महाराष्ट्रात नदीजोड प्रकल्पाची कार्यवाही केली तर पश्‍चिम महाराष्ट्रातील महापुरासारख्या आपत्तीवर मात आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना पाण्याची मुबलक उपलब्धता होईल. मराठवाड्यातील सिंचनक्षेत्र वाढल्यास शेतकऱ्यांच्या अर्थकारणाला गती मिळेल.

- डॉ. अशोक कुडले

शेतकऱ्यांचे, विशेषतः छोट्या शेतकऱ्यांचे दरडोई उत्पन्न वाढविण्यासाठी शासकीय पातळीवर तसेच अनेक संस्थांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात आले आहेत. त्याला यशदेखील आले. तथापि, अद्याप ही समस्या पूर्णपणे सुटलेली नसल्याने शेतकऱ्यांची अवस्था दयनीय आहे.

त्या अनुषंगाने छोट्या, सीमांत भूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढविता येईल, यावर प्रकाश टाकण्याचा हा प्रयत्न. गेल्या काही वर्षांतील महाराष्ट्रातील दुष्काळाची स्थिती पाहिल्यास एक गोष्ट प्रकर्षाने निदर्शनास येते की,

राज्यातील इतर जिल्ह्यांबरोबर मराठवाडा आणि विदर्भातील अनेक जिल्ह्यांना कोरड्या व ओल्या दुष्काळाचा मोठा फटका बसला. २०२१ मधील भीषण पुरामुळे कोकणासह मराठवाडा व विदर्भाचे मोठे नुकसान झाले.

छत्रपती संभाजीनगर, लातूर, धाराशिव, परभणी, नांदेड, बीड, जालना व हिंगोली या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांमधील हातातोंडाशी आलेली पिके वाहून गेली. तर २०२३ मध्ये, चालू वर्षी मराठवाड्याला पावसाअभावी कोरड्या दुष्काळाचा फटका बसल्याने सरकारला नार-पार, दमणगंगा, वैतरणा या नद्यांचे पाणी गोदावरीकडे वळविण्याच्या योजनेवर काम करण्यास प्रवृत्त केले.

अशा प्रकारची परस्परविरोधी परिस्थिती गेल्या काही वर्षांत देशातल्या अनेक राज्यांमध्ये होती. महाराष्ट्र त्याला अपवाद नाही. गेल्या काही वर्षांमध्ये झालेल्या पर्यावरणीय बदलांमुळे पावसाचे वेळापत्रक कोलमडले आहे.

दोन्हीही स्थितीमध्ये शेतकऱ्यांचे अपरिमित नुकसान होत आहे. विशेषतः जे छोटे व सीमांत भूधारक शेतकरी (दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेले) आहेत त्यांची स्थिती दुष्काळामुळे केविलवाणी झाली. अशा स्थितीमध्ये त्यांचे उत्पन्न व त्यातील वाढ हे दुःस्वप्न ठरले आहे.

शासकीय पातळीवर यावर कर्जमाफी, नुकसान भरपाई, हमीभाव यांसारख्या विविध माध्यमातून नुकसान भरून काढण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे. तथापि, यातून शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर कायमस्वरूपी, निश्‍चित तोडगा अद्याप निघालेला नाही. रोगाच्या मुळाशी जोपर्यंत जाता येत नाही तोपर्यंत अचूक उपाययोजना अशक्य आहे. तद्वतच शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या मुळाशी जोपर्यंत जाणार नाही तोपर्यंत त्यावरील प्रभावी उपाययोजना करता येणार नाहीत.

नदीजोड प्रकल्पाची व्यवहार्यता

वरील चर्चेवरून लक्षात येणारी बाब म्हणजे वाजवी दरात उच्च प्रतीची बी-बियाणे, कीटकनाशके, खते, वाहतूक व्यवस्था, कर्जपुरवठा यांची अनुपलब्धता इत्यादी समस्यांबरोबर पाण्याची उपलब्धता ही शेतकऱ्यांपुढील मोठी समस्या आहे.

