जर्मनीतील सार्वत्रिक निवडणुकीत साठ वर्षांत पहिल्यांदाच अतिउजव्या पक्षाला प्रतिनिधीगृहात स्थान मिळाले असल्याने निकालाविषयी काही स्तरांत चिंता व्यक्त होत असली तरी या अतिउजव्यांच्या विरोधात लगेचच झालेली निदर्शने आणि त्यांच्याबरोबर सत्तेसाठी कोणत्याही प्रकारे समझोता न करण्याचा इतर सर्व राजकीय पक्षांनी व्यक्त केलेला निश्‍चय, याचीही नोंद घ्यावी लागेल. पर-तिरस्काराचा विचार मांडणाऱ्या शक्तींच्या आव्हानाला तोंड देऊन युरोपीय समुदाय टिकवण्याचे आव्हान अँजेला मर्केल यांना पेलावे लागणार आहे.

हिटलरचा पाडाव झाल्यानंतर जर्मन संसदेत पहिल्यांदाच 'आल्टर्नेटिव फॉर जर्मनी' (एएफडी) या नाझीवादी पक्षाने तेरा टक्के मते आणि 88 जागा मिळवल्यानंतर त्या पक्षाच्या परद्वेषी विरोधाला मर्केल यांना तोंड द्यावे लागणार आहे. मर्केल यांची ख्रिश्‍चन डेमोक्रॅटिक पार्टी जर्मनीतल्या मध्यममार्गी मताचं नेतृत्व करते. ना डावीकडे, ना उजवीकडे, ना समाजवादी, ना बाजारवादी, ना देशीवादी ना आंतरराष्ट्रवादी; तर एक व्यवहारवादी पक्ष हे रूप मर्केल यांनी त्यांच्या पक्षाला दिले होते. बहुसंख्य जनतेला हे रूप मान्य असल्यानेच त्यांच्या पक्षाला सतत बहुमत मिळत गेले. 2015 नंतर परिस्थिती बदलली.

सीरियात यादवी झाल्यावर आणि 'इसिस'चा उदय झाल्यानंतर सीरिया व इतर अरब देशांतून निर्वासितांचा लोंढा युरोपकडे, जर्मनीकडे आला. आफ्रिका, आशियातल्या गरीब देशांतले लोकही युरोपात- जर्मनीत गेल्यानंतर श्रीमंत होता येते या कल्पनेने युरोप-जर्मनीकडे सरकले. धरण फुटल्यानंतर किंवा ढगफुटी झाल्यानंतर जसा लोंढा यावा, त्यासारखी आलेली माणसे थोपवणे जर्मनीला शक्‍य नव्हते. मर्केल यांनी त्या माणसांना सामावून घेण्याचे धोरण आखले. बाहेरून आलेली ही माणसे मुस्लिम होती. जर्मनीतल्या खूप लोकांना ही बाहेरची माणसे नको होती. लोकांच्या या भावनेला एक पुरातन छटा आहे. जर्मन म्हणजे आर्यन वंशाचे लोक. ज्यू लोकांनी जर्मनीत येऊन आर्यन देशाची वाट लावली, असे हिटलरने लोकांच्या मनावर ठसवले. नाझीवृत्तीने केवळ ज्यूंना विरोध नव्हे, तर सर्व परक्‍यांना विरोध असे रूप धारण केले. रोजगारासाठी आलेल्या तुर्कींचाही द्वेष या नाझीवृत्तीने अंगिकारला. एकूणच परद्वेष (झेनोफोबिया) ही भावना बळकट होत गेली. 2015 नंतर 'जर्मनी जर्मनांसाठी' ही घोषणा नाझी नसलेल्या साधारण जर्मन माणसांनाही आकर्षक वाटली. त्यातूनच आताच्या निवडणुकीत पर्यायी जर्मनी पक्षाला (एएफडी) तेरा टक्के मते मिळून तो एक अधिकृत विरोधी पक्ष झाला. मर्केल यांची मध्यम पार्टी आणि मार्टिन शुल्ट्‌झ यांची सोशलिस्ट पार्टी या दोघांचेही काही मतदार या पर्यायी जर्मनी पार्टीकडे वळले.

