कुपोषणासारख्या गंभीर प्रश्नाबाबत स्पष्ट धोरण नसणे ही आपली कमतरता आहे. या प्रश्नाकडे उदासीनतेने पाहणे म्हणजे या निष्पाप बालकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कावर गदा आणण्यासारखे आहे. कुठल्याही लोकशाहीवादी आणि मानवतावादी समाजासाठी हे चित्र शोचनीय आहे. 

उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासीबहुल नंदुरबार जिल्ह्यातील एक छोटेसे गाव मोलगी... तीन आठवड्यांपूर्वीची गोष्ट. तेथील एका झोपडीवजा जागेत उत्साहाचे वातावरण होते. त्याला कारणही तसेच होते. तेथे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते "न्यूट्रिशन रिहॅबिलिटेशन सेंटर'चे उद्‌घाटन होणार होते. या भागात मोठ्या प्रमाणावर असलेल्या कुपोषित बालकांची काळजी आणि उपचारांसाठी हे सेंटर सुरू करण्यात येत होते. मुख्यमंत्री येण्याआधी झोपडीत सहा-सात बालके आणण्यात आली. अतिशय हडकुळी, शरीरावर नावालाच मांस शिल्लक राहिलेली, जवळपास निष्प्राण भासणारी, चेहऱ्यांवर कसलेही भाव नसलेली अशी ही बालके होती. त्या प्रत्येकाचे वय दोन-तीन वर्षं तरी असावे; पण ती वाटत होती सहा-सात महिन्यांची ! कुपोषणाचा "जिवंत' चेहराच जणू त्यांतील प्रत्येकात दिसून येत होता. डायरिया किंवा न्यूमोनियासारख्या एखाद्या आजाराच्या सुरवातीच्या टप्प्यावरच मृत्यू घडू शकेल, अशी त्या सगळ्यांची अवस्था होती. पण हे सारे एवढ्यावरच थांबणार नव्हते. सततच्या उपासमारीमुळे त्या बालकांची शरीरं एवढी कृश आणि अशक्त झाली होती, की त्यांना पौष्टिक अन्न देऊ केलं तरी ती कृश शरीरं ते पचवूही शकणार नव्हती. त्यासाठीच या बालकांवर या सेंटरमध्ये किमान चार ते सहा आठवडे औषधोपचार करणे आवश्‍यक होते. 

कुपोषणाच्या प्राणघातक टप्प्यावर असणाऱ्या बालरुग्णांना योग्य उपचार देऊन त्यातून त्यांना बाहेर काढण्यासाठी नंदुरबारसारख्या ठिकाणी हे उल्लेखनीय प्रयत्न सुरू झाले आहेत. टाटा ट्रस्ट आणि "युनिसेफ' यांच्या पुढाकाराने ही सुरवात झाली असून, आजवर सुमारे दहा हजार कुपोषित बालकांवर उपचार करण्यात आले आहेत. "कम्युनिटी मॅनेजमेंट ऑफ ऍक्‍युट मालन्यूट्रिशन' असे या उपक्रमाचे नाव आहे. 

नंदुरबारमधील या पहिल्या प्रकल्पाच्या धर्तीवर राज्यातील इतरही आदिवासीबहुल भागांत असे उपक्रम सुरू करावेत, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. नंदुरबार, पालघर, जव्हार, मोखाडा, मेळघाट या भागात अलीकडच्या काही वर्षांत कुपोषणाच्या आणि प्रतिकारशक्ती खालावण्याच्या कारणाने होणाऱ्या बालमृत्यूच्या गंभीर वास्तवावर उपाय शोधण्यासाठी असे उपक्रम तातडीने अवलंबणे गरजेचे आहे. कुपोषण आणि एकूण देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) यांच्यातील परस्परसंबंधही आताशा अनेक अभ्यासांतून स्पष्ट झाले आहेत. त्यावर जगभर मोठ्या प्रमाणावर संशोधनही होत आहे. त्याचाच परिणाम म्हणून पौष्टिक अन्‌ सकस अन्नपोषणात गुंतवणूक केल्यास तब्बल 16 पटीने परतावा मिळू शकेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

