शेतकऱ्यांना काहीही आश्वासन दिले तरी चालते, हे आता राजकारण्यांना कळून चुकले आहे, याचा प्रत्यय वारंवार येत असतोच; परंतु देशाच्या पंतप्रधानांनीही त्याच पद्धतीने बोलणे हे निश्‍चितच धक्कादायक आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणात नरेंद्र मोदी म्हणाले, की 2022 सालापर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यात येईल. म्हणजेच केवळ पाच वर्षांत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होईल. या वाक्‍याचा अर्थ असा, की यापुढील पाच वर्षांत कृषी क्षेत्राचा आर्थिक वृद्धीदर सरासरी 14 टक्के इतका राहील. हे कोणत्याही देशाच्या इतिहासात घडलेले नाही. सबंध जगाच्या इतिहासात कधीही न घडलेली गोष्ट करण्याचे आश्वासन पंतप्रधान आपल्याला देत आहेत! त्याविषयी लगेचच शंका उपस्थित होण्याचे कारण असे, की जर खरोखरच असे असते, तर एकतर ही अभूतपूर्व घटना ठरणार. आणि एवढ्या अभूतपूर्व विक्रमाचा थोडातरी तपशील त्यांनी सांगितला असता. किंबहुना भाषणाचा बहुतांश भाग त्यांनी याच विषयाला वाहिला असता. तसे झालेले नाही.

आपण अशी कल्पना तरी करू शकतो का की, पंतप्रधानांनी औद्योगिक क्षेत्राला आश्वासन दिले आहे, की औद्योगिक उत्पादनक्षेत्राचा आर्थिक वाढीचा दर यापुढील पाच वर्षांत सरासरी 14 टक्के एवढा राहील. असे आश्वासन त्यांनी दिले असते तर अर्थशास्त्राची किमान जाण असलेले लोक या विधानावर अक्षरशः हसतील आणि पंतप्रधानांच्या विश्‍वासार्हतेवरच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण होईल. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्राबद्दल पंतप्रधान असले अतिरंजित विधान कधीच करणार नाहीत. शेतकऱ्यांना काहीही आश्वासन दिले तरी चालते, असाच पंतप्रधानांचा समज असावा. असे त्यांनी करण्याची ही पहिली वेळ नाही.

लोकसभेच्या निवडणुकीच्या आधी "आम्ही सत्तेवर आल्यावर शेतकऱ्यांना शेती करताना कराव्या लागणाऱ्या खर्चाचा हिशेब करून त्यावर पन्नास टक्के नफा मिळवला जाईल. मग जो आकडा येईल तो शेतीमालाचा सरकारने दिलेला हमी भाव असेल.' "इतके निःसंदिग्ध आश्वासन अनेक सभांमध्ये देशाच्या पंतप्रधानपदाच्या उमेदवाराने शेतकऱ्यांना दिले. ते पूर्ण केले का, हमीभाव कितीने वाढवले हे प्रश्न शेतकऱ्यांनी विचारूच नयेत, म्हणून गेल्या महिन्यात 19 जुलैला देशाच्या कृषिमंत्र्यांनी लोकसभेत असे म्हटले की "शेतीमालाला पन्नास टक्के नफा देणारे हमी भाव आम्ही देऊ', असे आश्वासन पंतप्रधानांनी शेतकऱ्यांना कधीच दिलेले नाही.' याचा अर्थ कृषिमंत्री हे विधान पंतप्रधानांच्या संमतीनेच करत होते. पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा टिकविण्यासाठी नरेंद्र मोदी यांनी तातडीने राधा मोहनसिंहांचे विधान खोटे आहे असे म्हणायला हवे होते; पण असे ते कधीही करणार नाहीत, हे त्यांच्या स्वातंत्र्य दिनाच्या भाषणावरून स्पष्ट होते. त्यामुळेच शेतकऱ्यांनी आपले आधीचे आश्वासन विसरून जावे, यासाठी त्यांनी आता नवीन विधान केल्याचे दिसते.

