उच्च शिक्षणातील गुणवत्ता राखण्यासाठी संबंधित संस्थांचे मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती देण्याचे अधिकार असलेली ‘नॅक’ ही महत्त्वाची संस्था सध्या गैरप्रकारांच्या आरोपांमुळे संशयाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे.

मान्यता मिळविण्यासाठी महाविद्यालयांकडून सरबराईची अपेक्षा कशी ठेवली जाते आणि पुरवलीही जाते, याच्या ‘सुरस’ कथांची याआधीही चर्चा होतीच. तज्ज्ञ समितीच्या अहवालामुळे एकूण कार्यशैलीवरील प्रश्‍नचिन्ह गडद झाले.

समितीने उल्लेखिलेल्या कथित गैरप्रकारांची चौकशी होत नसल्याच्या उद्वेगातून ‘नॅक’चे अध्यक्ष डॉ. भूषण पटवर्धन यांनी नाराजी व्यक्त करीत पदावरून दूर होण्याची तयारी दाखविली. त्यांच्या या भूमिकेनंतर तरी तातडीने चौकशी समिती नेमली जाणे अपेक्षित होते. मात्र, चौकशीसाठी पावले उचलण्याची तत्परता दाखविण्याऐवजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) नवा अध्यक्ष नेमण्याची जी घाई केली त्याबद्दल आश्चर्य व्यक्त होत आहे.

‘नॅक’मधील कथित भ्रष्टाचाराकडे डॉ. पटवर्धन यांनी केलेल्या अंगुलिनिर्देशाला गांभीर्यानेच घ्यायला हवे. नाराजीनाम्यानंतर दररोज यात नवनव्या बाबी समोर येत आहेत. देशभरातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालयांना मूल्यांकन व अधिस्वीकृतीची प्रक्रियाच संशयास्पद असल्याचे आरोप होत आहेत. संशयास्पद सदस्यांकडून मोठी रक्कम घेऊन त्या संस्थांना उच्च श्रेणी मिळवून देणारे ‘रॅकेट’ सक्रिय असल्याचा आरोप होतो आहे.

एका तज्ज्ञ समितीमार्फत ‘नॅक’ प्रक्रियेतील गैरप्रकारांबाबत चौकशी झाली. तो अहवाल ‘यूजीसी’कडे सोपवून त्याची चौकशी करण्याची मागणी डॉ. पटवर्धन यांनी पत्रात केली होती. यापूर्वीही अनेक शंका उपस्थित केल्या गेल्या होत्या.

या पार्श्वभूमीवर मूल्यांकन आणि अधिस्वीकृती प्रक्रियेची फेरतपासणी ही तज्ज्ञ समितीची कार्यकक्षा होती. त्या समितीने सप्टेंबर २०२२मध्ये अहवाल दिला. त्यात सध्याच्या प्रक्रियेतील ‘आयसीटी’ अर्थात इन्फर्मेशन ॲण्ड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजी, ‘डीव्हीव्ही’ अर्थात डेटा व्हॅलिडेशन ॲण्ड व्हेरिफेकेशन, वादग्रस्त निर्णय, तज्ज्ञ समितीची नियुक्ती, तज्ज्ञांची निवड, सायबर सुरक्षा, गैरहेतू इत्यादींबाबत निरीक्षणे नोंदविली होती.

परंतु, त्यावर चौकशीच्या दृष्टीने पुढे ठोस काही झाले नाही. उलट अशा प्रकारांना पुढे आणत चौकशीची अपेक्षा व्यक्त करणारे ‘नॅक’चे अध्यक्ष डॉ. पटवर्धन यांनाच पद सोडावे लागले. हे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाला धरून नाही. कोणतीही व्यवस्था ही चांगल्या उद्देशाने आणली जाते आणि पुढे त्यात अनेक दोष शिरतात.

परिणामी त्याचा उद्देश सफल होत नाही. ‘नॅक’बाबतीतही तसेच झाल्याचे चित्र आहे. आजही उच्च शिक्षण क्षेत्रातील केवळ ३० ते ३५ टक्के संस्थांनीच मूल्यांकन व अधिस्वीकृती प्रमाणपत्र घेतले आहे. तसेच सुमारे दहा ते पंधरा अभ्यासक्रमांनाच मान्यता घेण्यात आली आहे. त्यामुळे दोन्ही संस्थांपुढील आव्हाने किती मोठी आहेत, याची कल्पना येते.

सुमारे साठ टक्क्यांवर संस्थांचे मूल्यांकन व अधिस्वीकृती अद्याप बाकी आहे. हे काम गतीने आणि पारदर्शी पद्धतीने होणे गरजेचे आहे. आज जागतिक विद्यापीठे देशात येत आहेत. अशा स्थितीत आपल्या संस्थांची गुणवत्ता वाढणे गरजेचे आहे.

स्वातंत्र्याच्या पंचाहत्तर वर्षांनंतरही देशातील २५ ते २६ टक्के युवकच उच्च शिक्षण घेऊ शकत असतील आणि त्यांनाही गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळत नसेल तर याची जबाबदारी कोण घेणार आहे? एवढ्या मोठ्या व्यक्तीने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत समाधानकारक उपाययोजना व्हायलाच हव्यात. अन्यथा, ‘नॅक’चा पर्यायाने देशातील उच्च शिक्षणातील गुणवत्तेचा ऱ्हास अटळ आहे.