आणखीही एक गोष्ट झाली. 2008 च्या मंदीनंतर युरोपच्या आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला. जर्मनी वगळता बाकीच्या युरोपीय देशांची आर्थिक वाढ मंदावली, गुंतवणूक मंदावली, उत्पादन घसरलं आणि बेरोजगारी वाढली. ग्रीस, इटली, पोर्तुगाल, स्पेन इत्यादी देशांना या मंदीचा फटका बसला. ब्रिटनची अर्थव्यवस्थाही मंदावली. फटका बसलेल्या देशांनी आर्थिक शिस्त लावून स्वतःची स्थिती सुधारावी, त्यासाठी जर्मनी त्यांना मदत करेल अशी भूमिका मर्केल यांनी घेतली. परंतु, ग्रीस, ब्रिटन इत्यादी देश शिस्त लावून घ्यायला तयार झाले नाहीत, त्यांना जर्मनीच्या धोरणाचा जाच वाटू लागला. त्या व इतर देशांनी युरोपीय समुदायातून बाहेर पडण्याची भाषा सुरू केली. 

जर्मनीचा आर्थिक भरभराट होत होती. मर्केल यांनी उदारमतवादी राहून इतर युरोपीय देशांना सामावून घेण्याचे प्रयत्न केले. परंतु, युरोपीय देशांना वाटले, की जर्मनी पुन्हा एकदा हिटलरच्या काळासारखा बलवान होऊन दादागिरी करत आहे. ग्रीस आणि इटलीमधे मर्केल यांना हिटलरसारख्या मिशा लावलेली पोस्टर्स रस्तोरस्ती झळकली.

युरोपमधील या प्रतिक्रियेला जर्मनीत प्रतिक्रिया उमटली- 'युरोपातले देश जर्मनविरोधी-जर्मनद्वेष्टेच आहेत, कशाला त्यांचं ओझं अंगावर घ्या, त्यापेक्षा आपणच समुदाय सोडून द्यावा आणि लोकांना म्हणावं की तुमचं तुम्ही पाहा' असे जर्मनीतल्या खूप लोकांना वाटलं. त्यांनीही मर्केल यांना मतं दिली नाहीत, तर पर्यायी जर्मनी पक्षाला मतं दिली. मर्केल यांच्याकडून निसटलेली काही मतं पर्यावरणवादी ग्रीन्स पक्ष आणि पूर्णपणे उद्योगांच्या बाजूने असलेल्या फ्री डेमॉक्रॅटिक पक्ष यांच्याकडं गेली. 33 टक्के मते मिळवून मर्केल यांचा पक्ष सर्वात मोठा पक्ष झाला असला तरी त्यांची दहा टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त मतं त्यांच्या धोरणामुळं गेली आहेत. 

मर्केल यांच्याशी सहमत नसलेली माणसं जर्मनीत गेली दोनेक वर्षं वाढत असली, तरीही मर्केल या स्थिरवृत्तीच्या, कार्यक्षम आणि धोरणी पुढारी आहेत, असे मात्र जनतेला वाटतं. डोनाल्ड ट्रम्प यांचे अमेरिकाधार्जिणे, जागतिक जबाबदाऱ्या टाळणारे, वंशद्वेषाचे धोरण आपल्याला मंजूर नाही हे मर्केल यांनी स्पष्ट केले आहे. जग गुण्यागोविंदाने नांदावे, जगातल्या वंचितांना जर्मनीने मदत करावी हे साधत असतानाच जर्मनीने स्वतःचा वेगवान विकास साधावा, असे मर्केल यांचे दूरगामी, स्थिर, धोरण आहे. ट्रम्प, ब्रिटनच्या पंतप्रधान थेरेसा मे किंवा नरेंद्र मोदी यांची धोरणे लोकांच्या तात्कालिक भावनांना जोजवत सत्ता घेणे आणि सवंग लोकमताला जपत जपत सत्ता चालवणे या पद्धतीची आहेत. मर्केल यांचे धोरण अधिक स्पष्ट, दूरगामी आणि स्थिर आहे. सत्ता हाती आल्या आल्या केलेल्या भाषणात त्यांनी 'एएफडी' या पक्षाचं काय म्हणणे आहे, ते समजून घेण्याची आपली तयारी असल्याचे सांगितले. आपल्यापेक्षा वेगळ्या मताचीही माणसे जर्मनीत आहेत, त्यांच्याशी आपण संवाद करू, असेही त्या म्हणाल्या. त्यांची देहबोली उन्मादाची नव्हती, समजूतदारपणाची होती. गंमत म्हणजे त्या पहिल्यांदा निवडून आल्या आणि पहिल्यांदाच चॅन्सेलर झाल्या, तेव्हाही त्या अशाच वागल्या होत्या. 

'फ्री डेमॉक्रॅट्‌स' आणि 'ग्रीन्स' यांना सोबत घेऊन त्या सरकार स्थापन करतील असे दिसतेय. 

(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)