शेवटी, चांगले आरोग्य हेच चांगल्या धनसंपदेसाठी कारणीभूत ठरते हेच खरे. पण हे सारे कितीही खरे असले, तरीही कुपोषण रोखायचे झाल्यास बाळाच्या जन्मानंतरच्या पहिल्या दोन वर्षांतील काळजी हीच सर्वाधिक महत्त्वाची ठरते. त्यामुळे, कुपोषण थांबवण्याच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या प्रयत्नांत वेगाने वाढ व्हायला हवी. 
महाराष्ट्रातील नऊ लाखांहून अधिक कुपोषित बालकांचे प्राण वाचविण्यासाठी तातडीने "मेडिकल न्यूट्रिशन थेरपी' उपयोगात आणली जाण्याची गरज आहे. ही "न्यूट्रिशन थेरपी' किंवा मघाशी ज्याचा उल्लेख केला, तो "युनिसेफ'च्या सोबतीने सुरू करण्यात आलेला आरोग्य कार्यक्रम, अशा उपचार पद्धतींना विरोध करणारेही काही जण आहेत. "केवळ ताजं शिजवलेलं गरम अन्नच काय ते आरोग्यास उत्तम' असे त्यांचे मत असते. त्यांच्या दृष्टीने "मेडिकल न्यूट्रिशन थेरपी' म्हणजे पैसे वाया घालविण्याचा प्रकार आहे. विशेषतः अनेकदा थेरपी थांबली की काही बालके पूर्ववत कुपोषणाकडे वळू लागतात, पुन्हा अशक्त होऊ लागतात हे कारण त्यांच्या विरोधामागे असते. 

पण एक गोष्ट या ठिकाणी समजून घेणे महत्त्वाचे आहे आणि ती म्हणजे "मेडिकल न्यूट्रिशन थेरपी म्हणजे काही पॅकेज्ड फूड नव्हे' ही! ताज्या, गरम, पौष्टिक आणि शिजवलेल्या अन्नाला दुसरा चांगला पर्याय नाही, हे खरेच. मात्र, आरोग्याच्या दृष्टीने तातडीच्या परिस्थितीत कधीतरी वैद्यकीय गरजांपोटी जे निर्णय घ्यावे लागतात, त्यांपैकी एक म्हणजे "न्यूट्रिशन थेरपी' आहे. मातेच्या दुधाव्यतिरिक्त प्रसंगी बालकांना त्यांच्या आरोग्यासाठी साखर, चांगल्या गुणवत्तेची दूध पावडर, तेल अशा गोष्टी वैद्यकीय निगराणीखाली देणे भाग ठरते. अलीकडच्या काळात बदलत जाणारी जीवनपद्धती, बदललेल्या पीकपद्धती, ऍनिमियासारख्या आजारांचे वाढते प्रमाण आणि त्यावरील उपायांची अपुरी यंत्रणा, कमी वयातील विवाह आणि मातांचे आरोग्य, दोन अपत्यांमधील अंतर अशा अनेक कारणांचा परिणाम प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे बालकांच्या पोषणावर होतो. या सगळ्यांतून त्यांना वाचवले कसे जाईल, याकडे आधी लक्ष द्यायला हवे. कुपोषणाच्या प्रश्नावर प्रतिबंध आणि उपचार अशा दोन्ही दिशांनी भिडणे गरजेचे आहे. 

महाराष्ट्रापुरते या विषयाकडे पाहायचे झाल्यास त्यात अजूनच वेगळे काही प्रश्न आढळतात. कुपोषणाच्या समस्येशी लढण्यासाठी राज्यात 12 वर्षांपूर्वी सुरू झालेल्या पौष्टिक आहार मोहिमेची (न्यूट्रिशन मिशन) आजची अवस्था फार बरी नाही. हे मिशन आणि त्याच्या एकूणच कार्याची जबाबदारी मुख्यमंत्र्यांच्या अखत्यारीत घेतली गेली, तर त्यातून कुपोषणाच्या प्रश्नावर प्रभावी उपाययोजना करता येतील. या मिशनअंतर्गत आदिवासी भाग आणि शहरी झोपडपट्टी भागांत आरोग्य जागृती उपक्रम राबवायला हवेत. प्रसंगी त्यात मोबाईल तंत्रज्ञानाचा वापरही व्हावा. कुपोषणासारख्या गंभीर प्रश्नासाठी स्पष्ट धोरण नसणे ही आपली कमतरता आहे. या प्रश्नाकडे उदासीनतेने पाहणे आणि प्रसंगी त्याचे गांभीर्य संपत जाणे, म्हणजे या निष्पाप बालकांच्या जगण्याच्या मूलभूत हक्कावरच गदा आणण्यासारखे आहे. कुठल्याही लोकशाहीवादी आणि मानवतावादी समाजासाठी हे चित्र शोचनीय आहे. त्यामुळे या प्रश्नांवर शक्‍य तेवढ्या लवकर उपाय शोधायला हवेत. 

(अनुवाद : स्वप्नील जोगी)