-डॉ. कुलदीपसिंह राजपूत

ऍ डम मॅके दिग्दर्शित ‘डोन्ट लूक अप’ नावाचा उत्कृष्ट चित्रपट २०२१ मध्ये प्रदर्शित झाला होता. चित्रपटामध्ये दोन वैज्ञानिकांना पृथ्वीच्या दिशेने येणाऱ्या मोठ्या धूमकेतूचा शोध लागतो. ते वैज्ञानिक अत्यंत पोटतिडकीने राष्ट्रध्यक्षांना, प्रसारमाध्यमे आणि अधिकाऱ्यांना भेटून येणाऱ्या धूमकेतूला वेळीच अवकाशातच संपवण्याची विनंती करतात. धोका वेळीच ओळखून उपाययोजना करण्याचा त्यांचा सल्ला कोणीच गांभीर्याने घेत नाही. उलट ‘डोन्ट लूक अप’ म्हणत रंजक आभासी दुनिया बनवून येणाऱ्या धूमकेतूसाठी सर्वत्र उत्सव साजरे केले जातात. भ्रामक, चंगळवादी आणि असंवेदनशील समाज आपल्या आजूबाजूच्या भीषण वास्तवाकडे कसे दुर्लक्ष करतो आणि त्याची किंमत मोजतो, असा संदेश चित्रपट देतो. भारतीय तरुणांचा आजचा ‘डेमोग्राफिक डिव्हिडंड’ हा दुर्लक्ष केल्यास ‘डेमोग्राफिक डिसास्टर’ होणार आहे, असे अनेक सामाजिकशास्त्रज्ञ आणि धोरणकर्ते वारंवार सांगत आहेत. मात्र राज्यसंस्था, प्रशासकीय व्यवस्था आणि विविध सामाजिक घटक ‘डोन्ट लूक अप’च्या भूमिकेत असून येत्या काळात त्याचे परिणाम भोगावे लागू शकतात.

आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (आयएलओ) आणि इन्स्टिट्यूट फॉर ह्युमन डेव्हलपमेंट (आयएचडी) यांनी संयुक्तपणे बनवलेल्या ‘इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट २०२४’ या अहवालामध्ये भारतातील बेरोजगारांमध्ये तरुणांचे प्रमाण सुमारे ८३टक्के असल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. तसेच २००० ते २०१९ दरम्यान तरुणांमध्ये बेरोजगारीचे प्रमाण सातत्याने वाढतच राहिल्याचे अहवाल सांगतो. असे अहवाल किंवा या संस्था वाढीव व अवास्तव आकडेवारी देतात, अशा भ्रमात राहण्याची गरज नाही. कारण एक तर बेरोजगारीचे हे भीषण वास्तव आपल्या भवताली सहज दिसून येते. दुसरे म्हणजे सरकाराच्या विविध सर्वेक्षणातही अशीच गंभीर परिस्थितीत दिसून येते.

नीट’, ‘नेट’, आणि इतर भरती प्रक्रियेतील सावळा गोंधळ तरुणांच्या बहुमूल्य वेळेला, इच्छा-आकांक्षांना आणि स्वप्नांना पायदळी तुडवल्यासारखं आहे. देशातील तरुणांची लक्षणीय संख्या (२०११च्या तुलनेत आता घटली आहे) आणि अजूनही थोडा काळ टिकणारा लोकसंख्येचा लाभांश यांना समग्रतेने उपयोगात आणण्याची संधी आपण रोजच्या रोज गमावत आहोत. राज्यसंस्था आणि प्रशासकीय व्यवस्था याबाबत बेफिकीर दिसते. अस्वस्थ करणारे हे वर्तमान बदलण्यासाठी राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या (एनडीए) नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारला शिक्षण, कौशल्य, लिंगभाव आणि सन्मानजनक रोजगार यांना केंद्रस्थानी ठेऊन भगीरथ प्रयत्न करावे लागणार आहेत. समाजमाध्यमे आणि रील्समध्ये हरवलेल्या सध्याच्या तरुण पिढीला स्वतःच्या बेरोजगारीची धग जाणवत नाही. म्हणूनच हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा आणि भयावह आहे.

