`शिक्षक पात्रता परीक्षे’चा निराशाजनक निकाल लागल्याने ‘आजच्या शिक्षणाची स्थिती’ हा चर्चेचा व चिंतेचा विषय ठरला आहे. या घसरणीची कारणे मुळापासून शोधली पाहिजेत आणि त्यात सुधारणाही करायला हव्यात. १९८० नंतर ‘विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालयांची’ लाट आल्यानंतर परिस्थिती वेगाने खराब होत गेली, असे दिसते. त्याबाबतही मंथन होण्याची गरज आहे.

शिक्षक पात्रता परीक्षेचा (टी.ई.टी.-टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट) प्राथमिकचा निकाल ३.७०% इतका कमी लागला आणि सगळीकडे शिक्षकांचा दर्जा हा चर्चेचाच विषय झाला. मीही ती चर्चा ऐकली. ‘काय होणार पुढच्या पिढीचं?’ ‘कशी शिकणार आमची मुलं?’ यासारख्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. दूरचित्रवाणीवरील बातम्यांतून ‘शाब्बास गुरुजी...’ ‘व्वाऽऽ गुरूजी...’

अशा शीर्षकांतर्गत `स्पेशल रिपोर्टिंग’ सुरू झालं. त्यातला उपहास जाणवत होता. हे सगळं पाहताना आणि ऐकताना माझ्यासारख्या संवेदनशील निवृत्त शिक्षकाच्या मनालाही लागलं. खरं तर समाजमाध्यमातून उठलेल्या ह्या क्रिया- प्रतिक्रिया अनाठायी नव्हत्याच मुळी! समाजामध्ये आजही प्रज्ञावान, हुशार, विद्वान, सर्वज्ञ अशीच शिक्षकाची प्रतिमा उभी आहे. कारण त्यांनी त्यांना शिकविणारे शिक्षक पाहिलेले आहेत. अर्थात सर्वच शिक्षकांना एकाच तराजूत तोलणेही उचित ठरणार नाही. तरीही पूर्वीचे शिक्षक खूप कष्टाळू होते. त्यांनी स्वतःला वाहून घेतलं होतं.

शाळा आणि विद्यार्थ्यांसाठी द्यायला त्यांच्याकडे वेळ होता. महत्त्वाचा भाग म्हणजे त्यांचा व्यासंग दांडगा होता. त्यांचं स्वतःचं ग्रंथालय होतं. ते भरभरून द्यायचे. अध्यापनात रंजकता आणायचे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना अध्ययनात गोडी निर्माण व्हायची. समाजाचा शिक्षकांवर विश्वास होता, तो त्यांनी निर्माण केला होता. गावागावातून शिक्षकांप्रती आदराची भावना होती. विशेष म्हणजे शाळा, शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यापर्यंत राजकारण, राजकारणी येतच नव्हते.

खरं तर आपल्या संस्कृतीत गुरूकुले ही दूर रानावनात एकांत ठिकाणीच असायची. ब्रिटिशांनी ह्या रानातल्या शाळा गावात आणल्या. हे सगळं सांगायचं कारण असं की, आजच्या दर्जाहीन शिक्षणासाठी अनेक घटक जबाबदार आहेत. १९६० ते १९७० पर्यंत प्राथमिक शाळा ह्या इयत्ता पहिली ते चौथीपर्यंत ग्रामीण भागात तरी देवळातूनच भरायच्या. त्यातल्या ऋषीतुल्य अध्यापकांनी दर्जा टिकवून ठेवला होता. ‘जीवन शिक्षण मंदिर’ हे शाळेचं नाव सार्थ होतं.

‘कालाय तस्मै नमः’ प्रमाणे काळाला मर्यादा असतात आणि बदलाला अनेक घटक कारणीभूत असतात. सत्तर ते ऐंशीच्या दशकात महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात अगदी बोटावर मोजण्याएवढीच डी.एड.ची कॉलेजं असायची.

