वैद्यकीय प्रवेशासाठीच्या ‘नीट’ परीक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला. त्या पार्श्‍वभूमीवर या परीक्षेच्या पद्धतीविषयी आणि त्याबाबत समजून सांगितलेले वास्तव.

‘नीट’ परीक्षेसंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाने अनेक मुद्दे निकाली निघाले आहेत. महिनाभर विद्यार्थ्यांचे मोर्चे, तमीळनाडू, कर्नाटक, महाराष्ट्रात ज्येष्ठ मंत्र्यांनी केलेली विधाने, राज्यसभा व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांनी केलेले आरोप आणि त्याला शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेली उत्तरे यामुळे ‘नीट’चा मुद्दा तापलेला होता. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखाली सलग चार दिवस झालेली अभूतपूर्व सुनावणी.

त्याच्या निकालाकडे तेवीस लाख विद्यार्थी, पालकांचे लक्ष लागले होते. याच्या खोलात वा कारणमीमांसेत न जाता यंदा दहावी, अकरावी, बारावी करणाऱ्यांच्या भविष्यासाठी ‘नीट’ परीक्षेमागील गौडबंगाल उलगडत परीक्षा पद्धतीत एकात्मिक बदल केले तर? परीक्षा घेणाऱ्यांच्या व देणाऱ्या, डॉक्टर बनू इच्छिणाऱ्या मुलांच्या स्वप्नांना व पालकांच्या अपेक्षांना योग्य दिशा कशी मिळेल, यावर काही विचार वाचकांपुढे ठेवत आहे.

‘नीट’ परीक्षा सुरू झाल्यापासून परीक्षेला बसलेल्या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी पन्नास टक्के विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या सरासरी गुणांना (मेडिकलच्या सर्व अभ्यासक्रमांसाठीची) किमान पात्रता ही अट आहे. एकूण परीक्षा ७२० गुणांची असते. १८० प्रश्न असतात. एका प्रश्नाला बरोबर उत्तर दिल्यास चार गुण मिळतात; उत्तर चुकल्यास एक गुण वजा होतो.

यंदाची ही किमान पात्रता पातळी १६८ गुणांना होती. आरक्षणानुसार ही पातळी कमी-कमी होत जाते. तेरा लाख विद्यार्थ्यांनी यंदा ही पात्रता पूर्ण केली. याचा थेट अर्थ १८० पैकी जेमतेम ४२ प्रश्नांची उत्तरे देऊ शकणाऱ्या मुलांना पात्र ठरवले. यातूनच खरी उत्तरे निघू शकतात.

केंद्रीय पद्धतीद्वारे सर्व परीक्षा घेण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आला म्हणून ‘नीट’ सुरू झाली. ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’च्या निर्णयानुसार ‘नीट’मध्ये पात्र नसलेला कोणताही विद्यार्थी भारतात वा जगातील अन्य देशात जाऊन वैद्यकीय शिक्षण घेण्यास पात्र ठरत नाही. तेव्हा घटनात्मकदृष्ट्या ‘नीट’ बंद करणे अशक्य आहे. हे लक्षात घेतल्यास या परीक्षेत कोणते बदल शक्य आहेत, हाच विचार ठळकपणे समोर येतो.

सर्व प्रकारच्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमात पन्नास टक्क्यांना उत्तीर्ण करतात. तोंडी परीक्षा वा लेखी परीक्षा या दोन्हींमध्ये पन्नास टक्के गुण आवश्यक असतात. वैद्यकीय क्षेत्रात विनोदाने याला रुग्ण बरा झाला नाही तरी चालेल, पण निदान तो उपचाराने बिघडू नये यासाठी घातलेली पूर्वअट असे म्हटले जाते. मग हाच नियम प्राथमिक पातळीवरच्या पहिल्या ‘नीट’ला लावता आला तर?

‘सीबीएसई’ची बारावीची परीक्षा संपल्यानंतर आठव्या दिवशी प्राथमिक ‘नीट’ घेऊन त्यात ३६० गुण मिळवणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढच्या परीक्षेला पात्र ठरवावे. नंतर पन्नास दिवसांनी दुसरी प्रगत ‘नीट’ परीक्षा घ्यावी. पहिल्या परीक्षेला देशभरात यंदा चार हजार ७५० केंद्रे होती. त्यांची संख्या दुसऱ्या परीक्षेकरता जेमतेम हजारावर येईल. एका केंद्रावर तीनशे विद्यार्थी असले तरी तीन लाख विद्यार्थी ही परीक्षा देतील. यातून सर्व सहा प्रकारच्या डॉक्टरी अभ्यासक्रमांसाठीची क्रमवारी ठरेल.

अशी घ्यावी परीक्षा

एमबीबीएस, बीडीएस, व्हेटर्नरी, आयुर्वेद, होमिओपॅथी, युनानी या सर्व अभ्यासक्रमांसाठी अखिल भारतीय जागांची उपलब्ध संख्या तीन लाखांपेक्षा कमीच आहे. ही परीक्षा काटेकोरपणे घेणे व निकाल जेमतेम दहा दिवसात लावणे नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीला सहज शक्य आहे. पहिल्या परीक्षेची काठिण्य पातळी कमी करून दुसरी परीक्षा सध्याच्या पातळीवरची ठेवणेही शक्य आहे.

