नुकतेच केरळ सरकारने विद्यापीठ आणि सर्व उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची हक्काची रजा देण्याचे धोरण जाहीर केले. या निमित्ताने कामकरी स्त्रियांच्या एकूण सर्वच प्रश्नांकडे लक्ष दिला जायला हवे. कामाच्या ठिकाणचे वातावरण हा मुद्दा समान संधी आणि लिंगभाव समानता यांच्याशीही निगडित आहे.

नुकतेच केरळ सरकारने विद्यापीठ आणि सर्व उच्च शिक्षणसंस्थांमध्ये विद्यार्थिनींना मासिक पाळीची सुटी देण्याचे धोरण जाहीर केले. विद्यापीठात शिक्षण घेणाऱ्या गरोदर विद्यार्थिनींना साठ दिवसांची ‘मातृत्व रजा’ देण्यात येणार असल्याचे देखील जाहीर करण्यात आले. इतरही काही ठिकाणी याचे अनुकरण होत आहे. २०२१मध्ये उत्तर प्रदेशमधील एका प्राथमिक शाळेत शिकणाऱ्या महिला शिक्षिकेने मासिक पाळी दरम्यान रजेची मागणी करणारे अभियान राबवले होते.

मातृत्व मिळवण्यासाठी स्त्री शारीरिकदृष्ट्या तयार होते, ती मासिक पाळीमुळे. जर आपण स्त्रीला मातृत्वाची रजा मंजूर करतो तर मासिक पाळीची रजादेखील दिली गेली पाहिजे. ‘एंडोमेट्रिओसिस सोसायटी इंडिया’च्या सर्वेक्षणानुसार आज भारतात तब्बल अडीच कोटीहून अधिक महिला ‘एंडोमेट्रिओसिस’ने ग्रस्त आहेत. या व्याधीमुळे मासिक पाळीच्या काळात स्त्रीला असह्य वेदना आणि रक्तस्त्राव याला सामोरे जावे लागते. यामुळे स्त्रीच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो.

जर इतक्या मोठ्या प्रमाणावर स्त्रियांना या त्रासाला सामोरे जावे लागत असेल तर पगारी रजा देऊन त्यातील ‘आर्थिक नुकसान’ तरी भरून निघू शकते. वेगवेगळे युक्तिवाद करून या सवलतीला विरोध केला जातो. त्यातील एक म्हणजे सवलतीचा गैरफायदा घेतला जाईल, ही शंका. पण असे सर्वच कायद्यांच्या बाबतीत घडते. पण म्हणून कायदा करणे आपण थांबवत नाही. त्यामुळे रजा देण्याचा निर्णय स्वागतार्हच आहे.

मुद्दा एवढाच की ही सवलत दिली म्हणजे कामकरी स्त्रियांचा प्रश्न सुटला असे नाही. तसे मानणे हे प्रश्नाचे सुलभीकरण होईल. शहरात संघटित क्षेत्रात काम करणारी एक ‘वर्किंग वूमन’ म्हणून मला वाटते की समाज म्हणून ‘मासिक पाळी’बाबत आपल्याला अजून बराच लांबचा पल्ला गाठायचा आहे. ‘मासिक पाळीसाठी रजा’ ही या टप्प्यासाठीची उत्तम सुरुवात ठरू शकते; अंतिम ध्येय नव्हे. त्यादृष्टीने या निर्णयाकडे पाहिले पाहिजे.

सवलतींना विरोध करताना ‘लिंगभावात्मक समानता या विचाराला अशा सवलतींमुळे छेद जातो’, असा एक युक्तिवाद केला जातो. म्हणजेच पुरुष कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होईल, असे सांगण्याचा त्यामागे हेतू असतो. पण प्रत्यक्षात अशा सवलतींचा परिणाम अभ्यासला तर असे दिसते, की अशा प्रकारच्या सवलती द्याव्या लागतात, म्हणून स्त्रियांची नियुक्ती न करण्याचा विचार काही कंपन्यांकडून केला जाऊ शकतो. म्हणजेच स्त्रियांसाठीच्या संधींचे क्षेत्र आक्रसले जाते. शासनाने शासकीय-निमशासकीय क्षेत्रांमध्ये नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांची बाळंतपण रजा १२ आठवड्यांवरून वाढवून २४ आठवडे केली आहे.

आणखी एक दिवसाची मासिक पाळीच्या पगारी रजेची त्यात भर पडली, तर स्त्रियांना नाकारण्याच्या आणखी एका कारणात भर पडेल. त्यामुळेच या प्रश्नाच समग्र विचार व्हायला हवा. शिवाय ही नवी सवलत दिली, तरीदेखील पाळीबद्दल समाजात असलेले पूर्वग्रहदूषित दृष्टिकोन, विटंबना, त्यावर खुल्या वातावरणात होणाऱ्या चर्चेचा अभाव, सुट्टी घेऊन बायकांना आराम देणाऱ्या कुटुंबव्यवस्थेचा अभाव, ही आव्हाने उरतातच, हेही लक्षात घ्यायला हवे.

