‘स्वेच्छेने दाखल झालेल्या युवकांचे एक प्रकारचे निमलष्करी दल’ असे स्वरूप असलेल्या ‘एनसीसी’चे काम १९४८पासून सुरू आहे. काळाच्या ओघात या उपक्रमातील बदलांची गरज ओळखून केंद्र सरकारने या बदलालाही हात घातला आहे.

काळाच्या ओघात एखाद्या विशिष्ट टप्प्यावर जन्माला आलेल्या सरकारी उपक्रमांना, ते बंद करता येत नाहीत, या एकाच कारणास्तव ‘पुढे चाल’ दिली जाण्याची अनेक उदाहरणे आहेत. अशा संस्था-संघटनांतील त्यांच्यातील चैतन्य संपुष्टात येते आणि मग त्यांच्या अस्तित्वाचे प्रयोजनच प्रश्नांकित होते. आपल्याकडील ‘नोकरशाही’च्या हाडी-माशी खिळलेल्या ‘यथा-स्थितीवादी’ मानसिकतेतून ज्या विकृती निर्माण झाल्या आहेत, त्यापैकी एक म्हणजे बदलाला सामोरे न जाता स्वस्थ बसणे. केंद्र सरकारने मात्र ‘यथास्थितीवादा’ला मूठमाती दिली आहे. ‘एअर-इंडिया''चे खासगीकरण असो, अथवा दिल्लीतील `सेंट्रल विस्टा'' प्रकल्पाचे बांधकाम असो; गाजावाजा न करता आणि टीकेने विचलितही न होता, परिवर्तनाचे प्रयत्न अक्षरशः अहोरात्र सुरू आहेत.

असाच एक प्रयत्न म्हणजे ‘नॅशनल कॅडेट कोर’च्या (एनसीसी) नवरचनेचा. एनसीसीचे काम १९४८ पासून सुरू आहे. अनेक राज्य सरकारांनी अथवा विद्यापीठांनी राष्ट्रीय सेवा योजना (किंवा एन.एस.एस.) अथवा एनसीसी यापैकी कोणत्या ना कोणत्या उपक्रमात महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांचा सहभाग सक्तीचा केला आहे. एनसीसीत दाखल होणारे युवक मुख्यत्वे येतात ते गणवेशाच्या, रायफल शूटिंगच्या आकर्षणापोटी किंवा सेनादलात दाखल होण्याच्या इच्छेतून. दरवर्षी हजारो युवक तिथे दाखल होतात आणि एका शिस्तबद्ध, निम-सैनिकी, ‘पाठ्यक्रमीय’ उपक्रमाच्या माध्यमातून आपल्या करिअरला एक नवी मिती उपलब्ध व्हावी, यासाठी धडपडतात.

एनसीसीच्या स्थापनेचा एक संदर्भ स्वातंत्र्यानंतर लगेचच जम्मू-काश्‍मीरमध्ये भारताच्या सार्वभौमत्वाला, स्वातंत्र्याला आव्हान देणारी जी टोळधाड चालून आली, त्या आव्हानाशीही जोडला जातो. १९४६ मध्येच भारत सरकारने पं. हृदयनाथ कुंझरू यांच्या अध्यक्षतेखाली युवकांच्या निमलष्करी दलाच्या उभारणीची आवश्‍यकता व व्यवहार्यता समजून घेण्यासाठी एक समिती नेमली होती. समितीने सखोल अभ्यास करून मार्च १९४७ मध्ये अहवाल दिला. त्यावर विचार होण्यास १९४७ चा डिसेंबर महिना उजाडावा लागला. सरदार वल्लभभाई पटेलांनी गृहमंत्री या नात्याने आणि सरदार बलदेव सिंग यांनी संरक्षणमंत्री या नात्याने ‘कॅडेट कोर’ संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याचा आग्रह धरला व त्यातूनच जानेवारी १९४८ मध्ये एनसीसीचे प्रारूप तयार झाले व १६ एप्रिल १९४८ ला एनसीसी स्थापन झाली. स्वातंत्र्य टिकवावे लागते व त्यासाठी नागरिकांच्याही सहभागाची गरज असते हा जम्मू-काश्‍मीरने शिकविलेला धडा या सर्व घटनाक्रमामागे होता. जन.गोपाळ बेवूर एनसीसीचे पहिले प्रमुख होते.

