- मोहन रमन्

चीनमधील प्रत्येक संस्था आणि यंत्रणेवरील जिनपिंग यांचे नियंत्रण आश्चर्यचकित करणारे आहे. सध्यातरी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला प्रश्न विचारेल अशी कोणतीही यंत्रणा दिसत नाही. पुढील अनेक वर्षे हीच स्थिती कायम राहील; पण त्याचा सर्वांत मोठा धोका हा जागतिक शांततेला असेल.

चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची विसावी काँग्रेस नुकतीच पार पडली. चीनच्या व्यवस्थेत आता मोठे, मूलभूत बदल होण्याची शक्यताही तशी कमीच आहे. पण सगळ्यांचे लक्ष लागले आहे ते पुढील पाच वर्षांसाठी ज्यांच्या हाती देशाची धुरा सोपविण्यात आली आहे त्या लोकांकडे. खासकरून कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस आणि अध्यक्ष शी जिनपिंग आणि पॉलिट ब्यूरो व केंद्रीय लष्करी आयोगातील अन्य सहा सदस्यांवर सगळ्यांच्याच नजरा आहेत. चिनी काँग्रेसने याआधीच्या परंपरेला तिलांजली देत शी जिनपिंग यांना कम्युनिस्ट पक्षाचे सरचिटणीस या नात्याने सलग तिसऱ्यांदा पाच वर्षांचा कार्यकाळ देऊ केला आहे, तसंही हा निर्णय अपेक्षितच होता. चीनमधील प्रत्येक संस्था आणि यंत्रणेवरील जिनपिंग यांचे नियंत्रण आश्चर्यचकित करणारे आहे. अशाप्रकारचे सर्वाधिकार कधीकाळी चेअरमन माओंनाच मिळाले होते. मध्यंतरी प्रकृती अस्वास्थ्यामुळे तसेच वाढत्या वयोमानामुळे जिनपिंग हे निवृत्तीच्या मार्गावर असल्याची चर्चा रंगली होती. पण घडले मात्र उलटेच. जिनपिंग यांनी त्यांच्या संभाव्य प्रतिस्पर्ध्यांचा जाहीर काटा काढला. अत्यंत अवमानजनक परिस्थितीमध्ये जाहीर परिषदेतून त्यांची हकालपट्टी करण्यात आली.

कम्युनिस्ट पक्षातून आता सामूहिक कृती अन् निर्णय संपुष्टात आले असून जिनपिंग हेच पुन्हा प्रभावी ठरले आहेत. चीन ही महासत्ता असल्याने त्याच्या प्रत्येक कृतीचा जगावर परिणाम होत असतो. जिनपिंग यांना चीनला सर्वाधिक शक्तिशाली बनवायचे आहे आणि चिनी कम्युनिस्ट पक्ष हा त्यासाठीचे प्रभावी माध्यम बनायला हवे असे त्यांना वाटते. पक्षाच्या प्रतिमेला कधीही तडा जाता कामा नये, अशी त्यांची प्रामाणिक इच्छा आहे. रशियामध्ये क्रुश्चेव्ह यांनी १९५६ मध्ये सोव्हिएत कम्युनिस्ट पक्षाच्या काँग्रेसमध्ये केलेल्या गोपनीय भाषणानंतर सोव्हिएत संघराज्यालाच जसे नख लागले होते, त्याची पुनरावृत्ती येथे होता कामा नये असे त्यांना वाटते. माओंनी स्वतःला कम्युनिस्ट पक्षापेक्षाही मोठे करून चूक केल्याचे जिनपिंग यांना वाटते. विशिष्ट कालावधीनंतर अंतर्गत क्रांतीचे धक्के देत चिनी राष्ट्राचे पुनरूत्थान करण्यावर माओंचा विश्वास होता. यामध्ये प्रत्येक संस्थेतील फेरबदल अपेक्षित होते. चीनच्या विकासासाठी माओंच्या वारसदारांनी स्वीकारलेला घाऊक आर्थिक उदारमतवादाचा मार्गदेखील चुकीचा होता असे जिनपिंग यांचे मत आहे. कारण त्यामुळे चिनी कम्युनिस्ट पक्षाची विचारधारा कमकुवत होते. त्यामुळेच भ्रष्टाचार आणि विषमतेत वाढ झाली असून हे विष चीनमध्ये सर्वत्र पसरले असल्याचे जिनपिंग यांचे मत आहे. जिनपिंग यांची सुधारणात्मक पावले त्यामुळेच अधिक कठोर असतात, त्यात प्रतिस्पर्ध्यांना थेट लक्ष्य केले जाते. त्यांची जाहीर उपेक्षा केली जाते. आताही चीन मोठ्या आर्थिक आव्हानांना सामोरे जात असताना जिनपिंग त्यांचा सत्तामार्ग सोडायला तयार नाहीत.

