पर्यावरणाची गुणवत्ता वाढविणे व ती कायम राखणे हे आरोग्य, जीवनमान, सुरक्षितता यासाठी आवश्‍यक आहे. त्यामुळेच ‘हरित अर्थसंकल्प’ या संकल्पनेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

ऐं शी व नव्वदच्या दशकांपासून आर्थिक विकास व त्याचे पर्यावरणावर होणारे काही अनिष्ट परिणाम, याबाबत आंतरराष्ट्रीय पातळीवर मोठ्या प्रमाणावर विचारमंथन होऊ लागले (१९९२ चा रिओ करार, क्‍योटो मापदंड इ). सायमन कुझनेट या नोबेलविजेत्या अर्थशास्त्रज्ञाने मांडलेल्या `पर्यावरणीय वक्रा’च्या संकल्पनेत त्याचा स्पष्ट विचार मांडला. त्यानुसार आर्थिक प्रगतीमुळे जेव्हा लोकांचे उत्पन्न वाढत असते, तेव्हा पर्यावरणाची खूप हानी होत असते; परंतु एका विशिष्ट टप्प्यावर उत्पन्न पोचल्यावर मात्र पर्यावरणाची गुणवत्ता वाढविणे व ती सातत्याने कायम राखणे, याला लोकांचे प्राधान्य व पसंती असते. मुळातच पर्यावरण व त्याची गुणवत्ता ही खासगी वस्तू नसून, अर्थशास्त्रीय परिभाषेत ती ‘सार्वजनिक वस्तू’ असल्याने लोकांना ते पुरविणे, ही सरकारची महत्त्वाची जबाबदारी ठरते. किंबहुना म्हणूनच हा सर्व विषय सरकारच्या धोरणात्मक नीतीचा एक भाग असतो. हे धोरण अर्थसंकल्पातून प्रतिबिंबित होते.

मुळातच अर्थसंकल्प याचा अर्थ आधीच निर्देशित केलेल्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी केलेले उपलब्ध संसाधंनांचे आर्थिक नियोजन असा आहे. राष्ट्राच्या आर्थिक विकासात संसाधनांच्या अतिरिक्त वापरावर आणि त्यांच्या पुनर्भरणावर लक्ष ठेवणे व त्यासंबंधी निश्‍चित धोरण आखणे, हे अपरिहार्य ठरते. भारताच्या योजनाबद्ध विकासाच्या प्रक्रियेत आर्थिक विकास व विकासाकडून १९९१ नंतर झालेल्या आर्थिक उदारीकरणानंतर आता आपण सर्वसमावेशक आणि शाश्वत विकासाच्या टप्प्यावर येऊन पोचलो आहोत. अशा वेळी म्हणूनच शाश्वत विकासामध्ये अंतर्भूत असलेले पर्यावरणीय संतुलन महत्त्वाची भूमिका बजावते. ‘हरित अर्थसंकल्प’ ही संकल्पना नेमकी याच संदर्भात वापरले जाणारे एक प्रभावी साधन आहे. ‘हरित अर्थसंकल्प’ ही शाश्वत विकासात अपेक्षित असणाऱ्या पर्यावरणीय समतोल, सामाजिक प्रगती व आर्थिक प्रगती या सर्व घटकांना एकत्रित आणणारे अंदाजपत्रक आहे. यात एकूण अर्थसंकल्पातील किती निधी हा केवळ पर्यावरणीय घटकांसाठी दिला जातो, त्याचे मोजमाप करता येते. प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे पर्यावरणाशी असणाऱ्या मानवी संबंधांवर परिणाम करून पर्यावरण संवर्धनाला प्रोत्साहन देणे व पर्यावरणाची हानी करणाऱ्या घटकांवर करासारखे हत्यार उगारून त्यांना निरुत्साही करणे, अशा धोरणांचा अंतर्भाव ‘हरित अर्थसंकल्पा’त केला जातो. अशा प्रकारच्या पर्यावरणीय घटकांना प्राधान्य देण्याचे मुख्य कारण हे असते, की देशाच्या एकूण ठोकळ उत्पन्नाच्या (जीडीपी) मोजमापात ते उत्पन्न निर्माण करताना झालेल्या पर्यावरणाच्या हानीचे मूल्यमापन होत नाही; परंतु शाश्वत विकासासाठी मात्र हे मूल्यमापन अपरिहार्य असते. याचे मुख्य कारण हे आहे, की पर्यावरणाची हानी ही कोणीही केली व कुठेही झाली तरी त्याचा भुर्दंड मात्र पुढील पिढ्यांना भोगावा लागतो. म्हणजेच पर्यावरणाची हानी हा आंतर-पिढीय (Inter-generational) प्रश्न ठरतो. पुढील पिढ्यांचे आरोग्य, जीवनमान, सुरक्षितता या सर्व गोष्टी शाश्वत विकासातील प्रमुख घटक आहेत. समता, सर्वसमावेशकता अशा सामाजिक तत्त्वांबरोबरच आर्थिक कार्यक्षमता, कररचना, सुयोग्य तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक अशा सर्व घटकांचा अंतर्भाव करून आखलेले पर्यावरणीय आय-व्यय व त्याचे नियोजन हाच हरित अर्थसंकल्पाचा गाभा आहे. याच भूमिकेतून सर्वसाधारणपणे ‘हरित अर्थसंकल्पात’ पुढील काही पर्यावरणीय घटकांवर केला जाणाऱ्या केंद्रीय निधींचा समावेश असतो. १) हवामान बदलाच्या आव्हानाशी लढण्यासाठी आवश्‍यक निधी. २) राष्ट्राचे पाणी, जमीन यांसारखे नैसर्गिक स्रोत जपण्यासाठीचा निधी ३) स्वछ ऊर्जास्रोतांच्या निर्मितीसाठी आवश्‍यक निधी.