सर्वसाधारपणे डी.एड.ला हुशार विद्यार्थी आणि सुमार बुद्धिमत्तेचेही विद्यार्थी जात असत. त्या काळी म्हणजे १९७५ पर्यंत अकरावीलाच मॅट्रिक असायची आणि डी. एड. ची काठिण्य पातळी अवघी ३५%च असायची. शिवाय तो काळ दीर्घोत्तरी प्रश्नांचा होता. विद्यार्थ्याला परीक्षेला तीन तासातच खूप लिहावं लागायचं. त्यामुळं खूपच अभ्यास करावा लागायचा. त्या काळचा पस्तीस टक्क्यांचा विद्यार्थी क्षमताधिष्ठित होता, असं म्हटल्यास वावगं ठरू नये. शिवाय त्या वेळच्या अध्यापक विद्यालयातून खूप काम करवून घेतलं जायचं. अगदी तो तावून सुलाखून निघायचा. त्याची ‘शिक्षक पात्रता परीक्षा’ घ्यायची वेळच आली नाही. १९८० च्या नंतर विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालये निघाली आणि त्या विद्यालयांचं पेव फुटलं. अगदी क्षमता नसलेल्यांनाही पैसे भरून प्रवेश मिळाला. आणि तिथपासूनच दर्जा घसरत गेला.

दोनच वर्षांचा कोर्स करून, शिवाय नोकरीलाही पैसे भरून कायमची सरकारी शिक्षकाची नोकरी मिळतेय म्हटल्यावर शिक्षक होण्यासाठी गर्दी होऊ लागली. नंतर तर विनाअनुदानित तत्त्वावर प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांनाही मान्यता मिळाल्या. महत्त्वाचा भाग म्हणजे सगळ्याच राजकारण्यांनी शाळा आणि अध्यापक विद्यालये काढण्याचा सपाटा लावला. जिथं शिक्षणाचा आणि राजकारणाचा काहीही संबंध नव्हता तिथंही राजकारण घुसले. अनेक संस्थाचालक निवडणुकीत शिक्षकांना प्रचाराला वापरतात. काही शिक्षक बारमाही राजकारण्यांमागे फिरतात. ह्या सगळ्यांचा अध्ययन-अध्यापनावर परिणाम होणारच ना ? मग दर्जा आणि दर्जाहीन असा तौलनिक काथ्याकुट मग तुमच्या-आमच्या हाती आपसूकच येतो.

१९७० पासून आजतागायत अभ्यासक्रमात आमूलाग्र बदल झाले. १९८० ते २००० पर्यंत अध्यापक विद्यालयांची प्रवेश पद्धती केंद्रीय असल्याने प्रवेशाची काठिण्यपातळी ४५% इतकीच होती. तरीही ८०% ते ९०% मार्क मिळविलेले विद्यार्थीही डी.एड.ला अर्ज करायचे. त्यांना शासकीय अध्यापक विद्यालयात प्रवेश मिळायचा. त्यामुळे शाळांचा दर्जा बऱ्यापैकी टिकून होता. पण हे शिक्षक निर्मितीचे कारखाने तसेच चालू राहिले आणि डी.एड., डी.टी.एड. बेरोजगार झाले. कारण शिक्षक भरतीचे आणि शिक्षक तयार होण्याचे प्रमाण व्यस्त झाले. विद्यार्थ्यांनी अध्यापक विद्यालयांकडे पाठ फिरविली. आज कित्येक विद्यार्थी मोलमजुरी करताना आढळतात. कुठंही प्रवेश मिळाला नाही म्हणून डी.टी.एड.ला प्रवेश घेतला जातो. म्हणून तरी ठराविक अनुदानित कॉलेजं कशीबशी चालू आहेत. जवळ-जवळ दहा वर्षांपासून हजारो खिरापत वाटावी तसे वाटलेले विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालये बंद झाली.

