बालकांवरील आणि स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार हा गंभीर प्रश्न आहे; पण बलात्कार हे घरात आणि घराबाहेर सत्ता गाजवण्याचे आणि वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे एक हत्यार असते, हे लक्षात न घेता केवळ शिक्षेत वाढ करण्याने असे प्रकार थांबतील, असे मानणे भाबडेपणाचे आहे.

बा रा वर्षांखालच्या बालिकांवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यातील दोषींना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याची तरतूद असलेले विधेयक राज्यसभेने नुकतेच मंजूर केले. लोकसभेने ते आधीच मंजूर केले आहे. प्रस्तावित ‘सुधारणां’मुळे (!) अशा गुन्ह्यातील दोषींना कमीत कमी वीस वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावता येणार आहे. बारा वर्षांखालील बालिकेवरच्या सामूहिक बलात्कारातील दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा प्रस्तावित आहे. स्त्रियांवर बलात्कार करणाऱ्यांची सश्रम कारावासाची शिक्षा सातवरून दहा वर्षे, तर सोळा वर्षांखालील बालिकांवर बलात्कार करणाऱ्यांची किमान शिक्षा दहावरून वीस वर्षांपर्यंत वाढवली आहे. अशा गुन्ह्यांचा तपास आणि सुनावणी जलद व्हावी, यासाठी कालमर्यादा निश्‍चित करण्यात आली आहे. या विधेयकाद्वारे भारतीय दंडविधान, गुन्हेगारी न्यायालय प्रक्रिया आणि पुरावा कायद्यात आवश्‍यक ते बदल केल्याचेही केंद्रीय गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू यांनी म्हटले आहे.

बालकांवरील आणि स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचार हा गंभीर प्रश्न आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी कार्यालयाच्या आकडेवारीनुसार २०१५च्या तुलनेत २०१६मध्ये बालकांवरील (अठरा वर्षांच्या आतील व्यक्ती) बलात्काराच्या घटनांमध्ये ८२ टक्के वाढ झाली! २०१५मध्ये स्त्रियांवरील बलात्काराच्या, घटना नोंदवल्या गेल्या. याच कार्यालयाच्या २०१५च्या आकडेवारीनुसार बलात्काराच्या घटनांपैकी ९५ टक्के घटनांमध्ये आरोपी पीडितेच्या ओळखीचे होते! मुळातच, ज्या पितृसत्ताक समाजात कुटुंबाची ‘इभ्रत’ स्त्रीच्या लैंगिक ‘शुद्धते’त असते, असे मानले जाते, त्या समाजात मुलीवर-स्त्रीवर लैंगिक अत्याचार झाला आहे, हे उघडपणे सांगण्याचे धाडस कसे केले जाणार? एखाद्या मुलीवर जेव्हा तिचे वडील अथवा भाऊच अत्याचार करतात, तेव्हा मुलीच्या आईची अवस्था अत्यंत बिकट होते. अशा परिस्थितीत गुन्हे नोंदवलेच जाणार नाहीत, हे उघड आहे. त्यामुळे, फाशीची शिक्षा लागू झाल्यावर तर गुन्हे नोंदवण्याची शक्‍यता आणखी दुरापास्त होणार आहे. शिवाय, पुरावा नष्ट करण्यासाठी मुलींना ठार मारले जाण्याचा धोकाही वाढणार आहे. बालकांवरील, स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराविरोधात दाद मागताना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. तपास आणि सुनावणीदरम्यान पीडितांना ज्या पद्धतीने प्रश्न विचारले जातात, लज्जित केले जाते, तेही संतापजनक असते. त्यामुळेच, ‘आपली व्यवस्था पुन्हा एकदा तिच्यावर अत्याचार करते’, असे म्हटले जाते. या सगळ्या प्रक्रियेत पीडित, त्यांचे कुटुंबीय आणि साक्षीदारांवर आणला जाणारा दबाव, दिल्या जाणाऱ्या धमक्‍या, दाखवली जाणारी आमिषे याच्या असंख्य कहाण्या आहेत. त्यात आरोपी जर राजकीय लागेबांधे असलेला असेल तर न्याय मिळवणे आणखीनच कठीण होते. ज्या कथुआ प्रकरणानंतर या सुधारणा केल्या जात आहेत, त्यातील आरोपींना अटक झाल्यानंतर आरोपींच्या समर्थनार्थ मोर्चे काढले गेले. त्यातील एका मोर्चात दोन मंत्रीही सहभागी होते. यात काही पोलिस अधिकारीही आरोपी आहेत. पीडितेच्या वकील दीपिका राजावत यांना जिवे मारण्याच्या धमक्‍या दिल्या गेल्या. उन्नावमधल्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याचा आरोप एका भाजप आमदारावर आहे. या मुलीने स्वत:ला पेटवून घेण्याचा प्रयत्न केला, तर तिच्या वडिलांचा न्यायालयीन कोठडीत संशयास्पद मृत्यू झाला! ही यादी आणखीही वाढवता येईल. त्यामुळे, आरोपींना कोणत्याही राजकीय हस्तक्षेपाशिवाय शिक्षा होईल आणि पीडितांना जलदगतीने न्याय मिळेल, हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. बड्या राजकीय नेत्यांना वाचवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला जातो, असे आरोप केले जातात आणि त्याविषयी संबंधितांकडून कधीही स्पष्टीकरण दिले जात नाही. मध्यंतरी चार न्यायाधीशांनी केलेले बंड पाहता शिक्षेची तीव्रता हा मुद्दा नसून, न्याययंत्रणेला स्वतंत्रपणे काम करू देण्याचा आहे. अर्थात, या यंत्रणेतील अनेकांची पुरुषप्रधान मानसिकता आणि भ्रष्टाचार या विरोधातही पावले उचलली जाणेही आवश्‍यकच आहे. बालके, स्त्रिया, दलित इ.वरील अत्याचाराविरोधातील कायद्यांची सुयोग्य अंमलबजावणी, त्याबाबतची आर्थिक तरतूद याबाबत आपण गंभीर आहोत, हे सरकारने दाखवून दिले पाहिजे. ही चर्चा सुरू असतानाच बिहारमधील मुझफ्फरपूर येथील बलिकागृहात मुलींवर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे आणि उत्तर प्रदेशातील देवरियातही असाच प्रकार घडल्याचे उघडकीस आले आहे.