संघटित असो वा असंघटित क्षेत्र असो; जेव्हा प्रश्न ‘स्त्री’शी संबंधित असतो त्यावेळी भारतात चित्र निराशाजनक आहे हे वास्तव आहे. पाळी प्रश्नाची चर्चा होते; मात्र स्त्रियांसाठी स्वच्छ शौचालये उपलब्ध आहेत का, यावर बोलले जात नाही. स्त्रियांसाठीच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव यावर चर्चा होत नाही. कष्टकरी, असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या महिलांचे प्रश्न अधिक किचकट आहेत, हे सत्य आहे. आज बीडमध्ये काम करणाऱ्या ऊसतोडणी करणाऱ्या महिलांमध्ये गर्भाशय काढून टाकण्याच्या शस्त्रक्रियांचे २०१८चे प्रकरण आपल्या डोळ्यासमोर आहे. गरिबी, सतत होणारे स्थलांतर, पायाभूत सुविधांचा अभाव, कुटुंबाकडून मदतीचा अभाव अशा अनेक समस्यांभोवती हा प्रश्न गुंफलेला आहे. त्यामुळे हे लक्षात घ्यायला हवे की ‘रजा’ अथवा ‘पगारी सुटी’ हा ‘एकमेव’ तोडगा असू शकत नाही. त्यासाठी संस्थात्मक, सामाजिक, मानसिक अशा अनेक पातळ्यांवर एकाच वेळी काम व्हायला हवे.

पल्ला दूरचा

केवळ नफा मिळवण्याचा विचार करणाऱ्या भांडवली धोरणांना रोखण्यासाठी भारतासारख्या ‘कल्याणकारी राज्यसंस्थेने’ ठोस भूमिका घेणे गरजेचे ठरते. या रजेकडे स्त्रियांवर केलेले उपकार अथवा सूट यासारख्या पुरुषी मानसिकतेतून न पाहता स्त्री नागरिकांचा नैसर्गिक हक्क म्हणून पाहिले गेले पाहिजे. एका ठराविक वयापर्यंतच ही रजा मंजूर करणे, ठराविक कालावधीमध्ये महिला सदस्यांना आरोग्य तपासण्या बंधनकारक करणे, ही रजा पूर्णपणे ऐच्छिक ठेवणे अशा काही बाबींचा विचार यासंदर्भात व्हायला हवा. मनुष्यबळ व्यवस्थापनातील तत्त्वे, कायदा, आरोग्य, लिंगभाव समानता आणि स्त्रियांचे विशिष्ट प्रश्न अशा सर्वच मुद्यांचा समतोल विचार करूनच धोरण ठरविले पाहिजे. ग्रामीण भागात पाळी आणि स्त्रियांचे आरोग्य यासाठी जनजागृती, आरोग्य चाचण्यांची शिबिरे, गोळ्या आणि पॅडची उपलब्धता अशा अनेक पातळ्यांवर एकाच वेळी काम करावे लागेल. पल्ला लांबचा आहे; पण सुरुवात तर करायला हवी.

‘दि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम’च्या ‘ग्लोबल जेंडर गॅप रिपोर्ट’ मध्ये १४९ देशांमधील कामाच्या ठिकाणी असलेल्या वातावरणाचा अभ्यास करण्यात आला. भारताचा गेल्या वर्षीप्रमाणेच याहीवर्षी १४९ देशांत १०८वा क्रमांक आहे. म्हणजे कर्तव्य बजावण्याची संधी स्त्रियांना नाकारली जात नसली, तरी नोकरी-व्यवसायात पुरुषांप्रमाणे समान वागणूक, समान जबाबदारी, श्रेय आणि उचित मानधन हे प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहेत. अनेक अभ्यासामध्ये हे दिसून आले आहे की, महिला कर्मचारी पुरुष सदस्यांइतक्याच कार्यक्षम आहेत, व्यवस्थापन अधिक प्रभावीपणे करू शकतात. थोडक्यात काय तर आपल्याला अधिक नेतृत्व संधी मिळतील, समान वेतन मिळेल आणि सन्मान मिळेल यासाठी आजही महिलांचा संघर्ष चालूच आहे.

भारतात सरकारकडून लागू करण्यात येणारा कोणताही कायदा, नियम अथवा धोरणातील बदल हा एका किचकट प्रक्रियेमधून, सामाजिक घुसळणीतून निर्माण होतो, याचे भान आपण सातत्याने ठेवले पाहिजे. सध्याच्या सामाजिक माध्यमांवर व्यक्त होण्याच्या काळात आपल्यावर सतत गोष्टींची बाजू घेण्याचा ताण आहे. त्यात भर म्हणून जर स्त्रियांचे प्रश्न आणि त्यांच्यासाठीची धोरणे यांची चर्चा करायची असेल तर मग विचारायलाच नको. तेव्हा एका सुट्टीने प्रश्न सुटेल का, असे विचारण्यापेक्षा समाजातील पुरुषी मानसिकतेला ‘सुट्टी’ देण्याची गरज आहे, असे वाटते.

(लेखिका राजकीय आणि धोरणविषयक संशोधक म्हणून काम करतात.)