कोरड्या दुष्काळात पाण्याची उपलब्धता नसणे व ओल्या दुष्काळात नको इतके पाणी असणे ही मुख्य समस्या आहे. अतिवृष्टीमुळे शेती, पीक, संपत्तीचे नुकसान करून वाहून जाणाऱ्या अतिरिक्त पाण्याचे नियोजनपूर्वक व्यवस्थापन हा या समस्येवरील उपाय होऊ शकतो.

हे जलव्यवस्थापन अतिशय प्रभावीपणे करण्यासाठी अतिवृष्टी आणि पुरामुळे वाहून जाणारे अधिकाधिक पाणी साठवून ठेवण्यासाठी नद्याजोड ही अत्यंत प्रभावी उपाययोजना ठरेल. हे खर्चिक असले तरी अशक्य नाही.

विकसीत देश भारताच्या तुलनेत खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी साठवून ते दुष्काळग्रस्त भागासाठी वापरतात, ही वस्तुस्थिती आहे. परिणामी पाणी साठवणुकीच्या वाढलेल्या क्षमतेमुळे त्यांच्या जलसिंचन क्षमतेतही वाढ होते. अधिकाधिक शेतजमीन पाण्याखाली आणता येते.

सहाजिकच कृषी उत्पादन वाढीबरोबर जलविद्युतनिर्मितीही होते. वेळोवेळी येणाऱ्या पुरावर प्रभावी नियंत्रण ठेवता येईल. नद्याजोड प्रकल्पाविषयी जगभरात भिन्नभिन्न मतप्रवाह आहेत. त्याचे जसे फायदे आहेत, तसेच यातील मोठी गुंतवणूक, तांत्रिक अडचणी, स्थानिक लोकांचे विस्थापन; तसेच नद्या व समुद्रातील नकारात्मक पर्यावरणीय बदल हे तोटेही आहेत.

अर्थातच नद्याजोड प्रकल्पाचे प्रामुख्याने भौगोलिक, पर्यावरणीय तसेच आर्थिक संदर्भ हे स्थल, काल आणि परिस्थितीनुसार भिन्न आहेत, हे लक्षात घेतले पाहिजे. अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, चीन, दक्षिण आफ्रिका इत्यादी देशांमध्ये नद्याजोड प्रकल्प यशस्वीपणे राबवून पाण्याची प्रचंड उपलब्धता आणि पूरनियंत्रण साधले आहे.

दक्षिण चीनमध्ये पूरस्थिती निर्माण करणाऱ्या चीनमधील सर्वात मोठ्या व जगातील तिसऱ्या क्रमांकावरील यांग्त्झे नदीतील प्रचंड प्रमाणात वाहून जाणारे पाणी उत्तरेकडील पिवळ्या नदीकडे वळवून दहा कोटींपेक्षा अधिक जनतेला पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून दिले, चार कोटी हेक्टर शेतजमिनीस पाणी दिले.

त्याद्वारे दक्षिण चीनमधील भीषण पूरस्थितीचा धोका लक्षणीयरीत्या घटला, शिवाय उत्तर चीनमधील छोट्या शेतकऱ्यांचे कृषीउत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढवता आले. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासूनच नद्याजोड प्रकल्पावर विचारमंथन सुरू आहे. त्या अनुषंगाने केन-बेटवा, दमणगंगा-पिंजल, पार-तापी, गोदावरी-कावेरी यांसारख्या नद्याजोड प्रकल्पांवर विचार होत आहे.

मराठवाड्यातील प्रश्‍न

महाराष्ट्राच्याबाबतीत बोलायचे तर मराठवाडा नेहमीच दुष्काळाच्या छायेत राहिला आहे. मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी व हिंगोली या जिल्ह्यांना कोरड्या दुष्काळाच्या झळा नेहमीच बसतात.