 मुळातच, लैंगिक, शारीरिक अथवा कोणत्याही प्रकारची हिंसा हा सत्तासंबंधांचा परिपाक असतो. पुरुष-स्त्री, मोठी माणसे - लहान मुले, उच्चजातीय - दलित अशा सत्तेच्या विविध उतरंडीत कमी सत्ता असलेले हिंसेला बळी पडतात. अत्याचाराला बळी पडणाऱ्यांमध्ये सर्वच स्तरातील स्त्रिया असतात; पण त्यातही दलित स्त्रियांवरील अत्याचारांचे प्रमाण जास्त आहे. अल्पसंख्याक, दलित, अशा गटांना ‘धडा’ शिकवण्यासाठी त्या-त्या गटातील स्त्रियांवर लैंगिक अत्याचार करणे, हे प्रस्थापितांच्या हातातील एक साधन असते. धार्मिक दंगली, युद्धं, जातीय अत्याचार यांसारख्या सत्तासंघर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात बलात्कार केले जातात. थोडक्‍यात, घरात आणि घराबाहेर सत्ता गाजवण्याचे आणि वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचे ते एक हत्यार असते, हे लक्षात न घेता केवळ शिक्षेत वाढ करण्याने असे प्रकार थांबतील, असे मानणे भाबडेपणाचे आहे. ज्या विषम परिस्थितीत गुन्हे घडतात ती बदलणे आवश्‍यक असते; पण ते कोणत्याच सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीचे नसते. या निमित्ताने काही महत्त्वाचे प्रश्नही उपस्थित करणे आवश्‍यक आहे. पीडित मुली-स्त्रियांना न्याय मिळावा, याचा विद्यमान सरकारला जर एवढाच कळवळा आहे, तर गुजरातमधल्या २००२मधील दंगलींमध्ये जे बलात्कार झाले त्याची साधी आकडेवारीदेखील का मिळत नाही? गुजरात दंगलीचे स्टिंग ऑपरेशन करणाऱ्या राणा अयूब आणि इतर महिला पत्रकारांना बलात्काराच्या धमक्‍या देणाऱ्या ट्रोलांवर काय कारवाई झाली?
भारतीय स्त्रियांवर होणारा बहुतांश लैंगिक हिंसाचार विवाहांतर्गत होतो, याची आकडेवारी उपलब्ध आहे. दिल्लीतील २०१२मधील बलात्कारानंतर नेमलेल्या वर्मा आयोगाने केलेली, विवाहांतर्गत बलात्काराचा मुद्दा कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस सरकारने का स्वीकारली नाही? बलात्कार हे स्त्रीच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन म्हणून सरकार बघते की तिच्या ‘योनीशुचितेचा भंग’ आणि तिचा एकप्रकारे ‘मृत्यू’ म्हणून? मग खुनाच्या गुन्ह्यासाठी असलेली फाशीची शिक्षा बलात्कारालाही का दिली जाते? वस्तुतः राज्यसंस्थेलाही कायदेशीर प्रक्रियेद्वारेदेखील एखाद्याचा जीव घेण्याचा अधिकार असताच कामा नये आणि म्हणूनच मृत्युदंडाची शिक्षाही हद्दपार झाली पाहिजे. या कथित सुधारणा लोकशाही मूल्ये आणि प्रक्रियांशी मात्र त्या पूर्णपणे विसंगत आहेत.