राज्यसंस्थेकडून अन्याय झाल्यास पीडित व्यक्तीला दाद मागण्याचे हक्काचे ठिकाण म्हणजे राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोग! या संस्थेचे हे महत्त्व असल्यानेच त्यावरील नेमणुका निःपक्षपणे व्हायला हव्यात. पण सध्या मात्र त्यावरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदी माजी न्यायाधीश अरूण मिश्रा यांच्या नियुक्तीने आयोगाचे कामकाज निरपेक्ष होईल का, असा प्रश्‍न मानवी हक्कासाठी लढणारे आणि सामान्य वर्तुळातून विचारला जात आहे. कारण न्या. मिश्रा यांची वाटचाल आणि कार्यपद्धती.

भारताच्या राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्षपदी, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रांसहित इतर दोघांच्या झालेल्या नियुक्तीचा देशभरातील मानवी हक्कासाठी लढणाऱ्या कार्यकर्त्यांनी निषेध केला आहे. पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ही निवड केली. आयोगाच्या स्थापनेनंतर प्रथमच, सरन्यायाधीशपदी न राहिलेली व्यक्ती, न्यायाधीशाची अध्यक्ष म्हणून औपचारिकरीत्या नियुक्त झाली आहे. विद्यमान माजी सरन्यायाधीशांनाही आयोगाचे अध्यक्षपद मिळालेले नाही.

वस्तुतः मानवी हक्क संरक्षण कायद्यानुसार, सरन्यायाधीशच अध्यक्षपदी नियुक्तीस पात्र होतो. मात्र, २०१९मध्ये सध्याच्या केंद्र सरकारने केलेल्या दुरुस्तीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कोणत्याही माजी न्यायाधीशांना आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमण्याचा मार्ग खुला झालेला आहे. यामुळे सरकारला सोयीच्या व्यक्तीची नियुक्ती केली जाण्याचा धोका निर्माण होईल, अशी चिंता मानवी हक्कासाठी लढणाऱ्यांच्या गोटातून व्यक्त झाली होती. मिश्रांच्या नियुक्तीमुळे ही चिंता रास्तच होती, हे सिद्ध झाले आहे. राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते, काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खरगे यांनी या नियुक्त्यांना आक्षेप घेत शोषित गटांचे प्रतिनिधित्व करणारी व्यक्ती आयोगाच्या अध्यक्षपदी किंवा सदस्यपदी असावी, असे सुचवले होते. मात्र, त्यांच्या मताची दखल घेतली गेली नाही.

नरेंद्र मोदी केंद्रात सत्तेवर आल्यावर लगेचच सर्वोच्च न्यायालयात नेमणूक झालेले न्या. मिश्रा गेल्या सप्टेंबरमध्ये पदावरून निवृत्त झाले. २०१९ मध्ये, त्यांचे लहान बंधू विशाल मिश्रा यांची, वयाची ४५ वर्षे पूर्ण ही अर्हता प्राप्त नसतानाही, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती म्हणून नेमणूक झाली. विशाल यांनी फेसबुकवरून राजकीय विधाने केलेलीही आढळतात. त्यामुळे न्यायव्यवस्था खरोखरच स्वतंत्र आणि निरपेक्ष आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो.

महत्त्वाचे खटले न्या. अरुण मिश्रा यांच्याकडे सुनावणीसाठी पाठवले जात. गुजरातमधील माजी पोलिस अधिकारी संजीव भट्ट यांनी, २००२च्या गुजरातमधील हिंसाचारात नरेंद्र मोदींची भूमिका होती, असा आरोप केल्याने गुजरात सरकारने भट्ट यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या ‘एफआयआर’च्या न्याय्य चौकशीबाबतची याचिका न्या. दत्तू - न्या. मिश्रा यांच्या खंडपीठाने फेटाळली. भीमा कोरेगाव खटल्यातील गौतम नवलखा यांना अन्याय्य रितीने दिल्लीतून मुंबईच्या तुरुंगात हलवणाऱ्या राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) त्याबाबतची कागदपत्रे सादर करावीत, असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला होता. ‘एनआयए़’ने या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर न्या. मिश्रांनी उच्च न्यायालयाचा निकालच बाजूला सारला!

‘द वायर विरुद्ध जय अमित शहा’, ‘सहारा-बिर्ला डायरी केस’ (यात देशातील बहुतांश आघाडीच्या राजकीय पक्षांची व त्यांच्या काही नेत्यांची नावे आहेत.), ‘झारखंड राज्य विरुद्ध लालूप्रसाद यादव व इतर’, जमीन अधिग्रहण, वन हक्क कायदा अशा अनेक संवेदनशील खटल्यांच्या संदर्भात न्या. मिश्रा यांनी निवाडे दिले होते. त्यावर नंतर टीकाही झाली होती. राजकीयदृष्ट्या संवेदनशील खटले सातत्याने न्या. मिश्रा यांच्या पीठापुढे सुनावणीला गेल्याने, सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार वरिष्ठ न्यायाधीशांनी २०१८ मध्ये तत्कालीन सरन्यायाधीशांविरोधात जाहीर भूमिका घेतली होती. अनेक खटल्यांचे निकाल देताना त्यांनी राज्यसंस्थेचे हितसंबंध जपल्याचा आरोप त्यांच्यावर केला गेला आहे.

