- मोतिलाल चंदनशिवे

‘नीट’ परीक्षेतील गोंधळाचा मुद्दा हा केवळ शैक्षणिक नसून त्याला संघराज्यवादाचादेखील पैलू आहे. ‘नीट’ मध्ये झालेला सावळा गोंधळ हा केंद्रीकृत व्यवस्थेतील अंगभूत दोषाचा परिपाक आहे. त्यामुळे विकेंद्रीकरणाची गरज तीव्रतेने जाणवते.

सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्यकीय पदवीसाठी घेण्यात येणारी ‘राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश चाचणी’ (नीट) परीक्षा पुन्हा घेण्याच्या मागणीला नकार दिला व ‘राष्ट्रीय चाचणी प्राधिकरणा’ला (एनटीए) ला सुधारित निकाल जाहीर करण्याचा आदेश दिला. त्यामुळे महिनाभर सुरू असलेला ‘नीट’चा सावळा गोंधळ तूर्तास संपला आहे. ‘नीट’ चे पेपरफुटीचे प्रकरण समाजमाध्यमांतून पसरल्यानंतर या परीक्षेची शैक्षणिक दृष्टिकोनातून चिकित्सा होत आहे. परंतु ‘नीट’ हा केवळ शैक्षणिक मुद्दा नसून तो संघराज्याचादेखील मुद्दा आहे.

संयुक्त पुरोगामी आघाडी (युपीए) सरकारच्या काळात आधीच्या वैद्यकीय पदवीसाठी 'एआयपीएमटी' या प्रवेश परीक्षेच्या जागी ‘नीट’ परीक्षा सुरू करण्यात आली. देशातील सर्व शासकीय व खासगी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशासाठी एकच परीक्षा निश्चित करण्यात आली.

तेव्हा या परीक्षेला गुजरात, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, कर्नाटक आणि पश्चिम बंगाल या राज्यांनी जोरदार विरोध केला. २०१७ पासून ‘नीट’ ही परीक्षा नियमित होत आहे. आधी ही परीक्षा सीबीएसई बोर्ड घेत असे. परंतु ‘नवीन शिक्षण धोरणा’नुसार ही परीक्षा ‘एनटीए’ घेते. सुरुवातीपासूनच ‘नीट’ मध्ये गडबड होत असल्याचे सातत्याने आरोप होत आहेत.

यावर्षी मात्र पेपरफुटीचे प्रकरण सर्वत्र पसरले. सुमारे ४० हजार विद्यार्थ्यांनी या पेपरफुटीचा ‘लाभ’ घेतल्याचा आरोप होत आहे. भारतासारख्या खंडप्राय देशात ज्या परीक्षेला २५ लाख विद्यार्थी बसतात, त्या परीक्षेचे आयोजन करण्याची जबाबदारी एकाच संस्थेला देणे, हेच मुळात गैरव्यवस्थापनाला वाव निर्माण करते.

२१७ मध्ये स्थापन झालेल्या ‘एनटीए’ या संस्थेवर सुमारे १६ प्रकारच्या प्रवेश परीक्षा आणि १० प्रकारच्या ‘कर्मचारी भरती परीक्षा’ घेण्याची जबाबदारी आहे. एवढ्या परीक्षा घेणारी ‘एनटीए’ जगातील कदाचित एकमेव संस्था असावी. एक संस्था एवढ्या परीक्षांचा बोजा कसा पेलणार, याचा विचार सरकारने केला नाही. परीक्षाव्यवस्थेच्या अतिकेंद्रीकरणाचा फटका आज ना उद्या बसणार होताच. त्याची सुरुवात ‘नीट’, ‘यूजीसी नेट’पासून सुरू झाली आहे.

प्रत्येक राज्याचे सामाजिक, वांशिक, भाषिक व सांस्कृतिक वेगळेपण पाहता त्या राज्यातील परिस्थितीनुरूप शिक्षणव्यवस्था उभारणे आवश्यक ठरते. त्यानुसार राज्य सरकार शालेय अभ्यासक्रम निश्चित करते. ‘नीट’ ही परीक्षा सीबीएसई बोर्डाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित आहे. सुमारे १२ वर्षे राज्य मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकलेल्या मुलांना अचानक दुसऱ्या अभ्यासक्रमाची तयारी करावी लागते.

त्यामुळे राज्य शिक्षण मंडळाचे विद्यार्थी ‘नीट’ सारख्या राष्ट्रीय पातळीवरील परीक्षेत मागे पडतात. राज्य मंडळ व सीबीएसई बोर्ड यांचे विद्यार्थी समान पातळीवर स्पर्धा करत नाहीत. दोन भिन्न मंडळांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव निर्माण करणारी ‘नीट’ घटनेतील समानतेच्या मूलभूत हक्काचे हनन करते.

राज्य मंडळातील विद्यार्थ्यांना ‘नीट’साठी कोचिंग क्लास अनिवार्य ठरतात. या क्लासेसचे अवाढव्य शुल्क गरीब विद्यार्थ्यांना परवडणारे नसते. त्यामुळे हुशार असूनही केवळ राज्य शिक्षण मंडळाचा अभ्यासक्रम शिकल्यामुळे त्यांना डॉक्टर बनण्याची संधी मिळत नाही. ‘नीट’ मुळे कोचिंग संस्कृतीला प्रोत्साहन मिळते. क्लास लावण्याची ऐपत नसणा-या सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या वंचित विद्यार्थ्यांना ‘नीट’देखील स्पर्धेतून बाहेर ढकलते.

अभ्यासक्रमाच्या या अडचणीमुळे सधन पालक आपल्या मुलांना लहानपणापासून ‘सीबीएसई’ बोर्डाच्या शाळेत टाकतात. ‘नीट’मुळे राज्यातील पालकांवर त्यांच्या मुलांना ‘सीबीएसई’ बोर्डात टाकण्याची अप्रत्यक्ष सक्ती निर्माण होते. ही बाब निश्चितच संघराज्यविरोधी आहे.

