महाराष्ट्राची ‘एक ट्रिलियन इकॉनॉमी’ व्हावी, यासाठी काय करता येईल, याचे मार्ग दाखविण्यासाठी नेमलेल्या समितीचा अहवाल डोळ्यात अंजन घालणारा आहे. त्याची गंभीर दखल घेऊन आर्थिक-औद्योगिक प्रगतीसाठी ठोस पावले टाकावी लागतील.

आर्थिक सल्लागार परिषद आणि ‘मित्र’ या संस्थांचा अहवाल महाराष्ट्रापुढे जो आर्थिक स्थितीचा आरसा दाखवतो आहे, त्याची दखल घ्यायला हवी. सरकारने नेमलेली समितीच अंजन घालते आहे, तेव्हा पुढच्या हाका ऐकण्याचे भान यावे, ही सर्वपक्षीय नेत्यांकडून अपेक्षा आहे. त्यासाठी महाराष्ट्राचे कठोर वास्तव लक्षात घेऊ. आर्थिक सल्लागार परिषदेच्या पाहणी अहवालाचा त्यासाठी आधार आहे.

‘एक ट्रिलियन इकॉनॉमी’ व्हावी यासाठी काय करता येईल, याचे मार्गदर्शन मागण्यासाठी हा अहवाल मागवला गेला. टाटासमूहाचे प्रमुख एन.चंद्रशेखरन यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या या समितीचे कार्यप्रमुख होते ख्यातनाम निवृत्त सनदी अधिकारी प्रवीणसिंह परदेशी. व्यावसायिकतेबाबत ख्यात असलेल्या सदस्यांचा या समितीत समावेश होता.

त्यामुळेच समितीच्या शिफारशी आणि निष्कर्ष अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. महाराष्ट्राला एक लाख कोटी अर्थव्यवस्थेचा वाटा उचलायचा असेल तर सध्याची आव्हाने मोठी आहेत. ‘बोलाचीच कढी अन बोलाचाच भात’ अशी आपली अवस्था झाली आहे काय, हे तपासणे गरजेचे आहे.

सरासरी उत्पादनाच्याही मागे

पाहणी असे सांगते की, महाराष्ट्रातला ६५ टक्के जीडीपी केवळ मुंबई -पुणे- ठाणे या आर्थिक त्रिकोणात एकवटला आहे. ३७ तालुक्यांची स्थिती फारशी समाधानकारक नाही. देशाचे सरासरी औद्योगिक उत्पादन सहा ते साडेसहा टक्के असताना तथाकथित उद्योगप्रधान महाराष्ट्र मात्र जेमतेम चार टक्क्यांवर अडकला आहे. कोविडकाळात ११ टक्के वाढीची भरघोस कामगिरी करत अर्थव्यवस्थेला बळकटी देणाऱ्या कृषी उत्पन्नाची वाढ खुंटली आहे.

हे वर्ष अपुऱ्या पावसाचे आहे आणि त्यामुळे कृषिविकास दर अपुऱ्या जलपातळीत गटांगळ्या खाणार आहे. तशीही महाराष्ट्राची सिंचनव्यवस्था चिंताजनक म्हणावी अशी. ओलिताखाली आलेला भाग अत्यल्प. अडवलेले पाणी हे त्या त्या भागात ताकदवान असलेल्या नेत्याचे कर्तृत्व. अन् जे काय जलसाठे तयार झाले त्यांनी आपला भागच सिंचित करावा अन् दुसरी जमीन भिजवूच नये, असा दुराग्रह दिसतो.

आधीच सिंचन अपुरे अन् त्यातला दुजाभाव यामुळे महाराष्ट्राचा कृषीविकास योग्य पद्धतीने झालाच नाही. महाराष्ट्रात जेमतेम २० टक्के जमीन सिंचनाखाली आली असल्याचे अहवाल सांगतो आहे. ८० टक्के भाग असा कोरडा. त्यामुळेच विकासासमोर आव्हान निर्माण झाले आहे. ही परिस्थिती पालटावी यासाठी ‘पाणी अडवा, पाणी जिरवा, जलसंधारण, जलयुक्त शिवार अशा कितीतरी योजना सुरु झाल्या; पण कुठे जिरल्या ते माहीत नाही.

आता ६८ सिंचन प्रकल्पांना १० लाख कोटींचा निधी द्यायचा निर्णय झाला आहे. याला मंत्रालयाच्या भाषेत सुधारित प्रशासकीय मान्यता म्हणतात. ती कितव्यांदा दिली गेली? आजपावेतो या ६४ सिंचनप्रकल्पांवर खर्च झालेले पैसे जिरले कुठे, असे प्रश्न विचारायला जातींच्या वादात अडकलेल्या नेत्यांना वेळ नाही. महाराष्ट्राची प्रगती व्हावी यासाठी मोठमोठ्या योजना कमी सुचवल्या गेल्या असे थोडेच!

