स्वत:चे हितसंबंध जोपासण्यासाठी जगभरात लष्करी हस्तक्षेपाचा अमेरिकेचा इतिहास आहे. मात्र, चीनशी सामना करण्यासाठी अमेरिकेचा खांदा वापरून इच्छिणाऱ्या भारताला सावध भूमिका घ्यावी लागेल.

दुसऱ्या महायुद्धात अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन हे नि:संशय महाविजेते ठरले. चीनचा कम्युनिस्ट पक्ष याच काळात त्या देशात मुसंडी मारत होता. जागतिक सारीपाटावर ब्रिटन आणि फ्रान्स या दोन प्रमुख युरोपीय देशांनी आपले ध्रुवस्थान गमावले. त्यांच्या वसाहती हातातून गेल्या. १९४५ पासून आतापर्यंत अमेरिका दिवसेंदिवस बलाढ्य बनत गेली. सोव्हिएत युनियनचे २६ डिसेंबर १९९१ मध्ये अध:पतन झाले. नव्वदच्या पूर्वार्धात अमेरिकेचा जागतिक महासत्ता म्हणून उदय झाला. अमेरिकेला गाठू पाहणारा चीन तेव्हा खूप मागे होता. मात्र, दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेचा जगभरातील लष्करी हस्तक्षेप कमीत कमी वेळा तपासला गेला. या महायुद्धानंतर अमेरिकेने कोरियात १९५० ते १९५३ दरम्यान पहिल्यांदा लष्करी हस्तक्षेप केला. तो एका कुंठित, अनिर्णित अवस्थेत संपला. अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रूमन यांनी जनरल डग्लस मॅकआर्थर यांची ११ एप्रिल १९५१ रोजी हकालपट्टी केली, तो क्षण महासत्तेसाठी मानहानिकारक ठरला. कोरियातील हस्तक्षेपात युद्धनायक आणि जपानमधील सर्वोच्च कमांडर असलेल्या मॅकआर्थर यांची कोरिया संघर्ष चिघळवून चीनवर हल्ला करण्याची इच्छा होती. कोरियानंतर अमेरिकेने व्हिएतमानमध्ये दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वांत मोठा लष्करी हस्तक्षेप केला. ही मोहीम २८ फेब्रुवारी १९६१ ला सुरू होऊन ७ मे १९७५ रोजी संपुष्टात आली. ३० एप्रिल १९७५ रोजी ‘यूएसएस ओकिनावा’ या जहाजावर व्हिएतमानमधील सायगावहून उतरताना शेवटच्या हेलिकॉप्टरच्या छायाचित्राने अमेरिकेचा तोरा पूर्णपणे उतरवला. त्यानंतर, १९७५ ते १९९० या काळात अमेरिकेने जगभरातील शीतयुद्धाचा भाग असलेल्या अनेक छुप्या युद्धात सहभाग घेतला. थेट लष्करी हस्तक्षेप करणे मात्र टाळले.

पहिल्या आखाती युद्धात १९९० मध्ये अमेरिकेने ठळकपणे लष्करी कारवाई केली. अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील आघाडीने धक्कादायकरित्या कुवेत स्वतंत्र केला. या धडाडीच्या मोहिमेत इराकचे अध्यक्ष सद्दाम हुसेन यांचे सैन्य अक्षरश: विखुरले गेले. विशेष म्हणजे, अमेरिकेनेच इराकविरुद्धच्या युद्धात इराकला १९८० ते १९८९ दरम्यान भौतिक व लष्करी मदत केली होती. हा विरोधाभासही लक्षात घेण्याजोगा. अमेरिकेची इराकमधील २००३ मधील दुसरी लष्करी मोहीमही फारशी यशस्वी ठरू शकली नाही. वास्तविक या मोहिमेमुळे इराणचा लेबनॉन, सिरिया, बहारीन, इराक, अझरबैजान, येमेन, पश्चिम अफगाणिस्तानातील शिया समुदायातील प्रभाव वाढला. त्यानंतर, जिमी कार्टर यांच्या अध्यक्षपदाच्या शेवटच्या कार्यकाळात अमेरिकेने डिसेंबर १९७९ मध्ये अफगाणिस्तानात लष्करी हस्तक्षेप केला. कार्टर यांचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार झिबिग्न्यू ब्रझेझिन्स्की यांनी या मोहिमेला हिरवा झेंडा दाखविला. त्यांनी एका मुलाखतीत म्हटले होते की, ‘सोव्हिएतने अधिकृतरीत्या सीमा ओलांडली त्याच दिवशी मी अध्यक्ष कार्टर यांना पत्र लिहिले होते. व्हिएतनाम युद्धाची धुरा सोव्हिएत युनियनकडे सोपविण्याची ही संधी आहे. खरेतर, सोव्हिएत सरकारला इच्छा नसतानाही हे युद्ध दहा वर्षे सुरू ठेवावे लागले. या संघर्षामुळे मनोधैर्य खच्ची होऊन सोव्हिएत साम्राज्याचे अधःपतन झाले.’