देशातील बहुसंख्य विद्यार्थ्यांचे शिक्षण हे त्या-त्या राज्यांतील प्रादेशिक भाषांमध्ये होते. ‘नीट’ ही परीक्षा १३ भाषांतून देता येते. परंतु ‘नीट’ अभ्यासक्रमावर आधारित प्रादेशिक भाषेतील अभ्याससाहित्याची वानवा आहे. तसेच प्रादेशिक भाषेत वैद्यकीय संकल्पनांसाठी पारिभाषिक शब्दांची निर्मिती झालेली नाही. त्यामुळे ही परीक्षा देण्यासाठी १३ भाषांचे पर्याय असले तरी त्याचा काही उपयोग नाही. खरं तर प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण घेतलेल्या विद्यार्थ्यांचा सरकार गांभीर्याने विचार करते, का हाच मोठा प्रश्न आहे.

राज्यांची स्वायत्तता

सुरुवातीला शिक्षण हा विषय राज्यसूचीत होता. परंतु इंदिरा गांधींनी केलेल्या ४२व्या घटनादुरुस्तीनुसार हा विषय समवर्ती सूचीत समाविष्ट करण्यात आला. त्यामुळे केंद्र व राज्य या दोघांना या विषयावर कायदे करण्याचा अधिकार प्राप्त झाला. परंतु जेव्हा केंद्र व राज्याच्या कायद्यात अंतर्विरोध निर्माण होतो, तेव्हा केंद्राचा कायदा अंतिम ठरतो. त्यामुळे केंद्राने सुरु केलेली ‘नीट’ राज्यांवर बंधनकारक आहे.

राज्य सरकारांनी उभारलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात कोणत्याही राज्यातील विद्यार्थ्यांना पसंतीक्रमानुसार प्रवेश मिळण्याची मुभा ‘नीट’मुळे प्राप्त होते. त्यामुळे वैद्यकीय महाविद्यालय राज्य सरकार उभारणार आणि प्रवेश मात्र राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना मिळणार, अशी विचित्र परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ‘नीट’ ही वैद्यकीय शिक्षणप्रवेशाविषयी निर्णय घेण्यास राज्यांना प्रतिबंध करते. त्यामुळे घटकराज्यांच्या स्वायत्ततेचे क्षरण होते.

जर आपल्या विद्यार्थ्यांऐवजी राज्याबाहेरील विद्यार्थ्यांना आपण बांधलेल्या वैद्यकीय महाविद्यालयात प्रवेश मिळणार असेल तर राज्य सरकार नवीन महाविद्यालय उभारण्यासाठी का तयार होईल? त्यामुळे खासगी महाविद्यालयांना महत्त्व येईल आणि तेथील अव्वाच्या सव्वा शिक्षणशुल्कामुळे पुन्हा एकदा गरीब विद्यार्थी वैद्यकीय शिक्षणापासून वंचित राहतील.

‘नीट’ला सुरुवातीपासूनच विरोध करणाऱ्या तमिळनाडू राज्य सरकारने २०२३ मध्ये ‘नीट’ विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. ‘नीट’ ही घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा घटक असणाऱ्या ‘संघराज्य’ तत्त्वाचे हनन करते, या आधारावर सदर याचिका दाखल केली असून त्यावर सुनावणी सुरू आहे. ‘नीट’ सर्वसमावेशक होण्यासाठी त्यात काही सुधारणा आवश्यक आहेत.

भारतासारख्या सामाजिक, सांस्कृतिक, वांशिक, भाषिक वैविध्य व त्यानुरुप पार्श्वभूमी असणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी एकाच स्वरूपाची परीक्षा घेणे अन्यायकारक आहे. “नीट” सोबत इ.१२ वी मधील गुणांचा विचार करणे महत्त्वाचे आहे. प्रवेशप्रक्रियेत राज्य सरकारांना सामावून घेता येईल. किमान गणित आणि विज्ञान या विषयांचा अभ्यासक्रम संपूर्ण देशभरात समान करता येईल का, याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

तसेच प्रत्येक राज्यात वैद्यकीय प्रवेशातील ८० टक्के जागा त्या राज्यांतील विद्यार्थ्यांसाठी राखून ठेवणे आवश्यक आहे. त्यामुळे जी राज्ये वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्याकडे दुर्लक्ष करतात त्यांच्यावर ती बांधण्यासाठी सकारात्मक दबाव निर्माण होईल. तसेच प्रत्येक राज्याला आपल्या सामाजिक आरक्षणाचे संरक्षण करता येईल.

डॉ. आंबेडकरांनी घटना परिषदेत भारतासारख्या वैविध्यपूर्ण देशाची एकात्मता अबाधित राहण्यासाठी संघराज्यप्रणालीचे जोरदार समर्थन केले होते. काळाच्या ओघात भारतीय संघराज्याने प्रादेशिक आकांक्षांना सकारात्मक प्रतिसाद देत त्यांचे वेगळेपण अबाधित ठेवून त्यांना राष्ट्रीय प्रवाहात सामावून घेतले. त्यामुळे हा देश एकात्म राहिला आहे.

प्रसिद्ध बोम्मई खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने ‘घटक राज्यांना स्वतंत्र घटनात्मक अस्तित्व असून ते केंद्र सरकारचे उपग्रह नाहीत’, असे निक्षून बजावले. शिक्षणासारख्या संवेदनशील विषयाबाबत प्रादेशिक आकांक्षांचा विचार करणे आवश्यक आहे.

(लेखक राज्यशास्त्राचे अभ्यासक आहेत.)