चीनच्या लोकसंख्येचे वय वाढत असल्याने त्याचा उत्पादनावर परिणाम होऊ लागला आहे. सुधारणावाद्यांना हटवून चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला वेगळे वळण देण्याच्या जिनपिंग यांच्या प्रयत्नामुळेच गुंतवणूकदारदेखील सावध झाले असून ते अधिक जोखीम स्वीकारायला तयार नाहीत. याचा थेट परिणाम देशाच्या प्रगतीवर होतो आहे. चिनी कम्युनिस्ट पक्ष आणि चिनी जनता यांच्यात झालेला सामाजिक करारही संकटात सापडला आहे. जागतिक आर्थिक मंदीने चीनला जबर धक्का दिला आहे, कारण चीनचे सगळे अर्थकारण निर्यातीवर अवलंबून होते. अमेरिकेसोबत मतभेद निर्माण झाल्याने ड्रॅगनवर निर्बंधांच्या मर्यादा आल्या, यामुळे परिस्थिती आणखीनच बिकट झाली आहे. चीनच्या ‘वन बेल्ट- वन रोड’सारख्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पामुळे अनेक मित्रही दुरावले. गृहनिर्माण क्षेत्र देखील कोसळण्याच्या वाटेवर आहे, याचे कारण विविध बँकांनी याच क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर कर्ज देऊ केले होते. आता हे कर्ज बुडण्याची शक्यता आहे. या व्यतिरिक्त ‘शून्य कोरोना धोरणा’मुळे अर्थकारणालाही फटका बसतो आहे. वारंवार होणाऱ्या लॉकडाउनमुळे लोकांचे तर हाल होतच आहेतच; पण त्याचबरोबर अर्थकारणाचेही जबर नुकसान होताना दिसते.

भारताला सावध व्हावं लागेल

आजमितीस चीनच्या सर्वोच्च वर्तुळात असे मोजकेच अर्थतज्ज्ञ आणि राजनैतिक अधिकारी आहेत जे चीनचे वैभव वाचविण्यासाठी धोरण आखू शकतात. जो सत्ताधारी वर्ग आहे तो याआधीच जिनपिंग यांना शरण गेला आहे. प्रादेशिक प्रतिनिधित्व आणि वैविध्याला कमी महत्त्व देणाऱ्या आणि आपल्या राजकीय वाटचालीत सहाय्यभूत ठरणाऱ्या सहकाऱ्यांनाच जिनपिंग यांनी महत्त्व दिल्याचे दिसून येते. लिंगभाव समानतेच्या माओंच्या विचारालाही त्यांनी दूरच ठेवल्याचे दिसून येते.

या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा विचार केला तर असे दिसून येते की एकीकडे सीमावाद कायम असताना चीनने पाकिस्तानातील दहशतवादी संघटनांना देखील संरक्षण पुरविले आहे. ‘वन बेल्ट, वन रोड’बाबत आपण साशंक आहोत त्यामुळे शेजाऱ्यांसोबतचे संबंध बिघडले आहेत. आपण जिथे-जिथे स्वायत्तता मिळविण्याचा प्रयत्न करू, तिथे चीन अडथळा आणेल. आण्विक व्यापारावरील निर्बंध कायम राहतील. पूर्व आशियासोबतच्या व्यापारात चीन खोडा घालेल. सागरी सीमांच्या संरक्षणातही अनेक अडथळे येतील. आशियायी शेजाऱ्यांकडून आपल्याला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता कमीच आहे. चीनमध्ये मतभेदाचा आवाज दडपण्यासाठी पोलिस आणि गुप्तचर यंत्रणेचा वापर करण्यात येतो. भविष्यात हे प्रकार वाढतील. एवढे करून राष्ट्रीय ऐक्याला तडे जात आहेत असे दिसले तर तेथील नेतृत्वाकडून लष्करी साहसाचा अवलंब करण्यात येईल. जिनपिंग यांनी याआधीच्या अनेक भाषणांत तैवानसोबतच्या युद्धाचा उल्लेख केला असला तरीसुद्धा ते वाटते तितकेसे सोपे नाही. तिहेरी आघाड्यावर युद्ध छेडण्याएवढे अनुभवी मनुष्यबळ त्यांच्याकडे नाही. चीनची पश्चिम आघाडी ही आपल्याला लागून आहे. येथे मात्र जिनपिंग यांचा आग्रह हा ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ने येथे जिंकायला हवे हा आहे. हीच आपल्यासाठी सर्वात चिंतेची बाब म्हणावी लागेल.

आताही चिनी काँग्रेसचे ध्येय हे जागतिक पातळीवर स्वतःचा ठसा उमटविण्यासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या विकासावर आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि संघटनांना देखील शह देण्याचा चीनचा प्रयत्न आहे. यामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघ (यूएन), आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीसारख्या (आयएमफ) संस्थांना थेट विरोध करण्याबरोबरच आवश्यक सुधारणांना मंजुरी नाकारण्याचा समावेश आहे. जिनपिंग यांच्याकडे आज अमर्याद सत्ता आहे; पण त्यांच्याकडे खंबीर आणि निर्भय सल्लागारांची कमतरता आहे. उत्तर कोरियाप्रमाणे एकाच व्यक्तीच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवणाऱ्या आणि त्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करणाऱ्यांची मोठी फळी त्यांच्याकडे आहे. सध्यातरी चिनी कम्युनिस्ट पक्षाला प्रश्न विचारेल अशी कोणतीही यंत्रणा दिसत नाही. पुढील अनेक वर्षे हीच स्थिती कायम राहील; पण त्याचा सर्वांत मोठा धोका हा जागतिक शांततेला असेल.

(लेखक निवृत्त ॲडमिरल आहेत.m.raman43@gmail.com)

(अनुवाद - गोपाळ कुलकर्णी)