- मोहन रमन्

भारत आणि पाकिस्तान हे भौगोलिकदृष्ट्या शेजारी देश आहेत त्यामुळे परस्परांशी चांगले संबंध ठेवणे ही दोघांचीही जबाबदारी आहे. त्यामुळे भारताबरोबरचे संबंध पुन्हा सुधारण्यासाठी आता पाकिस्तानलाच आपले शब्द पाळून विश्वासार्हता निर्माण करावी लागणार आहे. आणि असे होईल ही आशा मावळू न देता सर्वांचा विकास हे आपले सामूहिक ध्येय असायला हवे.

पा किस्तानसमोरील आव्हाने दिवसेंदिवस वाढत आहेत. अर्थिक स्थिती नाजूक होत चालली आहे, महागाई वाढत आहे. सरकारी तिजोरीतील रोख संपल्याने तिथेही खणखणाट आहे. ‘चीन-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर’च्या माध्यमातून घेतलेल्या आणि अन्य परदेशी कर्जाची थकबाकी वाढत आहे.

त्याचप्रमाणे कर्जदात्यांनी घातलेल्या अटींमुळे महागाईत अधिक भर पडण्याची शक्यता आहे, ज्याचा फटका तेथील गरीब जनतेला बसणार आहे. त्यात भर म्हणून इंधनटंचाई आणि गतवर्षी पाकिस्तानात आलेल्या पुरामुळे पाकिस्तानची परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे. अशातच आता तेथे, अन्नटंचाईची समस्या भेडसावू लागली आहे.

अंतर्गत राजकीय कलह वाढले आहेत. अफगाणिस्तान सीमेवरदेखील अस्थिरता आहे. त्यातच तेथील वाढती धार्मिक कट्टरता अराजकतेला निमंत्रण देत आहे. तेथील अण्वस्त्रांना धोका निर्माण होणे हा सगळ्या परिस्थितीचा सर्वात भीषण परिपाक ठरू शकेल. त्या देशात राष्ट्रीय इच्छाशक्ती आणि ऐक्याचा अभाव असून तेथील सैन्यातही फूट पडण्याची शक्यता आहे. या सर्व समस्यांमुळे तेथील सुमारे २५ कोटी नागरिकांचे भवितव्य सध्यातरी अंधःकारमय भासत आहे.

इतरांचा हस्तक्षेप नको

पाकिस्तानात सध्या निर्माण झालेल्या बहुतेक समस्या निर्माण होण्याची कारणे देशाबाहेर नसून पाकिस्तानातच आहेत. या समस्यांकडे दुर्लक्ष करणे हा काही त्यातून बाहेर पडण्याचा योग्य मार्ग नाही. त्यांच्यावर तातडीने तोडगा काढणे आवश्यक आहे. पण तो सोडविण्यासाठी इतर देशांचा हस्तक्षेप घातक ठरेल. त्यामुळे पाकिस्तान आणि त्याचे मित्रराष्ट्र यांनाच याबाबत आता तातडीने कृती करावी लागेल.एखादा देश अस्थिरतेच्या गर्तेत सापडला, की त्याच्या शेजारी देशांनाही त्याची झळ बसते. त्यामुळे भारताला डोळ्यात तेल घालून परिस्थितीवर लक्ष ठेवावे लागेल.

पाकिस्तानने आपल्याला कायमच शत्रू राष्ट्र मानले आहे; त्यामुळे पाकिस्तानातील अस्थैर्यामुळे उद्भवू शकणाऱ्या कोणत्याही आव्हानाला, संकटाला तोंड देण्यासाठी योग्य ती प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखली पाहिजे.

पाकिस्तानातील सध्याची परिस्थिती लक्षात घेता आणि राजनयिक संवादाची ( डिप्लोमेटिक डायलॉग) दारे बंद असताना अशा प्रकारची व्यापक उपाययोजना शक्य आहे का, हा कळीचा प्रश्न आहे. पाकिस्तानचे पंतप्रधान शाहबाज शरीफ यांनी काही अटींसह भारताशी वाटाघाटी करण्याची तयारी असल्याचे म्हटले, तेव्हा अनेकांना हे आशादायक वाटले होते.

मात्र लगेचच हे स्पष्ट झाले, की त्या सरकारमध्येच एकवाक्यता नाही. पाकिस्तानच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील सहकाऱ्यांनी भारताचा अपमान केला. पाकिस्तानचा इतिहास पाहिला तर त्यात त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांचा खोटेपणा वारंवार अनुभवायला मिळाला. आता त्या देशावर विश्वास ठेवण्यासारखी स्थिती नाही. त्यामुळेच या परिस्थितीत भारताने नेमकी कोणती भूमिका घ्यावी हा प्रश्न निर्माण होतो.

देशांतर्गत समस्या एवढ्या गंभीर असताना पाकिस्तानातील मंत्र्यांना भारताबरोबरील समस्यांकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे का वाटत आहे? असे वाटणारे सत्ताधारी किती काळ सत्तेत राहतील? ते पायउतार झाले तर पाकिस्तानचे धोरण बदलेल काय? आणि याबाबत जनमत काय आहे? हे समजावून घेणे आवश्यक आहे. खरेतर त्या देशाने प्राधान्य द्यायला हवे, ते अंतर्गत समस्या सोडवण्यास. त्या सोडवल्या तर परिस्थिती चर्चेसाठी आपोआपच अनुकूल होईल.

भारताची भूमिका

सध्या आपल्या देशातील एकूण लोकसंख्येपैकी बहुसंख्य नागरिक हे स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर जन्माला आलेले आहेत, त्यामुळे त्यांना त्यापूर्वी घेण्यात आलेल्या निर्णयांची पुरेशी कल्पना नाही. मात्र त्याचे बरेवाईट परिणाम ते भोगत आहेत. त्यामुळे त्या निर्णयांची माहिती घेतल्यास आपल्या देशाच्या न्याय्य भूमिकेचे आकलन अधिक चांगल्या प्रकारे होऊ शकते.

