आगामी काळात चीन हाच नंबर एकचा शत्रू राहणार, अशी अटकळ बांधून अमेरिकेने ‘ऑकस’ची मोट बांधणे आणि भविष्यात ‘आशियाई नाटो’च्या निर्मितीसाठी प्रयत्नरत राहणे यामुळे आशियात शीतयुद्ध होऊ शकेल, असे म्हणता येते.

पंधरा ऑगस्ट ते १५ सप्टेंबर या कालावधीला अरिष्टसूचक म्हणावे लागेल. १५ ऑगस्ट रोजी अमेरिकेने अफगाणिस्तानातून माघार घेतली आणि काबूलवर तालिबानने ताबा मिळवला. १५ सप्टेंबर रोजी अमेरिका, ब्रिटन आणि ऑस्ट्रेलिया यांनी एकत्रित येऊन व्यूहरचनात्मक आघाडी ‘ऑकस’ची निर्मिती केली, त्याचे आगामी अनेक वर्षे, दशके परिणाम दिसतील. या संघटनेचे ध्येय हे ऑस्ट्रेलियाला २०३०-२०४० या कालावधीत पारंपरिक शस्त्रास्त्रांसह आण्विक पाणबुड्या पुरवून शस्त्रसज्ज करणे आहे. युद्धखोर चीन शेजारी आणि त्यापलीकडील देशांना बेंडकुळ्या दाखवत आहे, त्याला अटकावासाठी या तीन देशांची आघाडी प्रयत्नशील करणे हाच यामागील उद्देश आहे. ही घोषणाच मुळात लक्षवेधक आहे. तथापि, त्याने काही बाबी साधल्या आहेत. पहिली गोष्ट म्हणजे, यामुळे फ्रान्सला डिवचले आहे. ऑस्ट्रेलियाला डिझेल पाणबुड्या पुरवण्याचे महाप्रचंड रकमेचे, ५६ अब्ज युरोचे कंत्राट अगदी साफ बुडवून टाकले गेले आहे. फ्रेंच-ऑस्ट्रेलियन पाणबुडी निर्मितीचे कंत्राट आता रद्द झाल्यामुळे फ्रेंचांच्या वाट्याला या महाप्रचंड व्यवसायातील अगदी छोटासा वाटा राहिलेला आहे, त्यातही ते काम ऑस्ट्रेलियात करायचे असून, त्याकरता तेथील देशी कंपनी लॉकहीड मार्टिन ऑस्ट्रेलियाला सोबत घेऊन.

एकुणातच ज्या पद्धतीने फ्रेंचांचे कंत्राट रद्द होण्याचा प्रकार घडला आहे, त्यामुळे फ्रान्सवर जसे आर्थिक परिणाम होतील, त्याप्रमाणे फ्रान्सच्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील स्थानावर गंभीर परिणाम होणार आहेत. हिंद-प्रशांत क्षेत्रासाठी फ्रान्सने गेल्या काही वर्षांत ज्या पद्धतीने व्यूहरचनात्मक बाबींची आखणी केली, त्यालाही या नव्या संघटनेमुळे धक्का पोहोचला आहे. मध्यम महासत्तांना एकत्रित घेऊन, विशेषतः फ्रान्स, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांची मोट बांधण्याचा प्रयत्न झाला. सिडनीतील गार्डन आयलँड येथे बोलताना फ्रान्सचे अध्यक्ष इम्युनएल मॅक्रॉन यांनी योजनेचे प्रारूप मांडले होते, त्यालाच धक्का पोहोचला आहे. यातील वादाचा मुद्दा असाही आहे की, फ्रान्स हा ‘नाटो’ संघटनेतील सदस्य असतानाही, अमेरिकेने ब्रिटनला हाताशी धरून अशी कृती का करावी. एका अंदाजानुसार, फ्रान्सने हे कंत्राट २०१६ मध्ये जिंकले आणि त्यानंतर ऑस्ट्रेलियाने त्यावर २.४ अब्ज ऑस्ट्रेलियन डॉलर (१.८ अब्ज अमेरिकी डॉलर) खर्च केले. असे असतानाही कराराद्वारे ही नवीन मोट का बांधली गेली? ऑस्ट्रेलिया काही रक्कम भरपाईपोटी देणार आहे. तथापि, या सगळ्या घडामोडींचा हिंद-प्रशांत आणि नाटो यांच्यावर अंतिमतः काय परिणाम होणार आहे, हे पाहावे लागेल.

ऑस्ट्रेलियाच का?

भावविवशतेला आणि दुर्बलतेला भूव्यूहरचनात्मक बाबींत अजिबात स्थान नसते. अमेरिकेचे अध्यक्ष ज्यो बायडेन यांच्या प्रशासनाने अफगाणिस्तानातून सैन्य माघारी घेऊन आपण आधीचे सत्ताकर्ते डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या सरकारने दिलेला शब्द पाळत असल्याचे दाखवून दिले. अफगाणिस्तानातून माघारीबाबत दोहा येथे झालेल्या करारातील अटी, शर्ती अन्यायकारक असूनही स्वीकारल्या, कारण पर्यायही तितकेच वाईट होते. ट्रम्प यांनीही (अध्यक्ष असताना) अत्यंत त्वेषाने आणि उच्चरवात हेच स्पष्ट केले होते की, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेला चीन हेच एकमेव आव्हान आहे. त्याचीच री ओढण्याचे काम हिंद-प्रशांत संरक्षण कराराद्वारे बायडेन प्रशासनाने करून धोरणात्मक संदेश दिलेला आहे. म्हणूनच ऑस्ट्रेलिया हा नैसर्गिक भागीदार होऊ शकतो. त्याला विविध प्रकारची कारणे आहेत.