श्रम बाजारपेठेत प्रचंड प्रमाणात लिंगभाव आधारित विषमता असल्याने बेरोजगारीमध्ये तरुणींची परिस्थिती तुलनेने जास्त गंभीर आहे. देशात तरुण मुलींचा एक मोठा समूह ‘नीट’ (NEET: Not in Education, Employment & Training) या प्रवर्गात मोडत असून, त्याकडे तातडीने लक्ष दिले पाहिजे. देशातील एकूण तरुणांपैकी सुमारे ३३% (राष्ट्रीय न्यादर्श सर्वेक्षण-२०२०) तरुण निष्क्रिय असून कोणत्याही प्रकारचे शिक्षण किंवा प्रशिक्षण घेत नाहीत. रोजगारसुद्धा मिळवत नाहीत. ‘नीट’ प्रवर्गातील तरुण समूह मोठ्या प्रमाणात परावलंबी लोकसंख्या बनत आहे. त्यांना मुख्य प्रवाहात आणून उत्पादनक्षम बनविण्याचेच आव्हान आहे.

‘नीट’ प्रवर्गामध्ये तरुण मुलींची संख्या मुलांपेक्षा पाच-सहापट अधिक असल्याचे तथ्य केंद्र सरकारच्या पिरॉडिक लेबर फोर्स सर्वेक्षणाच्या विश्लेषणातून समोर आले आहे. तसेच श्रम बाजारपेठेतील तरुण मुलींचा सहभाग हा तरुण मुलांच्या तुलनेत सुमारे तीनपटीने कमी असून तरुण मुलींची रोजगारामध्ये मोठ्या प्रमाणात पीछेहाट दिसते. या सर्वांचा वरकरणी संबंध त्यांना मिळणाऱ्या शिक्षण आणि प्रशिक्षणाशी असला तरी मूळ पितृसत्ताक मूल्याधारित कुटुंब, जाती, विवाह, धर्म, शिक्षण या सामाजिक सत्ताकेंद्रात, त्यांच्या वर्चस्वात व सामाजिक संरचनेत आहेत. विकासासाठीची उपयुक्त व पुरेशी संसाधने सर्वसामान्य आणि विशेषतः तळागाळातल्या मुलींपर्यंत पोहचतच नाहीत. परिणामी, क्षमता असूनसुद्धा पदरी निराशा स्वीकारून तरुणींचा मोठा समूह परिघावरच परावलंबी अस्मितेसह जगतो. ‘सॉफ्ट टार्गेट’ झालेल्या या तरुणींविरोधी दैनंदिन जीवनातील मानखंडना आणि हिंसा पद्धतशीरपणे समाजजीवनाचा भाग बनवली जात आहे. केंद्र सरकारच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार गेल्या तीन वर्षात वीस हजार तरुणींना हुंडा या एका कारणामुळे जीव गमवावा लागला आहे. हुंडाबळींचा वास्तवातील आकडा निश्चितच जास्त असेल. त्यावरून व्यवस्थात्मक अनास्थेचा दुष्परिणाम किती भयानक असू शकतो, याची कल्पना येते. सामाजिक, राजकीय आणि प्रशासकीय पातळींवर तरुणींच्या प्रश्नांसाठीचे उत्तरदायित्व स्वीकारण्याची मानसिकता तयार होणे गरजेचे आहे. समताधिष्ठीत गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाबरोबरच व्यावसायिक कालानुरूप शिक्षण, समान वेतन, नियमित रोजगार, सकस आहार, आरोग्य सुविधा इत्यादी मुद्दे केंद्रस्थानी आहेत.