सन १९३५ ते १९५१या कालावधीतील घडामोडी त्यादृष्टीने महत्त्वाच्या आहेत. आपल्या राज्यघटनेची आणि जम्मू-काश्मीरसह सर्व संस्थानांच्या विलिनीकरणाची प्रक्रिया लक्षात घ्या. त्या समजून घेतल्या तर राज्यघटनेत जम्म-काश्मीरसाठीचे ३७०वे कलम समाविष्ट करण्याची तर्कसंगत कारणे आणि नंतर ते कायदेशीर चौकटीत राहून रद्द करण्यामागील कारणे स्पष्ट होतात.

बलुचिस्तानमधील बंडखोरीचा प्रश्न ज्या कलात भागात तीव्रतेने आहे, तेथील परिस्थितीचे काश्मीर प्रश्नाची साधर्म्य दाखवता येईल. परंतु एक लक्षात घ्यायला हवे, की पाकिस्तानची राज्यघटना संमत होण्याच्या आधीच कलात या तेथील भागाला पाकिस्तानात समाविष्ट केले गेले होते.

औपचारिक आणि अनौपचारिक पातळीवर भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय संबंध सुधारण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले, परंतु प्रत्येकवेळी काही ना काही कारणाने त्यात खोडा घातला गेला. क्रीडा, सांस्कृतिक कार्यक्रम किंवा व्यापारवृद्धी यांसारख्या माध्यमातून संबंध सुधारण्याचे सर्व प्रयत्न अल्पजीवी ठरले.

काश्मीर प्रश्नाशिवाय अन्य विषयांतील प्रश्न सोडवता येणार नाहीत, अशी आडमुठी भूमिका पाकिस्तानने घेतली. हा मुद्दा पुढे करून प्रत्येकवेळी पाकिस्तानने बाकीच्या प्रश्नांचे तिढे सोडविण्याची प्रक्रियाही रोखून धरली.

अनेक वेळा बालिश वर्तन करून वातावरण बिघडवले. त्यातील एक म्हणजे द्विपक्षीय चर्चा होणार असतानाच मुद्दाम काश्मिरातील फुटीरतावाद्यांशी चर्चा आयोजित करणे. अशी अनेक उदाहरणे देता येतील. या सगळ्याला एकच अपवाद म्हणजे सिंधू नदीच्या खोऱ्यातील द्विपक्षीय पाणीवाटप समझोता.

पाकिस्तानने दहशतवादास खतपाणी घालणे बंद केल्याशिवाय चर्चा नाही, असे भारताने स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे अलीकडच्या काळात पुन्हा चर्चेच्या आशा पल्लवित झाल्या असल्या तरीदेखील भूतकाळातून पाकिस्तान काही शिकला आहे का हे पाहणे नक्कीच आवश्यक आहे.

एकीकडे संवाद सुरू करायचा आणि दुसरीकडे दहशतवादाला खतपाणी घालत वचन मोडायचे हा पाकिस्तानी परिपाठ आपल्याला माहीत झाला आहे. मुशर्रफ यांनी मोडलेल्या वचनाचे सर्वांना स्मरण नक्कीच आहे. एकंदरीतच वचन देणे आणि ते मोडणे हा पाकिस्तानचा इतिहास आहे. हे केवळ भारताच्या बाबतीतच नाही, तर इतर देशांनाही याचा फटका बसला आहे.

इस्लाममध्ये सत्याला अनन्यधारण महत्त्व असल्याचे सांगितले जाते. मात्र इस्लामच्या पायावर उभा असल्याचे सांगणाऱ्या पाकिस्तानचे आचरण त्याच्याशी पूर्णतः अगदी विसंगत आहे. ‘ऑर्गनायझेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज’ (ओआयसी) च्या मंचावरही याविषयावर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी आहे. त्या दिशेने विचार व्हायला हवा आहे. तसो तो प्रामाणिकपणे केला गेला तर आंतरराष्ट्रीय समुदायालाच त्यातून काही गोष्टी कळू शकतील.

पाकिस्तानची काही मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत. त्यात इस्लाम, लोकशाही, समाजवाद, भारताशी बरोबरी ही त्यातील ठळक. पण कडवी धर्मांधता हे वास्तव सगळ्याला झाकोळून टाकते. त्यामुळेच कमालीची असहिष्णुता तेथे निर्माण झाली आहे. ती बहुवैविध्याला वावच ठेवत नाही. त्याच्या जोडीलाच भारतविरोधी पवित्रा.

भारत हा आपल्या अस्तित्वालाच असलेला धोका आहे, असे सतत सांगत राहणे. प्रत्यक्षात तोच देश भारताच्या विरोधात सतत कारवाया करण्यात गुंतलेला असतो. खरे तर भारत आणि पाकिस्तान हे भौगोलिकदृष्ट्या शेजारी देश आहेत त्यामुळे परस्परांशी चांगले संबंध ठेवणे ही दोघांचीही जबाबदारी आहे. नुसत्या शाब्दिक करामतींचा कालावधी संपला आहे. आता वास्तवाला भिडावे लागेल.

आता तरी वास्तवाचे भान त्या देशाला येईल, अशी अपेक्षा आहे. भारताबरोबरचे संबंध पुन्हा सुधारण्यासाठी आता पाकिस्तानला स्वतःविषयी विश्वासार्हता निर्माण करावी लागणार आहे. आणि असे होईल ही आशा मावळू न देता सर्वांचा विकास हे आपलेही सामूहिक ध्येय असायला हवे.