एकता आणि अनुशासन

‘एकता आणि अनुशासन’ हा ‘एनसीसी’चा मंत्र. आज्ञापालन, वक्तशीरपणा, परिश्रम आणि खोटेपणापासून फारकत ही चार सूत्रे अनुशासनाचा भाग आहेत. एनसीसी प्रामुख्याने पाठ्यक्रमेतर उपक्रम म्हणून स्वीकारली जाते. शाळेत-महाविद्यालयात ए, बी आणि सी प्रमाणपत्रांचे पाठ्यक्रम राबविले जातात आणि त्याचा एक भाग असलेल्या शिबिरांमधून ‘कॅडेट्‌स’ उत्साहाने भाग घेतात. समाजात ‘देशभक्ती’ला बदनाम करणाऱ्यांचा एक मोठा गट आजही सक्रिय आहे व त्यात बरेच युवकही आहेत. असे असूनही देशभक्तीच्या वा सामाजिक जाणिवेच्या भावनेने प्रेरित होऊन एनसीसीत दाखल होऊन इच्छिणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. लष्करी करिअरचे आकर्षण असलेल्या युवकांना लष्करी जीवनाची व त्यासाठी आवश्‍यक असलेल्या गुणसंपदेची नीट ओळख घडवून आणण्यात एनसीसी बऱ्यापैकी यशस्वी ठरली. १९६५ आणि १९७५च्या युद्धांमध्ये एनसीसीच्या कॅडेट्‌सनी युद्धसामग्रीच्या निर्मितीत आणि त्यांच्या वाहतुकीत सेनादलांना मदत केल्याची उदाहरणे आहेत. याविषयी नागरी सुरक्षा दलाच्या विविध कामांमध्ये, मुख्यत्वे उत्सव काळातील रहदारी नियंत्रण, आपत्ती काळात अडकून पडलेल्या नागरिकांच्या बचावासाठी कॅडेट्‌स धावून आल्याचीही अनेक उदाहरणे आहेत. बदलत्या काळात लष्करात जाण्याची संधी मिळो वा न मिळो; एनसीसीचे शिस्तपालनाचे संस्कार घेऊन बाहेर पडणाऱ्या सुदृढ आणि साहसप्रेमी युवकांच्या मोठ्या शक्तीचा अधिक कल्पकतेने सुयोग्य वापर व्हायचा असेल तर व्यापक सुधारणांची गरज आहे. हे लक्षात घेऊन केंद्राने माजी खासदार बैजयंत जय पांडा यांच्या नेतृत्वाखाली उच्चस्तरीय तज्ज्ञ समिती स्थापन केली आहे. ती सर्व मुद्द्यांचा विचार करीत आहे. ‘सेनादलांचा एनसीसीकडे बघण्याचा दृष्टिकोन’ हाही महत्त्वाचा मुद्दा आहे. एनसीसीवर दरवर्षी सुमारे सोळाशे कोटी रु. खर्च होतात. दोन-तृतीयांश रक्कम वेतनापोटी खर्च होते. होणारा खर्च आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या मनुष्यसंपदेची संख्यात्मक आणि गुणवत्तात्मक स्थिती यातील अंतर परवडणारे नाही.