सर्वसमावेशक आयोग हवा

भारतात, केंद्राच्या व राज्यांच्या मिळून मानवी हक्कांसाठीच्या १७०हून अधिक संस्था आहेत. त्यामध्ये आयोग सर्वोच्च असून ‘ग्लोबल अलायन्स ऑफ नॅशनल ह्यूमन राईटस् इन्स्टिट्यूशन्स’ या संस्थेची मान्यता असलेली, ती भारतातील एकमेव संस्था आहे. मिश्रांच्या नियुक्तीमुळे या संस्थेकडून होणाऱ्या आयोगाच्या मान्यतेच्या नूतनीकरणावर परिणाम होऊ शकतो.

कमालीची विविधता असलेल्या भारतात मानवी हक्कांची उल्लंघने सातत्याने घडत असतात. ती करण्यात राज्यसंस्थेचाही सहभाग असतो आणि त्याविरोधात दादही राज्यसंस्थेचाच भाग असलेल्या आयोगाकडे मागावी लागते. त्यामुळे, स्वतंत्रपणे आणि परिणामकारकरित्या काम करणे अपेक्षित असलेल्या आयोगाची रचना, कार्यपद्धती आणि त्यावरील नेमणुका हा कायमच चर्चेचा विषय राहिलेला आहे. आयोगाच्या पदाधिकारी निवड समितीत सत्ताधारी पक्षाचे वर्चस्व राहते. त्यामुळे, ही समिती व्यापक करणे गरजेचे आहे. भारताची बहुविधता लक्षात घेऊन आयोगावर त्या-त्या गटांचे (उदा. दलित, आदिवासी, भटके-विमुक्त, स्त्रिया, लैंगिक अल्पसंख्याक इ.) सदस्य असावेत, यासाठीही कायद्यात दुरुस्ती आवश्यक आहे. सत्तावीस वर्षांमध्ये आयोगाच्या सदस्यपदी केवळ तीन महिलांची नेमणूक झाली.

सत्ताधाऱ्यांविरोधात बोलण्याचे धैर्य आयोगाने क्वचितच दाखवले आहे. न्या. जे. एस. वर्मा आयोगाचे अध्यक्ष असताना त्यांनी, २००२च्या गुजरात हिंसाचाराविरोधात सुओ मोटो याचिका दाखल करून तत्कालीन गुजरात सरकारवर कठोर ताशेरे ओढले होते. गुजरात हिंसाचारातील बलात्कारपीडितांना न्याय मिळावा म्हणूनही आयोगाने मदत केली. याच आयोगाने २०१३च्या मुजफ्फरनगर दंग्यांमुळे कैरानामध्ये विस्थापित झालेले धार्मिक अल्पसंख्याक कैरानातल्या गुन्ह्यांना आणि स्त्रियांच्या छळाला जबाबदार असल्याचा अहवाल दिला होता! तो अन्यायकारक आणि बहुसंख्याकवादी असल्याचे कार्यकर्त्यांनी दाखवून दिले होते.

‘व्हरायटीज ऑफ डेमोक्रसी’च्या २०२१च्या अहवालानुसार, जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही असलेला भारत एकाधिकारशाही राष्ट्र बनला असून माध्यमे, शैक्षणिक क्षेत्र आणि नागरी समाजाचे स्वातंत्र्य संकुचित केले जात आहे. भूक, आरोग्य, माध्यम स्वातंत्र्य अशा अनेकविध निर्देशांकांत भारताची परिस्थिती चिंताजनक आहे. मानवी हक्क कार्यकर्त्यासहित विद्यार्थी, पत्रकार, वकील, कलाकार अशा अनेकांवर बनावट आरोपांखाली दाखल खटले, त्यांच्यावर होणारे हल्ले आणि हत्या, सुरक्षा दलांकडून केल्या जाणाऱ्या हत्या, लैंगिक हिंसा आणि बलात्कार, देशद्रोहाचा कायदा, राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा सरकारकडून गैरवापर, ‘अॅम्नेस्टी-ग्रीनपीस’सह एकूण सामाजिक संस्थांवरची बंधने, अशा अनेक मुद्द्यांवर आयोगाने मौन राखले किंवा केवळ लुटूपुटूची कारवाई केली. झुंडशाहीला सत्ताधारी देत असलेले समर्थन बघून, ‘कायद्याचे राज्य’ ही संकल्पना त्यांना मान्य आहे का, हा प्रश्न विचारण्याचे धारिष्ट्य आयोगाने दाखवलेले नाही. त्यामुळेच, ‘आयोग हे भारताच्या मानवी हक्कांच्या संवर्धन व संरक्षणाबाबतच्या आस्थेचे मूर्त रूप आहे’ या आयोगाच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह लावणे आवश्यक आहे.

आयोगाने, पॅरिस तत्त्वांशी सुसंगत व्यवहार, पारदर्शक पद्धतीने कामकाज व त्याचा प्रचार-प्रसार, कायदेमंडळ सभागृहांमध्ये आणि बाहेरही त्यावर चर्चा घडवणे, नागरी समाजाला विश्वासात घेणे इ. गोष्टी केल्या पाहिजेत. सरकारने, विशेषतः राज्य पातळीवरच्या मानवी हक्क यंत्रणांना पुरेसे मनुष्यबळ आणि संसाधने उपलब्ध करून दिली पाहिजेत. महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोगाचे सध्या रिक्त असलेले अध्यक्षपदही तातडीने भरणे आवश्यक आहे.