त्यांचे शब्द खरोखर भविष्यसूचक असल्याचे सिद्ध झाले. अफगाणिस्तानातील नसत्या धाडसामुळे सोव्हिएत युनिएन कोसळले. मात्र, सोव्हिएतच्या आक्रमणापूर्वीच अमेरिकेची अफगाणिस्तानातील लष्करी मोहीम सुरू झाली होती. राजधानी काबूलमध्ये सोव्हिएत विरोधकांना गुप्तपणे मदत करण्याच्या आदेशावर अध्यक्ष कार्टर यांनी ३ जुलै १९७९ रोजी स्वाक्षरी केली होती. गुप्त मोहिमेची ही कल्पना भन्नाट होती आणि तिने रशियाला अफगाणिस्तान मोहिमेच्या जाळ्यात ओढले, असेही ब्रझेझिन्स्की यांनी लिहिले आहे. त्यानंतर, त्यांनी पाकिस्तानमार्फत अफगाणिस्तानातील मुहाहिदीनांना अमेरिकेचे लष्करी साहाय्य व सौदीला केलेल्या अर्थसहाय्याचा युक्तिवाद प्रभावीपणे मांडला. जगाच्या इतिहासात सर्वाधिक महत्त्वाचे काय आहे, मुस्लिमांमध्ये उडालेली खळबळ की तालिबान की सोव्हिएत साम्राज्याचे अधःपतन? मध्य युरोपची मुक्ती की शीतयुद्धाची समाप्ती?, हे ब्रझेझिन्स्की यांचे वक्तव्य खूप काही सांगून जाते. त्यामुळेच, अमेरिकेचा १९८० ते १९८९दरम्यान अफगाणिस्तानात एकच हेतू होता. तो म्हणजे सोव्हिएतला त्यांचे व्हिएतनाम देणे.

महासत्तेचा दुहेरी लाभ

अफगाणिस्तानातील अमू दरिया नदीपासून सोव्हिएतने माघार घेतल्यावर अमेरिकेचा हा हेतू साध्य झाला. त्यानंतर, सोव्हिएतचे अधःपतन झाल्यामुळे अमेरिकेचा दुहेरी फायदा झाला. या हेतूसाठी अफगाणिस्तानात आपण मागे काय ठेवले, याची मात्र अमेरिकेने तमा बाळगली नाही. १९९० च्या सुरुवातीला अफगाणिस्तानबद्दलच्या दृष्टिकोनासाठी अमेरिकेला जबाबदार ठरवायचे का? तसे करता येणार नाही. कारण, प्रत्येक देश आपले हितसंबंध रेटत असतो. सोव्हिएतने अफगाणिस्तानातून माघार घेताच अमेरिकेचा या मोहिमेतील रस संपुष्टात आला. अमेरिका अफगाणिस्तानात थेटपणे गुंतलेली नव्हती.

मात्र, १९८९ ते २००१ या काळात अफगाणिस्तानात अशा शक्ती निर्माण झाल्या, ज्यांनी अमेरिकेवर अभूतपूर्व हल्ले केले. त्यातील, ९/११ च्या हल्ल्याने अमेरिकेला पुन्हा अफगाणिस्तानात परतणे भाग पाडले. तेव्हापासून अमेरिकेला लक्ष्य करणाऱ्या कोणत्याही बिगरसरकारी किंवा निमसरकारी शक्तींना उद्ध्वस्त करणे, हाच या महासत्तेचा हेतू राहिला आहे. यात यश मिळत असल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. तालिबानला कठोर धडा शिकविल्याचा अमेरिकेचा दावा आहे. तसेच, या दहशतवादी संघटनेच्या नेतृत्वाला तुरुंगवास ठोठावल्यानंतर अमेरिकेने पुन्हा तालिबानशी चर्चा सुरू केली. गेल्या दोन दशकांतील अमेरिकेच्या कठोर राजकीय डावपेचानंतरही अफगाणिस्तानात स्थिर पर्याय उपलब्ध होऊ शकला नाही. जो अमेरिकेचा कायमचा पाठिंबा आणि अमेरिकेसह कोणत्याही देशाच्या दीर्घकालीन वचनबद्धतेशिवाय समर्थपणे उभा राहू शकेल.

अफगाणच्या भूमीवरून अमेरिकेच्या हितसंबंधांना लक्ष्य केले जाणार नाही, अशी ग्वाही तालिबानकडून मिळाल्यानंतर अमेरिका अफगाणिस्तानला पुन्हा मुल्लांच्या ताब्यात देण्यास तयार होती. अमेरिकेसाठी तालिबान म्हणजे मध्यपूर्वेत करार केलेल्या अनेक मुल्लांचीच टोकाची आवृत्ती होती. तालिबानने आपला शब्द न पाळल्यास अमेरिका कधीही अफगाणिस्तानात परतू शकत होती. निषेधाच्या तीव्र सुरानंतरही पाकिस्तान अमेरिकेच्या वापरासाठी उपलब्ध असेल. पाकिस्तानातील उच्चभ्रू प्रतिकार करतील. दरम्यानच्या काळात, स्वत:चा समतोल न साधल्यास अफगाणिस्तानला हे सगळे हसतमुखाने सहन करावे लागेल. सध्याच्या परिस्थितीत असा समतोल असंभव दिसतो. चीनचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेच्या खांद्यावर बंदूक ठेवण्याची इच्छा असणाऱ्या भारतासाठी हा मोठा धडा आहे. काहीही विनामूल्य उपलब्ध होत नसते. चीनबाबत अमेरिकेचे स्वत:चे हितसंबंध आहेत. ते भारताशी जुळणारे असतीलच असे नाही. गेल्या सात दशकांत मित्रांना अडचणीत, असहाय्य स्थितीत सोडून जाण्याचा अमेरिकेचा इतिहास आहे. भारतीय सामरिक उच्चवर्गाला ज्ञानाच्या या विहिरीतून मिळणारे बोधामृत कदाचित उपयोगी पडेल, असे वाटते.

(अनुवाद : मयूर जितकर)