पाकिस्तानकडून दहशतवादाला खतपाणी आणि त्याला प्रत्युत्तर तसेच पाकिस्तानवर कारवाई हा धोरणात्मक बाबीचा आणि त्याच्या निश्‍चितीचा मुद्दा आहे. त्यावर व्यापक मंथन आणि निर्णयात्मक विचार गरजेचा आहे.

माझ्या नुकत्याच प्रकाशित आणि प्रसिद्ध  झालेल्या ‘१० फ्लॅश पाइंटस्, २० इयर्स नॅशनल सिक्युरिटी सिच्युएशन्स दॅट इम्पॅक्टेड इंडिया’ या पुस्तकातील काही परिच्छेद घेऊन भारतीय जनता पक्षाने पत्रकार परिषदांचा सपाटा लावला. ते पुस्तक प्रकाशनाआधीपासून सुरू होते. २६-११ हल्ल्याबाबत (मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला) यात काही परिच्छेद आहेत. संदर्भासाठी मी येथे काही परिच्छेद उद्धृत करत आहे.

‘२६-११च्या घटनेनंतर हे अधिक स्पष्ट झाले की, भारताचे लक्ष हे धाकदडपशाहीमुक्त, मैत्रीपूर्ण राजनैतिक संबंधाकडे अधिक वळले. पण या धोरणात प्रतिरोध साध्य होत नव्हता आणि ते प्रत्यक्ष कार्यवाहीत आणणेही तितकेच कठीण होते. हल्लेखोरांना धडा शिकवणे, त्यांना त्यांची किंमत चुकवावी लागण्याची वेळ आणली गेली नाही, अशी धारणा भावनिकदृष्ट्या संतापलेल्या लोकांमध्ये होती. त्यांना शांत करणे अशक्य नव्हते, पण अवघड होते. त्यावेळी यूपीए सरकार दहशतवादाबाबत फारच मवाळ आहे, अशी प्रतिमा निर्माण झाली. यूपीए सरकारच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या अशा दोन्हीही कारकिर्दीत त्यांच्यावर तो ठपका कायमचाच राहिला. त्यांची बदनामीच झाली. याच कारणामुळे, उरीतील सप्टेंबर २०१६ मधील हल्ल्यानंतर व्यूहरचनात्मक सबुरीच्या धोरणाच्या जागी अधिक व्यवहारचातुर्यपूर्ण आणि आक्रमक अशा धोरण आणले गेले.’’

‘या घटनेने देशवासीय आणि साऱ्या जगाच्या असेही लक्षात आले की, भारताच्या शीर्षस्थानावर कोणी जरी आघात केला तरी त्याच्याकडून कोणतीही प्रतिक्रिया व्यक्त केली जाणार नाही. शेकडो निरपराध लोकांचा बळी गेल्यावरही त्याबाबत कोणताही पश्चात्ताप किंवा खंत, खेद व्यक्त न करणे हे बलाढ्यतेचे लक्षण नाही, तर कमकुवतपणाचेच लक्षण मानता येईल. उलट अशावेळी शब्दापेक्षा कृतीनेच अधिक बोलले पाहिजे. २६-११ ही अशीच घटना होती की, त्यावेळी अशा स्वरुपाचीच प्रतिक्रिया अपेक्षित होती. एका अर्थाने, ९-११ सारख्या (अमेरिकेतील ट्विन टॉवरवरील हल्ला) घडलेल्या या घटनेनंतर भारताने त्याला अत्यंत वेगवान पद्धतीने प्रत्युत्तर द्यायला हवे होते, असेच माझे मत आहे.’’

‘‘मग त्यावर असा युक्तिवाद केला जाऊ शकतो की, उरीवरील हल्ल्यानंतर २०१६ मध्ये केलेला सर्जिकल स्ट्राईक आणि २०१९ मध्ये बालाकोटमधील जाबा हिल टॉपवर केलेला हल्ला तशा अपेक्षेनुसारच होता. तथापि, यातील महत्त्वाचा फरक हा आहे की, अशा स्वरूपाची कारवाई जरी केली तरी त्याची पाकिस्तानला मोजावी लागलेली किंमत किरकोळच होती. त्यांनी सुरुवातीला सर्जिकल स्ट्राइक झालाच नाही, अशा शब्दांत तो नाकारलाच; त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, सत्ताधारी राजकीय नेत्यांनी निवडणुकीमध्ये मृतांच्या आकड्यांबाबत केलेले दावे आणि स्वतंत्र व निरपेक्ष सूत्रांच्या अभ्यासांती जाहीर आकडे यांच्यात महदंतर होते.’’

दहशतवादाला उत्तराचा प्रयत्न

वरील तीन परिच्छेद काय ध्वनित करतात, त्यातून या संपूर्ण पुस्तकाची मध्यवर्ती कल्पना काय आहे, याची प्रचिती येते. दुर्दैवाचा भाग असा की, १९७१च्या बांगलादेशच्या निर्मितीनंतर आतापर्यंत पाकिस्तान प्रोत्साहित करत असलेल्या राज्यविहीन संघटना (दहशतवादी) आणि त्यांच्या कारवायांना तोंड देण्यासाठी काय धोरणात्मक कार्यवाही करावी, त्यावर चपखल तोडगा काय काढावा, याबाबत निर्णायक धोरण ठरवू शकलेलो नाही. शेजारील अण्वस्त्रसज्ज सत्तेच्या दहशतवादी कारवायांना पारंपरिक पद्धतीने प्रत्युत्तर देणे कितपत परिणामकारक ठरू शकते, हा प्रश्नच आहे. बालाकोटवरील हल्ल्यानंतरच्या अशा वाढत्या प्रकारांना कशा प्रकारे तोंड द्यावे, या प्रश्नाचा शोध हे पुस्तक घेते.