त्याचे प्रतिबिंब तेथील खालावलेल्या कृषी उत्पादनात व पर्यायाने शेतकऱ्यांच्या सरासरीपेक्षा घटलेल्या दरडोई उत्पन्नात ठळकपणे उमटते. अधिकृत शासकीय अहवालानुसार एकट्या मराठवाड्यामध्ये २०२३ मध्ये ६८५ शेतकऱ्यांनी कर्जबाजारीपणा, पीकहानी इत्यादी कारणांमुळे आपले जीवन संपवले. एका पाहणीनुसार, या वस्तुस्थितीला पुष्टीही मिळते.

मान्सूनच्या ६७९.५ मिलीमीटर या अपेक्षित पर्जन्यमानापेक्षा मराठवाड्यातील पर्जन्यमान फारच कमी (३६४.९ मिलीमीटर) आहे. जवळपास ५४ टक्के इतकी पर्जन्यमानातील तूट या भागाला सोसावी लागते. मराठवाड्याच्या सभोवती गोदावरी, कोयना, कृष्णा व भीमा यांसारख्या मोठ्या नद्यांबरोबरच पूर्णा, नलगंगा, पैनगंगा, मांजरा, पंचगंगा अशा अनेक नद्यांचे जाळे आहे. यातील अनेक नद्यांमध्ये पूरस्थिती निर्माण होते.

२०१९ मध्ये कोयना धरणातून मोठ्या प्रमाणात कृष्णा नदीत जलविसर्ग करावा लागल्याने कर्नाटकातील हुबळी-धारवाड भागाला पूरस्थितीचा सामना करावा लागला. नेमके हेच कारण नद्याजोड प्रकल्पाला अपरिहार्य व अधिक व्यवहार्य बनवते.

एकीकडे वर्षानुवर्षे पूरग्रस्त स्थितीमुळे होणारी जीवित व वित्तहानी सोसण्याबरोबर दुसरीकडे कोरडा दुष्काळाला तोंड देणे महाराष्ट्राच्या नशिबी आहे काय, असा प्रश्‍न उभा राहतो. अशा स्थितीत मराठवाड्यातील जलसाठवण व सिंचन स्थिती मजबूत करण्यासाठी या प्रदेशातून नद्याजोड प्रकल्पाला समांतर अशी धरणे, कालवे, जलाशयांची निर्मिती केल्यास तेथील जलसंकट निश्‍चितपणे दूर करता येईल.

त्याचवेळी कोल्हापूर, सातारा, सांगली तसेच कोकण या भागातील पूरस्थितीवर प्रभावी नियंत्रण आणून सर्व प्रकारची हानी रोखता येईल. पश्‍चिम महाराष्ट्रापासून मराठवाड्यातील जिल्हे साधारणपणे तीनशे ते पाचशे किलोमीटर परिघामध्ये येतात. जायकवाडी धरणातून पाणीपुरवठा होवूनही येथील एकूण शेतजमिनीपैकी ९८ टक्के कोरडवाहू शेती आहे.

साधारण ५० हजार एकरपेक्षा कमी शेतीला पाणीपुरवठा होतो. अशा स्थितीत कृष्णा-कोयना-भीमाचे दरवर्षी वाहून जाणारे लाखो घनमीटर पाणी जर गोदावरी तसेच पूर्णा, मांजरा यांसारख्या नद्यांकडे वळवून नवनिर्मित जलाशय, कालव्यांमध्ये साठवल्यास ६४ हजार ५९० चौरस किलोमीटर टापूतील अधिकाधिक शेतजमीन ओलिताखाली आणता येईल. परिणामी, तेथील शेतकऱ्यांचे कृषीउत्पादन व पर्यायाने दरडोई उत्पन्नवाढीसाठी खर्चिक असला तरी कायमस्वरूपी तोडगा उपलब्ध होऊ शकेल.