ते डोळे मला आठवतात आणि अस्वस्थ करतात. ती हतबल नजर अन्‌ ते ओशाळलेलं हसू मी आजही विसरू शकत नाही. लैंगिक तस्करीला बळी पडलेल्या मुलांना न्याय मिळवून देण्याची तीव्र इच्छा त्या क्षणीच माझ्या मनात रुजली. अतिशय गंभीर गुन्ह्याची अगदी लहान वयात त्यांना शिकार व्हावे लागले होते. मुलांची तस्करी हा एक खूप भयंकर विषय आहे. कारण त्यामुळे मुलांचा मूलभूत हक्कच हिसकावून घेतला जातो आणि त्यांना अमानवी परिस्थितीत आयुष्य जगावे लागते. "नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो'च्या अहवालाप्रमाणे भारतामध्ये प्रत्येक आठ मिनिटाला एक मूल बेपत्ता होते. याच 2016 च्या अहवालाप्रमाणे तस्करी झालेल्या 58.7 टक्‍क्‍यांपैकी तब्बल 33 टक्के मुले लैंगिक शोषणाचे व अश्‍लील चित्रीकरणाचे बळी ठरतात. ही आजची परिस्थिती लवकरात लवकर बदलावी अशी. 

आज माझा महाराष्ट्र लैंगिक तस्करीचा केंद्रबिंदू ठरल्याचे विविध अहवाल सूचित करीत आहेत. प्रत्येक वर्षी हजारो तरुण मुली देशाच्या निरनिराळ्या भागांतून येथे आणल्या जातात. त्यांना किळसवाण्या, भयावह ठिकाणी ठेवून "क्‍लायंट'च्या मनोरंजनासाठी "तयार' केले जाते. बहुतेक वेळी गरीब पालकांना पैशांचे, अधिक चांगल्या संधींची आमिष दाखवून त्यांच्या मुलांना बळी पाडले जाते. लहानग्यांना अशा कामासाठी "पुरवठा' होत राहणे ही केवढी गंभीर बाब आहे. 

भारतामध्ये लैंगिक शोषणाचे व्यापारीकरण तब्बल 345 अब्ज डॉलर इतके आहे, हे कळल्यापासून मी कमालीची अस्वस्थ झाली आहे. थोडक्‍यात, या भयंकर आणि किळसवाण्या गुन्ह्यावर आळा घालण्यासाठी होत असलेले आपले प्रयत्न तुटपुंजे ठरत आहेत. साहजिकच, मुलांच्या डोक्‍यावरील ही तस्करीची तलवार अशीच टांगत राहिलेली आहे. सामाजिक स्तरावरील तज्ज्ञांच्या मते महाराष्ट्रातील मुंबईमध्ये अशी कुविख्यात ठिकाणे अधिक आहेत. या बाबतीत मुंबईचा अव्वल नंबर लागतो; तर मुंबईच्या पाठोपाठ पुणे, नागपूर आणि औरंगाबाद ही शहरे येतात. 

महाराष्ट्रामध्ये मुलांच्या तस्करीसंबंधी खटल्यापैकी 50 टक्के खटल्यात दोषींना शिक्षा होते व याबाबतीत महाराष्ट्राने कायदा अंमलबजावणीचे एक सकारात्मक उदाहरण ठेवले आहे हे खरे; परंतु केवळ मुलांची सुटका एवढ्यावर न थांबता आपण आता तस्करीखोरांचाच निपटा करण्याकडे आपला मोर्चा वळविणे आवश्‍यक आहे. कारण हे तस्करीखोरच लैंगिक शोषणाला खतपाणी घालत असतात. 

महाराष्ट्र सरकारने मुलांच्या तस्करीला आळा घालण्यासाठी विशेष कार्यदलांची नेमणूक करण्याबरोबरच 45 स्पेशल जुवेनाईल पोलिस युनिट्‌सची स्थापना केली आहे. यानुसार आज 1028 पोलिस ठाण्लिंमध्ये प्रत्येकी एका विशेष बालकल्याण अधिकाऱ्याची नेमणूक करण्यात आली आहे. केवळ मुंबई शहरामध्येच 15 मानव तस्करीविरोधी दलांची नेमणूक मुलांच्या तस्करीसंबंधी गुन्ह्यांच्या अन्वेषणासाठी करण्यात आली आहे. या दलाला स्थानिक पोलिसांची मदत तर मिळणार आहेच, शिवाय पॉस्कोखालील (प्रोटेक्‍शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्‍शुअल ऑफेन्सेस ऍक्‍ट, 2012) गुन्हे हाताळण्यासाठी पोलिस अधिकाऱ्यांना विशेष प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. त्यामुळे गुन्हेगारांचा शोध लावण्यासाठी स्वयंप्रेरित पावले उचलणे त्यांना शक्‍य होत आहे. 

हे सर्व प्रयत्न स्वागतार्ह आहेतच; पण निरागस मुलांकडून कामेच्छा करणारा "गिऱ्हाईक' या संपूर्ण तस्करीशृंखलेचा सर्वात मोठा गुन्हेगार आहे, हे कायद्याची अंमलबजावणी करणाऱ्यांनी कटाक्षाने लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. अशा नराधमांना योग्य आणि कठोर शिक्षा ठोठावणारे कायदे प्रत्यक्षात उतरविल्याशिवाय मुलांची तस्करी थांबणार नाही. म्हणूनच संस्थात्मक स्तरावर आंतरराज्य सहकार यंत्रणा उभी करणे आपले उद्दिष्टे असायला हवे. त्यामुळे "विकणारा', "खरेदी करणारा', "कट रचणारा' आणि "गिऱ्हाईक' या पूर्ण शृंखलेचा खातमा करणे शक्‍य होईल. 

लैंगिक शोषणापासून मुलांना संरक्षण देण्यासाठी, "मागणी'ची प्रणाली मोडून काढण्यासाठी, स्वयंप्रेरित आंतरराज्य सहकाराधारित अन्वेषण करण्यासाठी आणि पोलिस दलांच्या एकमेकांतील संवादामधून समन्वित कृतियोजना आखण्याची गरज आहे. लैंगिक शोषणाशी कायदेशीर, मानसिक किंवा भावनिक स्तरावर लढणे मुलांसाठी शक्‍य नसते, याची आवर्जून नोंद घेण्याचे आवाहन मी या क्षेत्रातील तज्ज्ञांना करते आणि म्हणूनच मुलांच्या लैंगिक तस्करीचा लढा लढण्यासाठी स्वयंप्रेरित पावले उचलण्यासाठी आजचे कायदे लवकरता लवकर अधिक सक्षम करण्याची आवश्‍यकता आहे. लैंगिक शोषणाचे व्यापारीकरण करण्यासाठी मुलांची मागणी करणाऱ्या गुन्हेगारांना ताबडतोब अटक करण्याचे आदेश सरकारने पोलिसांना देण्याची गरज आहे.