गरज, कौशल्यातील तफावत

‘शिकला की हुकला’ ही ग्रामीण भागातील उपरोधिक म्हण सुशिक्षित बेरोजगारांची व्याप्ती पाहता दुर्दैवाने खरी ठरत आहे. ‘आयएलओ’च्या अहवालानुसार एकूण बेरोजगारीत किमान माध्यमिक किंवा उच्च शिक्षण झालेल्यांचे प्रमाण २०२२ मध्ये ६५.७ टक्के आहे. सुशिक्षितांमधील बेरोजगारीचे मुख्य कारण बाजाराची गरज आणि कौशल्यपूर्ण तरुणांचा पुरवठा यातील तफावत हे आहे. ज्ञानातील नाविन्यता, व्यावहारिकता आणि उपयोजनक्षमता यांच्याअभावी केवळ पुस्तकी व पारंपरिक ज्ञान, पदव्या रोजगार देण्यास असमर्थ ठरतात. त्यामुळे शिक्षण, शिक्षक प्रशिक्षण आणि शालेय शिक्षण विभाग या किमान तीन पातळ्यांवर शिक्षक, पालक आणि स्वयंसेवी संस्था यांना घेऊन गांभीर्याने काम करावे लागेल. अध्ययन प्रक्रियेसंदर्भात नवीन शैक्षणिक धोरणातील तरतुदी महत्वाच्या आहेत; पण ते अभ्यासून, आत्मसात करून वर्गातील आणि शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांपर्यंत नेण्याची मानसिकता व व्यवस्था बनवावी लागेल. त्यासाठी राजकीय हेवेदावे सोडून दीर्घकालीन कार्यनीती आणि समर्पणभाव आवश्यक आहे.

या अहवालाने देशातील असंघटित क्षेत्राची वाढती व्याप्तीसुद्धा निदर्शनास आणली आहे. सुमारे ९० टक्के तरुणांचा रोजगार हा असंघटित स्वरूपाचा आहे; ज्यांना अर्थातच सेवाशर्ती, सामाजिक सुरक्षा, वेतन इत्यादींबाबत कसलीच हमी नसते. नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण आणि कायम अशाश्वती हे मुळात भांडवली जागतिकीकरणातील रोजगाराचे सामान्य रूप आहे. कल्याणकारी राज्य म्हणून सरकारने हस्तक्षेप करत सामाजिक न्यायाच्या चौकटीत असंघटित क्षेत्रातील तरुणांना किमान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करणारी मजबूत आणि पारदर्शक व्यवस्था उभारावी.

देशातील युवक लोकसंख्येतील होणारे संरचनात्मक आणि कालानुरूप बदल ध्यानात घेऊन ‘एनडीए’ सरकारने २०२२ मध्ये राष्ट्रीय युवक धोरणाचा आराखडा जाहीर करून तत्परता आणि संवेदनशीलता दाखवली. या आराखड्यात युवक क्षमतांना उजागर करण्याचे ध्येय ठेवत शिक्षण, रोजगार आणि उद्योजकता, नेतृत्व विकास, आरोग्य, फिटनेस-क्रीडा आणि सामाजिक समावेशन असे पाच प्राधान्यक्रम ठरविले होते. परंतु दोन वर्षांपासून आजपर्यंत अंमलबजावणीच्या प्रतीक्षेत पडून असलेले युवक धोरण सरकारची युवकांप्रती अनास्थाच दर्शवित आहे. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये भाजपने संकल्पपत्रामध्ये पेपरफुटी थांबवणे, पारदर्शक परीक्षा, शिक्षणाच्या संधी, रोजगार आणि स्वयंरोजगार, त्यासाठी उत्पादन क्षेत्राला, स्टार्टअप आणि पायाभूत सुविधांना प्रोत्साहन देणे इत्यादी घोषणा केल्या आहेत. ‘न्यू इंडिया, डेव्हलप्ड इंडिया, ॲस्पिरेशनल इंडिया’ असा नारा देत नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली तिसऱ्यांदा ‘एनडीए’ सरकार स्थापन झाले आहे. आता गरज आहे ती तरुणांच्या इच्छा-आकांक्षांकडे विशेष लक्ष देण्याची, अन्यथा बेरोजगारी आणि असंतोषाचा धूमकेतू निश्चितच आदळेल.