प्रवीणसिंह परदेशी यांनीच ‘मुख्यमंत्री कार्यालया’चे प्रमुखपद सांभाळताना शेतमालाच्या साठवणुकीसाठी शीतसाखळी निर्माण करण्यावर भर दिला होता. महाराष्ट्राच्या विकासाचा विचार करणारे ज्येष्ठ नेते शरद पवार, स्व. विलासराव देशमुख यांनीही मुख्यमंत्रिपदाच्या काळात या शीतसाखळीचे उल्लेख केले होते. पण ही महत्त्वाची घोषणा प्रत्यक्षात का उतरली नाही? महाराष्ट्र आर्थिक विकास परिषद, मित्र यांनी स्थिती, गती आणि प्रगतीचा अहवाल सादर केला.

शासनाला तशी गरज वाटली, हे उत्तमच; पण यापूर्वीच्या अशाच शिफारशींचे पुढे काय झाले? अहवालांच्या पाहणींचे पुढे काय होते हे तपासायला समिती नेमायची वेळ आली आहे. महाराष्ट्राचे राजकीय नेते बिकट आणि विकट संघर्षात गुंतले आहेत; अन् नोकरशाहीही लांब पल्ल्याचे काही बघण्याची इच्छा बाळगत नाही, अशी स्थिती झाली आहे.

चिंताग्रस्त करणारे हे वास्तव. तरीही केवळ काळजी करीत बसण्याने काही होणार नाही. अर्थव्यवस्थेला बळकटी यावी यासाठी या अहवालाने काही उपाययोजनाही सुचवल्या आहेत. त्याकडे अंमळ लक्ष द्यायला हवे. चंद्रशेखरन यांच्यासारखे उद्योगप्रमुख अर्थातच नव्या युगाचे पाईक असतात. महाराष्ट्राचे अर्थकारण सुदृढ व्हावे यासाठी उद्योगक्षेत्रावर भर देण्याची सूचना करण्यात आली आहे.

मागणी कशाची, क्रयशक्ती असलेल्या समाजाची गरज काय हे लक्षात घेत तसा पुरवठा करण्याचे उपाय सुचवले आहेत. इलेक्ट्रिक वाहनांची निर्मिती वेगाने करा, ही एक महत्त्वाची शिफारस. वाहनखरेदीत आलेला उत्साह पुढील दहा वर्षे तरी चढत्या आलेखाचा असेल. पर्यावरणपूरकता लक्षात घेता ई वाहनांची विक्री वेग घेईल, असे मानले जाते. ती वाहने तयार करणारे उद्योग सुरु करा, अशी शिफारस आहे.

अधिकारी सांगताहेत की, या पाहणीवर मंत्र्यांनी जे प्रश्न विचारले ते एक ट्रिलियन इकॉनॉमीचे उद्दिष्ट खरेच साधता येईल का, याभोवती फिरत होते. सुधीर मुनगंटीवारांनी बऱ्याच अभ्यासपूर्ण विचारणा केल्या म्हणतात. उद्दिष्टाबद्दल काहीशी शंका असावी प्रत्येकाच्या मनात. ‘असाध्य ते साध्य, करिता सायास’ असे सांगताना तुकोबारायांनी ‘कारण अभ्यास’ असेही सांगून ठेवले आहे. महाराष्ट्राचे विद्यमान नेतृत्व आकाशाला गवसणी घालत खरेच अर्थव्यवस्था एक ट्रिलियन करेल?

कार्यसंस्कृती अंगीकारणार?

वस्त्रप्रावरणांवर मध्यमवर्ग आजकाल प्रचंड पैसा खर्च करतो. तेथे जी संधी दिसते आहे ती साधा असेही अहवाल सांगतो. महाराष्ट्रातले ‘टेक्स्टाईल पार्क’ किती गतीने कागदावरुन प्रत्यक्षात येतात, यावर खूप काही अवलंबून असेल. आज जेमतेम सात टक्के असलेला विकासदर तब्बल १८ टक्क्यांवर नेण्याचे उद्दिष्ट समोर ठेवण्यात आले आहे.

पाच वर्षात दुप्पट प्रगती साधायची आहे. असे काही पराक्रम करायचे असतील तर त्यासाठी विलक्षण गतीने कामात झोकून द्यावे लागते. आशियात जपानने, चीनने अगदी सिंगापूरनेही कार्यसंस्कृती आत्मसात केली. महाराष्ट्रालाही असे काही साधता येईल? मोर्चे काढून समाजाला पेटवता येते; पण हातांना काम दिले तरच प्रगती साधते.

समितीने अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सादर केला. नेमक्या त्याच बैठकीला जेमतेम ११ मंत्री हजर होते म्हणतात. महाराष्ट्रातल्या त्रिमूर्ती नेतृत्वाला इतिहासात स्वत:चे नाव नोंदवायचे असेल, तर अर्थव्यवस्थेच्या आघाडीवर चांगली कामगिरी करून दाखवावी लागेल.