ऑस्ट्रेलिया अँग्लो-सॅक्सन देश आहे, इंग्रजी तिथे बोलली जाते, तो फाईव्ह आय अॅरेंजमेटचा (यासाठी पाईन गॅप हे नेटफ्लिक्सवर पाहा) घटक आहे. अमेरिकेचे ब्रिटनशी विशेष संबंध आहेत, त्याच्याशी ऑस्ट्रेलियाचेही विशेष संबंध आहेत. ऑस्ट्रेलिया खंडप्राय आहे. त्याची चीनशीदेखील जवळीक आहे. त्यामुळे आगामी काही दशकांसाठीची महायोजना आखताना, त्यात ऑस्ट्रेलियाला स्वाभाविकपणे अग्रक्रम आणि अग्रहक्क दिला आहे. भूतकाळातदेखील अशा मार्गाचा अवलंबला केला होता. सुमारे साडेसात दशकांपुर्वी, त्यावेळी नुकतेच दुसरे महायुद्ध संपले होते, अमेरिकेला तत्कालीन सोव्हिएत महासंघाची (यूएसएसआर) धास्ती वाटत होती. त्यामुळे त्यांनी ब्रिटनला आण्विक शस्त्रसामग्री आणि इतर प्रभावी शस्त्रास्त्रे देऊन खास संबंध स्थापले होते.

उभय देशांची मोट अशी अजोडपणे बांधली, की त्या तत्त्वाभोवतीच ‘नाटो’ची रुजवात घातली गेली. सोव्हिएत संघराज्याशी (‘यूएसएसआर’) लढायचे असेल आणि तेही युरोपच्या भूमीवर, तर घट्ट पाय रोवून उभे राहण्यासाठी युरोपात मित्र, सहकारी गरजेचे आहेत, हे अमेरिकेने ताडले होते. आता सात दशकांनंतर त्यांना चीन हा प्रमुख विरोधक आहे हे लक्षात आल्याने हिंद-प्रशांत क्षेत्रात त्यांनी युरोपातील नीतीचाच अवलंब केला आहे. ‘यूएसएसआर’ तीन दशकांपूर्वीच नकाशावरून पुसले गेले आहे, ते स्पर्धक राहिलेले नाही. त्यामुळे सामरिक आव्हाने आणि तात्विक विचार करता अमेरिकेसाठी ‘नाटो’ ही अग्रक्रमाची बाब नाही. ‘यूएसएसआर’चा वारसदार म्हणून रशिया उभा राहू पाहातोय, पुनरुत्थान करू पाहातोय. तथापि, त्याच्या पायात कम्युनिस्ट वारश्‍याची जोखडे आहेत.

आता तीन देशांच्या या आघाडीने आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील शांतता आणि सुरक्षेवर काय परिणाम होतील, आशियाई नाटोच्या सदस्य देशांना चीन कसा प्रतिसाद देईल, हे पाहिले पाहिजे. चीनभोवती वेढा टाकण्यासाठी पंचवीस वर्षांपासून अमेरिका आणि तिचे साथीदार आशियाई नाटोच्या निर्मितीसाठी प्रयत्नशील आहेत. प्रादेशिक सुरक्षा परिषदा, संरक्षणमंत्र्यांच्या स्तरावरील बैठका आणि उत्तर, पूर्व आणि दक्षिण आशिया अशा सगळ्या स्तरांवर अशा प्रकारचा सूर आळवला जात आहे. तथापि, त्यावर तोंडदेखली चर्चा होते, पण कृतीच्या पातळीवर काही होत नाही. त्यांच्या मनात चीनला आपल्या कृतीने काय वाटेल, याचा विचार असतो. कोरोनाची महामारी जगभरात पसरलेली असतानाही, चीन बेमुर्वतखोरपणे दक्षिण चीन समुद्र, हाँगकाँग, पूर्व लडाख या क्षेत्रात तणाव वाढवत आहे आणि तैवानच्या हवाईहद्दीत (१ व २ ऑक्टोबर रोजी ७९वेळा घुसखोरी) घुसखोरीने वातावरण तापवत आहे. चीनचे हे आव्हान स्वीकारण्याचे आता अमेरिकेने ठरवलेले आहे. आॅकसच्या निमित्ताने अँग्लो-सॅक्सन फळीद्वारे आशियाई नाटो उभारण्याचे प्रयत्न आरंभले आहेत, युरोपात १९४९ मध्ये हाच प्रयोग केला गेला. थोडक्यात, आशियात नवे शीतयुद्ध सुरू झाले आहे.

चिन्यांकरता, काहीतरी धाडसी करण्याचीच ही परिस्थिती आहे, असे म्हटले पाहिजे. मी जर बीजिंगमधील चिनी व्यूहरचनाकार असतो तर, ‘ऑकस’च्या आण्विक पाणबुड्या समुद्रात संचार करण्याआधी आणि ‘आशियाई नाटो’ आकाराला येण्याआधी, २०३०-२०४० पर्यंत थांबण्याची तरी काय आवश्यकता आहे, असा विचार केला असता. अपुरी राहिलेली कामे आधी पूर्ण करून टाकूया, चीनचे एकीकरण करून रखडलेले विषय मार्गी लावूया! असेही ठरविले असते. मुद्दा हा, की परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घ्यायला हवे. चीनला सीमा लागून असलेल्या भारतासाठी ‘क्वाड’च्या लष्करी आयामांबाबत फेरविचार करण्याची ही संधी आहे. आशियासाठी अलिप्त राष्ट्र चळवळीचा दुसरा अध्याय सुरू करण्यासाठी चाचपणीही करता येईल.