 भारताच्या संदर्भात ‘हरित अर्थसंकल्पाचा विचार करायचा झाल्यास, पर्यावरण व त्याचे संवर्धन याबाबत भारतात जरी जागरूकता असली, तरीदेखील खऱ्या अर्थाने त्या दिशेने उचलले गेलेले पहिले पाऊल म्हणजे २०११-१२च्या आर्थिक सर्वेक्षणात `शाश्वत विकास व हवामान बदल’ हे वेगळे प्रकरण तत्कालिन आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनी अंतर्भूत केले. त्यामुळे पर्यावरणाचे असंतुलन, त्याचा वेगवेगळ्या आर्थिक व सामाजिक घटकांवर (पाणी, हवा, शेती, हवामान, जैव-विविधता इ.) होणारे परिणाम व त्यानुसार ते टाळण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजना यांचा साकल्याने विचार सुरू झाला आणि त्यानंतरच्या सर्व अर्थसंकल्पांमध्ये अर्थव्यवस्था जास्तीत जास्त ‘हरित’ करण्यासाठी तरतुदी केल्या गेल्या. त्यातील काही पुढीलप्रमाणे.  पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प (२०१४-१५) हा अल्प-कार्बन अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने असलेला पहिला अर्थसंकल्प मानता येईल. यात केवळ वने व पर्यावरण मंत्रालयाला १३८४ कोटी रुपये, तर ऊर्जा मंत्रालयाला १३४९ कोटी रुपये दिले गेले. त्यापैकी नवीन व पुनर्निर्माण ऊर्जेसाठी सुमारे ९५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली गेली. १०० स्मार्ट शहरे विकसित करण्यासाठी ७०६० कोटी इतकी तरतूद केली. ३८४४ कोटींचा निधी जलस्रोतांसाठी पुरविण्यात आला.  त्यानंतरच्या अर्थसंकल्पात (२०१५-१६) पर्यावरणाच्या संदर्भात कोळसा स्वच्छ ऊर्जा अधिभार प्रतिमेट्रिक टन रु. १०० वरून रु. २०० केला गेला. या मार्गाने १३११८ कोटी रुपये कराच्या रूपाने जमा झाले. १०० स्मार्ट शहरे विकसित करण्यासाठी आणखी ६०८२ कोटींची तरतूद केली गेली. जल मंत्रालयाला ४२३२ कोटी रुपये दिले गेले. हवामान बदलाचा सर्वांत जास्त दुष्परिणाम कृषी क्षेत्रावर होईल, असे भाकीत बऱ्याच अर्थतज्ज्ञांनी केल्यामुळे जल व जमीन संवर्धनासाठी ७०७ कोटी, तर पूर निवारणासाठी २४५ कोटी रुपये इतकी तरतूद केली. गेल्या अर्थसंकल्पांतही हरित दृष्टिकोनाच्या खुणा दिसतात.  १४व्या वित्त आयोगाने (२०१५-२०२०) केंद्राकडून राज्यांना हस्तांतरित केल्या जाणाऱ्या निधीचे निकष ठरविताना पर्यावरणीय घटकांना प्राधान्य देण्यासाठी वन-आच्छादन हा घटक आता अंतर्भूत केला आहे. म्हणजेच राज्यांना केंद्राकडून जास्त निधी मिळवायचा असेल तर राज्यांनाही शाश्वत विकास करणे अत्यावश्‍यक आहे. एकूणच भारताच्या शाश्वत विकासात आगामी काळात अर्थसंकल्पातील ‘हरितता’ महत्त्वाची भूमिका बजावणार हे निश्‍चित.

(लेखिका सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात अर्थशास्त्राच्या अध्यापक आहेत.)