हा लेख लिहितानाच गेल्या सात दिवसांत मराठवाड्यात 34 शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याच्या बातम्या आल्या आहेत. मोदी यांनी पंतप्रधान होण्यापूर्वी मनमोहनसिंग सरकारवर टीका करताना असे विधान केले होते, की देशात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होताना सत्ताधीशांना शांत झोप तरी कशी लागू शकते. "हा प्रश्न आता त्यांनाही विचारावासा वाटतो. तुरीच्या हमी भावाचे काय झाले? ज्या मराठवाड्यात आज शेतकरी आत्महत्येचे सत्र चालू आहेत, तेथे कोरडवाहू शेतकऱ्यांचे मुख्य पीक तूर आहे. सरकारने तूरउत्पादन वाढवण्याचे आवाहन करून तूर उत्पादकांना अक्षरशः वाऱ्यावर सोडले. हमी वाढवण्याची बात तर दूरची गोष्ट. सरकारने जाहीर केलेले हमीभावदेखील शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत. किती तूर खरेदी केली, याचे आकडे सरकारकडून सांगितले जातात आणि आणि बहुतांश शेतकऱ्यांना हमी भावाच्या कितीतरी खाली भावाने तूर विकावी लागली याकडे मात्र साफ दुर्लक्ष केले जाते. फसलेल्या नोटाबंदीचे नरेंद्र मोदींनी आपल्या भाषणात कौतुक केले; पण या निर्णयाची सर्वात जबर किंमत शेतकऱ्यांना भोगावी लागली. नोटाबंदीच्या काळात त्यांना आपला माल अक्षरशः मातीमोल दराने विकावा लागला. शहरातील क्रेडिट कार्ड वापरणाऱ्या वर्गाला त्याची काहीच झळ नाही बसली. (कदाचित या वर्गाची वाहवा मिळवणे हेच विकास होतोय याचे लक्षण मानले जात असावे.) त्यांना या तथाकथित "धाडसी' निर्णयाचे कोण कौतुक. पण पंतप्रधानांच्या भाषणात शेतकऱ्यांच्या नुकसानाबद्दल एक वाक्‍यही नसावे, ही गोष्ट काय सांगते?

या देशातील बहुसंख्य लोक ज्या कृषिक्षेत्रावर अवलंबून आहेत त्या क्षेत्राची उत्पादकता वाढल्याखेरीज, त्यांची मिळकत वाढल्याखेरीज विकास या शब्दाला अर्थ तरी प्राप्त होईल का? नरेंद्र मोदींचा भर जगभर फिरून परकी भांडवल भारतात येईल यासाठी प्रयत्न करणे हे आहे. परकी भांडवल देशात जरूर आले पाहिजे. पण सध्या गरज आहे ती शेतकऱ्यांचे उत्पन्न थेटपणे कसे वाढेल याची. हे परकी भांडवल येण्याने शेतीमालाची निर्यात थोडीच वाढणार आहे? मग शेतकऱ्यांना याचा काय फायदा? त्यांनी का ऐकावे तुमच्या परदेश दौऱ्याचे कौतुक?

नरेंद्र मोदी आज देशातील सर्वात प्रबळ नेते आहेत. आणि "धाडसी' आहेत हे नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे दिसलेच आहे. मग ते हे धाडस शेतीविषयक धोरणात का नाही दाखवत? का नाही निर्यातबंदी न लादण्याचे धैर्य दाखवत? पण ते करण्याऐवजी शेतकऱ्यांना अफाट आश्वासने देण्याचा मार्ग त्यांनी स्वीकारला आहे. चौदा टक्के आर्थिक विकासदर याचा अर्थ शेतकऱ्यांना थोडाच कळणार आहे? मग काहीही आकडे सांगा, असा हा विचार दिसतो. वचने किम्‌ दरिद्रता!