पुन्हा गुणांकडे यायचे झाले तर एमबीबीएस अभ्यासक्रमाला सरकारी महाविद्यालय मिळण्यासाठी देशभरात फक्त पन्नास हजार जागा उपलब्ध आहेत. त्यासाठी यंदा बहुतेक किमान सहाशे गुण लागतील. म्हणजेच १८०पैकी दीडशे प्रश्न सोडवणारा विद्यार्थीच सरकारी महाविद्यालयामध्ये जाऊ शकेल. त्या पुढच्या सगळ्या विद्यार्थ्यांसाठी खासगी महागड्या महाविद्यालयामधील प्रवेश उपलब्ध असेल.

वाचकांच्या माहितीसाठी आकड्यातून लिहायचे तर विविध संस्था वा खासगी विद्यापीठामध्ये वर्षाला १२ ते २८ लाखांची फी भरावी लागते. पाच वर्षाची फी आणि बाहेरगावी राहण्याचा महिना पंधरा हजाराप्रमाणे सहा वर्षांचा खर्च करू शकणाऱ्या पालकांची संख्या भारतात एक टक्काही नाही. आता असा प्रश्न पडेल की पहिल्या ‘नीट’ परीक्षेचे काय करायचे? फक्त चाळणी परीक्षा म्हणून घ्यायची का? याची उत्तरे सोपी आहेत.

सध्याच्या परीक्षा पद्धतीप्रमाणेच पन्नास पर्सेंटाइलमध्ये बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय प्रवेशासाठी पात्र ठरवावे. गेली चार-पाच वर्षे सुमारे चाळीस हजार भारतीय परदेशात जाऊन वैद्यकीय शिक्षण घेत आहेत. ते जेमतेम वीस ते तीस लाखांत पूर्ण होते. ‘नॅशनल मेडिकल कमिशन’च्या आदेशानुसार व सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार या विद्यार्थ्यांना त्या देशात जाऊन शिकण्यासाठी पात्रता द्यायला पहिली परीक्षा ठेवावी.

फिजीओथेरपी, ऑक्युपेशनल थेरपी, स्पीच ऑडिओ थेरपी, नर्सिंग बीएस्सी व सर्व स्वरूपाचे वैद्यकीय टेक्निशियनसाठी पदवी अभ्यासक्रम यांचे प्रवेश या परीक्षेद्वारे करावेत. समजा एखाद्या विद्यार्थ्याला पहिल्या परीक्षेत पाचशे किंवा सहाशे गुण मिळाले तर ते गुण त्याने दुसरी परीक्षा न देतासुद्धा प्रवेशप्रक्रियेसाठी ग्राह्य धरावेत. मात्र कोणत्याही अभ्यासक्रमाच्या ‘सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयासाठी’ तो विद्यार्थी पात्र ठरणार नाही, हे अर्ज भरताना स्पष्ट करावे.

‘नीट’च्या परीक्षेसाठी चार ते सहा लाख रुपये भरून महागडा क्लास लावला म्हणजे डॉक्टर होता येते, ही चुकीची समजूत आहे. एकदा नीट देऊ, दोनदा देऊ, तीनदा प्रयत्न करू, अशा चुकीच्या भ्रमात विद्यार्थ्यांची फरफट होते. यंदाच्या वर्षी ‘नीट’मध्ये जेमतेम अडीचशे-तीनशे गुण मिळालेल्या अनेक विद्यार्थ्यांनी दुसऱ्यांदा नीट दिली होती, हे येथे नमूद करतो.

समजा तेवीस लाखांतील फक्त पंधरा लाख विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’चा महागडा टायअप किंवा इंटिग्रेटेड पद्धतीचा क्लास लावला होता असे गृहीत धरल्यास पंधरा लाख गुणिले पाच लाख बरोबर ७५ हजार कोटी रुपयांचे पालकांचे दरवर्षी नुकसान होते. पालकांनी उपलब्ध सरकारी जागांचा आकडा, प्रवेश परीक्षेची काठिण्य पातळी आणि त्यासाठी आपल्या पाल्याची कुवत यावर किमान दहा वेळा विचार करावा.

नवीन निघणाऱ्या महाराष्ट्रातील सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयामधील उपलब्ध जागा धरून एकत्रित यंदाचा आकडा जेमतेम चार हजार आठशेवर थांबतो. याची नोंद खरे तर दहावी-बारावीतील विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांनी घेतली पाहिजे. यामध्ये न बसल्यास आपल्याला किमान ऐंशी लाख रुपये खर्चून फक्त एमबीबीएस पदवीच हाती येणार, याचीही बहुसंख्य पालकांना कल्पना नसते.

कारण त्या पुढच्या पदवीसाठी दुसरी अत्यंत कठीण पातळीची ‘पीजी नीट’ वाट बघत असते. गेल्या पंधरा वर्षात फक्त ‘एमबीबीएस’वर थांबणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या अत्यल्प आहे. सायन्स घेऊन बघू, ‘नीट’साठी क्लास लावून बघू, प्रयत्न करायला काय हरकत आहे, मुलांना पालकांनी प्रोत्साहन द्यायचे नाही तर काय? याऐवजी या आकड्यांवर विचार करावा.

डॉक्टरीचे फक्त स्वप्न पाहायचे आणि त्यासाठी ‘नीट’ द्यायची असा कारभार गेली दहा वर्षे चालू आहे. यामध्ये भाबडे पालक, विद्यार्थी भरडले जाताहेत. सर्व संबंधित व तज्ज्ञांनी यावर गांभीर्याने विचार करावा, एवढेच.

(लेखक वैद्यकीय क्षेत्राचे अभ्यासक, ‘डॉक्टरच व्हायचंय’ या पुस्तकाचे लेखक व ज्येष्ठ करिअर कौन्सिलर आहेत.)