सेनादलांना उच्च प्रतीची मनुष्य-संपदा उपलब्ध करून देण्यासाठी जमीन तयार करण्याचे काम एनसीसी करते; पण खुद्द सेनादलांनी या कामाला आवश्‍यक ती प्रतिष्ठा व महत्त्व दिले आहे, असे जाणवत नाही. एनसीसी शाळांमधूनही उपलब्ध असली तरी महाविद्यालयीन एनसीसीचा बोलबाला अधिक आहे. शिक्षणसंस्थांमधून ज्या शिक्षक/ प्राध्यापकांना एनसीसीची जबाबदारी दिली जाते त्यांना असोसिएट एनसीसी ऑफिसर किंवा ए.एन.ओ. संबोधले जाते. या सर्वांना तीन महिन्यांचे निवासी प्रशिक्षण घ्यावे लागते. अध्यापनाची व परीक्षांची कामे करता करता ही जबाबदारीही सांभाळणे सोपे नाही. मानधनही पुरेसे आकर्षक नाही. एखाद्या प्राध्यापकाला नोकरी बदलावी लागली तर नव्या शैक्षणिक जबाबदारीत एनसीसीमधील योगदानाला आवश्‍यक ते महत्त्व दिले जात नाही. असे असूनही अनेक शिक्षक - प्राध्यापक या कामासाठी पुढे येतात, हे कौतुकास्पद आहे. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीनेही एनसीसीच्या रचनेत व कार्यवाहीत सुधारणा आवश्‍यक आहेत. एका ढोबळ पाहणीनुसार, आज एनसीसीमध्ये सहभागी होणाऱ्या विद्यार्थ्यांपैकी बहुसंख्य मध्यम आणि निममध्यम वा गरीब वर्गांमधील आहेत. संपन्न वर्गातील विद्यार्थी एनसीसीकडे फारसे आकर्षित होताना दिसत नाहीत. एनसीसीच्या सध्याच्या अभ्यासक्रमात समाजकार्य या नावाखाली काही ढोबळ विषयांची उथळ शिकवणी घेतली जाते. सामाजिक प्रश्‍नांची जाण त्यातून निर्माण होतेच असे नाही. सामाजिक विषमता, विघटनवाद्यांची आव्हाने, पर्यावरण इत्यादी काही विषयांची विस्तृत मांडणी व मुख्य म्हणजे या समस्यांचे वास्तविक रूप स्वानुभवातून समजून घेण्याची संधी हे घटक आज अभ्यासक्रमात नसल्याने ते शिकविण्यामागचा हेतू अनेकदा साध्य होत नाही.

एनसीसीच्या सध्याच्या ‘पाठ्यक्रमेतर उपक्रम’ स्वरूपातही विद्यार्थ्यांना त्यासाठी भरपूर वेळ द्यावा लागतो. त्यातून करिअरवर परिणाम होतो. अशा वेळी करिअरच्या आकांक्षा असलेले विद्यार्थी एनसीसीकडे पाठ फिरविताना दिसतात. गणवेशाच्या किंवा रायफलींच्या उपलब्धतेच्याही समस्या आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर एनसीसीची पुनर्रचना आवश्‍यक आहे व बैजयंत जय पांडा यांच्या नेतृत्वाखालील समितीला या नवरचनेचा आराखडा सादर करण्याची आव्हानात्मक कामगिरी पार पाडायची आहे. समाजात आज देशभक्ती आणि सामाजिक जाणिवेने प्रेरित युवकांची संख्या खूप मोठी आहे. त्यांना, त्यांच्या पाठीवर हात ठेवून ‘फक्त लढ’ म्हणणाऱ्या ‘मेंटॉर’ची जागोजागी आवश्‍यकता आहे. एनसीसी हे काम निश्‍चितपणे करू शकते. लाखो माजी सैनिकांच्या मनुष्यशक्तीचा कल्पकतेने उपयोग, कॉर्पोरेट क्षेत्राचा सहभाग, एनसीसीला केवळ वैकल्पिक विषय म्हणूनच नव्हे तर मुख्य अभ्यासविषय म्हणून मान्यता, तिन्ही सेनादलांच्या प्रशिक्षण शाखेचा एनसीसीच्या संचालनात व्यापक सहभाग, आपत्ती व्यवस्थापन व साहसी खेळांना अभ्यासक्रमात स्थान आणि सामाजिक वास्तवासह राष्ट्रीय आव्हानांचे स्वरूप जवळून समजून घेण्याची संधी असे सर्व घटक विचारात घेऊन ही नवरचना पार पाडली तर युवा-सामाजिक नेतृत्वाच्या अभावाचे संकट काही प्रमाणात तरी दूर करता येईल.

Vinays५७@gmail.com

(लेखक ‘बैजयंत जय पांडा समिती’चे सदस्य आहेत.)