पाकिस्तानचे १९७१ मधील युद्धानंतर झालेल्या विभाजनाने भारत ही दक्षिण आशियातील प्रमुख सत्ता झाला. पाकिस्तान ही एखाद्या गोष्टीची पुनरावृत्ती करणारी सत्ता आहे. पूर्व पाकिस्तानातील (बांगलादेश) मानहानीने भारताला हजारो ठिकाणी जखमा करून रक्तबंबाळ करणे हा त्यांच्या व्यूहरचनात्मक कारवायाचा भाग बनला. १९८० मध्ये पंजाबमधील प्रश्न ते अगदी उरीनंतरचा सर्जिकल स्ट्राइक आणि बालाकोटवरील हल्ला, अशा कोणत्याही कृतीने पाकिस्तानच्या वर्तणुकीत गुणात्मक किंवा मोठे अंतर सांगणारा कोणताही बदल होऊ शकलेला नाही, त्याला काहीही फरक पडलेला नाही.

कारगिल युद्धावर आणि त्याच्या यशस्वितेवर या पुस्तकात खोलवर चिंतन आहे. हा विजय प्रामुख्याने साकारताना, या सगळ्या प्रकारामागे पाकिस्तानी लष्कर आहे हे सुस्पष्ट होते आणि परत मिळवावयाच्या क्षेत्राची भौगोलिक माहितीही हाताशी होती. आपले उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी भारतीय हवाई दल आणि लष्कर या दोघांनाही आपली ताकद पणाला लावता आली. तरीही जेव्हा राज्यविहीन संघटनेच्या कारवायांचा मुद्दा येतो तेव्हा भारताला त्याला तोंड देणे जडच जाते.

याच पुस्तकात मानहानिकारक अशा आयसी-८१४ विमान (कंदहार) अपहरणावरही प्रकाश टाकला आहे. पाकिस्तानच्या आयएसआय-लष्कर या युतीने अपहरणकर्त्यांच्या मदतीने तीन अत्यंत घातक, कडव्या दहशतवाद्यांची सुटका घडवून आणली. एका अर्थाने कारगिल पराभवाचा बदलाच घेतला गेला. या पुस्तकात त्याशिवाय, भारतीय संसद तसेच जम्मू-काश्मीर विधानसभेवरील दहशतवादी हल्ला, कालूछाक दहशतवादी हल्ला आणि १९७१च्या युद्धानंतर प्रथमच व्यापक प्रमाणात लष्कर हलवण्यात आलेले ‘ऑपरेशन पराक्रम’ यावरही चर्चा आहे. याच पुस्तकात भारत आणि चीन यांच्यातील संबंध आणि त्यातील चढउतार यांचाही वेध आहेच, शिवाय पूर्व लडाख आणि अरुणाचल प्रदेश येथील घुसखोरीवर भाष्य आणि विश्लेषण आहे.

धोरणनिश्‍चिती हवी

पुन्हा आपण २६-११च्या मूळ मुद्द्याकडे वळूया. असे मला आजही वाटते आणि भविष्यातही वाटेल की, पाकिस्तानला भारताने त्यावेळी अत्यंत वेगवानपणे प्रत्युत्तर द्यायला पाहिजे होते; तसे ते दिले गेले नाही आणि त्याचे आश्चर्यही वाटत नाही. पाकिस्तानातून दहशतवाद पोसला जात होता, तेथून दहशतवादी बाहेर पडत होते तरीही १९८९ पासूनच्या पाचही सरकारांनी, १९८९ मधील विश्वनाथ प्रताप सिंह यांचे जनता दलाचे सरकार, पी. व्ही. नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेसचे अल्पमतातील सरकार, संयुक्त आघाडीचे एच. डी. देवेगौडा आणि इंद्रकुमार गुजराल यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि फार कशाला... भारतीय जनता पक्षाचे राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार, या प्रत्येकाने व्यूहरचनात्मक सबुरीचीच भूमिका घेतलेली होती. उरी आणि पुलवामा हल्ल्यानंतर भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीने व्यूहरचनात्मक सबुरीकडून व्यावहारिक चातुर्य वापरत आक्रमकतेची भूमिका घेतली तरीही व्यूहात्मक फायदे कमीच झाले. मात्र त्याचा राजकीय लाभ घेण्याची आणि बेपर्वाईची वृत्ती वाढली.

हा शक्तिस्थान आणि दुर्बलता यांच्यातील वादाचा विषयच नाही. दोन प्रशासनकर्त्यांनी दोन धोरणात्मक बाबी राबवल्या. व्यूहरचनात्मक सबुरी आणि व्यवहारिक चातुर्यासह आक्रमकता. पण दोन्हीही उपयुक्त ठरलेले नाहीत. असे आपण खात्रीशीररित्या सांगू शकतो का, की भाजपच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीच्या आक्रमकतेच्या भूमिकेमुळे आगामी काळात जर दहशतवादी हल्ला झाला तर त्याची पाळेमुळे ही पाकिस्तानात नसतील! त्यामुळेच व्यूहरचनात्मक सबुरीच्या धोरणाला पाकिस्तान कसा काय प्रतिसाद देतो, हा गंभीरपणे चर्चा करायचा मुद्दा आहे.