे अनेक प्रयत्नही केले गेले. त्या सगळ्या प्रयत्नांना निष्फळ ठरवून ती पुरून उरली. राज्यघटनेने आपली सक्षमता सिद्ध केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या १३ न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने १९७३ मध्ये निकाल दिला, त्यावेळी दिलेल्या निकालाच्या ७-६ मतांनी राज्यघटनेचा गाभा अबाधित आहे, हेच दाखवून दिले. केशवानंद भारती खटल्यात या १३ विद्वान न्यायमूर्तींनी राज्यघटनेतील मूलभूत असलेला गाभ्याचा भाग, हा संसदेच्या पटलावरून दुरुस्ती करता येण्यापलीकडचा आहे, हे दाखवून दिले. या निकालाचे सौंदर्य हे त्याच्या लोभस संदिग्धतेतच आहे. या मूलभूत संरचनेचे घटक कोणते तेही पाहिले पाहिजेत. सार्वभौम, लोकशाहीवादी आणि धर्मनिरपेक्षता ही सर्वसाधारणपणे स्वीकारलेली आपल्या राज्यव्यवस्थेची वैशिष्ट्ये आहेत. कायद्याचे राज्य, न्यायसंस्थेचे स्वातंत्र्य आणि नागरिकांना दिलेले मूलभूत हक्क ही आपल्या राज्यघटनेची काही प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत. त्यांची मोडतोड करणे, खच्चीकरण करणे, नाश करणे, बदल करणे, रद्द करणे किंवा निरस्त करणे, किंवा तबदिल करणे अशक्य आहे. हे राज्यघटनेबाबत सर्वसाधारणपणे स्वीकारलेले मत आहे.

आपण २६ जानेवारी १९५० रोजी प्रजासत्ताक झालो किंवा आतापर्यंत राज्यघटनेची झालेली अनुल्लंघनीयता मूल्यहीन आहे, असे अजिबात गृहीत धरता कामा नये. मिनर्व्हा मिल्स खटल्यात, केशवानंद भारती खटल्यापेक्षा मोठ्या, म्हणजे तेरापेक्षा अधिक न्यायमूर्तींचे खंडपीठ बसले आणि त्यांनी राज्यघटनेच्या ४२व्या दुरूस्तीने संसदेला राज्यघटनेतील दुरूस्तीचे अमर्याद अधिकार दिले असल्याचे नमूद केले आहे. सुधारणा किंवा दुरुस्तीचे अधिकार म्हणजे, संसद राज्यघटनेच्या गाभ्यालादेखील हात लावू शकते. ती पूर्णपणे रद्द करू शकते. जम्मू-काश्मीरचा राज्याचा दर्जा संपुष्टात आल्यामुळे जम्मू-काश्मीरची राज्यघटनादेखील थंड बस्त्यात गेली, हे लक्षात घ्यावे.

अखंड जागरुकता

काही देशांनी तर त्याहीपुढे एक पाऊल टाकत आपले प्रजासत्ताकच बरखास्त करून त्याची नव्याने फेरमांडणी केली. फ्रान्स हे त्याचे आदर्श उदाहरण ठरावे. त्यांनी २८ सप्टेंबर १९५८ रोजी सार्वमत घेतले आणि त्यानंतर पाचवे प्रजासत्ताक साकार केले. नेपाळने १९४८पासून आतापर्यंत सात राज्यघटना स्वीकारल्या आणि सध्याची राज्यघटना तर अगदी अलीकडे, २०१५ मध्ये स्वीकारली. आपल्याकडे गेली सात वर्षे उजव्या विचारसरणीच्या मंडळींकडून स्वायत्त संस्थांच्या खच्चीकरणाचा पद्धतशीरपणे प्रयत्न सुरू असून, त्याबाबत खेद व्यक्त होतो आहे. राज्यघटनेच्या निर्मितीपासून या मंडळींना अशा संस्थांबाबत विशेष आकर्षण राहिलेले आहे. सर्व लोकशाही प्रणाली आणि संसदीय कामकाज पद्धतींच्या मातृस्थानी असलेल्या ग्रेट ब्रिटनला तर लिखित राज्यघटनाच नाही. १२१५ मधील ‘मॅग्ना कार्टा’मध्ये त्यांच्या कामकाजाचे सर्व गुपित दडलेले आहे. कोणालाही न्याय्य कारणाशिवाय अटक करता येणार नाही, किंवा त्याला तुरुंगात डांबता येत नाही. न्यायापासून कोणालाही वंचित ठेवता येणार नाही, असा आशय त्यात नमूद केलेला आहे. न्यायशास्त्रातील ही शाश्वत अशीच विधाने आहेत. नंतर ती शतकानुशतके स्वीकारली गेली. त्याचप्रमाणे अमेरिकेची राज्यघटना १७८९मध्ये स्वीकारण्यात आली. काळाच्या कसोटीवर उतरलेली ही राज्यघटना आतापर्यंत केवळ २७ वेळा दुरूस्त केली गेली किंवा तिच्यात सुधारणा केल्या गेल्या.

लोकशाही प्रजासत्ताकाची ७५ वर्षे वाटचाल केलेल्या आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की, अखंड जागरुकता हीच स्वातंत्र्याची किंमत आहे. आपल्या संस्थापक वडीलधाऱ्यांनी आपल्यासाठी व्यापक अशा वाटचालीचा दृष्टिकोन दिलेला आहे, त्यात आपल्याला आपल्या भविष्यातील वाटचालीसाठी क्षमता, सिद्धता आणि लवचिकता दिलेली आहे. चला आपण पुन्हा एकदा आपल्या भारतीय राज्यघटनेच्या संरक्षणासाठी, तिच्या संवर्धनासाठी आणि शाश्वततेसाठी समर्पित होऊया!

(लेखक काँग्रेसचे खासदार आहेत.)