आता शिक्षणातील बदलांचा पुन्हा विचार करता एक गोष्ट मात्र प्रकर्षाने जाणवते ती ही की, आजच्या विद्यार्थ्याला आपण सर्वजण फक्त परीक्षेपुरताच अभ्यास करायला लावतो. ‘जीवन शिक्षण मंदिर’ ही शाळांमधली संकल्पनाच लोप पावली आणि माणूस हा मरेपर्यंत विद्यार्थीच राहिला पाहिजे हा सिद्धांतही बदलला. ‘पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट’ हीच बिरूदावली रुजवत विद्यार्थी घडत आहेत हे नक्की. दीर्घोत्तरी प्रश्नांचा जमाना गेला आणि शॉर्टकट मार्ग अवलंबविण्याच्या ह्या जमान्यात ‘मोकळ्या जागा भरा’, ‘गाळलेल्या जागा भरा’ आणि ‘रिकाम्या जागा भरा’ अशी ही शिक्षणपद्धती. ह्या शिक्षण पद्धतीनेही शिक्षकांत मरगळ आली. एवढं सोपं असूनही ‘घरचं झालं थोडं आणि व्याह्याने धाडलं घोडं’प्रमाणे इयत्ता पहिली ते आठवीच्या वर्गापर्यंतच्या परीक्षाच बंद झाल्या.

अर्थात सरकारचा ह्यामागचा काय उदात्त हेतू होता हे समजलं नाही. पण विद्यार्थ्यांची अभ्यास करण्याची सवयच मोडली आणि शिक्षकही ढिले पडले. विद्यार्थी थेट निकाल घ्यायलाच हजर राहिले. शाळा ओस पडल्या. त्याचा परिणाम थेट विद्यार्थ्यांच्या वाचन- लेखनावर पडला. तरीही शाळाशाळांमधून अध्ययन, अध्यापन चालूच राहिलं. लपून- चोरून परीक्षा घ्याव्या लागायच्या. कारण त्यासाठी पालक आग्रही असायचे. हुशार विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात सातत्य राहिले. मला असं वाटतं ह्या सगळ्यांचा परिणाम हळूहळू होत गेला आणि टी.ई.टीचा टक्का घसरला.

आत्ताच्या ‘डी.टी.एड.’ची काठिण्य पातळी आहे किमान ४५%. सरकारने नवीनच लादलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेची काठिण्यपातळी आहे ऐंशीच्या पुढची. मग सांगा ह्या परीक्षेच्या उत्तीर्णांचे प्रमाण ३.७०% पेक्षा जास्ती कसे अपेक्षित धरता येईल? आता ही प्रवेशाची काठिण्य पातळी वाढवावी लागेल. ती जर वाढवली तर उरलीसुरली अध्यापक विद्यालयेही बंद पडतील. याचे कारण आता नोकरीचीच हमी नसल्याने कुणीही शिक्षक व्हायला तयार होणार नाहीत. भविष्यात अशा मोजक्याच सरकारी अध्यापक विद्यालयातून डीटी.एड.धारक अध्यापकांना नोकरीची हमी द्यावी लागेल हे नक्की. शिवाय प्रवेशाची काठिण्य पातळी किमान ८०% ठेवल्यावर हुशार मुले येतील आणि आजच्यासारखा टी.ई.टी.चा टक्का न घसरता उंचावलेला असेल हे नक्की!

टीईटी परीक्षेला सामोऱ्या जाणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तावाढीसाठी त्यांच्या अध्ययनकाळात शिक्षण संस्थांकडून काय प्रयत्न केले जातात, हे तपासून पाहिले पाहिजे. अनेकदा त्यांनी घ्यावयाचे पाठ, विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता, त्यांच्यात अपेक्षित सुधारणांसाठी मार्गदर्शन आणि त्यांची प्रगती, त्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तांचे अंतर्गत मूल्यमापन, अंतिम परीक्षेची काठिण्य पातळी, त्यातील त्यांची कामगिरी अशा सगळ्यांचीच फेरउजळणी करण्याची गरज या निकालाने निर्माण झाली आहे, असे म्हणता येईल. त्याकरता या प्रक्रियेतील संबंधित घटकांनी समग्रपणे आढावा घेतल्याशिवाय टीईटी परीक्षेत गुणवत्तापूर्ण निकालाची अपेक्षा धरता येणार नाही.

(लेखक ‘माध्यमिक’चे; तसेच डी.एड.अभ्यासक्रमाचे निवृत्त शिक्षक आहेत.)